‘वावदुकी वापसी’ हा अग्रलेख (३० ऑक्टोबर) वाचला. एफटीआयआयमधील संप आणि पुरस्कारवापसी प्रकरण यातून काही गोष्टी अजाणता बाहेर आल्या हे फार चांगले झाले. या संस्थेत किती वेळा आणि किती दिग्गज संचालकांच्या काळातही संप झाले होते आणि विद्यार्थी अभ्यासक्रम पूर्ण न करता संस्थेत कसे ‘कार्यरत’ होते हे समजले. लोकनियुक्त सरकारने नेमलेल्या संचालकाला कामच करू न देता त्याच्या क्षमतेवर स्वत:च प्रश्नचिन्ह लावून इतकी टोकाची भूमिका घेणे यालाच असहिष्णुता म्हणतात. त्यामुळे असहिष्णुतेच्या विरोधात आवाज उठवणारे स्वत:च किती असहिष्णू आहेत याचेही प्रदर्शन झाले.
तसेच पुरस्कारवापसीमुळे हे सर्व साहित्यिक पुरस्काराकडे किती संकुचित दृष्टीने पाहतात ते कळले. लोकनियुक्त सरकारने दिलेला पुरस्कार हा साहित्यिकांच्या प्रतिभेचा जनतेने केलेला गौरव असतो (निदान तसा तो असावा अशी अपेक्षा असते). ते काही मंत्रिपद नव्हे, की सत्तेशी जुळवून घेता येत असेल तर स्वीकारावे आणि निषेध करायचा असेल तेव्हा सोडावे. आजघडीच्या लोकनियुक्त सरकारविषयी असलेल्या रागलोभांचा पुरस्काराशी संबंध जोडून एकूणच पुरस्कार प्रक्रियेविषयी आपण नक्की काय सूचित केले आहे याचा विचार संबंधितांनी केला असेलच!
– प्रसाद दीक्षित, ठाणे

साहित्यिकांनी सरकारी मदतही घेऊ नये

साहित्यिकांनी केवळ पुरस्कार परत करून थांबू नये. त्यांनी यापुढे सरकारकडून कोणतीही आíथक मदत स्वीकारू नये. देशात कुठेही काहीही आक्षेपार्ह घडले, की त्याचा मोदींनी निषेध करावा, अशी अपेक्षा असते व त्यांनी तो केला नाही, तर त्या घटनेला मोदी सरकारचा पाठिंबा होता असेच गृहीत धरले जाते. साहित्य पुरस्कार परत करणाऱ्यांची संख्या जरी तशी कमी असली, तरी जो न्याय मोदींना तोच न्याय साहित्यिकांना लावल्यास साहित्यिकांनी व साहित्य मंडळांनी पुरस्कार परत करण्याचा निषेध केला नसल्याने, त्या सर्वाचा पुरस्कारपरतीला पाठिंबा आहे असेच म्हणावे लागेल. दुबई, सॅनफ्रान्सिस्को, पोर्ट ब्लेअर इत्यादी शहरांना भेट दिल्याशिवाय मराठी भाषा व साहित्य यांचे संवर्धन होणे शक्य नाही हे जरी खरे असले, तरी त्याकरिता अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणाऱ्या प्रतिगामी सरकारकडून आíथक मदत घेणे कदापि उचित नाही. मराठी भाषा रसातळाला गेली तरी चालेल, पण साहित्यिकांनी अशी मदत अजिबात मागू नये.
– चेतन पंडित, पुणे
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या: सर्वपक्षीय आयोग नेमावा

