साहित्यिक, कलावंत शांत का?
पुण्याच्या फिल्म इन्स्टिटय़ूटच्या वादात बहुतेक विचारी लोकांचे मत गजेंद्र चौहान यांच्याविरुद्ध गेले आहे. एवढेच नव्हे तर या विद्यार्थ्यांना दडपशाही, धमक्या, रात्री-अपरात्री अटकसत्र असल्या भीषण गोष्टींना सामोरे जावे लागते आहे. सर्व शक्तिमान सत्तेची बुद्धिहीन, उर्मट आणि असंस्कृत वागणूक जनतेच्या समोर येते आहे. कोणत्याही चांगल्या, सकस कलानिर्मितीसाठी हे वातावरण नक्कीच सुयोग्य नाही. या दृष्टीने या प्रसंगाकडे पाहता हा केवळ फिल्म इन्स्टिटय़ूटबद्दलचा मुद्दा नाही. ही एका मोठय़ा कलाविरोधी दडपयुगाची सुरुवात असू शकते. असे असताना या क्षेत्राशी जवळून संबंध असलेली आणि समाजजीवनावर आपला चांगला प्रभाव असणारी काही मातब्बर मंडळी मौन बाळगताना दिसत आहेत. जब्बार पटेल, मोहन आगाशे, महेश एलकुंचवार, सतीश आळेकर, अनिल अवचट अशी काही नावे माझ्या डोळ्यासमोर येतात . या आणि इतरही कलावंत, लेखक वगरेंनी आपली नतिक शक्ती या विद्यार्थ्यांच्या बाजूने उभी करायला हवी. या दिग्गजांची आणि महाराष्ट्रातील अशा अतिशय पुरोगामी, प्रतिभावंतांची शांतता माझ्यासारख्याच्या मनात प्रचंड काळजी निर्माण करते
– डॉ. मोहन देशपांडे, पुणे
खरेच रडू येईल!
‘न्याय एक सर्वोच्च रडणे..’ हा अग्रलेख (२१ ऑगस्ट) वाचला. पुढील निवाडे वाचले तर खरेच रडू येईल. पहिली बातमी मुंबईची. सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्य़ांमध्ये झालेल्या खुनांबद्दल तेथील सत्र न्यायालयांनी निर्दोष सोडलेल्या आरोपींना उच्च न्यायालयाने अपिलात अनुक्रमे २२ आणि २३ वर्षांनी जन्मठेप ठोठावली आहे. या दोन्ही खटल्यांमध्ये प्रत्यक्षदर्शीच्या साक्षींवर विश्वासच न ठेवता सत्र न्यायालयांनी क्षुल्लक उणिवा व तफावतींवरून संशयाचा फायदा देत आरोपींना निर्दोष ठरविले होते. मात्र याविरुद्ध सरकारने केलेली अपिले मंजूर करून न्या. विजया कापसे ताहिलरामाणी व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने सत्र न्यायालयांचे निकाल तर्कट व विपर्यस्त असल्याचे नमूद करत त्याच पुराव्यांवर आरोपींना जन्मठेप दिली. ‘खून ओटय़ावर झाला की अंगणात? अंगणात काळोख असताना दिलीपच्या ७४ वर्षांच्या आजीला बाहेर काय चालले आहे हे खिडकीतून दिसलेच कसे? ’ अशा शंकांना अवास्तव महत्त्व देऊन सत्र न्यायालयाने सुरेंद्रला निर्दोष सोडले होते. दुसरा खून पनवेल तालुक्यात २६ एप्रिल १९९२ रोजी रात्री झाला होता. सत्र न्यायालयाने प्रत्यक्षदर्शीवर विश्वास न ठेवता इतर क्षुल्लक गोष्टींना महत्त्व देत आरोपींना निर्दोष सोडले होते. दुसरी बातमी नवी दिल्लीची. खुनाबद्दल जन्मठेपेची शिक्षा दहा वर्षे भोगल्यावर अल्पवयीनत्व सिद्ध झाल्याने आरोपी निर्दोष सुटला. उत्तर प्रदेशातील राम नारायण (आता वय ५५) याने जवळजवळ ४० वर्षांपूर्वी एका माणसाला गोळी घालून ठार केले होते. १९७६ मध्ये तो शाळेचा दाखला देऊ शकला नाही म्हणून अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये त्याचे अपील रद्द केले होते. मग कागदपत्रे दिल्यावर ज्युवेनाईल बोर्डाने २०१३ साली मान्य केले की खून केला त्या दिवशी तो १५ वष्रे ११ महिने २६ दिवसांचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला आता निर्दोष सोडून दिले.
– यशवंत भागवत, पुणे
शेतकऱ्यांचे दूत व्हा..
वन पर्यटनाला चालना मिळावी या हेतूने पुण्यातले शेतकरी व ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांच्यापाठोपाठ ‘भारतरत्न’ सचिन तेंडुलकर या दोन ढाण्या वाघांनी व्याघ्रदूत होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळाच्या भयानक संकटात सापडला असून, दररोज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. शेतकऱ्यांना वाचविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नुकताच ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकरांनी/ मराठी कलाकारांनी शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला. दोन ढाण्या वाघांनी वाघांना वाचविण्याची सदिच्छा व्यक्त केली आहे. त्यांनी व्याघ्रदूताऐवजी शेतकऱ्यांचे दूत होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
– राम अहिवले, कांदिवली (मुंबई)
त्यांना तारांकित सुविधा द्या!
