‘इथे कसे शक्य आहे?’ हे ऐकावे लागले!

‘देशात शास्त्रज्ञ घडवणार’/ ‘शास्त्रज्ञांना प्रोत्साहन देणार’ अशा बातम्यांची दखल ‘लोकसत्ता’ घेतो; परंतु मला या अशा बातम्या वाचून हसावे की रडावे कळत नाही. याचे कारण खालीलप्रमाणे :
ठाण्यात राहणारे ज्येष्ठ हृदयशल्यविशारद आणि संशोधक कै. आर. के. भिडे हे स्वत:च्या हिमतीवर भारतात कृत्रिम हृदय तयार करण्याच्या प्रयत्नात होते.
त्यांनी यासाठी त्या वेळचे (सुमारे पाच वर्षांपूर्वीचे) भारत सरकार, राज्य शासन, देशातील मोठे संशोधक आणि गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे संशोधनासाठी प्रकल्प अहवाल, संभाव्य खर्च आणि उपयोगिता हेसुद्धा सादर केले होते. पण याचे फलित काय? तर वाटाण्याच्या अक्षता आणि ‘जर अमेरिकेत नाही तर इथे कसे शक्य आहे?’ या छापाची उत्तरे.
अशा स्थितीत देशात शास्त्रज्ञ कसे तयार होणार?
..या डॉ. भिडे यांची ३ फेब्रुवारी २०१६ ही चौथी पुण्यतिथी आहे.
– उज्वल जोशी

मुले बुडाली, प्रश्न पुन्हा वर आले..
मुरुडच्या समुद्रात बुडून १३ विद्यार्थ्यांचा झालेला मृत्यू हे वृत्त अतिशय दु:खद व धक्कादायक आहे. यातून अनेक प्रश्न मनात येतात.
पहिला प्रश्न असा की, अलिबाग, मुरुड जंजिरा येथे भरती ओहोटीच्या वेळांचे टाइम-टेबल दररोज प्रदíशत केले जाते. तसे ते मुरुड किनाऱ्यावर उपलब्ध होते काय? भरती-ओहोटीच्या वेळा त्या विद्यार्थ्यांसोबत आलेल्या शिक्षकांनी प्रथम जाणून घेणे व सर्व विद्यार्थ्यांना धोक्याची सूचना देणे गरजेचे होते. ते शिक्षक तर विज्ञान शाखेतील होते व त्यांना हे भौगोलिक ज्ञान असणे गृहीत धरलेच पाहिजे. ही मुले समुद्रात उतरली ती वेळ ओहोटीची होती असे ‘लोकसत्ता’च्या प्रथम पानावर लिहिले आहे तर आतील पानावर मात्र तेव्हा भरती सुरू होती, असे लिहिले आहे. यावरून असे दिसते की अपघात झाला तेव्हा भरती संपून लगेच ओहोटी सुरू झाली असावी.
दुसरा प्रश्न असा की, जे विद्यार्थी समुद्रात उतरले होते त्या सर्वाना समुद्रातील अंतर्गत प्रवाहांमध्ये उत्तम पोहता येते काय याची खातरजमा त्या शिक्षकांनी केली होती काय? सर्व मुले पुण्याची होती म्हणजे त्यांना समुद्रात पोहण्याचा सराव बहुधा नसावा.
तिसरा प्रश्न असा की, त्यांना फ्लोट किंवा लाइफ जॅकेट बरोबर ठेवण्याची सक्ती का करण्यात आली नाही? हे विद्यार्थी समुद्रकिनारी सहलीला जात आहेत हे शाळेला तसेच त्यांच्या पालकांना माहीत होते. त्यामुळे धोकादायक धाडस करू नका, हे त्यांना कोणीच कसे बजावले नाही?
चौथा आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे सुरक्षारक्षक व्यवस्थेचा. त्यात पुढील अनेक उप-प्रश्न उपस्थित होतात. काही किनाऱ्यांचे तळ फार थोडय़ा अंतरावर एकदम खोल होत जातात (त्यांना ‘स्टीप अ‍ॅबिसल बेंथिक झोन’ असे शास्त्रीय नाव आहे). अशा भागात उत्तम पोहणारादेखील खोल पाण्यात ओढ लागून खेचला जातो. उदाहरणार्थ कळंगुट, गणपतीपुळे. अशा किनाऱ्यांवर तशी स्पष्ट माहिती बोर्डावर लिहिलेली असते. मुरुडचा समुद्रतळ तसा आहे का? असल्यास तशी माहिती तेथे फलकावर लावली आहे का? शिवाय अशा प्रत्येक किनाऱ्यावर सुरक्षारक्षक तनात असले पाहिजेत व मुख्य म्हणजे ते प्रामाणिकपणे तेथे हजर असले पाहिजेत. हा अपघात घडला तेव्हा तेथे ते हजर होते का? इतकी मोठी सहल मुरुड येथे आली आहे हे पाहून एकाही सुरक्षारक्षकाने त्या मुलांना व मुख्य म्हणजे त्यांच्या शिक्षकांना अगोदरच सावध का केले नाही? या सर्व प्रश्नांवर सरकार व स्थानिक नगरपालिका यांनी गांभीर्याने विचार करून प्रामाणिकपणाने प्रतिबंधक उपाय करणे हे त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. केवळ दोन लाख भरपाई देऊन सांत्वन करण्यात काय अर्थ आहे?
तसेच सहलींना कायमचा मज्जाव करणे हादेखील जबाबदारी टाळण्याचा व टोकाच्या मूर्खपणाचा प्रकार ठरतो. विशेषत: प्राणिशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना तर खडकाळ, चिखलमय व वालुकामय अशा तीन प्रकारच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर मिळणारे प्राणी गोळा करावयास जावेच लागते. अशी बिनडोक बंदी घातल्यास त्यांनी काय करावे?
धोके कसे असतात, त्यांवर मात कशी करावी याचे शिक्षण तरुणांना न देता त्यांच्यावर बंदी घालून त्यांचा आत्मविश्वास, ज्ञान व धडाडी नष्ट करणे योग्य नाही. एकदा अंदमानात पोर्ट ब्लेअरच्या समुद्रकिनारी रात्री दहा वाजता दहा ते पंधरा वष्रे वयाची सुमारे वीस अमेरिकन मुले समुद्रात पोहायला उतरलेली मी पाहिली. त्यांच्या तीन शिक्षिका किनाऱ्यावर होत्या. तुम्हाला यात धोका वाटत नाही का, असे त्यांना विचारले असता त्या अत्यंत आत्मविश्वासाने म्हणाल्या की, याच्यापेक्षा जास्त खवळलेल्या समुद्रात ती मुले उत्तम पोहतात. खरोखर अंदाजे ४५ मिनिटांनंतर ती सर्व मुले परत आली. आजचे हे दु:खद वृत्त व त्यावरील सरकारची मद्दड प्रतिक्रिया वाचून मला त्या प्रसंगाची आठवण आली आणि आपल्यात व त्यांच्यात काय फरक आहे हे जाणवले.
विवेक शिरवळकर , ठाणे

