‘वाकडी वाट न करताही’ हे संपादकीय (१९ जाने.) वाचले. त्यात म्हटल्याप्रमाणे ‘जागतिक राजकारणात इराणने नेहमीच आपणास पािठबा दिल्याचे अनेक दाखले दाखविता येतील’- हे केलेले विधान वस्तुस्थिती दर्शविते. असे असतानाही अमेरिकन दबावाला बळी पडत इराणशी त्यांच्या पडत्या काळात आपण फिरविलेली पाठ हे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे मोठे अपयश मानायला हवे. आपल्यापेक्षा किती तरी लहान असलेल्या देशांनी अमेरिकन दबाव झुगारून स्वतंत्र धोरण राबविल्याची उदाहरणे आताही दिसतात. या कडीतील सध्याचे ठळक उदाहरण म्हणजे दक्षिण अमेरिकन देश व्हेनेझुएला याचा उल्लेख करता येईल. भौगोलिकदृष्टय़ा अमेरिकेच्या जवळ असूनही या देशाने दाखविलेले धाडस नक्कीच कौतुकास्पद आहे. अर्थात याची किंमतही त्यांना चुकवावी लागली आहे. त्यांच्या या स्वतंत्र नीतीमुळे चिडून अमेरिकन अध्यक्ष ओबामा यांनी ९ मार्च २०१५ रोजी एक प्रशासकीय आदेश पारित करून व्हेनेझुएला या देशाला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका असणारे राष्ट्र म्हणून घोषित केले. यानंतरही या देशाने अमेरिकेपुढे नमते घेण्यास नकार दिला.
काही महिन्यांपूर्वी इराणचे भारतातील राजदूत गुलाम रजा अन्सारी यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दीर्घ मुलाखत दिली होती. सदर मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या देशाचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन व आपल्याकडून त्यांना असलेल्या अपेक्षा याबाबत सुस्पष्ट व परखड विचार मांडले होते. या निमित्ताने यातील काही बाबींचा उल्लेख करणे उपयुक्त ठरेल असे वाटते. त्यांचे म्हणणे होते की, आपण फार संयमी आहोत, ते मात्र तसे नाहीत. त्यांनी असेही सूचित केले की, आपण जर त्यांना सहकार्य देण्याचे प्रयत्न थांबविले तर तो आपला दोष असेल इराणचा नाही. या त्यांच्या इशाऱ्याचा भारतीय नीतिनिर्धारणकर्त्यांनी योग्य तो अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. काश्मीरबाबत त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यांनी ठासून सांगितले की, काश्मीर हा भारताचाच भाग आहे. त्यांची अपेक्षा आहे की, आपण याबाबत बोलत राहिले पाहिजे व इराणला मार्गदर्शन करीत राहिले पाहिजे. कोणत्याही मुस्लीम राष्ट्राने काश्मीरबाबत भारताच्या बाजूने ठाम भूमिका घेण्याचे हे कदाचित एकमेव उदाहरण असावे. भारताचे इराणबरोबर घनिष्ठ व सौहार्दाचे संबंध असते तर १९९९ सालचे कंदहार विमान अपहरण प्रकरण आपण नक्कीच भारताला अनुकूल अशा पद्धतीने हाताळू शकलो असतो असे वाटते. काश्मिरात पाक-पुरस्कृत आतंकवादाने पुन्हा मुसंडी मारल्यास याला काटशह म्हणून इराणच्या सहकार्याने व सदिच्छेद्वारे बलुचिस्तानात पाकिस्तानला योग्य तो इशारा देता येईल व पाकिस्तानी मनसुबे धुळीस मिळविणे शक्य होईल. यासाठी कणखर, प्रगल्भ व दूरदर्शी धोरण राबविणे मात्र क्रमप्राप्त आहे.