वनमंत्र्यांनी बिग बी व सचिन तेंडुलकर यांना ‘व्याघ्रदूत व्हा’ असं आग्रही पत्र लिहिलं आणि त्यास दोघांनीही मान्यता दिली. १३० कोटी लोकसंख्येच्या या देशात दूत होण्यास योग्य, लायक असे चारच पुरुषोत्तम आहेत असं गृहीतक मांडताना बिग बी, सचिन, कारने चिरडणारा दबंग व सुरक्षारक्षकांना धक्काबुक्की करणारा फौजी याच त्या असामान्यातील असामान्य हे वास्तव सर्व जगही मान्य करील. शेतकऱ्यांची दैन्यावस्था बघून त्यांच्यासाठी काही तरी केलं पाहिजे हा व्हायरस बिग बींच्या डोक्यात इतक्या खोलवर शिरला की, त्यामुळे त्यांच्या घशाखाली घास उतरत नव्हता. जिवाची सारखी घालमेल व तळमळ चालू होती. ‘डी डी किसान’ या दूरदर्शनवरील मालिकेसाठी त्यांची दूत म्हणून नेमणूक करून केंद्र सरकारने ६ कोटी रु. त्यांच्या झोळीत टाकल्यावर क्षणात घालमेल, तळमळ थांबली. धन्य तो शेतकरी! वनमंत्र्यांनी व्याघ्रदूतांना राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प शासनाच्या खर्चाने दाखवावेत, प्रवासासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर व्हावा. तारांकित हॉटेलात जेवण व निवासाची शाही सोय व्हावी. प्रकृतीच्या काळजीपोटी एक डॉक्टर असावा, प्रकल्पात फिरताना आलिशान मोटारींचा वापर व्हावा, अशा अनेक सुविधा दिल्या म्हणून व्याघ्रांचे संवर्धन होण्यात कोणतीही त्रुटी राहणार नाही. दूतांपैकी एक जण शेतकरी आहेच, त्यामुळे मंत्री जातीनं लक्ष घालतीलच.
– दिलीप देशमुख, नाशिक
गुगलची काळी बाजू
गिरीश कुबेर यांचा ‘करोगे याद तो..’ हा लेख (अन्यथा, २२ ऑगस्ट) वाचला. सर्वसाधारण संगणक साक्षर जेव्हा गुगलचा वापर करतो तेव्हा एका क्लिकवर इतकी माहिती मिळते म्हणून हुरळून जातो. पण गुगल आपल्या आयुष्यात ढवळाढवळ करतो हे त्याला कळायला युगे लोटतील. या लेखामुळे ते आता नक्कीच जागृत होतील. प्रत्येक वरदान हे चुकीच्या दिशेने जायला लागले की शाप ठरते हे गुगलने सिद्ध केले आहे. आता युरोपीय लोकांमुळे का होईना गुगलची काळी बाजू समोर आली आहे आणि भारतीय नेटिझन्सनीसुद्धा त्याची दखल घेऊन आपले स्वातंत्र्य जपण्यासाठी प्रयत्नरत राहिले पाहिजे.
– माया हेमंत भाटकर, चारकोप (मुंबई)
बँकांना मदत, हाही एकप्रकारचा भ्रष्टाचारच!
बँकांना बळ देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी भरपूर साहाय्य केले आहे व अजूनही करावयाचे आहे. बँकांना बळ देण्याची वेळ का आली? त्यांना कमकुवत कोणी केले? थकीत कर्ज ठेवून बँकांना कोणा कर्जदाराने ही वेळ आणली, याचा काही तपास, शोध न घेता, त्यावर काही कार्यवाही न करता अशी मदत दिलेली वाचून मन चक्रावून गेले. कर्ज बुडवणारे लोक सहीसलामत सुटले. त्यांना तर हे कर्ज बुडवण्यामुळे फार मोठे बक्षीसच लागले व हा सारा अर्थपुरवठा जनतेच्या पैशांतून झाला. गरीब जनतेवर हा फार मोठा आसूड मंत्री महोदयांनी ओढला आहे. एवढय़ा कोटी रुपयांत जनतेची किती तरी कामे रखडली व जनता वंचित राहिली. मंत्री महोदयांचा हा निर्णय अन्यायकारक आहे. स्वत:च्याच सरकारने गरीब जनतेची केलेली ही फसवणूक आहे. खरे तर सर्व जनतेने याचा निषेध करावयास हवा. या पैशाने कोण थकीत कर्जाच्या नावाखाली अधिक श्रीमंत झाले, त्यांची नावे जनतेला समजावीत. सरकार कोणावर मेहेरनजर झाले, हे कळावे, अशी रास्त अपेक्षा आहे. गोंडस नावाखाली चाललेला हा एक प्रकारे भ्रष्टाचार आहे, असे स्पष्टपणे वाटते.
– विजया दामले, बोरिवली (मुंबई)