मुंबई उच्च न्यायालयाने शेतकरी, शेतमजूर यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी सामुदायिक शेतीचा उपाय सुचवल्याची बातमी (३१ ऑक्टो.) वाचली; पण भारतात हा रशियन मॉडेलचा प्रयोग सुरथकल येथे १९५०-६० च्या दशकात करण्यात आला होता व तो पूर्णपणे फसला होता, याचा विसर पडलेला दिसतो. कोणताही प्रयोग लोकांनी स्वेच्छेने स्वीकारला तरच तो यशस्वी होईल हे कोणीही समजू शकेल. उदाहरणार्थ सहकारी साखर कारखाने. (आज तेही आíथक संकटात आहेत ही गोष्ट वेगळी.) शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतमालक, शेतमजूर यांच्या आत्महत्या हा खरेच अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. त्याला कोणते एकच कारण सांगता येणार नाही. अवर्षण, अतिवृष्टी, वादळे, पूर, भूकंप यांसारख्या नसíगक आपत्ती, साथीचे रोग, सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयी ही कारणे स्पष्टच आहेत; पण स्पष्ट नसलेले एक कारण म्हणजे लोकसंख्येच्या अमर्याद वाढीमुळे त्यांच्या कमी होत गेलेल्या जमीन धारणा हे होय.
भारत स्वतंत्र झाला त्या वेळी देशाची लोकसंख्या फक्त ३५ कोटी होती, आज ती १२५ कोटींवर गेली आहे. लागवडीयोग्य जमीन मात्र फारशी वाढलेली नाही. त्यामुळे प्रति व्यक्ती उपजाऊ जमीन त्या वेळेच्या एकतृतीयांशापेक्षा कमी झाली आहे. त्यामुळे त्यांना शेतीतून वरकड (र४१स्र्’४२) उत्पन्न, जे त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, लग्ने इत्यादीसाठी आवश्यक असते ते मिळत नाही. (आपण कमाल जमीन धारणा कायदे केले, पण त्याबरोबर किमान जमीन धारणा कायदे करण्याची आवश्यकता होती, ते आपण केले नाहीत.) त्यामुळे त्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढत जातो.
त्याचबरोबर शेतमालाला मिळणारा भाव शेतकरी ठरवू शकत नाही. शासन किमान साहाय्य दर जाहीर करते, पण त्यांना व्यापाऱ्यांप्रमाणे किफायतशीर दर मिळत नाहीत हे आणखी महत्त्वाचे कारण.
राज्याच्या विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीमुळे लागवडीयोग्य जमिनींपकी सर्व सिंचन योजना पूर्ण झाल्यावरही ५५ ते ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक जमिनीस सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करू शकणार नाही, हे डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसऱ्या सिंचन आयोगाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्रात भारतातील एकूण धरणांपकी ४० टक्के धरणे आहेत. तरीसुद्धा ही परिस्थिती आहे, ही गोष्ट इथे लक्षात घेतली पाहिजे. कोरडवाहू शेतकऱ्याच्या कर्जबाजारीपणाला अवर्षण हे सर्वात मोठे कारण आहे. अवर्षणापासून संरक्षण मिळण्यासाठी शासनाने अनेक आयोग वेळोवेळी नेमले होते. त्यांच्या शिफारशी बऱ्याच प्रमाणात अमलात आल्या आहेत. त्यामुळे दुष्काळाच्या दुष्परिणामांची तीव्रता नक्कीच कमी झालेली आहे, पण वातावरणातील बदलामुळे अवर्षणाची वारंवारिता वाढत आहे, हेही वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे. शेवटी शेतकरी व शेतमजूर यांच्या आत्महत्या हा अतिशय गंभीर भावनांशी निगडित व गुंतागुंतीचा विषय आहे. या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास करून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी एका राष्ट्रीय सर्वपक्षीय सभासद असलेल्या आयोगाची नेमणूक करण्याची आवश्यकता आहे, असे माझे मत आहे.
– शरदचंद्र बाळकृष्ण साने

आता तरी त्यांनी सहिष्णुतेचा स्वीकार करावा!

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देशाच्या अर्थविकासासाठी सहिष्णुता किती महत्त्वाची आहे हे केंद्र सरकारला सुनावले. हे सुनावणे िहदू राष्ट्रवादाचा कैफ चढलेल्यांनाही लागू आहे. एक उदात्त मानवी मूल्य म्हणून नव्हे, पण निदान राष्ट्रविकासाला आवश्यक म्हणून तरी आता सहिष्णुतेचा स्वीकार त्यांनी करावा.
आज बोकाळलेल्या असहिष्णुतेला आक्रमक राष्ट्रवादाचे आकर्षण हे जसे कारण आहे त्याचप्रमाणे दुसऱ्यांच्या विचारांचा प्रतिवाद करण्यातील असमर्थता हेही महत्त्वाचे कारण आहेच. जेव्हा जेव्हा आमचा अभ्यास कमी पडला तेव्हा तेव्हा आम्ही आमची सहिष्णुता गुंडाळून ठेवली, हाच आमचा इतिहास आहे. आमचा अभ्यास कमी पडला तेव्हा आम्ही चार्वाकचे ग्रंथ जाळले, तुकारामाची गाथा बुडवली आणि शंबूकाचा अंगठाही कापून घेतला.
दुसरे म्हणजे अभ्यास करून दुसऱ्याचे तोंड बंद करण्यापेक्षा कानफटात मारून त्याचा गाल सुजवणे फार सोपे आणि सोयीस्कर असते. प्रसिद्धी मिळणे हाही लाभ आहेच. राजन यांनी म्हटल्याप्रमाणे अमेरिकी समाज राष्ट्रध्वज जाळल्याची कृतीदेखील सहन करतो. याचे कारण तो समाज सहनशीलतेच्या तेवढय़ा पातळीवर पोहोचला आहे हे जसे आहे, त्याचप्रमाणे जीवनातील जी जी राष्ट्रीय कर्तव्ये आहेत (आपले देय असलेले कर प्रामाणिकपणे भरणे वगरे) ती अविचल निष्ठेने पार पाडल्यामुळे इतर वेळी एखादा भावनिक मुद्दा उचलून राष्ट्रप्रेमाची उबळ शमविण्याची त्याला गरज भासत नाही.
– अनिल मुसळे, ठाणे