इराणचे भौगोलिक महत्त्व लक्षात घेता वेळ न दवडता आपण निश्चित धोरण ठरविणे क्रमप्राप्त आहे. संपादकीयात उल्लेख केल्याप्रमाणे ‘इराणकडे दुर्लक्ष होण्यामागे आपली अनास्था कारणीभूत असू शकते’- ही व्यक्त केलेली भीती अनाठायी नक्कीच नाही. पाकिस्तानने मात्र याही बाबतीत आपल्यावर आघाडी घेतल्याचे दिसते. पंतप्रधान नवाझ शरीफ व सेनाप्रमुख राहिल शरीफ यांनी सौदी अरेबिया व इराण या देशांना ताबडतोब भेटी देऊन मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला व मध्यपूर्वेत पाकिस्तानचाही सहभाग कसा महत्त्वाचा आहे हे जगास दाखवून दिले. पाकिस्तानच्या बाबतीत सेनाप्रमुखाने पंतप्रधानांबरोबर दुसऱ्या देशाला भेट देण्याची ही कदाचित पहिलीच घटना असावी. यावरून पाकिस्तान जागतिक घटनांप्रति किती गंभीर व जागरूक आहे हेच दिसून येते. आपण मात्र अजूनही याबाबतीत चाचपडत आहोत ही खेदाची बाब आहे. आपले असेच ढिसाळ धोरण राहिल्यास देशाला याची जबर किंमत मोजावी लागू शकते हे मात्र निश्चित.
सतीश भा. मराठे, नागपूर
दोन्ही गटांची असंवेदनशीलता
रोहित वेमुला या विद्यार्थ्यांने आत्महत्या केली. सगळा देश पेटून उठला. प्रत्येक राजकीय पक्ष या घटनेचे भांडवल करण्यात आज मग्न झाला आहे. मुळात या घटनेचे कोणतेही गांभीर्य न पाळता तो दलित होता म्हणून त्याच्यावर अन्याय झाला असे म्हणणारे विरोधी पक्षाचे लोक आणि याकूब मेननच्या फाशीला त्यांनी विरोध केला, विवेकानंदांबद्दल त्यांनी अनुदार उद्गार काढले म्हणून त्याच्या आत्महत्येबद्दल आम्हाला सोयरसुतक नाही ही भूमिका घेणारे लोक हे दोघेही आपली असंवेदनशीलता या निमित्ताने दाखवत आहेत. मुळात त्या मुलाचे विमनस्क अवस्थेत लिहिलेले पत्र वाचले तरी या आत्महत्येचे कारण समजू शकते. त्या मुलाची विद्यापीठाकडून येणारी शिष्यवृत्ती थकली होती हे एक कारण दिसतेच. पण एकूणच त्याची मनोभूमिका निराशावादी आहे हे वास्तवही यातून समोर येते. म्हणून प्रशासनातील औदासीन्य आणि लालफीत नष्ट करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल व्हावेत व त्याचे औदासीन्य जावे म्हणून प्रयत्न करणे हाच यावरचा उपाय आहे
अविनाश माजगावकर, पुणे
सुमारसद्दी थांबवा!
राज्यकर्त्यांच्या नव्या टीममध्ये सुमार मंत्र्यांचा जबाबदारीच्या पदावर भरणा झाला आहे. संसदप्रणाली आणि राज्य कारभाराबाबत किमान प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. संबंधित खात्याने विद्यार्थी संघटनेचा सल्ला ग्राह्य़ मानण्याऐवजी सोनिया गांधींच्या ‘नॅक’सारख्या त्या त्या क्षेत्रातील निष्णात लोकांचा सल्ला घेतला असता तर आजची नामुष्कीची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली नसती. न्यायालयाचा निकाल धुडकावून आदेश हा केवळ नाइलाजाने शेवटचा उपाय म्हणून काढायचा असतो, लोकानुनयासाठी नव्हे, हे समजले असते. मोजक्या धनदांडग्यांसाठी कोटय़वधी रुपयांच्या योजना आणि सवलती जाहीर करताना त्यांनी निर्माण केलेली संपत्ती तळागाळातील लोकांपर्यंत झिरपत जाते हा भ्रम दूर झाला असता आणि सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, वीज-पाणीपुरवठय़ासाठी खर्च करताना हात आखडता घेतला नसता. अजून वेळ गेली नाही. साडेतीन वष्रे शिल्लक आहेत.
प्रभा पुरोहित, मुंबई
नवउद्यमांची व्याख्या अस्पष्टच कशी?
