लसीकरण झालेय तर घाबरायचे कशाला?

‘जान, जहान, जॉब!’ या अग्रलेखात (५ जानेवारी) आर्थिक आव्हानांचा उल्लेख पटण्यासारखा आहेच, पण करोनाची भीती बाळगताना सर्वच पातळय़ांवर आपण प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात केलेले लसीकरण विसरत चाललो आहोत का असा प्रश्न पडतो. लसीकरण म्हणजे रोग निवारण. ते विषाणू निवारण नाही हे बहुधा लोकांना समजून घेता येत नाहीये.

उदाहरणार्थ, पोलिओ या देशातून जवळपास संपलेला आहे, पण म्हणून पोलिओचे विषाणू संपलेले आहेत का? ते तर शक्य नाही. आताही पोलिओचे विषाणू आपल्या पाण्यातून येत असतात, पण त्यांच्यामुळे आता फक्त ताप येत राहतो, किंवा तोही येत नाही. आता आठ ते दहा मोठय़ा आजारांच्या लशी दिल्या जातात. त्याला जबाबदार असणारे विषाणू किंवा जिवाणू शरीरात प्रवेश करतात, पण काहीच घडवू शकत नाहीत. व्हायरुलन्स  आणि व्हायरल लोड यात फरक आहे. व्हायरल लोड होण्यापासून नाही आपण थांबवू शकत, पण व्हायरुलन्स म्हणजे विषाणूची आपल्याला आजारी पाडायची क्षमता. लस नेमकी त्याला कमी करते.

थोडक्यात, लसीकरण म्हणजे पायात घातलेली चप्पल आहे. ती घातली की रस्त्यातले बारीक बारीक खडे टोचत नाहीत. आजारी पडणारे सगळे घटक असेच औषध आपल्या पद्धतीने थांबवते आणि आपण आपल्या शारीरिक क्षमतेने बरे होत असतो. त्यामुळे केसेस वाढल्या म्हणून ताबडतोब टाळेबंदी हा वेडेपणा आहे. आणि याला शंभर टक्के जबाबदार केंद्र आणि सगळी राज्य सरकारे आहेत.

साधारण जूनपासून आपल्याकडे लसीकरणाने जोर पकडला. त्यानंतर एक किंवा दोन लशी घेतलेल्या किती जणांना कोव्हिड झाला आणि किती लोकांना लक्षणे गंभीर झाली? किती लोकांना इस्पितळात न्यावे लागले? किती लोकांना मृत्यू आला याचा कसलाच विदासंग्रह  सरकारांकडे नाही? आणि असल्यास सरकार त्याला धरून काहीच संदेश लोकांसमोर का ठेवत नाहीये? लस घेतलेल्या लोकांच्या नशिबी पुन्हा टाळेबंदी लागणार का? डेल्टाने जसा लसीकरणाआधी हाहा:कार माजवला तसा आता लसीकरणानंतर होणार का?

मुळात ओमायक्रॉनचा संसर्ग किती जणांना झाला? त्यात किती लसीकरण झालेले होते? त्यांना लक्षणे सौम्य होती की गंभीर? त्यात मृत्युमुखी किती पडले? यावरून लशीची परिणामकारकता एव्हाना भारतात तरी माहिती व्हायला हवी होती. केंद्र नाही तर राज्यपातळीवर असा आढावा घेणे सहज शक्य आहे, पण तो न घेता केवळ तिसरी लाट तिसरी लाट म्हणून लोकांना घरात बसायला भाग पाडायचे हेच करायचे आहे काय?

आपल्या देशात शक्य होईस्तोवर निर्बंध पाळा, मास्क घाला, गर्दी टाळा आणि लस घ्या,  एवढे जरी लोकांना सांगितले तरी हरकत नाही. दुसरी लाट आणि तिसरी लाट यात आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन फरक ठेवायचा असेल तर लसीकरण लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