सहा कोटींचा भरुदड टाळणे शक्य!

‘गार्डच्या ‘मादक’ उद्योगामुळे सहा कोटींचा भरुदड’ ही बातमी (१ नोव्हेंबर) वाचली. आणीबाणीच्या प्रसंगी सूचना देण्यासाठी म्हणून गार्डना मोबाइल फोन वापरण्याची जी मुभा दिली जात होती, ती पूर्ववत चालू ठेवावी. केवळ एका गार्डने त्या सुविधेचा भलताच गरवापर केला, याचा अर्थ इतरही सर्वच गार्ड तसे करतील, असे मुळीच नाही. गार्ड-मोटरमनची संघटना कशी आक्रमक असते हे यापूर्वी बघितले आहे. मात्र या वेळी रेल्वे प्रशासनाने या संघटनेच्या विरोधाला न जुमानता संबंधित गार्डला हटवून त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावीच. यामुळे मोबाइलची सुविधा इतर गार्ड्सना पूर्ववत चालू ठेवता येईल आणि हा सहा कोटींचा भरुदड निश्चित टाळता येईल.
– श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

‘काँग्रेस-डाव्यांची वैचारिक असहिष्णुता!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ नोव्हें.) वाचली. सध्या देशात काही ठिकाणी धार्मिक विद्वेषातून सुरू असलेल्या हिंसक घटना आणि त्याविरुद्ध समाजातील सर्व स्तरांतून उमटणारा निषेधाचा सूर यावर प्रतिक्रिया देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणतात की, काँग्रेस-डावे विचारवंत, तसेच काही सामाजिक कार्यकत्रे यांना भाजप सत्तेत येणे सहन झालेले नाही. त्यामुळेच भाजप व पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात वैचारिक असहिष्णुता दाखवली जात आहे.
जेटली यांचे वरील विधान एक वेळ खरे मानता येईल. कारण काँग्रेस-डाव्यांनाही या घटनांचे राजकारण करायचे आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून वैचारिक असहिष्णुता दाखवली जाणे शक्य आहे. आता काँग्रेस व डाव्यांची भूमिका भाजपला ढोंगी वाटणे साहजिक आहे. परंतु मूडीज, रघुराम राजन, इन्फोसिसचे नारायणमूर्ती हे लोक काही काँग्रेस अथवा डाव्यांचे पाठीराखे नाहीत किंवा त्यांना काही राजकारण करायचे आहे, असेही दिसत नाही. या तिघांच्या बोलण्याचे सार एकच आहे, ते म्हणजे सध्या भारतात जे काही चालले आहे ते देशाच्या प्रगतीला खीळ घालणारे आहे आणि सरकारने ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली पाहिजेत. तेव्हा मोदी, जेटली आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वरील लोकांच्या मतांचा तरी ‘गांभीर्याने’ विचार करावा.
जेटली पुढे म्हणतात की, काही ठिकाणी विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था व सांस्कृतिक संस्थांवर काँग्रेस व डाव्यांचे वर्चस्व असून, तिथे दुसऱ्यांचे मतही ही मंडळी विचारात घेत नाहीत. काँग्रेस वा डाव्यांनी अनेक संस्थांचे राजकीयीकरण केले ही गोष्ट सत्यच आहे. परंतु लोकसभा निवडणुकीत भाजप नेहमी ‘आम्ही काँग्रेस-डाव्यांपेक्षा कसे वेगळे आहोत’ हे ठसवण्यासाठी प्रयत्न करीत होता. असे असेल तर काँग्रेस-डाव्यांनी ज्या चुका केल्या त्या भाजप का करीत आहे? काँग्रेस-डाव्यांनी जसे अनेक संस्थांमध्ये आपल्या विचाराचे लोक घुसवले तोच प्रकार भाजप सध्या प्रत्येक संस्थेच्या ‘संघीकरणा’द्वारे करीत आहे. काँग्रेस-डाव्यांना नाकारून जनतेने भाजपला बहुमत दिले असताना स्वत: वेगळी (पण सकारात्मक) वाट चोखाळायची सोडून भाजप काँग्रेस-डाव्यांच्याच मार्गाने जात आहे. मग काँग्रेस-डावे आणि भाजप यांच्यात फरक तो काय?
जेटली असाही आरोप करतात की, काँग्रेस/ डावे आणि समाजातील काही विचारवंत हे भारत हा असहिष्णू समाज असल्याचा गरप्रचार करीत आहेत. जेटलींचा हा दावाही हास्यास्पद आहे. कारण असहिष्णू असल्याचा आरोप भाजप, संघ परिवार आणि धार्मिक उन्माद करणाऱ्यांवर केला जातो आहे, संपूर्ण भारतीय समाजावर नाही. परंतु भाजपवर टीका म्हणजे देशावर आणि सर्व समाजावर टीका अशा प्रकारचा आभास भाजप व त्यांचे नेते करू पाहत आहेत. निवडणुकीत जरी जनतेने भाजपला जनादेश दिला असला तरी भाजप म्हणजे सर्व समाज नव्हे.
त्यामुळे असहिष्णुतेचा आरोप होत आहे तो भाजप, संघ परिवार आणि त्यांच्या वाचाळवीरांवर याची जाणीव भाजपने ठेवावी. परंतु येनकेनप्रकारेण समाजाची दिशाभूल करण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो आहे. काँग्रेस-डाव्यांवर भाजपने टीका करावीच परंतु आपले वेगळेपण विकासाच्या मार्गाने दाखवून द्यावे, अशीच समस्त भारतीयांची इच्छा आहे.
– प्रकाश लालासाहेब पोळ, कराड (सातारा)

