लोकमानस : ‘एक देश-एक कर’ घोषणेशी प्रतारणा…
राष्ट्रउभारणीसाठी इंधनांवरील कर कमी करता येऊ शकत नाहीत, असे म्हणून हे सरकार दिशाभूल करत आहे.
View Articleलोकमानस : ‘द्रोही’ कोण, याविषयीच्या कल्पना बदलल्या…
ब्रिटनमध्ये हाच कायदा २०१० रोजी रद्द करण्यात आला.
View Articleते पाणी ‘अतिरिक्त’ नव्हे, आदिवासींच्या हक्काचे!
पालघर जिल्ह्य़ातील मोखाडा हा ९२ टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेला तालुका आहे.
View Articleहेच अन्य शहरांचेही होईल..
सालाबादप्रमाणे मुंबई तुंबते आणि मुंबईकरांच्या २६ जुलै २००५, २९ ऑगस्ट २०१७ च्या जखमांवरील खपली निघते.
View Articleलोकमानस : टिळकांचा बाणा मोदी सरकारकडे नाही…
परंतु ज्याने शेंगा खाल्ल्या होत्या त्याने काही ते प्रामाणिकपणे कबूल केले नाही.
View Articleलोकमानस : चौकशी न केल्यास विरोधी पक्षांच्या आरोपांना पुष्टीच
२०१४ पासून सत्तेत आलेल्या या सरकारची पावले लोकशाहीविरोधी प्रवृत्तींना खतपाणी घालण्यासाठीच पडत आहेत, असे अनेक घटनांवरून दिसून आले आहे.
View Articleलोकमानस : लस-प्रमाणपत्रावर छायाचित्र कुणाचे हवे?
तिथे आमच्याकडून तिकिटांबरोबर काही इतर कागदपत्रे मागितली गेली. त्यात लसीकरण प्रमाणपत्र (व्हॅक्सिनेशन सर्टिफिकेट) मागण्यात आले.
View Articleलोकमानस : प्रलयंकारी पुराची न्यायिक चौकशी व्हावी
हवामान बदल, सागरी वादळांची बदलती स्थिती या पार्श्वभूमीवर गावे, नगरे, अर्धनगरे यांच्या विकासाचे प्रारूप एकसाची असून चालणार नाही.
View Articleलोकमानस : ‘जबाबदारी’ जाणली तरच ‘कपाळमोक्ष’ टळेल…
देशातील नागरिकांच्या जाती आणि धर्म वैयक्तिक आस्था आणि श्रद्धेचा विषय असू शकतात.
View Articleशासनाचे धोरण निसर्गसंवर्धक असावे
माणसाचे परिवर्तन हाच उपाय समोर दिसतो. यासाठी शासनाचे धोरण निसर्गसंवर्धक असले पाहिजे.
View Articleभाजपने केव्हाच मागे टाकले!
राजकारण खोटय़ाचेच असते आणि त्यात भाजपने काँग्रेसला केव्हाच मागे टाकल्याचे दिसते.
View Article..नाही तर उरलीसुरली उमेदही वाहून जाईल
मोडून पडलेल्या सामान्य व निसर्गकोपामुळे हतबल झालेल्या पूरग्रस्तांचे अश्रू पुरासारखेच वाहात आहेत.
View Articleलोकमानस : ‘पॅकेज’च्या घोषणा; परिणाम मात्र दिसत नाहीत..
करोना संकटाने सर्वाचीच आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कळीत करून टाकली आहे.
View Articleलोकमानस : ममता बॅनर्जींप्रमाणे कल्पकता दाखवावी
पश्चिम बंगाल सरकारने ‘पेगॅसस’बाबत चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. ममता बॅनर्जींनी दाखवलेली ही कल्पकता आहे.
View Articleदरवर्षीच होणाऱ्या या नुकसानाचे काय?
कोकणात औद्योगिकीकरण होताना पाण्याचे नैसर्गिक व पारंपरिक जलस्रोत व जलप्रवाह भराव टाकून बुजवण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली.
View Articleनेते बिल्डरांचे भागीदार, भाडेकरू हद्दपार
राज्यकर्त्यांनी स्वत:हून कुठल्याही विकासकाविरुद्ध कारवाई करून रहिवाशांना न्याय दिलेला नाही.
View Articleभाजपचे इंधन दरवाढीचे सोयीस्कर समर्थन
आज देशातील अधिकांश राज्यांत भाजप वा भाजप समर्थित सरकारे आहेत.
View Articleलोकमानस : ‘डिजिटल इंडिया’चा नारा आणि अर्थवास्तव
अत्यंत क्लेशदायी धरसोड धोरणांमुळे देशात गुंतवणूकदार पुढे येण्यास तयार नाहीत.
View Articleलोकमानस : दोन्ही बाजूंनी आग्रह सोडून राज्याचा दर्जा द्यावा
एकीकडे देशातील राजकीय नेत्यांना तेथे जाण्यास मज्जाव तर दुसरीकडे युरोपीय नेत्यांची सफर या प्रकारामुळे अविश्वासाचे वातावरण कायम राहिले.
View Articleकार्यालयीन वेळ-पालटाचा उपाय..
लसीकरण वाढवायचे तर लशीअभावी कित्येकदा लोकांना लस केंद्रावरून माघारी फिरावे लागले आहे.
View Article