‘उद्यमारंभ आणि आरंभशूरता’ या अग्रलेखात (१८ जाने.) उद्यमारंभी भारत या योजनेबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांकडे नजर टाकल्यास, ‘आरंभा’तच या योजनेच्या यशस्वितेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे राहते. मुळात जनकल्याणकारी (!) योजनांचे लोकार्पण करताना आजवरचा, नियमांमध्ये शक्य तितकी लवचीकता ठेवणे, हा अलिखित नियम या वेळीदेखील पाळला गेला. ज्या नवउद्यमांसाठी ही योजना आहे त्या नवउद्यमांची ‘स्पष्ट’ व्याख्याही न करणे ही बाब इतर उद्योगांना या नवउद्यमांसाठीच्या सवलतींचा लाभ घेण्यास मोकळे रान उपलब्ध करील.
आधीच दिवाळखोरीत निघालेले उद्योग पुन्हा या पोकळ नियमांचा आधार घेऊन नवउद्यमांच्या नावाखाली बँकांना बुडवणारच नाहीत असे म्हणणे वेडेपणाचे ठरेल. मुळात या योजनेच्या भांडवलपुरवठय़ाचा बहुतेक भार बुडीत कर्जाने अगोदरच दबलेल्या सार्वजनिक बँकांवर टाकणे हे शहाणपणाचे नाही. सुरुवातीची तीन वष्रे करमुक्तीची तरतूद निर्थक वाटते. कारण एकदा फुकटेपणाची सवय लागली की मग तीन वर्षांनंतर हे नवउद्यम कर भरताना नखरे करणारच! त्यामुळे सरसकरट करमुक्तीपेक्षा कमी दराने कर आकारणी हे दूरदृष्टीचे ठरले असते.
माहिती तंत्रज्ञानकेंद्रित नवउद्यमांमधील सगळा कामगारवर्गही उच्चशिक्षितच असणार, तेव्हा या कामगारवर्गासाठी नवा कामगार कायदा आवश्यक ठरतो. ‘उद्यमारंभी भारत’सारख्या योजनेची गरज कुणीही नाकारणार नाही; परंतु नवउद्यम या संकल्पनेचा गाभा असणारे ‘सूक्ष्म पृथक्करणा’चे (अ‍ॅनालिटिक्स) तत्त्व पाळले गेले तरच हा आरंभ सफल शेवटाला पोहोचेल.
किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली
असंघटित दुकान-कामगारांचेही आता हाल..
राज्यातील दुकाने रात्री ११ पर्यंत सुरू ठेवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे सार्वत्रिक स्वागत होत असले तरी या धोरणाच्या दुसऱ्या पलूकडे दुर्लक्ष झाल्याची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे. केवळ नफा कमावण्यास चटावलेले व्यापारी त्यांच्या दुकानातील कामगारांना या जादा तासांच्या कामासाठी अधिक पगार देतील वा अतिरिक्त कामगारांची भरती करून रोजगाराच्या संधी वाढवतील, अशी शक्यता या व्यापाऱ्यांचे आतापर्यंतचे वर्तन लक्षात घेता, कमीच. अशा वेळी या असंघटित कामगारांच्या होणाऱ्या पिळवणुकीला वाचा कोण फोडणार, हा कळीचा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो. नाही तरी आता सगळे कामगार कायदे मालकधार्जणिे करण्याकडेच सरकारचा कल असल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. विकासाची आस आणखी कुणाकुणाचे बळी घेणार, हे एक तो काळच जाणे.
डॉ. किरण शां. गायतोंडे, चेंबूर
आपण आजही ‘राजकीय राष्ट्र’च
प्रा. शेषराव मोरे यांचा लेख (२० जाने.) वाचला. आपण सध्या वास्तव्य करीत असलेला भारत १९४७ नंतरच एक अखंड देश म्हणून अस्तित्वात आला असून तत्पूर्वी कधीही या देशात आम्ही ‘भारतीय’ असल्याचा उल्लेख नाही. राजकीय एकता, एक अस्मिता, एक भाषा, एक समान इतिहास, असा वारसा भारताला कधीच लाभला नाही, कारण आपल्याकडे राजे आणि राज्ये आणि त्या त्या राज्यांची शासनपद्धती अस्तित्वात होती. म्हणजेच ‘एक’ समान अशी ओळख आणि राजकीय ओळख आणि अस्मिता नव्हतीच.