बुरसटलेल्या विचारांना मौनसंमती
देशात सध्या जे असहिष्णुतेचे वातावरण आहे त्याचा त्याला अटकाव न करणाऱ्या सरकारच्या विरोधात निषेध म्हणून पुरस्कार परत करण्याचे पाऊल लेखक, कलावंत उचलत आहेत. ‘वावदुकी वापसी’ या अग्रलेखात (३० ऑक्टो.) मात्र, लेखक, कलावंतांबाबत ‘पोटशूळ’, ‘मनमोडीचा ताप’, ‘नौटंकी’, ‘नाटकी नतिकतेचा दंभ’, ‘दुरभिमानी’ आदी शब्द वापरण्यात आले आहेत. पण आता त्यांच्या या निषेधाची ठिणगी जागतिक स्तरावर पोहोचते आहे. जागतिक पतमानांकन संस्था मूडीजने वाचाळ नेत्यांना वेसण घाला अन्यथा विश्वासार्हता गमवाल असा इशारा दिला आहे. तर रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देशातील वाढत्या असहिष्णुतेविषयी चिंता व्यक्त करून शांतता व एकतेतूनच आíथक विकास साधता येईल, सत्ता आहे म्हणून कोणी आपली विचारसरणी इतरांवर लादू नये अशा शब्दांत केंद्र सरकारला सुनावले आहे.
लेखक, कलावंत यांच्या पुरस्कारवापसीला ढोंग म्हणणारे आता मूडीज व रघुराम राजन यांना काय उत्तर देणार आहेत? विकास विकास म्हणून गुंतवणुकीचे आकडे दाखवायचे आणि बुरसटलेल्या विचारांना मौनसंमती देऊन ते इतरांवर लादायचे हा छुपा अजेंडा मूडीज आणि रघुराम राजन यांनी उघड केला आहे.
– श्रीकांत मिठबावकर, कल्याण

