‘सगळे चांगले आहे’ ही भावना लादण्याऐवजी चर्चा आवश्यक

चच्रेने प्रश्न समजतात व मार्ग सापडतो, पण ही चर्चा कुठे होताना दिसत नाही. दिसत आहे ती केवळ भावनिक शेरेबाजी. कोणी तरी विरोधी सूर मांडतो, त्यावर आपण ‘द्रोहा’चा आरोप करून त्याचा आवाज दडपून टाकतो. पण असे टोकाचे विरोधी सूर का उमटतात याचे आकलन करण्याचा प्रयत्न केला जात नाही आणि प्रश्न आणखी चिघळला जातो.
‘जेएनयू’मध्ये जी काही वक्तव्ये झाली ती नक्कीच समर्थनीय नाही. त्यांची कायदेशीर पडताळणी व्हावी व योग्य कार्यवाही व्हावी. त्याचबरोबर ही अशी शेरेबाजी का होते आहे याचाही विचार सरकारने करावा व आपली राजकीय विचारधारा यात घुसविण्याचा प्रयत्न करू नये.
जे काही घडले त्याचा संबंध कश्मीरशी होता. कश्मीरच्या भूभागचे संरक्षण भारतीय सेना करीत आहे. त्यात अनेक शूरवीरांनी आपले बलिदान दिले आहे. परंतु अशा बलिदानाची भावनिक ढाल करून आपण काश्मीर खोऱ्यातील प्रश्न व त्यांचा त्याविरोधातील आवाज दडपवू शकत नाही. अशी आंदोलने होत आहेत, त्याचे कारण तेथील जनतेला आपण मुख्य प्रवाहात आहोत अशी जाणीव होत नाही. ही जाणीव ‘सगळंच कसं छान आहे आणि तुम्हालाच काय अडचण आहे?’ अशा पद्धतीने नाही बदलता येणार. सगळे चांगले आहे ही भावना लादता येत नाही. त्यासाठी सरकार व प्रशासनाला लोकांपर्यंत पोहोचावे लागेल. चर्चा करून प्रश्नांचे आकलन करून घेऊन ते सोडविण्याच्या दृष्टीने पावले टाकावी लागतील. तरच हा प्रश्न सुटेल. असे देशद्रोहाचे खटले भरून राजकीय लाभासाठी केलेला तमाशा प्रश्नाला महाभयंकर रूप देईल.
– हृषीकेश संजय कुलकर्णी, राहुरी, अहमदनगर.

आता ‘थिंक इन इंडिया’देखील हवे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया आणि स्टार्टअप इंडिया या कार्यक्रमांचे नारे देत आहेत. काही ठिकाणी जुन्या योजनांचेच नव्या नावाने सादरीकरण आहे; पण त्याला विरोध असण्याचे काहीच कारण नाही कारण देशाच्या आíथक विकासाला त्याने चालना मिळणार आहे. नुसत्या या योजनांनी फक्त नोकऱ्या आणि उद्योगधंदे निर्माण होतील पण उच्चशिक्षण, संशोधन आणि विकास यांचे काय? आज भारतीय विद्यापीठांची दयनीय आहे. रोहित वेमुला आणि सध्याच्या जेएनयू प्रकरणाने भारतीय शिक्षण क्षेत्राची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगलीच नाचक्की झाली आहे. देशाच्या सर्वागीण विकासासाठी अनेक अमर्त्य सेन, रामचंद्र गुहा, एपीजे अब्दुल कलाम लागणार आहेत. ते कुठून येणार. यासाठी आता पंतप्रधानांनी ‘थिंक इन इंडिया’ याही मोहिमेला सुरुवात करावी. यासाठी उद्योगांना जसे लालफितीच्या कारभारातून मुक्तता मिळते तशी संशोधक, स्कॉलर्स इ. वैचारिक, विचारसरणीतून मुक्तता द्यावी लागेल. त्यासाठी मी ‘लोकसत्ता’त गेल्या महिन्यात पत्रात म्हटल्याप्रमाणे इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना अपेक्षित विचारसरणीविरहित वर्ग निर्माण करावे लागतील. पण सध्याच्या मानव संसाधनमंत्री आणि त्यांचे इरादे बघता हे कठीण दिसत आहे. पण देशाला पुढे देण्यासाठी ‘थिंक इन इंडिया’ची गरज आहे.
बरे, देशप्रेमी भाजप आणि संघपरिवाराला मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडियातला ‘इंडिया’ कसा चालला? भारत नावानेही आपण आपल्या देशाला ओळखतो. पण त्यांची देशप्रेमाची सध्याची व्याख्या बघता ते गौणच आहे.
– अमेय फडके, कळवा.

राज्यांमधील दुहीचेही दर्शन
‘मेक इन इंडिया आख्यान : उत्तररंग’ या (१७ फेब्रुवारी) संपादकीयातून एक प्रकारे केंद्र आणि राज्य संबंधांवर उचित भाष्य केले आहे. वास्तविक पाहता देशाच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने पाहिल्यास मेक इन इंडिया ही जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणुकीसाठी आकर्षति करण्यासाठी राबवलेली एक उपयुक्त योजना आहे. त्याकडे राजकीय चष्म्याने पाहणे चुकीचे आहे. त्यामुळे केरळ, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार आदी राज्यांनी या मेक इन इंडियामध्ये स्वत:हून सामील होणे जास्त सयुक्तिक झाले असते. या राज्यांच्या मेक इन इंडियामधील असहभागाने आपल्या देशातील राज्याराज्यांमधील दुहीचे दर्शनही परदेशी गुंतवणूकदारांना झाले असेल. महाराष्ट्राने हा मेक इन इंडियाचा सोहळा चांगल्या प्रकारे आयोजित केला. परंतु एक बाब खटकली. ती म्हणजे तेथे मांडलेल्या एकूण २७ दालनात मराठी भाषा कुठेही- अगदी नावनिशाणी पुरतीही दिसून आली नाही. खुद्द महाराष्ट्राच्या दालनातही मराठी भाषेचा मागमूस नव्हता. एक प्रकारे मराठी भाषा हद्दपार झालेली दिसली.
– प्रदीप शंकर मोरे

