लोकमानस : कोण कोणाविरुद्ध बोलणार ?

‘प्रतापींचा प्रसाद’ हे १४ जानेवारीच्या अंकातील संपादकीय वाचून, सद्य:स्थितीत चलतीत असलेल्या कुठल्याच राजकीय पक्षाला कुणीच अस्पृश्य नाही यावर झगझगीत प्रकाशझोत पडल्यासारखे वाटले. हे असले ‘प्रताप’ दाखवणाऱ्यांनाच निवडणूक तिकिटांचा ‘प्रसाद’ मिळतो, अशांचेच विविध पक्षांत खूप ‘लाड’ होतात. या प्रकारच्या गडबडी करणाऱ्या ‘प्रवीण’ असणाऱ्यांना पावन करून घेण्यात काही पक्षांचे म्होरकेही कसे उत्सुक असतात व पैसेवाल्यांसाठीच कसे ‘राम’नाम जपले जाते हे पाहण्याचे दिवस आता आले आहेत. शिवसेना म्हणजे मराठीपणाचा कडवट आग्रह, काँग्रेस म्हणजे सर्वधर्मसमभाव, भाजप म्हणजे हिंदूुत्वाचा पुकारा अशा  वैशिष्टय़ांमुळे एके काळी राजकीय पक्ष ओळखले जायचे. हल्ली सकाळी एका पक्षात असलेला नेता संध्याकाळी कोणत्या पक्षात असेल याचा नेम नसतो. काळाच्या ओघात आपल्याकडे झोलझमेले, आर्थिक उलाढाली, कसेही करून निवडून येण्याची क्षमता यांनाच महत्त्व देण्याची मानसिकता राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांनी बाळगल्यावर मग तत्त्वज्ञान, निष्ठा, साधनशुचिता, चारित्र्य, प्रतिमा यांना विचारतो कोण?

ठाण्याच्या ‘प्रतापी’ नेत्याबद्दल हेच घडत असल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्राच्या विविध शहरांत, महानगरांत वेगवेगळय़ा प्रकारे भूमाफियागिरी करून राजकारणात घुसत पावन झालेले अनेक जण आहेत. तेही आता या दंडमाफीचा हवाला देऊन आपापल्या बेकायदा बांधकामांना अशीच दंडमाफी मागतील. त्यांचे मग काय करणार? शेवटी कोण कोणाविरुद्ध बोलणार हेच खरे!

राजेंद्र घरत, वाशी (नवी मुंबई)

१९९९ पासून हे असेच सुरू आहे..

‘प्रतापींचा प्रसाद’ हा अग्रलेख (१४ जानेवारी) वाचला. १९९९ साली केंद्रीय पर्यावरणमंत्री मेनका गांधी यांनी महाराष्ट्र सरकारला पत्र पाठवून मुंबईनजीकच्या क्षेत्रात अतिरिक्त बांधकामांना परवानगी देण्यास मनाई केली होती. राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामत: खासगी – सरकारी जागेवर अनधिकृत बांधकामांना ऊत आला. याचा गैरफायदा राजकीय कार्यकर्ते- नेत्यांनी घेतला. ज्या उच्च अधिकारी वर्गाने अशा कामांची दाखल घ्यावयाची ते खुर्चीला चिकटून बसले. महापालिका आयुक्त असोत, जिल्हाधिकारी असोत वा तहसीलदार, ही मंडळी कधीही आपल्या भागांत फिरताना दिसत नाहीत. जे नगरसेवक म्हणून निवडून येतात त्यांच्या भागातील अनधिकृत बांधकामांकडे त्यांचे लक्ष नसते. ते का? वसई – विरार शहरात होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने हरित वसई संरक्षण समितीच्या याचिकेवर २०१३ साली निर्णय दिला. तेव्हा वसई -विरारमध्ये ५० हजार अनधिकृत बांधकामे पाडावी असा आदेश प्रमुख न्यायाधीश स्वतंत्रकुमार यांनी दिला. मात्र आजही या भागात हजारोंच्या संख्यने अनधिकृत बांधकामे, अगदी बोळींज- नंदाखाल या निसर्गसंपन्न भागात आहेत. बांधकाम क्षेत्र – एफएसआय यांकडे पूर्ण दुर्लक्ष! बेकायदा बांधकामे करणारे  या ना त्या पक्षाचे नेते असतात. आता तर निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्ष गावगुंडांना उमेदवारी देतात. एके काळी कायद्याचे पदवीधर विधानसभा- लोकसभेत दिसत. आज काय दिसते? 

