आता निवडणूक आयोगाचा खरा कस लागेल

देशातील किंवा राज्यातील कुठलीही निवडणूक म्हटली की निवडणूक आयोग या स्वायत्त संस्थेचे महत्त्व अधोरेखित होते. मुक्त आणि नि:पक्षपातीपणे निवडणुका पार पाडणे कुठलाही दुजाभाव कोणाशीही होणार नाही याची दक्षता घेणे निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षित असते. मात्र सत्ताकारणाच्या अतिरेकापायी निवडणूक आयोगच काय किंवा इतर अनेक संस्था या कितपत स्वतंत्रपणे काम करतात यावर मोठेच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २०२४ ची सेमी फायनल समजल्या जाणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे बिगूल वाजले आहे, निवडणुका कशा होतात याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे. याच संदर्भात ‘पंचाची परीक्षा’ या संपादकीयातून (१० जानेवारी) योग्य भाष्य केले आहे. आजवर फारच कमी वेळा निवडणूक आयोगाची ताकद दिसली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत तर सत्ताधारी पक्षाची कार्यपद्धती पाहाता निवडणूक आयोगाला आपली खरी ताकद दाखविणे लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.  

– अनंत बोरसे, शहापूर, जिल्हा ठाणे

‘सुरक्षा प्रसंगाचे’ निवडणुकीसाठी भांडवल!

‘पंजाबात गमावले, उत्तर प्रदेशात मिळणार?’ (लालकिल्ला – १०जानेवारी) हा महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. पंजाब निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या पक्षीय प्रचारा दौऱ्याचा झालेला ‘फियास्को’ आणि त्यानंतरचे आरोप-प्रत्यारोप आणि जपजाप्य यामुळे पंतप्रधानांना सहानुभूती मिळण्याऐवजी त्यांच्याबाबतीत लोकांमध्ये संभ्रमच  निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान आणि त्यांची सुरक्षा याला प्रशासकीय पातळीवर महत्त्व आहे हे नाकारता येणार नाही; पण त्याचे निवडणुकीसाठी भांडवल करणे हे किती सयुक्तिक आहे?  पंजाबच्या जनतेसाठी हे स्वीकारार्ह नाहीच, थोडक्यात या ‘सुरक्षा प्रसंगाचा’ पंजाबच्या निवडणुकीवर आणि तेथील मतदारांवर काहीही परिणाम होणार नाही हेच स्पष्ट होत आहे. पंजाबात जो शेतकरी हिताचे बोलेल, वागेल  त्यालाच सत्ता आत्तापर्यंत मिळत आलेली आहे. तेथील शेतकऱ्यांशी दोन हात करणे असंभव आहे हे एव्हाना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला समजले असेल. पश्चिम बंगालमध्ये चीतपट झाल्यावर मोदींनी पंजाबात सुरक्षेचा मुद्दा तापवून पाहण्याचा प्रयत्न झाला पण त्यात तितके यश मिळाले नाही. राहता राहिला मुद्दा उत्तर प्रदेशाचा. योगी आदित्यनाथ यांच्या नावावर निवडणूक लढणे जर भाजपला धोक्याचे वाटत असेल तर तीसुद्धा भाजपसाठी धोक्याची घंटाच समजावी लागेल असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. एकुणात या विधानसभा  निवडणुका २०२४ साठी भाजपसाठी धोक्याचा बिगूल वाजविणाऱ्या ठरू शकतात, असेच म्हणावे लागेल.

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम 

भावनांची मात्रा पंजाबात चालेल काय?

महेश सरलष्कर यांचा ‘पंजाबात गमावले, उत्तर प्रदेशात मिळणार?’ हा लेख वाचला. गेल्या काही वर्षांपासून भाजप प्रत्येक निवडणूक गांभीर्याने घेतो आणि काही ना काही बहाणे करून निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न करत आहे त्यातील एक हा प्रकार असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. पंजाब हा इतर राज्यांसारखा नाही, याचा विचार आता भाजप मधील चाणक्यांनी करायला हवा. इथे साक्षात हिंदू महासभासुद्धा ‘तुमच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा’ असा प्रश्न मोदींनाच विचारून पंजाबी लोकांच्या मनात हे ढोंग आणून देत आहे. देशातील जे मतदार व जनता खरोखर स्वाभिमानी आहेत, त्यांत पंजाबी शीख हेदेखील महत्त्वाचे समजले पाहिजेत. ‘मी जिवंत परत आलो’ असे म्हणून शीख मतदारांना दुखावून पंजाब काबीज करता येईल का?

– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

वडय़ाचे तेल वांग्यावर काढणारा दांभिकपणा

केवळ मोदींच्याच नव्हे तर कोणत्याही पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा प्रश्न लाख मोलाचच हे निर्विवादच! तथापि अर्धवट सोडाव्या लागलेल्या मोदींच्या पंजाब दौऱ्याच्या घडामोडीवर मोदीजी व त्यांच्या भाजपने पंजाब पोलिसांवर पर्यायाने पंजाब सरकारवर ठपका ठेवण्याचे चालविलेले पोरकट, गलिच्छ राजकारण म्हणजे शुद्ध कांगावखोरपणा आहे. खरेतर पंतप्रधानांची एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) व गुप्तचर यंत्रणा काय करत होती याची चौकशी व्हायला हवी! केवळ सुरक्षा व्यवस्थेतील समन्वयाचा अभाव, तांत्रिक बाबी व उणिवांमुळे झालेला हा प्रकार आहे. भांडकुदळ लोकांना निमित्ताचीच गरज असते. केवळ निवडणुकीचेच राजकारण भिनलेल्या, शब्दच्छल करण्यात, वडय़ाचे तेल वांग्यावर काढण्यात तसेच पराचा कावळा व राईचा पर्वत करण्यात तरबेज असलेल्या पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाने  दांभिकपणाचा कळसच गाठला आहे, किंबहुना दांभिकपणा हेच त्यांच्या राजकारणाचे सूत्र राहिले आहे, असेही म्हणता येईल. आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतील अपयशाची भीती तर त्यांना वाटत नाही ना? संत तुकाराम महाराजांनी म्हटल्याप्रमाणे सत्याला पाठ वा पोट असत नाही, सर्वागी ते एकच असते हे संबंधितांनी ध्यानात घ्यावे!

– श्रीकांत मा.जाधव, अतीत (जि. सातारा)

‘दलित पँथर’ पुन्हा कात टाकेल का?

२९ मे १९७२ मध्ये स्थापन झालेल्या दलित पँथर संघटनेला यंदा ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि त्यानिमित्त १० जानेवारीपासूनच राज्यव्यापी ‘दलित पँथर सुवर्ण महोत्सव समिती’तर्फे कार्यक्रमांची सुरुवात होणार आहे, असे सुबोध मोरे यांच्या ‘पँथरची पन्नाशी’ या लेखात (रविवार विशेष – ९ जानेवारी) वाचले.  पूर्वी महाराष्ट्रात दलितांवर होणाऱ्या अन्याय -अत्याचारांच्या विरोधात प्रत्यक्ष लढणारी संघटना म्हणजे ‘दलित पँथर’ हे समीकरण होते. या संघटनेचे संस्थापक राजा ढाले आणि नामदेव ढसाळ यांनी समाजाचे प्रश्न ऐरणीवर आणण्यासाठी मुद्देसूद वैचारिक मांडणी लोकांसमोर विस्ताराने ठेवली होती. अस्पृश्यतेचा पुरस्कार करणाऱ्यांविरुद्ध विद्रोही स्वरूपाची आंदोलने दलित पँथरने केली असली, तरी प्रस्थापित समाजाला जागे करण्यासाठी धक्कातंत्राच्या आंदोलनाचा तो एक भाग होता. पँथरची बुद्धिप्रामाण्यवादी वैचारिक भूमिका आणि उपेक्षितांना न्याय देण्यासाठी पँथरच्या नेत्यांचा आक्रमक बाणा त्या वेळी पुरोगामी महाराष्ट्राने स्वीकारला. त्यामुळे  दलितांच्या प्रश्नांवर व्यापक विचारमंथन होण्यास सुरुवात झाली होती.

पण आज महाराष्ट्रात दलित पँथर संघटनेचे अस्तित्व पूर्णपणे संपुष्टात आले आहे. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे संघटनेची अनेक गटातटांत झालेली विभागणी होय. राजकीय सौदेबाजी करून सत्तेची चव चाखण्याच्या अभिलाषेमुळे पँथरची अवस्था खूप दयनीय झाली. हेवेदावे, मत्सर सोडून सर्व आंबेडकरी नेते एकत्र येतील का? व राज्यातील दलितांच्या प्रश्नांना वाचा फोडू शकतील का? खरोखरच ‘दलित पँथर’ पुन्हा एकदा कात टाकेल का?