भोंगळ बुद्धिवादय़ांची देशाला गरज नाही
काँग्रेस-डाव्यांची वैचारिक असहिष्णुता -अरुण जेटली (२ नोव्हेंबर )ही बातमी वाचली. मुळात हा सत्ताबदल समाजातील स्वतला अभिजन मानणाऱ्या गटाला अतिशय झोंबलेला दिसतो. त्यामुळे या खंडप्राय देशात अत्याचाराच्या , जातीय तणावाच्या एरवी घडणाऱ्या घटना या असाधारण मानून यासाठी मोदी सरकारला जबाबदार धरण्याची कुटील नीती यांच्याकडून अवलंबली जात आहे. देशात शांतता नांदावी अशी या बुद्धिवंतांची प्रामाणिक इच्छा असती तर त्यांनी या सरकारला चर्चा/संवादासाठी वेळ मागितली असती. एकतर्फी बंडाचे निशाण हातात घेऊन सरकारला झोडपून काढणे याला कोणती सहिष्णुता म्हणतात ? या मंडळीनी एक लक्षात ठेवावे की या देशाला भोंगळ बुद्धिवाद्यांची कधीही गरज पडलेली नाही त्यामुळे हा खलनायकी पवित्रा सोडून योग्य मार्गाने आणि उदात्त हेतूने आपला निषेध नोंदवावा.
– सौमित्र राणे, पुणे

फक्त भगवे नव्हे..
जेजे स्कूल ऑफ आर्टच्या आवारामधील आर. के. लक्ष्मण यांच्या संग्रहालायाविषयी सरकारी निर्णयाबाबत कलाकारांच्या विरोधी मताला ‘आरसा पाहा जरा..’ (३ ऑक्टोबर) या अग्रलेखाद्वारे वाचा फोडली आहे. परंतु ‘विरोध करणाऱ्या चित्रकारांपैकी काही जणांचा राजकीय रंग आधीपासून भगवाच कसा होता, याचीही आठवण करून देता यावी. ’ या वाक्यातून, ‘भगव्या विचारसरणीचे’ कलाकार म्हणून केलेला उल्लेख अप्रस्तुत वाटतो. आम्हा कलाकारांच्या ‘पॅलेट’वर सर्व रंग असतात. आमचे कुठल्याही रंगाशी वैर नसते. हा रंग नेमका विरोध करणाऱ्या कलाकारांमध्ये कसा आणि कुणामध्ये दिसला हे गूढ आहे. इथे जेजे च्या सर्वच माजी कलाविद्यार्थ्यांच्या भावना एकवटल्या आहेत.
वासुदेव कामत (चित्रकार), मिरारोड

अंगठा एकलव्याचा, शम्बुकाचे प्राणच
‘आता तरी त्यांनी सहिष्णुतेचा स्वीकार करावा’ या पत्रातील (लोकमानस, २ नोव्हेंबर) शम्बुकाचा अंगठा कापला हे विधान बरोबर नाही.
शम्बुकाला रामाने मारले. आणि अंगठा कापून घेतला तो एकलव्याचा द्रोणाचार्याने. रामायण आणि महाभारत यांतील दोन वेगवेगळ्या संदर्भातील गोष्टी एकत्र आणून लेखकाने गल्लत केलेली आहे.
– रघुनाथ बोराडकर, पुणे

आता मागणी हवी, ती हमीदराबरोबच खरेदी यंत्रणांचीही !
अलीकडेच ३० ऑक्टोबरला नागपुरातील संविधान चौकात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी स्वामिनाथन आयोग लागू करावा, या मागणीसाठी जनमंच या संघटनेने आंदोलन केले. त्यासाठी त्यांचे अभिनंदन. त्यांच्या मागणीतील फक्त एक त्रुटी लक्षात आणून देण्यासाठी हा पत्रप्रपंच.
जागतिकीकरणानंतर भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली आहे. त्यामुळे फक्त केंद्र सरकारने हमी भाव वाढवून दिल्याने प्रश्न सुटणार नाही. कारण हे भाव शेतमालाला देईल कोण?
कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातच शेतमालाचे भाव घसरलेले आहेत आणि केंद्र सरकारने शेतमालाचे हमी भाव व सबसिडी वाढवलेली आहे, अशी ओरड अमेरिका करीत आहे. त्यामुळे आता अमेरिकन शेतकऱ्यांप्रमाणे ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्ससारख्या सबसिडी केंद्र सरकारने द्याव्यात आणि शेतमालाला स्वामिनाथन आयोगाप्रमाणे हमी भाव मिळावा, यासाठी शेतमाल खरेदी करणाऱ्या यंत्रणा राबवाव्यात, ही मागणी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कापूस एकाधिकार योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी होणेही गरजेचे आहे.
– वसुंधरा ठाकरे, नागपूर