विष्णुगुप्त चाणक्याने २४०० वर्षांपूर्वी लिहून ठेवले आहे की, अधिकारी  – कर्मचारी अधिकाराचा गैरवापर करू शकतात. त्यावर राजाचे लक्ष असावे. आज आपले राजेच ‘पक्ष चालवण्यासाठी पैसा लागतो’ म्हणत संपत्तीच्या मागे आहेत, मग अनधिकृत बांधकामे थांबवणार कोण? कारण तोच पैशाचा स्रोत आहे .

– मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)

उरलेली मते ‘विरुद्ध’ असतात का?

‘निवडणूक पद्धत बदलायची गरज’ हा प्रा. एच. एम. देसरडा यांचा लेख (१३ जानेवारी) वाचला. ऑस्ट्रेलियात सन २००२ पासून दर दोन वर्षांने लोकशाहीचे मूल्यांकन (ऑडिट) होते. यासाठी ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेमॉक्रॅसी अ‍ॅण्ड इलेक्टोरल असिस्टन्स’ (आयडीईए) या संस्थेची मदत घेतली जाते. आपल्याकडे असे सूतोवाच होत राहते, पुढे त्यावर चर्चा होत नाही. लेखात प्रा. देसरडा यांचा आक्षेप मताच्या टक्केवारीला आहे. केवळ ३५ टक्के मिळवणारा पक्षही सत्ताधारी होऊ शकतो. अशा अर्थाचे मत त्यांनी मांडले आहे. मात्र लोकशाही व्यवस्थेत बहुमत हाच पाया धरलेला आहे किंवा बहुमत हे लोकशाहीचे आवश्यक आणि अधिकृत ‘मापटे’ आहे. ३५ टक्के मते एखाद्या पक्षाला मिळतात, याचा अर्थ उर्वरित ६५ टक्के मते त्याच्या विरुद्ध आहेत असा न काढता इतरांना पसंती देणारी आहेत असा घ्यावा. ही ६५ टक्के मते एकगठ्ठा नसून विभागली गेलेली असतात. सांसदीय लोकशाहीत महत्त्वाचे अंग असणारा विरोधी पक्ष याच ६५ टक्के मतांतून तयार होणार आहे. एखाद्या चुकीच्या वाटणाऱ्या विधेयकाविरुद्ध ही ६५ टक्के मते एकवटली तर संसदेत नाही तरी संसदेबाहेर तरी सत्ताधारी पक्षाला हार मानावी लागते (उदाहरणार्थ, अलीकडचे शेतकरी आंदोलन). त्यामुळे मतांच्या टक्केवारीच्या मुद्दय़ापेक्षाही, आपल्या भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत कालानुरूप कोणते बदल होणे गरजेचे आहे, यावर चर्चा व्हावी.

– मनोज महाजन, मुंबई

प्रतिशब्दांविषयी अभ्यासूंची मत-मतांतरे..

‘भाषासूत्र’ या सदरातील भानू काळे यांच्या ताज्या लेखात (१४ जानेवारी) स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी जे अनेकानेक अर्थवाही शब्द सुचवले, त्याचा उल्लेख आला आहे. दिवंगत विनोदी लेखक वि. आ. बुवा यांचाही शब्दव्युत्पतीवर अभ्यास होता; आणि त्यांनी या विषयावर ‘शब्दखेळ’ नावाचे एक पुस्तक २००७ साली लिहिले आहे. आमच्या गप्पांत व्युत्पत्तीचा विषय नेहमी असायचा. सावरकरांच्या ‘महापौर’ या शब्दाबद्दल वि. आ. बुवांचे थोडे वेगळे मत होते. महापौर हा शब्द आंग्ल भाषेतील ‘मेयर’ या शब्दाला प्रतिशब्द म्हणून सुचवला गेला आहे. ‘मेयर’चा शब्दकोशातील अर्थ ‘शहराचा प्रथम नागरिक’ असा दिलेला आहे. त्याला अनुसरून वि. आ. बुवा यांच्या मते ‘अग्रपौर’ असा शब्द जास्त अर्थवाही होतो. म्हणून ते महापौर न म्हणता अग्रपौर म्हणावे, असे मत मांडत. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘पदनाम’ कोशावर टीका करताना आचार्य अत्रे म्हणाले होते की, नवे शब्द निर्माण करण्याचा अट्टहास न बाळगता भारतातील अन्य भाषांतील अर्थवाही शब्द वापरावेत. ‘कॅशियर’ (रोखपाल)ला गुजराती भाषेत ‘नाणावटी’ शब्द आहे, तोच मराठीतही वापरावा, असे अत्रे यांनी सुचवले होते.