जर आपण ‘सांस्कृतिक राष्ट्र’ होतो तर उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत आणि आजचा ईशान्य भारत केवळ ‘सांस्कृतिक राष्ट्र’ या एका साच्यात बसेल का हे पाहावे.
राष्ट्र या भावनेला तडा देणारी जातीयता जर भारतात स्वातंत्र्यापूर्वी आणि आत्ताही सुखाने नांदत असेल तर आजही आपण राजकीय राष्ट्र आहोत. सामाजिक आणि ‘सांस्कृतिक राष्ट्र’ अजूनही आपण झालो नाहीत. हा उल्लेख मात्र मोरे यांच्या लेखात नव्हता याची खंत वाटली. आज भारत या राष्ट्रामध्ये दलित जाळले जातात, त्यांना या देशाचे अधिकृत नागरिक म्हणून ओळख नसेल तर आपल्या ‘राष्ट्रप्रेमा’लाच दाद द्यावी लागेल.
प्रा. स्वप्निल कांबळे, पुणे
विचारधारा जरा बाजूला ठेवा..
रोहित वेमुला या दलित संशोधकाच्या आत्महत्येने नऊ वर्षांपूर्वीच्या एका कार्यक्रमाची आठवण प्रकर्षांने झाली. मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता विद्यापीठांना १५० वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने मुंबई विद्यापीठात झालेल्या कार्यक्रमात इतिहास संशोधक आणि विचारवंत प्रा. रामचंद्र गुहा (रा. स्व. सं. आणि िहदुत्ववाद्यांचं नावडतं व्यक्तिमत्त्व) यांनी केलेल्या एका प्रतिपादनाची ही आठवण आहे.
गुहांनी महाविद्यालये वा विद्यापीठातील वर्गानी ‘प्ल्युरलिझम’ स्वीकारण्याची गरज व्यक्त केली होती. यात त्यांना शिक्षकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी वर्गात आपली विचारधारा बाजूला टाकून शिक्षणाची गरज व्यक्त केली होती. विद्यापीठ वा महाविद्यालयीन स्तरावर ही अशी डावे-उजवे, दलित-सवर्ण वादाची झळ देशाला घातक आहे. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हे समाजशास्त्रांसाठीचे ‘आयआयटी’ आहे, पण तिथले ‘डावे’ वैभव मोडून काढण्यासाठी भाजप आणि संबंधितांचे अलीकडे प्रचंड प्रयत्न चालले आहेत. एफटीआयच्या वादालासुद्धा राजकीय रंग देण्याची भाजपला गरज नव्हती, पण डाव्या विचारसरणीच्या वा इतर विचारसरणीच्या संघटनांनी मोदी सरकारच्या विरोधात ब्र जरी काढला तरी ते देशद्रोही म्हणून म्हणायची सवयच भाजपला लागली आहे.
म्हणूनच गुहा म्हणाले त्याप्रमाणे विद्यार्थी, शिक्षक वा प्राध्यापक यांनी विचारधारा बाजूला ठेवून वर्ग चालवावेत. खरी जबाबदारी प्राध्यापक वा शिक्षक यांच्यावर आहे. कारण तरुण वयात विद्यार्थ्यांचे रक्त सळसळणार. वादविवाद, चर्चा हे आवश्यक आहेत पण अशा प्रकारे गोष्टी घडायला लागल्या तर ते देशाला घातक आहे.
यावर एक उपाय म्हणजे डाव्या-उजव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी स्वत: याबाबत पुढाकार घेऊन असे वाद टाळण्याचा प्रयत्न करणे. पण सध्याचे भक्त आणि त्यांचे विरोधक बघता एवढय़ा समजूतदारपणाची अपेक्षा करणे हे दिवास्वप्नच ठरेल.