क्रमवारीचे निकष विश्वासार्ह असावेत
‘मुंबई स्वच्छ आहे!’ हा ‘उलटा चष्मा’ (१७ फेब्रुवारी) वाचला. ‘स्वच्छ भारत अभियान’अंतर्गत दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या महानगरांची स्वच्छता निकषानुसार जी क्रमवारी जाहीर झाली, त्यात मुंबईचा दहावा क्रमांक आहे. पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई यांचा वरचा क्रमांकही अभिनंदनीयच आहे. मात्र मुंबईतील स्वच्छतेच्या दृश्य स्वरूपात स्वच्छ भारतात अभियानानंतर बदल झाला काय, असा प्रश्न मुंबईकराला विचारल्यावर त्याचे उत्तर नकारार्थीच येईल! त्यामागचे कारण आपल्या मानसिकतेत दडले आहे. मुळात स्वच्छतेची आवड असावी लागते, तिचाच मुळात भारतीयांमध्ये आत्यंतिक अभाव आहे. तसेच प्रशासकीय यंत्रणेने या शहरांची क्रमवारी लावताना, तिचे निकष ठरवताना विश्वासार्हता जपणे आवश्यक आहे.
– संदीप संसारे, ठाणे

पाच दिवसांचा आठवडा कधी?
महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत विविध संघटनांनी राज्य शासनाकडे मागणी करून अनेक महिने लोटले आहेत. मात्र यावर शासनाने अजूनही सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. पाच दिवसांचा आठवडा केल्यास कोणत्याही सरकारी कामकाजात अडथळा येणार नाही. दररोज सुमारे अर्धा तास कामकाजाची वेळ वाढवून सुट्टय़ांची भरपाई होऊ शकणार आहे. याबाबत सरकारी कर्मचारी संघटनेने शासनाला सविस्तर विवरण दिलेले आहेच. पाच दिवसांचा आठवडा केल्यास सरकारी कार्यालयांतील संसाधनांची बचत मोठय़ा प्रमाणावर होणार आहे. तसेच पहिल्या व तिसऱ्या शनिवारी रस्ते वाहतुकीवर येणारा ताणही कमी होणार आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालून पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचे तातडीने आदेश देण्याची गरज आहे.
– अरुण शिंदे, बारामती

बारावीचीही फेरपरीक्षा स्वागतार्हच
दहावीप्रमाणेच आता बारावीची फेरपरीक्षा सप्टेंबर-ऑक्टोबरऐवजी जुल-ऑगस्टमध्ये घेण्यात येणार आहे. हा निर्णय विद्यार्थी, पालकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. याबद्दल शिक्षणमंत्र्यांचे तसेच सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे.
दहावीच्या नियमित परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा जुलमध्ये घेण्यात आली होती. विशेष म्हणजे प्रथमच राबवलेल्या या प्रयोगात ५७,५५७ विद्यार्थ्यांनी यश मिळवले होते. साहजिक ते वर्ष वाया जाऊ न देता अकरावीच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरले. आता हाच उद्देश बारावीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही समोर ठेवण्यात आला आहे असे वाटते. दहावी-बारावीतील अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या फेरपरीक्षा जुल-ऑगस्टमध्ये घेण्याचा निर्णय कौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण असे अभ्यासक्रम सर्वसाधारणपणे ऑगस्टमध्ये सुरू होतात. त्यामुळे जुलमधील फेरपरीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांना या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणे शक्य होईल, ही बाब दिलासादायकच आहे.
– प्रा. मधुकर चुटे, नागपूर

विद्यापीठांत बदलांचा मार्ग मोकळा कराच
काँग्रेसच्या राज्यात भाजपने संसदेत घातलेला गोंधळ लक्षात ठेवून भाजपच्या राज्यात काँग्रेसने संसदेत गदारोळ घालून कामकाज होऊ दिले नाही. हे लोकशाहीला मारक आहे. विशेषत: राष्ट्रीय ज्ञान आयोग व प्रा. यशपाल समिती पुरस्कृत शैक्षणिक विधेयके गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळ संसदेत धूळ खात पडली आहेत. त्यामुळे तरुण पिढीचे नुकसान होत आहे. प्रति वर्षी ६.५ लाख तरुण विद्यार्थी ४०० कोटी डॉलर्सचे परकीय चलन खर्च करून परदेशात जातात व तेथेच स्थायिक होतात. त्यामुळे ब्रेन ड्रेन होतो. जगभरातल्या ५०० उत्कृष्ट विद्यापीठांच्या क्रमवारीत अमेरिकेची १५१, चीनची ४५ तर भारताचे फक्त एक विद्यापीठ आहे. हे कशाचे द्योतक आहे? ‘वाढ, दर्जा व समावेशकता’ या त्रिसूत्रीनुसार भारतीय शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी शिक्षण व्यवस्था स्वायत्त, पारदर्शक, परिवर्तनशील व प्रवाही हवी. परवाना राज हटवून ‘लक्ष्मी’प्रमाणे ‘सरस्वती’लाही स्वातंत्र्य द्यायला हवे. महासत्तेचा मार्ग ज्ञानसत्तेतूनच जातो!
– डॉ. विकास इनामदार, पुणे