शरद पवार यांच्या पुणे दौऱ्यात ब्राह्मण संघटनांसोबत त्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही बैठक खरे तर अगदी समयोचित आहे. कारण सध्या समाजमाध्यमांद्वारे जातीय दुहीचे विष वेगाने पसरताना दिसत आहे. ब्राह्मण समाजाला तर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांचे शत्रू म्हणून रंगवण्यात येत आहे. तसेच जातीय द्वेषाला शरद पवार हे कारणीभूत असल्याचे लाखोंच्या सभेसमोर उघडपणे सांगितले जात आहे. अशा जातीय प्रदूषणाच्या वातावरणात शरद पवारांबरोबर आयोजित केलेल्या ब्राह्मण संघटनांच्या बैठकीला खूप महत्त्व आहे. मात्र या बैठकीत १२ ते १५ ब्राह्मण संघटना हजेरी लावणार असल्या तरी ब्राह्मण महासंघ आणि परशुराम सेवा संघ या दोन संघटना बैठकीला जाणार नाहीत, असे वृत्त (लोकसत्ता – २१ मे) वाचले. बैठकीपूर्वी आपल्या मंत्र्यांबद्दल पवारांनी भूमिका स्पष्ट करावी अशी त्यांची मागणी आहे. या दोन संघटनांनी बैठकीपासून दूर राहणे हे ब्राह्मण समाजाच्या दृष्टीने अत्यंत दुर्दैवी आहे. शरद पवार हे फक्त ज्येष्ठ आणि अनुभवी राजकारणी नसून ते अत्यंत संयमी आणि धोरणी नेते आहेत. पूर्वअटींच्या पूर्ततेनंतर चर्चेत भाग घ्यायचा निर्णय ही केवळ विचारांची अपरिपक्वता आहे. अशा निर्णयामुळे ब्राह्मण समाजाच्या समस्या आणि तक्रारी दूर होणार नाहीत. खुल्या चर्चेला पूर्वअट असू शकत नाही. या दोन्ही ब्राह्मण संघटनांनी पवारांबरोबर मोकळय़ा मनाने चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा. सभेत सहभागी होणाऱ्या इतर १५ संघटना या ब्राह्मणांच्याच आहेत. सभेत सहभागी न होणाऱ्या दोन ब्राह्मण संघटना या इतर १५ ब्राह्मण संघटनांच्या विरोधात असल्याचे चित्र उभे करण्यास कारणीभूत ठरतील. अटींपेक्षा ब्राह्मणांच्या हिताचा विचार करून त्यांनी चर्चेत भाग घ्यावा असे वाटते.
– शरद बापट, पुणे
ही राजकीय दिशाभूल आहे..
‘इतिहास आणि वर्तमान ( ग्रीसचे धडे -१)’ हा ‘अन्यथा’ सदरातील गिरीश कुबेर यांचा लेख वाचला. ‘इतिहासातील ओझी वर्तमानात वाहायची नसतात..’ हा त्या छोटय़ा देशाने भारतालाही दिलेला धडा आहे. भारतावर सुमारे एक हजार वर्षे मुस्लीम आणि इंग्रज शासकांनी राज्य केले. त्यांनी इतिहासात केलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन ‘क्रियेला प्रतिक्रिया’ या सूत्राने वर्तमानात करावयाचे म्हटले तर शेकडो वर्षे संपूर्ण देश त्यातच गुंतून पडेल. त्यामुळे समाजात धार्मिक दुही निर्माण होऊन केवळ दंगली होतील. देश अश्मयुगात जाईल. तात्कालिक राजकीय फायद्यासाठी धार्मिक अस्मितेचे असे राजकारण करणे सर्वस्वी अयोग्य आहे. गेल्या २२ वर्षांतील महागाईचा उच्चांक आज प्रस्थापित झालेला असताना संपूर्ण देश ज्ञानवापी मशिदीपुढे डोळे लावून बसला आहे. ही राजकीय दिशाभूल आहे. ताजमहाल, कुतुबमिनार, मथुरा असे अनेक ‘विषय’ पोतडीतून बाहेर काढले जात आहेत. हे अंतहीन आहे. या वादविवादांना पूर्णविराम देऊन विकासावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. महागाई, बेरोजगारी, विषमता हे जनतेचे मूळ प्रश्न आहेत. ‘सब का साथ सब का विकास’ साध्य करण्यासाठी कायदा, सुव्यवस्था, शांतता, सलोखा, एकता अबाधित राखणे अत्यावश्यक आहे.
