‘वृत्ती आणि पुनरावृत्ती’ हे शनिवारचे संपादकीय (२ एप्रिल) भारतीय क्रिकेटप्रेमींच्या तसेच भारतीय क्रिकेट संघ व्यवस्थापन व भारतीय क्रिकेट निवड समितीच्या विपरीत मानसिकतेची यथायोग्य चिरफाड करणारे आहे. ट्वेंटी-२० क्रिकेट विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत वेस्ट इंडिजकडून सपाटून मार खाण्यापूर्वी आधीच्या चारही सामन्यांत भारतीय संघाची कामगिरी यथातथाच होती. पहिल्याच सामन्यात न्यूझीलंडकडून हार पत्करल्यानंतर साखळीतील पाकिस्तान, बांगलादेश व ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या प्रत्येक सामन्यात अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थितीत भारतीय संघ हरता हरता जिंकला. बांगलादेशसारख्या कच्च्या िलबूने तर तोंडचे पाणी पळवले होते. रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना हे तिघे तर संघात असूनसुद्धा नसल्यासारखे होते. धोनीची मदानावरची अगम्य रणनीती कधी कधी कामाला यायची; पण रोज दिवाळी नसते या न्यायाने उपांत्य फेरीत वेस्ट इंडिज संघाने जोरदार दणका देऊन भारतीय संघाचे पितळ उघडे पाडले. वास्तविक पाहता आपल्या देशात क्रिकेट हा खेळ नसून ‘धर्म’ असल्याने गुणवान खेळाडूंची कमतरता नाही. जगभरातील क्रिकेट खेळणाऱ्या मोजक्याच देशांत क्रिकेट हा खेळ पाच दिवसांचे कसोटी सामने, ५० षटकांचे एकदिवसीय सामने व २० षटकांचे ट्वेंटी-२० सामने अशा तीन प्रकारांत खेळला जातो. या तीनही प्रकारासाठी इतर देश खेळाडूंच्या गुणवत्तेप्रमाणे कर्णधारासहित आपला वेगवेगळा संघ निवडतात. आपल्याकडे मात्र अनेक खेळाडूंना संधीच दिली जात नाही. रोहित शर्मा, शिखर धवन, सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा हे खेळाडू सर्वच संघात असणार. त्यामुळे संघ व्यवस्थापनाच्या व निवड समितीच्या कार्यशैलीमुळे यापुढेही भारतीय क्रिकेट संघ काही चमत्कार करील असे वाटत नाही. खंत याची आहे की, घरच्या मदानावर खेळताना ट्वेंटी-२० क्रिकेट विश्वचषक जिंकण्याची हाती आलेली संधी भारतीय संघाने घालविली.
– प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई)
नेमाडे यांचे विधान हास्यास्पद
डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांचे ‘इंग्रजी हटाव सेना काढा’ हे विधान (३ एप्रिल) बेजबाबदारपणाचे तर आहेच, पण हास्यास्पदही आहे. स्वत: नेमाडे इंग्रजी उत्तम जाणतात. मराठीबाबत त्यांना अपार प्रेम आहे. इंग्रजी शिकल्याशिवाय आज तरणोपाय नाही. प्रश्न इंग्रजी शिकताना मराठीची गळचेपी करायलाच हवी का, हा आहे. ही गळचेपी पद्धतशीर चालू आहे. चांगले मराठी लिहिणे हळूहळू दुर्मीळ होत चाललेले आहे. गिरीष, आशिर्वाद, वेष यांची आम्हाला सवय झालेली आहे. बोलताना ‘‘आई, तू तिला डिफेंड करू नकोस. स्टुपिड, फ्यक्ट मला माहीत आहे’’ यात नवे काहीच वाटत नाही. अशुद्ध बोलण्याची विद्वान लोकांची जणू स्पर्धाच चालू आहे. आक्षेपार्र, तो व्यक्ती, आद्रता, निघृण, निपक्ष, दाशतवाद, रणदुदुंभी असले मराठी बोलणे मराठीला तारणार नाही. टुकार मालिका, व्हॉट्सअ‍ॅप हे मराठीचे शत्रू सज्ज आहेत. ‘मराठी लिहिणारा दाखवा आणि शंभर रुपये मिळवा’ अशी वेळ काही वर्षांनी नक्की येणार.