अमेय फडके, कळवा (ठाणे)
आधी आयटीआयचे मूलभूत प्रश्न सोडवा
‘आयटीआयचे दुखणे’ या लेखात (२० जाने.) मांडलेली आयटीआयची व्यथा अत्यंत सार्थ आहे. देशातील व्यवसायाभिमुख आणि रोजगाराभिमुख शिक्षणाचा मुख्य घटक म्हणून राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. देशाच्या आíथक विकासात या प्रशिक्षित मनुष्यबळाची भूमिका निश्चितच महत्त्वपूर्ण आहे. त्याचप्रमाणे बेरोजगारीचा मूलभूत सामाजिक प्रश्नही त्याच्याशी निगडित असल्याने व्यावसायिक शिक्षणाला असणारे महत्त्व वादातीत आहे. त्यामुळेच कौशल्य विकासाला प्राधान्य देताना आयटीआयचे सर्व स्तरांवरचे, सर्व प्रकारचे मूलभूत प्रश्न सोडवून त्यास ऊर्जतिावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी या क्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्या प्रत्येकाने (कर्मचारी, निदेशक, प्रशासकीय खाते, राज्य / केंद्र सरकार) आपले राष्ट्रीय कर्तव्य समजून झटले पाहिजे.
सचिन अ. पांडे, यवतमाळ
खासगी तंत्रशिक्षणाला बळ जरा जपून..
विनोद दुर्गपुरोहित यांचा ‘आयटीआयचे दुखणे’ हा लेख (२० जाने.) वाचला. त्याखेरीज आणखी एक मुद्दा असायला हवा होता की आयटीआय ही फक्त प्रमाणपत्र देणारी संस्था नसून कार्यकुशल कामगार बनवणारा तंत्रकौशल्याचा कारखाना आहे, पण सध्या यातून बाहेर पडणारे विद्यार्थी ‘कागदोपत्री’ आयटीआय उत्तीर्ण होत आहेत, हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. सरकारी प्रशिक्षण संस्था काही सलाइनवर तर खासगी संस्था (काही अपवाद वगळता) गरीब विद्यार्थ्यांचे रक्त शोषत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रोत्साहनपर निर्णयाने अशा खासगी संस्थांना आणखीच ताकद व बळ मिळाले आहे. बेरोजगार तरुणांची भाबडय़ा आशेने (नोकरीच्या) आíथक पिळवणूक व मानसिक खच्चीकरण न होईल कशावरून?
सौदागर किसन काळे, टाकळी (पंढरपूर)
ब्रिटिशांचा वैचारिक प्रभाव दीडशे वर्षांनंतरही कायम
‘भारत ‘राष्ट्र’ होते काय?’ हा शेषराव मोरे यांच्या ‘संस्कृती-संघर्ष’ सदरातील लेख (२० जाने.) वाचला. या लेखातील दोन-तीन मुद्दे खटकणारे आहेत.
१. पहिले म्हणजे, ‘अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह प्राचीन भारतीय संस्कृतीचा भाग असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही,’ असे जे शेषराव म्हणतात, ते वस्तुस्थितीला धरून नाही. पौराणिक आख्यायिकांचा विचार केल्यास, ‘अंदमान’ हे नाव रामायणातील ‘हनुमान’ या नावावरून पडल्याचे सांगितले जाते. (हनुमान – हन्दुमान – अन्दुमान -अंदमान). तर ‘निकोबार’चे मूळ तमिळ नाव नक्कवरम (अर्थ- नग्न लोकांचा प्रदेश) असे आहे. राजेंद्र चोल (इ.स. १०१४ ते इ.स. १०४२) हा तमिळनाडूच्या प्रसिद्ध चोल राजघराण्यातील एक पराक्रमी राजा होऊन गेला. त्याने अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहाचा ताबा घेऊन, सुमात्रा (इंडोनेशिया)च्या श्रीविजय साम्राज्याविरुद्ध लढण्यासाठी तिथे आपला कायमस्वरूपी आरमारी तळ स्थापन केला. त्या बेटांना त्या काळी तिनमत्तीवू असे संबोधले जाई. चोल राजवंशाच्या आमदानीत निकोबार बेटांचे नाव नक्कवरम असल्याचे तंजावरच्या इ.स. १०५०च्या शिलालेखांवरूनही स्पष्ट होते. इसवी सनाच्या बाराव्या-तेराव्या शतकातील प्रसिद्ध जगप्रवासी मार्को पोलो यानेही आपल्या प्रवास वर्णनांत या बेटांचा उल्लेख ‘नेकुवेरन’ (Necuveran) असा केलेला आढळतो.