– डॉ. विकास इनामदार, पुणे
सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसतात?
‘रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केंद्राला लाभांशरूपाने ३०,३०७ कोटींचे हस्तांतर’ हे वृत्त (२१ मे) वाचले. गेल्या तीन वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने केंद्र सरकारला दिलेल्या लाभांशांचा तपशीलदेखील वृत्तासोबत असलेल्या चौकटीत वाचला. अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट (यंदा १५.९१ लाख कोटी रुपये) पाहता सरकार उत्पन्नाची विविध साधने तपासणार हे उघड आहे. २०१४ तील सत्ताग्रहणानंतर सरकारने ‘इंधनावरील अबकारी कर’ किंवा उपकर- ‘सेस’ हा हमखास उत्पन्नाचा नवा स्रोत शोधून काढल्याचे दिसते. २०२०-२१ सालात केंद्र सरकारने याद्वारे ३.७३ लाख कोटी रुपये मिळविले. तसेच गेल्या सात वर्षांत विविध प्रकारे उत्पन्न वाढविणाऱ्या केंद्र सरकारच्या काळातच उद्योग जगताची १०.७२ लाख कोटींची कर्जे माफ (निर्लेखित) झाल्याचे समजते. जनसामान्यांना शस्त्राच्या धारेवर धरणारे सरकार उद्योगपतींबाबत एवढे कृपाळू कसे? बरे या साऱ्याचे सकारात्मक परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेत दिसतात काय हा लाखमोलाचा प्रश्न पडतो! मग कुणाचे, कुठे आणि काय चुकते आहे?
– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
देशापेक्षा धर्म मोठा मानणे घातक
सध्या देशात निर्माण होत असलेले अधिकांश वाद हे धर्म या घटकाशी संबंधित असल्याचे आपणास दिसून येत आहे. अनेक संधिसाधू संघटना, पक्ष हे आपापला धर्म कसा संकटात आहे हे लोकांना पटवून देण्यात काही प्रमाणात का होईना यशस्वी होत असल्याने नवनवीन वाद निर्माण होत आहेत. देशापेक्षा धर्म मोठा मानण्याची मानसिकता देशाला अधोगतीकडे लोटत आहे. अनेक वाचाळवीरांना चर्चेसाठी बोलवून चित्रवाणी वृत्तवाहिन्यावाले तर, वातावरण अधिकच गढूळ करण्याचे पातक करत आहेत. धार्मिक तेढ निर्माण करण्यात धर्माध यशस्वी होऊन आपली पोळी भाजून घेतीलही, पंरतु देशाला मोठी किंमत चुकवावी लागेल. अशा सांप्रदायिक वातावरणात वाढणारी उद्याची पिढी भारताला महासत्ता बनवू शकेल का?
– जी. एम. देशमुख, परभणी
जिजाऊ, अहिल्यादेवींचा वैचारिक वारसा..