-यशवंत भागवत, पुणे
अर्थमंत्र्यांचा फसवा दावा
देशाचे दयाळू आणि भांडवलदारधार्जणिे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पोस्ट ठेवींवरचे आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) व्याजदर कमी करून बचत करणाऱ्यांना झटका दिला आहे. यासाठी त्यांनी कारण दिले की, पोस्टाच्या जास्त व्याजामुळे बँकांच्या ठेवींवर परिणाम होतो आणि उद्योगांना जास्त दराने बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागते. जर पोस्टाच्या जास्त व्याजामुळे बँकांना ठेवी मिळत नाहीत तर दर वर्षी ठेवी कशा वाढतात? पोस्टामध्ये जर सगळ्यांनीच पसे ठेवले असते तर बँका ओस पडल्या असत्या. तसे होत नाही. जर कमी व्याजदर हा अर्थव्यवस्था सुधारण्यास मदत करते तर मग जपानमध्ये कर्जाचा दर जवळजवळ शून्य आहे तरी अर्थव्यवस्था वाढण्याचा दर शून्य का आहे? युरोप आणि अमेरिकेतसुद्धा कर्जावर अतिशय कमी व्याजदर आहे, तिथेही फारशी वेगळी परिस्थिती नाही. त्यामुळे जेटलींचा दावा फसवा आणि लबाडीचा आहे. जर बचत खात्यावर रोजच्या शिलकीवर दर तीन महिन्यांनी व्याज जमा होते तर ‘पीपीएफ’वर का नाही? पीपीएफ व्याज वर्षांत एकदाच जमा करतात. कमी व्याज देणार, तर बचत खात्याप्रमाणे पीपीएफवर रोजच्या शिल्लक रकमेवर, दर तीन महिन्यांनी द्यायला हवे.
– सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी ( मुंबई )
बँक ग्राहकाचा वाली कोण?
‘जळवांचे औदार्य’ हा अग्रलेख (१ एप्रिल) वाचून सामान्य माणसाला अनेक प्रश्न पडतात. आपण पसे घरात ठेवणे धोक्याचे, चोरीला जातील म्हणून बँकेत ठेवतो, पण तिथे मल्या यांच्यासारखे उद्योगपती कर्ज घेऊन ते न फेडता उजळ माथ्याने वावरतात, राज्यसभेत खासदार होऊन प्रतिष्ठा मिळवतात आणि फारच अंगाशी येतंय असे वाटले तर परदेशात जाऊन बँकांना उपकार केल्यासारखे प्रस्ताव समोर ठेवून अगदी सहज वाकुल्या दाखवू शकतात. दुसऱ्या बाजूने सरकारच्या सांगण्यावरून दुर्बळ घटकांना कर्जे देऊन ती माफ करून घ्यायची प्रथादेखील रूढ झालेली आहेच. बँकांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, सवलती वगरे वेळोवेळी वाढवून घेणे हेपण नित्याचेच झाले आहे. कर्ज बुडवणाऱ्या लोकांमुळे बँका अडचणीत आल्या की अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी त्यांना मदतीचा हात द्यायला अर्थमंत्री आणि पर्यायाने सरकार पुढे सरसावते. अर्थशास्त्रज्ञ बुडीत कर्जाचा शोध घेणे अव्यवहार्य ठरेल, असेही सांगत आहेत. अशा वेळी बँकांचे खातेदार किंवा ग्राहक असलेल्या सर्वसामान्य माणसाचे हित लक्षात घेण्याची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
– गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)
कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करावीत
सरकारी बँकांचे ९ हजार कोटी रुपये बुडवून पळून गेलेल्या मल्याने आता ४ हजार कोटी परत करण्याचा नवा प्रस्ताव दिल्याची तसेच अन्य फसवणूक केलेल्या श्रीमंत कर्जदारांची यादी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करताना त्यांची नावे जाहीर करण्यास सरकारने असमर्थता व्यक्त केल्याच्या बातम्या वाचनात आल्या. पहिल्या बातमीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच बँकांनी हा प्रस्ताव न स्वीकारता संपूर्ण रकमेच्या वसुलीसाठीच प्रयत्न करावेत, कारण ही रक्कम सामान्य करदात्यांची आहे, ज्यांना अशा बुडव्या कर्जदारांमुळे कमी व्याज घ्यावे लागत आहे. दुसऱ्या बातमीसंदर्भात सरकारने म्हटले आहे की, असे करण्याने उद्योगपतींच्या व्यापारावर तसेच त्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होईल. हे स्पष्टीकरण हास्यास्पद आहे. असे न करण्याने कर्जबुडव्या उद्योगपतींवर काही वचक राहणार नाही व भविष्यात पुन्हा याच गोष्टी ते करतच राहणार. हे थांबवायचे असेल तर ही नावे जाहीर व्हायलाच हवीत. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला बुडव्या कर्जदारांची नावे जाहीर करण्याचा आदेश द्यावा.
– चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे
म्हणूनच पगडी कालबाहय़ झाली असावी!
गिरीश कुबेर यांचा ‘हवा अंधारा कवडसा..’ हा लेख (अन्यथा, २ एप्रिल) वाचला. एका चांगल्या कलाकृतीबद्दल वाचायला मिळाल्याने समाधान वाटले; पण त्यात ‘कटय़ार काळजात घुसली’मधील हास्यास्पद पगडय़ांचा उल्लेख टाळला असता तर बरे झाले असते. पगडी हे एके काळचे विद्वत्तेचे प्रतीक होते. आठवा थोर थोर व्यक्तिमत्त्वे.. लोकमान्य टिळक, जगन्नाथ शंकर शेट, गोपाल कृष्ण गोखले. ‘कटय़ार..’ या संगीत नाटकाचे चित्रपट रूपांतर सध्याच्या पिढीने वाखाणले आहे आणि ते हास्यास्पद वाटले तरी आता पगडीखाली डोके तेवढय़ा विद्वत्तेचे अभावानेच आढळते. म्हणूनच पगडी कालबाहय़ झाली असावी.
– संदीप पेंढरकर
सर्वानीच काही अंतरावरून दर्शन घेणे योग्य
‘मंदिरप्रवेशाबाबत िलगभेद नाहीच’ ही बातमी (२ एप्रिल) वाचली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ लावताना तृप्ती देसाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची गल्लत झालेली दिसते. आपल्या बातमीत असे स्पष्ट नमूद केले आहे की, एखाद्या मंदिराच्या गाभाऱ्यात जाऊन पूजा करण्यास पुरुषांना बंदी असेल तर तेथे महिलांना प्रवेश देण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही. मात्र पुरुषांना जाण्यास परवानगी असेल तर महिलांनाही तो अधिकार मिळालाच पाहिजे. िशगणापूर येथे खरे तर मंदिरच नाही. िशगणापूर शनिमाहात्म्यात असे स्पष्ट म्हटले आहे की- ‘मूर्ती उभी ऊन-पावसात, म्हणून देवळाचा विचार करीत. शनश्वर देई दृष्टांत मजवरी छाया नसावी.. शनश्वरा न चाले मंदिर, छाया न पडू देई माथ्यावर, थंडी ऊन-पावसात त्रिकाल, भक्तांसाठी उभा असे’. म्हणूनच शनिदेव उघडय़ावर उभे आहेत. जर मंदिरच नाही तर त्याला गाभारा कसला? आहे, तो तर मात्र एक चबुतराच आहे, तोही एका व्यापाऱ्याने नवस फेडण्यासाठी बांधलेला. त्याला ‘सॅँक्टम सँक्टोरम’ म्हणणे चूक आहे. फक्त पुरुषांना चबुतऱ्यावर प्रवेश हा जुना नियम चुकीचाच होता. त्याच प्रमाणे जे आरतीसाठी देणगी देतील त्यांना चबुतऱ्यावर प्रवेश, हेदेखील चुकीचेच होते. जो देव त्रिकाल भक्तांसाठी उभा आहे, तेथे असा भेदभाव योग्य नाही. आता पुजारी सोडून इतर कोणालाही चबुतऱ्यावर प्रवेश नाही असा नियम आहे, असे कळते. हे योग्य आहे. एक तर तो चबुतरा अरुंद आहे. दर्शनासाठी हजारो भाविक रोज येतात. तेथे प्रत्येक जण चौथऱ्यावर जातो म्हणाला तर गोंधळ उडेल व मूर्तीलाही हानी पोचण्याची शक्यता आहे. तेव्हा स्त्री-पुरुष सर्वानीच काही अंतरावरून दर्शन घेणे योग्य ठरेल. पुजारी सोडून इतर कोणालाही चौथऱ्यावर जाऊ देऊ नये. हवे तर सरकारनियुक्त पुजाऱ्यांमध्ये महिलांचाही समावेश करावा.
– प्रमोद पाटील, नाशिक