‘शेखचिल्ली ’ शिक्षक
‘सर्व अधिवेशन अभियान’ हे वृत्त (१ फेब्रु.) वाचले. शिक्षकांच्या अधिवेशनांतून कुठली फलनिष्पत्ती होते हा संशोधनाचा विषय आहे . शिक्षक संघटनांचा दावा हा फलनिष्पत्तीचा असेल तर त्यांनी मागील अधिवेशनात चर्चा झालेले विषय आणि त्या अनुषंगाने दरम्यानच्या काळात झालेल्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीचा अहवाल प्रसारमाध्यमांसमोर ठेवावा. सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेवर आणि पर्यायाने अस्तित्वावर प्रश्न निर्माण झालेले असताना देखील शाळा सलग आठ दिवस बंद ठेवणे हा प्रकार म्हणजे स्वत बसलेल्या फांदीवरच कुऱ्हाड चालविण्याचा ‘शेखचिल्ली ’ प्रकार म्हणावा लागेल. कोटय़वधी रुपये खर्चून आणि विद्यार्थ्यांना जेवू-खाऊ घालून देखील सरकारी व अनुदानित शाळा का ओस पडत आहेत, याचा विचार शिक्षक संघटनांच्या मनमानीला अभय देणाऱ्या शिक्षण विभागाने त्वरित करावा.
स्नेहल मुकुंद रसाळ , कोथरूड , पुणे .