– अ‍ॅड. सौरभ गणपत्ये, ठाणे

तिसऱ्या लाटेला सामोरे जाणे हा एकमेव पर्याय

‘जान, जहान, जॉब!’ हा अग्रलेख  वाचला. करोना लाटेने बिघडलेली अर्थव्यवस्था, बेरोजगारीच्या दरातील उच्चांकी वाढ हे सर्वसामान्यांना धडकी भरवणारेआहे. त्यातच तिसऱ्या लाटेची भीती चिंताजनक आहे. केंद्र व राज्य शासनाबाबत सांगायचे तर सत्ता टिकविणे आणि सत्ता मिळविणे हेच एवढय़ा मोठय़ा अरिष्टामध्ये अग्रहक्काचे ठरले. करोना निर्बंध सामान्यजनांनी पाळण्याची अपेक्षा बाळगणारे राज्यकर्ते स्वत: मात्र त्यापासून कोसो दूर राहिले. निवडणुकांच्या प्रचारसभा, शाही विवाहसोहळे यातून करोना निर्बंधाचा उडालेला फज्जा सामान्यजनांनी सर्वत्र अनुभवला. निर्बंधाचे आचरण राज्यकर्त्यांनी प्रामाणिकपणे केले असते तर समाजामध्येही त्याचे प्रतििबब उमटले असते. परिणामी, तिसरी लाट सुसह्य ठरू शकली असती. त्यामुळे तिसऱ्या लाटेला अगतिकपणे  सामोरे जाणे एवढाच पर्याय  आता जनतेपुढे शिल्लक आहे.

– सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड

इच्छाशक्ती असेल तर उपाय सापडतील

ओमायक्रॉनच्या निमित्ताने देशात शेवटी तिसरी लाट आलीच. ती फक्त सर्वसामान्यांसाठीच असे चित्र आहे. एकीकडे रात्रीचे निर्बंध घालायचे, दुसरीकडे लाखोंच्या निवडणुकांच्या जाहीर सभा घ्यायच्या, कॉन्फरन्स रूममध्ये येऊन प्रत्येक राज्याचा कोव्हिड स्थितीचा आढावा घ्यायचा व पुन्हा वर त्यांना उपदेशाचे डोस पाजायचे, हे समजण्याच्या पलीकडचे आहे.

केंद्राचे सोडा.. पण राज्य सरकारदेखील कोव्हिड ही इष्टापत्ती समजून त्यावर विचार करताना दिसत नाही याचे वाईट वाटते. या अवस्थेत आपल्याला काही कायमस्वरूपी उपाययोजना करता येऊ शकतात. जेणेकरून गर्दी, प्रदूषण, चेंगरा-चेंगरी अशा गोष्टींना आळा घालता येईल. जसे..

१) आठवडय़ातून एक दिवस शासकीय व खासगी आस्थापनांना आलटूनपालटून घरून काम.

२) आठवडय़ातून एक किंवा दोन दिवस शाळा आणि महाविद्यालये ऑनलाइन भरवणे.

३) बाजारपेठा, मंदिरे, भाजी बाजार, मासळी बाजार अशी मोठी ठिकाणे आठवडय़ातून एक दिवस आलटूनपालटून बंद ठेवणे. इच्छाशक्ती असेल तर असे बरेच उपाय सापडू शकतात.

– विद्या पवार, मुंबई

एव्हाना देशद्रोही घोषित केले नाही हेच आश्चर्य!

‘‘लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे ‘प्रतिष्ठित’ नाहीत!’, केंद्र सरकारचा ‘शोध’’, ही बातमी     (५ जानेवारी) वाचून अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. महात्मा गांधी, डॉ. आंबेडकर, नेहरू यांची आपल्या अनुयायांमार्फत शक्य तेवढी अप्रतिष्ठा करणाऱ्यांकडून दुसरी काही अपेक्षाही नाही. असे वाटण्याची कारणे पुढीलप्रमाणे:

१) हे केंद्र सरकार ज्या विचारधारेसाठी काम करते त्या विचारधारेला ‘डाव्या’ चळवळींचे प्रचंड वावडे आहे. अण्णा भाऊ कम्युनिस्ट चळवळीशी जोडलेले होते. त्यामुळे त्यांना ते ‘प्रतिष्ठित’ न वाटणे साहजिकच आहे. उलट, त्यांनी अजून अण्णा भाऊ यांना देशद्रोही म्हणून घोषित कसे केले नाही याचे आश्चर्य वाटते.

२) या सरकारला अनुसूचित जाती-जमातींच्या महापुरुषांचेसुद्धा वावडे आहे आणि त्यांचा जमेल तेव्हा आणि जमेल तेवढा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष अवमान करण्याची संधी ते सोडत नाहीत. आताही त्यांनी ती संधी बेमालूमपणे साधली आहे. नंतर कदाचित ते दिलगिरीही व्यक्त करतील. परंतु हा ‘लाथ मारून पाया पडणे’ असा प्रकार असेल, नेहमीच असतो.

३) अण्णा भाऊ साठे यांनी १९५८ साली आयोजित पहिल्या दलित साहित्य संमेलनात ‘‘पृथ्वी ही शेषनागाच्या मस्तकावर तरलेली नसून दलित व कामगार लोकांच्या तळहातावर तरलेली आहे’’ असे वक्तव्य करून एक प्रकारे ‘शेषनागा’लाच आव्हान दिले होते. तसेच दलितांवरील अन्याय-अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठविला होता. त्यांच्या साहित्यातसुद्धा त्यांनी वंचितांच्या दु:खांना वाचा फोडली होती आणि धर्मातील दांभिकतेचे वस्त्रहरण केले होते. असे करणारी व्यक्ती या सरकारला ‘प्रतिष्ठित’ वाटणे केवळ असंभव.