ज्ञानवापी मशिदीविषयीच्या चर्चेत एका गोष्टीचा उल्लेख टाळला जातो, तो महाराष्ट्राशी संबंधित आहे. या स्थळालगत असलेल्या काशी विश्वनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार सन १७५० दरम्यान पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी केला आहे. औरंगजेबाने त्याआधी पन्नास वर्षांपूर्वी काशी विश्वनाथाचे मंदिर पाडले होते. ते मंदिर पुन्हा बांधताना महाराणी अहिल्याबाईंनी शिविलगाची स्थापना केली आहे. अहिल्याबाई इंदूर संस्थानच्या राज्यकर्त्यां होत्या. त्यांना ‘ज्ञानवापी’मध्येही शिविलग असल्याची कल्पना / माहिती नव्हती किंवा माहिती असून त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असा अर्थ या द्वेषाने पेटलेल्या लोकांना प्रस्थापित करायचा आहे काय? महाराणी अहिल्यादेवींनी अनेक जनहिताची कामे देशभर केली आहेत. तत्कालीन सती प्रथा त्यांनी आणि त्यांच्या राजघराण्याने नाकारली होती. त्याआधी छत्रपती शिवरायांच्या राजमाता जिजाऊंनीही सती प्रथा नाकारली होती. हे त्या वेळी मोठेच सामाजिक प्रगतीचे पाऊल होते. वाराणसीच्या काशी विश्वनाथ मंदिराच्या ‘कॉरिडॉर’ उद्घाटनावेळीही अहिल्याबाईंना अनुल्लेखाने डावलण्यात आले होते. महिलांवर मनुस्मृतीने घातलेली बंधने तोडणाऱ्या जिजाऊ आणि अहिल्याबाईंवरचा राग का काढला जात आहे? महाराष्ट्रात हेरवाड ग्रामपंचायतीने वैधव्याच्या कुप्रथा तोडण्याचा ठराव केला. राजमाता जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई यांची परंपरा हेरवाड ग्रामपंचायतीने पुढे नेली आहे. ग्राम विकास खात्याने वैधव्याच्या प्रथा बंद करण्याचे परिपत्रक (व्हीपीएम- २०२२/प्र.क्र. १९२ /पां.रा.-३) १७ मे रोजी काढले आहे. त्याची चर्चा कमी पण ज्ञानवापीविषयी तीच ती चर्चा विशेषत: वृत्तवाहिन्यांवर किंचाळणाऱ्या सुरात कायम होते आहे!
– जयप्रकाश नारकर, पाचल (ता.राजापूर, जि.रत्नागिरी)
करू पहिलं नमन जोतिबांना..
‘पुढले पाऊल..’ हे संपादकीय (२१ मे ) वाचले. इतिहासात समाजसुधारकांनी ज्या समाजसुधारणा केल्या त्या किती महत्त्वाच्या होत्या याची प्रचीती हेरवाडसारख्या निर्णयांनी येते. मुळात निसर्गाने मानव म्हणून जगण्याचा अधिकार सर्वाना समान दिला असताना स्त्रियांवर अन्यायकारक बंधने लादण्याचा अधिकार पुरुषांना कसा मिळाला? या थोर समाजसुधारकांच्या अथक परिश्रमाने आजची पिढी या अनिष्ट रूढीपासून वाचली. महात्मा फुले यांनी केशवपनाची क्रूर आणि स्त्रियांचा अवमान करणारी प्रथा बंद करण्यासाठी जो संघर्ष केला त्यासाठी त्यांना नमन केले पाहिजे. केशवपनाची कल्पना जरी केली तरी ती प्रथा आपल्याला आता किती अमानवी वाटते पण इतिहासात ज्या स्त्रिया याच्या बळी ठरल्या त्यांच्या मनावर काय परिणाम झाले असतील याची कल्पनाही आपण करू शकत नाही.
– गोपाल राऊत, परभणी
समाजाच्या त्या सन्मान्य सदस्या..
‘पुढले पाऊल.. ’ हे शनिवारचे संपादकीय (२१ मे) वाचले. हेरवाड गावाने महिलांचा मान राखणारा निर्णय घेऊन खरोखरच एक आदर्श घालून दिला आहे. पतीनिधनानंतर पत्नीचं स्थान डळमळीत होतं हे आजही सत्य आहे पण शहरी भागात आता बदल झाले आहेत, होत आहेत. ग्रामीण भागाचे नियम आजही जुनेच आहेत. अनेकदा एकत्र कुटुंबपध्दतीत विधवा महिलेची होणारी घुसमट दुर्दैवी असते. अशा वेळी हेरवाडसारख्या गावात पतीनिधनानंतरच्या कुप्रथांना तिलांजली देऊन त्याना कुंकू लावणे, बांगडय़ा घालणे यासारख्या सुधारणा करणे हे सुधारक विचार प्रत्यक्षात येऊ लागल्याचे लक्षण आहे. विधवा महिला या त्याज्य नसून समाजाच्या सन्मान्य सदस्या आहेत ही मानसिकता तयार झाली तर समाज जास्त प्रगती करेल.
– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)