२. दुसरे म्हणजे, शेषराव यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘ब्रिटिशांनी भारतीयांत धर्मभेद, पंथभेद, जातिभेद निर्माण करून त्यांची एकराष्ट्रीयत्वाची भावना नष्ट केली हा आरोप खरा नसून, उलट त्यांच्यामुळेच जास्तीत जास्त भारत एकराष्ट्रीय झाला. आपण एकराष्ट्रीय आहोत, ही जाणीव भारतीयांत (ब्रिटिशांमुळे) निर्माण झाली. भारताला एकराष्ट्र बनवावे, या दृष्टीने त्यांनी येथे राज्य स्थापन केल्यावर एकराष्ट्रीयत्वासाठी अडथळे असणारी भारतीय संस्थाने खालसा करण्याचा उपक्रम हाती घेतला.’(!) पुढे १८५७चा ‘उठाव’ मोडून काढला गेला, याला शेषराव ‘सुदैव’ म्हणतात. कारण त्यामुळेच १९४७ला अखंड भारताच्या मागणीसाठी ब्रिटिश भारत शाबूत राहिला. ब्रिटिशांच्या संस्थाने खालसा करण्यामागे -साम्राज्य- विस्तारवाद, वसाहतवाद किंवा साध्या शब्दात सांगायचे तर उघडा स्वार्थ होता, असे समजले जाते. पण तसे नसून, केवळ ‘भारतीयांमध्ये एकराष्ट्रीयत्व निर्माण व्हावे’ या नि:स्वार्थ हेतूने, त्या एकराष्ट्रीयत्वात ‘अडथळा’ बनणारी संस्थाने खालसा केली गेली, हे खरोखरच कौतुकास्पद आहे! अर्थात, १८५७च्या ‘उठावा’ला आपण आजवर उगीचच ‘पहिला भारतीय स्वातंत्र्यसंग्राम’ वगरे म्हणत आलो. ते तर एकराष्ट्रीयत्वात ‘अडथळे’ बनू पाहणाऱ्या संस्थानिकांचे ‘बंड’च म्हणायचे.(?!) बरे झाले. सातासमुद्रापलीकडून परोपकारी, नि:स्वार्थी ब्रिटिश आले आणि त्यांनी ते ‘बंड’ चिरडून, भारतीयांना एकराष्ट्रीयत्वाचे ‘वरदान’ दिले!
३. लेख वाचताना मार्च १९४२च्या ‘स्टॅफर्ड क्रिप्स योजने’अंतर्गत झालेल्या वाटाघाटींची आठवण होणे साहजिक आहे. मोरे यांचे या संबंधीचे विचार (जानेवारी २०१६ मधील) समजले, तर इंग्लंडमधील ज्या कुठल्या कबरीत सर क्रिप्स चिरनिद्रा घेत असेल, तिथे त्याच्या आत्म्यास आनंदाच्या उकळ्या फुटतील, यात शंका नाही. कारण सर क्रिप्स यांचे- प्रांतांना संघराज्यातून फुटून बाहेर निघण्याचे ‘स्वयंनिर्णयाचे’ स्वातंत्र्य देणारी धूर्त क्रिप्स योजना पुढे रेटताना- जे विचार होते, नेमके तेच विचार मोरे जवळजवळ पाऊण शतकानंतर (स्वतंत्र भारतात) मांडत आहेत!
स्वयंनिर्णयाच्या गोड नावाखाली, पाकिस्तानची मागणीच मुस्लिमांच्या/ मुस्लीम लीगच्या पदरात सरळ टाकण्याचा ब्रिटिशांचा डाव होता. ‘ िहदुस्थान हे अभिन्न, एकछत्री राज्य कधीच नव्हते,’ या क्रिप्स यांच्या म्हणण्याचा भक्कम प्रतिवाद स्वा. सावरकरांनी त्यांच्या क्रिप्सबरोबर झालेल्या भेटीत केला होता. कॅनडा किंवा दक्षिण आफ्रिकेची उदाहरणे, जी क्रिप्स यांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टय़र्थ दिली होती, ती भारताला लागू होत नाहीत. कारण येथील परिस्थिती नेमकी उलट आहे, हे सावरकरांनी दाखवून दिले होते (धनंजय कीरलिखित स्वातंत्र्यवीर सावरकर चरित्र, प्रकरण १६,- क्रिप्स शिष्टाई).