४) धार्मिक विद्वेषापाठोपाठ जातीय विद्वेष पसरवणे हा या सरकारच्या विचारधारेला मानणाऱ्या लोकांचा अजेंडा आहे हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. ‘डॉ. आंबेडकर’ फाऊंडेशनने ‘अण्णा भाऊ साठे’ यांना ‘प्रतिष्ठित’ न मानणे यामागेही तेच सूत्र असल्याचा संशय येतो. कारण अण्णा भाऊ यांचे समर्थक जुने मतभेद, मनभेद मागे सारून आंबेडकरी विचारधारेकडे वळू लागल्याचे चित्र दिसत असून त्यांना या मार्गापासून दूर ठेवणे या सरकारला आवश्यक वाटत असावे.

५) सुधाकर भालेराव यांच्या पत्राला सुमारे पाच महिन्यांनी उत्तर पाठवून अण्णा भाऊ ‘प्रतिष्ठित’ नाहीत हे कळवण्याआधी, ज्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अखत्यारीत डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशन येते त्या मंत्रालयाच्या महाराष्ट्रातील रामदास आठवले या मंत्र्यांना निदान ‘तुम्ही अण्णा भाऊ साठे हे नाव कधी ऐकले आहे का?’ एवढा एक साधा प्रश्न विचारण्याची तसदीही फाऊंडेशनच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही. रामदास आठवले यांना प्रश्न विचारणे अप्रस्तुत वाटत असेल तर निदान आपल्याच पक्षाच्या महाराष्ट्रातील देवेन्द्र फडणवीस यांना तरी विचारायचे! परंतु ते संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक वाटलेले दिसत नाही.

– उत्तम जोगदंड, कल्याण

शैक्षणिक पात्रतेपेक्षा स्वायत्ततेची चर्चा व्हावी

अलीकडेच महाराष्ट्र शासनाने राज्य विद्यापीठ कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला. यावर अपेक्षेप्रमाणे उलटसुलट प्रतिक्रिया आल्या आहेत. कुलगुरू नियुक्तीचे अधिकार राज्यपालांकडेच राहणार असले तरी मंत्रिमहोदयांना प्र-कुलपतीपद बहाल करून या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतल्याबद्दल काहीशी नाराजी व्यक्त होत आहे. या संदर्भात मंत्रिमहोदयांच्या शैक्षणिक पात्रतेबद्दल शंका व्यक्त केल्या गेल्या आहेत. पण लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी कोणत्याही विशिष्ट शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता नसते. केंद्र स्तरावरही शिक्षण मंत्रीपदी नियुक्ती करताना शैक्षणिक पात्रता हा निकष विचारात घेतला जात नाही हे सर्वज्ञात नाही का ? आणि मंत्रिमहोदयांच्या पात्रतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांनी राज्यपाल महोदयांच्या पात्रतेविषयी प्रश्न विचारलेले नाहीत. मंत्री व राज्यपाल या दोन्ही पदांवरील नियुक्त्या  राजकीयच असतात हे कसे अमान्य करता येईल?  या प्रक्रियेतील  झारीतील खरे शुक्राचार्य वेगळेच आहेत. ते आहेत शिक्षण सचिव, म्हणजेच सनदी अधिकारी. पडद्यामागून सारे काही घडवून आणून नामानिराळे राहणाऱ्या या मंडळीच्या हातातच खरी सत्ता असते ना?  मंत्रिमहोदय व राज्यपाल यांच्यावर टीका करताना त्यांच्या पाठीमागून सारी सूत्रे हलवणाऱ्यांचा आपल्याला विसर का पडतो? या प्रश्नाची आणखी एक बाजू म्हणजे महाविद्यालये व विद्यापीठे यांची स्वायत्तता. शैक्षणिक व आर्थिक स्वायत्तता या वेगळय़ा गोष्टी आहेत. १९७६ च्या सुमारास राज्य शासनाने उच्चशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांच्या वेतनाची पूर्ण जबाबदारी घेतली तेव्हाच आर्थिक स्वायत्ततेचा प्रश्न निकाली लागला. घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवणे आता शक्य आहे का?

– हर्षवर्धन कडेपूरकर, नाशिक

The post लसीकरण झालेय तर घाबरायचे कशाला? appeared first on Loksatta.