सुरुवातीला क्लिष्ट वाटणारे मराठी शब्द सतत वापरात आले की त्यांतील क्लिष्टता नष्ट होते. महापौर, आयुक्त, अभियंता, महानिरीक्षकसारखे शब्द आता, सततच्या वापराने, किती रुळले आहेत. तसेच ‘नस्ती’ (फाइल), ‘व्यपगत’(लॅप्स), ‘अतिकालिक’ (ओव्हरटाइम)सारखे सतत वापरात आले तर ते अपरिचित तर वाटणार नाहीतच, आणि त्यांतील क्लिष्टताही जाणवणार नाही; याची मला खात्री आहे.

 – प्रकाश चान्दे, डोंबिवली पूर्व

समतानिष्ठ नैतिकतेस ‘हिंदूत्वा’ची तयारी आहे ?

स्वामी विवेकानंद जयंतीच्या औचित्याने छापलेला ‘आता वेळ स्युडो हिंदूइझमची..’ हा राजा देसाई यांचा लेख (१२ जानेवारी) आणि त्यावर ‘‘स्युडो-हिंदूइझम’ हा शब्द ओढूनताणून तयार केला असून त्याचा संबंध भारतातील सद्य:स्थितीशी जोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे,’ अशा शब्दांत आक्षेप घेणारे पत्र (लोकमानस, १३ जानेवारी) वाचले. या संदर्भात काही मुद्दय़ांवर प्रकाश पडणे आवश्यक वाटते. भारतात धर्माचा वापर केवळ निवडणुकीच्या राजकारणासाठीच नव्हे, तर समाजातील प्रत्येक सत्तास्थान आणि अधिकारपद बळकावण्यासाठी केला गेला आहे. इतिहासातील राजवटीची विभागणी लेखावरील पत्रात ‘ब्रिटिश’ राजवट आणि ‘मुस्लीम’ राज्यकर्ते अशा धर्तीची केली आहे. ती ‘ख्रिस्ती’ राजवट आणि ‘मध्य आशियाई’ राज्यकर्ते अशी का केली जात नाही ? कारण ब्रिटिश हे धर्म सत्ताकारणापासून बाजूला ठेवू शकत होते. मोगल हे धर्माचा वापर काळानुरूप सत्ताकारणासाठी करत होते. पण राजपूत राजे मोगलांना मिळाल्यानंतर मोगलांना धर्माचा वापर करण्याची गरज फारशी उरली नाही. राजस्थान हा ‘राजपुताना’च राहिला. थोडक्यात, तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितीनुसार संपन्न  भूप्रदेश स्वामित्वाखाली आणून सत्ता स्थापणे आणि उपभोगणे हाच मोगलांचा मुख्य हेतू होता आणि सत्ता स्थिर करण्यासाठी, अंकित प्रजेला दबावाखाली ठेवण्यासाठीच केवळ धर्माचा वापर केला जाई. पोर्तुगीजांनी हे गोव्यामध्ये केले, पण ब्रिटिशांना व्यापारी वर्गाने साथ दिल्याने त्यांना धर्मविषयक राजकारण करण्याची वेळ आली नाही.

अशा तऱ्हेने सत्तेपुढे मान तुकविण्याला ‘हिंदू समाजाची सहिष्णुता’ म्हणणे म्हणजे इतिहासाचा विपर्यास करणे आहे.  कारण हे घडत असताना शूद्रातिशूद्र आणि अस्पृश्य समाजाला हिंदू वर्णव्यवस्थेने असहिष्णू पद्धतीने वागविले होते. विवेकानंदांनी हे पुन:पुन्हा दाखवून दिले होते. आज हिंदू धर्माला आवश्यकता आहे ती डोळस, जातिभेदमुक्त आणि समतानिष्ठ अशा भक्तिमार्गी नैतिकतेची. तो मार्ग शतकानुशतके भारतातील संतांनी दाखविलेला आहे, गांधी-विनोबांनी तो आधुनिक रूपात आचरण करून दाखविला आहे आणि शास्त्री- पंडित- पुरोहित या वर्गाच्या कर्मकांडप्रधान मार्गापेक्षा तो भिन्न आहे. आजचे बोकाळलेले हिंदूत्व मात्र कर्मकांडप्रधान आहे आणि ते परधर्मद्वेषावर आधारलेले असून केवळ मतपेटीचे राजकारण खेळण्यात ते मग्न आहे. यातून हिंदू धर्माला बळकटी येण्याऐवजी तो अधिकाधिक पोकळ होत जाईल. या अर्थाने लेखकाने वापरलेला ‘स्युडो हिंदूइझम’ अथवा बेगडी हिंदूत्व हा शब्दप्रयोग योग्य आहे.

– बापू बेलोसे, रावेत (पुणे)

The post लोकमानस : कोण कोणाविरुद्ध बोलणार ? appeared first on Loksatta.