अधिवेशने किती? कोणत्या शिक्षकांसाठी?
शिक्षकांचे न्याय्य हक्क व काही शासकीय समस्यांची सोडवणूक या बाबींसाठी संघटना हवी आणि शिक्षक संघटनानी शिक्षकांची अधिवेशन आयोजित करावीत याबाबत दुमत नाही.. पण आजमितीस शिक्षकांच्या संघटना भूछत्रांसारख्या भरपूर निघालेल्या आहेत आणि दुसरे म्हणजे, अधिवेशनाच्या नावाखाली जे अर्थकारण चालू आहे ते चुकीचे आहे. संघटनेत शिक्षक जर आजीव सभासद असेल तर तो ‘कार्यकर्ता’ म्हणून त्या-त्या संघटनेच्या अधिवेशनास जाता येते; मात्र हल्ली अगदी तुंटपुंजे पसे भरून कोणत्याही संघटनेच्या अधिवेशनाची पावती फाडायची व नंतर अधिवेशन ठिकाणी किंवा शाळेवर न जाता आपलीच घरची कामे बरेच जण करतात याला माझा विरोध आहे.
राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन एकच महाअधिवेशन ठेवावे व या माध्ययातून शिक्षकांच्या व शिक्षणाच्या अडचणीबाबत शासनावर दबाव टाकावा यातून आपली संघटनशक्ती कळेल.
संतोष मुसळे, जालना.

आधी नॉर्मल सिटी, मग स्मार्ट सिटी
प्रशांत कुलकर्णी यांचे २ फेब्रुवारीचे व्यंगचित्र डोळ्यात झणझणीत घनकचरा घालणारे आहे. शहरांची परिस्थिती इतकी भयानक असताना स्मार्ट सिटीच्या वल्गना म्हणजे दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची मारामार असताना ‘पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च’ कुठल्या क्षेत्रात करावा याची उठाठेव वाटावी. यावर हमखास ठरलेले आणि बुद्धिभेद करणारे उत्तर असते ते म्हणजे प्रशासन काय काय करणार, प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा अर्निबध वापर करणाऱ्या मध्यमवर्गाची काहीच जबाबदारी नाही का, इत्यादी. पण हे सोयीस्करपणे विसरले जाते की, वाहतूक/ स्वच्छता यांसंबंधीचे नियम पाळण्याकरता साध्या साध्या सोयी देऊन त्याचवेळी संबंधित यंत्रणांच्या डोळ्यादेखत ते नियम प्रत्येक नाक्यावर सर्रास मोडल्यास ‘लगेच कारवाई होते’ असे चित्र निर्माण करणे ही जबाबदारी प्रशासनाचीच असते. प्लास्टिकच्या पातळ पिशव्यांची निर्मिती करणारे कारखाने आणि त्यांचे वितरण करणारी व्यवस्था बंद करण्याची जबाबदारीही प्रशासनाचीच असते. साधेसुधे नियम ज्यामध्ये पाळले जातात अशी ‘नॉर्मल सिटी’ आधी निर्माण केली तरच आपण खऱ्याखुऱ्या ‘स्मार्ट सिटीं’चा विचार करू शकतो.
विनिता दीक्षित, ठाणे

शिरपूर पॅटर्न का राबवत नाही?
धुळे जिल्हय़ातल्या शिरपूर तालुक्यातल्या, प्रत्येक खेडय़ाबाहेरचे सर्व नालेओढे ४० फूट रुंद, ३० फूट खोल खोदून, त्यावर ठिकठिकाणी १६-१६ साखळी सिमेंट बंधारे बांधले गेले. सर्व विहिरी १०० फूट खोल व ठिकठिकाणी ८०० फूट खोल बोअर्स (कूपनलिका) घेतल्यामुळे पावसाळय़ात फक्त ६०० मिमी पाऊस पडूनदेखील जानेवारीअखेर सर्व पाणीसाठे तुडुंब भरलेले दिसतात. वर्षांतून तीन-तीन पिके घेऊनदेखील प्रचंड पाणीसाठा शिल्लक राहतो. अनेक देशांतील तज्ज्ञ, अभ्यासू मंडळी ही योजना पाहून जातात. दुर्दैवाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातले-दिल्लीतले एकही मंत्री, नेता इकडे अद्याप एकदाही फिरकलेले नाहीत. याचाच अर्थ खेडय़ातला अल्पभूधारक, गरीब शेतकरी पोटभर खाऊन सुखाने जगावा, आत्महत्या होणे बंद व्हावे, पोरा-पोरींचे शिक्षण, लग्न (सरकारच्या मदतीविना) व्हावीत, भूकबळी १००% थांबावे असे राज्य व केंद्र सरकारांना वाटतच नाही, असा खेडूतांचा गैरसमज होत आहे. प्रत्येक जनहित योजनांच्या अंमलबजावणीत सरकारच्या इच्छाशक्तीचा अभाव, उदासीनता दिसत आहे.महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली सरकार जागे कधी होणार?
अ‍ॅड. प्रभाकर कलशेट्टी, पुणे.