ब्रिटिशांनी इथे प्रत्यक्ष राज्य जरी दीडशे वष्रे केले, तरी त्यांचा वैचारिक प्रभाव, आज इतक्या वर्षांनंतरही कायम आहे, हेच त्यांचे खरे यश म्हणावे लागेल.
श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
कोणती कौशल्ये हवी, याकडे लक्ष हवे!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच मोठय़ा दणक्यात ‘प्रधानमंत्री कौशल्यविकास योजने’चा शुभारंभ केला. अर्थात आकर्षक आणि लोकप्रिय घोषणा करण्यात मोदीजींचा हात आजवरच्या सर्व पंतप्रधानांमध्ये (काही सन्माननीय अपवाद वगळता) कोणीही धरू शकणार नाही; मात्र या घोषणा कशा व कितपत कार्यान्वित होतात याकडेही लक्ष पुरवले गेले पाहिजे.
पंतप्रधान प्रत्यक्षात सात हजार नवीन आयटीआय उघडण्याविषयी भाष्य करीत असताना, त्यांनी देशातील पूर्वीच अस्तित्वात असणाऱ्या व ओस पडत चाललेल्या (उदा. महाराष्ट्रातच ४१७ शासकीय व ४५४ खासगी) आयटीआयची अवस्था एकदा पाहून घ्यावी. नवीनऐवजी तोच निधी जुन्याच आयटीआयच्या पुनरुज्जीवनासाठी वापरण्यात काहीच हरकत नसावी, ज्यामुळे सद्य:स्थितीपेक्षा दुप्पट विद्यार्थी अधिक चांगल्या रीतीने, उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण घेऊ शकतील. त्यातही मागणी नसलेल्या ट्रेड्सच्या जागा कमी करून त्याऐवजी मागणी असणाऱ्या ट्रेड्सचे कुशल प्रशिक्षण देण्यात यावे. (उदा. वेल्डरसारख्या ट्रेड्सचे, ज्याचे कुशल कामगार भारतात अत्यल्प म्हणजेच फक्त चार टक्के आहेत व त्याची मागणी ‘मेक इन इंडिया’सारख्या योजनांमुळे नजीकच्या भविष्यकाळात पाच लाखांहून अधिक असणार आहे.)
रिक्त पदे, तज्ज्ञ शिक्षक, उपलब्ध जागा, यंत्रसामग्री यांवाचून जी अवस्था आयटीआयची झाली आहे तशीच, किंबहुना त्याहून वाईट अवस्था खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची झाली आहे. त्यावरून ‘मागणी, पुरवठा व गुणवत्ता’ यांचे गणित कुठे तरी चुकत असल्याचे निदर्शनास येईल. जागतिक पातळीवर विकसित देशांच्या तुलनेत (६० ते ७० टक्के युवक प्रशिक्षित-कौशल्यधारक) भारतातील कौशल्यधारक युवकांचे प्रमाण अत्यंत कमी (तीन ते चार टक्के)आहे. यामध्ये सुधार घडवून आणण्यासाठी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात शिकत असतानाच ‘उद्योगसंलग्नित शिक्षण’ (इंडस्ट्री अटॅच्ड एज्युकेशन) शिक्षण मिळणे गरजेचे आहे. ज्यायोगे पुस्तकी अभ्यास आणि प्रत्यक्ष कार्यानुभव, म्हणजेच ‘उपलब्ध ज्ञान व त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग’ यांच्यामध्ये समन्वय साधला जाईल.
असे झाल्यास, निश्चितच स्वयंरोजगार क्षमता देखील वाढीस लागेल!
जगदीश दळवी (बी. ई.मेकॅनिकल) मु.पो. बुद्रुकवाडी (ता. माढा, सोलापूर)