– प्रा. सचिन बादल जाधव, बदलापूर (जि. ठाणे)

..वर यांना मराठीच्या पीछेहाटीची चिंता! 

लॉकडाऊन काळात वृत्तपत्रे काही दिवस मिळत नव्हती. त्यानंतर वृत्तपत्र वितरण सुरळीत झाले. पण अनेकांनी या काळात घरी वृत्तपत्र घेणे बंद केले होते. विशेष म्हणजे ते अजूनही सुरू केलेले नाही. यासंदर्भात ‘वृत्तपत्रामुळे कोणताही रोगप्रसार होत नाही’ हे साधार संशोधन असल्याचे वारंवार सांगितले गेले; पण अजूनही  काही घरांत मराठी वृत्तपत्र घेतले जात नाही. याला काय म्हणावे? नंतर हेच लोक मराठीचे महत्त्व कमी होत आहे याबद्दल टीकाटिप्पणी करतात.

– प्र. मु. काळे, सातपूर (नाशिक)

 ‘ग’ नेहमी आघातयुक्त नसतो..

‘चुकीच्या जागी अनुस्वार’  हा भाषासूत्र सदरातील लेख (१० जानेवारी) वाचला. त्यातील ‘‘अग, ग-ग चा उच्चार सर्वच मराठी भाषक आघातयुक्तच करतात, पण लेखनात ‘अगं, गं अशी रूपे सर्वत्र आढळतात’’ या विधानामधून असाही अर्थ ध्वनित होतो की, मराठीमध्ये ग चा उच्चार नेहमी आघातयुक्तच होतो. तसा तो होत नाही. धग, रग, नग, ढग, जग असे अनेक शब्द आपण आघाताविनाच वापरतो!  ‘गं’ हे ‘गे’चे रूप नाही असे लिहिले आहे ते पटणारे नाही.

– परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई)

चुकीचा वापर अनुस्वाराचा की उदाहरणांचा?

अनुस्वाराचा चुकीचा वापर अनेकदा होतो. ‘तसंच – तसचं’, ‘राहिलंच – राहिलचं’ अशी काही उदाहरणं सर्वसामान्य मराठी भाषकांनाही चटकन आठवतील. मात्र ‘भाषासूत्र’ सदरातील ‘अनुस्वाराचा चुकीचा वापर’ या लेखात दिलेली दोन्ही उदाहरणे पटत नाहीत.

पहिले उदाहरण ‘लोक’. हा पुंलिंगी ( होय, पुल्लिंगी नाही पुंलिंगीच. आणि नपुसकिलगी नव्हे नपुंसकिलगी ) अनेकवचनी शब्द आहे. ‘खूप लोकं आली होती’-  हे वाक्य व्याकरणदृष्टय़ा चुकीचेच आहे. बोलीभाषेत अशा अनेक शब्दरचना होत असतात. प्रमाणभाषेत तसे लिहिले जाणे उचित नाही. मात्र हा ‘अनुस्वाराच्या जागेचा’ मुद्दा नसून ‘लोक’ या शब्दाचा वापर चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याचे जाणून घेतले पाहिजे. बोलीभाषेतले वाक्य जसेच्या तसे लिपीबद्ध करायचे असेल (संवाद किंवा अवतरणातला मजकूर असताना) तेव्हा बोलीभाषेतला आघात दर्शवण्यासाठीचा अनुस्वार देणे गरजेचे आहे.

दुसरे उदाहरण – अगं / गं. हे दोन्ही शब्द अनुक्रमे अगे, आणि गे या संबोधनांची आघातयुक्त अंत दर्शवणारी रूपेच आहेत. अगे आणि गे हे शब्द मराठी भाषेत चांगल्यापैकी रूढ आहेत. उदा. ‘गे मायभू, तुझे मी फेडीन पांग सारे’ किंवा ‘गे निळावंती, कशाला झाकिसी काया तुझी?’ या काव्यपंक्ती पाहाव्या. जुन्या कादंबऱ्या, नाटके अशा साहित्यकृतींमध्ये ‘अगे’ सर्रास वापरलेला आढळतो. त्यामुळे अगं / गं मधला अनुस्वारदेखील योग्यच ठरतो. – गौरी देशमुख, ठाणे

The post आता निवडणूक आयोगाचा खरा कस लागेल appeared first on Loksatta.