सध्या या देशात काँग्रेसविरोधक आणि भाजपविरोधक असे दोनच गट आहेत अशी भल्याभल्यांची धारणा झालेली दिसते. ‘वावदुकी वापसी’ (३० ऑक्टो.) हे संपादकीय अशाच गृहीतकावर आधारित आहे. पुरस्कार परत करणे ही निषेधाची एक पद्धत आहे. भले ती राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित आहे, असे मानले तरी ती ज्या कारणामुळे होत आहे त्याकडे लक्ष न देता त्याचा वापर केवळ वैचारिक ध्रुवीकरणासाठी करणे हे चुकीचे वाटते. पण अधिक गंभीर आहे ते चुकीच्या माहितीवर आधारित दृष्टिकोन समाजात पसरवणे. वैचारिक ध्रुवीकरण करण्याच्या नादात स्वैर टीका करताना हे संपादकीय डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांना काँग्रेसधार्जणिे ठरवण्याचा अत्यंत खोडसाळ आणि निखालस खोटा प्रयत्न करते.
थोडा अधिक अभ्यास केला असता तर हे सहज लक्षात आले असते की, नरेंद्र दाभोलकरांनी आपली उभी हयात ‘महाराष्ट्र अंनिस’ ही सामाजिक संघटना उभी करण्यात खर्च केली आणि त्याच कामामध्ये मृत्यूलादेखील कवटाळले. त्यांनी सर्वच पक्षांमधील अंधश्रद्धांना खतपाणी घालणाऱ्या प्रवृत्तींना संवादी पद्धतीने बदलण्याचा प्रयत्न केला याला संपादकीयात ‘व्यवस्थेच्या कडे-कडेने केलेले काम’ असा अवमूल्यन करणारा शब्द वापरला गेला आहे. जर सातत्याने पंचवीस वष्रे धर्मसत्तेची विधायक कृतिशील चिकित्सा आणि हजारो बाबाबुवांना उघडे पडणे आणि त्यासाठी मृत्यूला सामोरे जाणे हे कडे-कडेने केलेले काम असेल मध्यभागातून किंवा ‘व्यवस्थेच्या बाहेरून’ केलेले काम म्हणजे काय, असा प्रश्न पडतो.
शासनाच्याही विरोधात डॉ. दाभोलकर लढत असलेली जादूटोणाविरोधी कायद्याची लढाई ही अठरापकी चौदा वष्रे काँग्रेस सरकारच्या कालखंडात लढली गेली. जादूटोणाविरोधी कायदा व्हावा म्हणून डॉ. दाभोलकरांनी लातूर येथे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या मतदारसंघामध्ये दहा दिवस उपोषण केले होते. इतकेच नाही तर सत्यसाईबाबांकडे जाणाऱ्या विलासराव देशमुख यांच्याकडून राज्यशासनाचा पुरस्कार घेण्याचेदेखील डॉ. दाभोलकर यांनी नाकारले होते.

अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सत्यसाईबाबांना वर्षां बंगल्यावर बोलावले म्हणून डॉ. दाभोलकरांनी कठोर टीका केली होती. ‘साधना’चे संपादक म्हणून आघाडी सरकारवर टीका करणारे असंख्य अग्रलेख त्यांनी लिहिले होते. डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर झालेल्या अनेक आंदोलनांतही राष्ट्रवादीवर टीका करणारी भाषा केली गेली होती. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या पशांवर अंनिसची चळवळ चालत असल्याचा खोडसाळ दावा या अग्रलेखातून करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. प्रत्यक्षात महाराष्ट्र अंनिस ही एक जनचळवळ आहे आणि तिचे बहुतांश सर्व कार्यकत्रे स्वत:च्या खिशातून पसे खर्च करून काम करतात. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानकडून काही कालावधी मिळालेले अत्यंत मर्यादित पसे हे शिक्षक आणि विद्यार्थी ह्य़ांच्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार करण्याच्या शिबिरांचा खर्च या स्वरूपातील होते. अशी असंख्य उदाहरणे सांगता येतील. गोिवद पानसरे यांचे टोलविरोधी आंदोलन (ज्यामुळे त्यांचा खून झाल्याचा अंदाज ‘लोकसत्ता’ने संपादकीयातून वर्तवला होता) तेदेखील आघाडी सरकारच्या विरोधात होते. दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी ह्य़ांना त्यांच्या आयुष्याचा आणि भूमिकांचा अभ्यास न करता धर्मद्रोही ठरवणारे धर्माध आणि काँग्रेसधार्जणिे ठरवणारे संपादकीय यामध्ये गुणात्मक फरक कसा करावा, असा प्रश्न पडतो.
पुढील गंभीर बाब अशी की, ‘या हत्यांचा तपास लागावा म्हणून केंद्र शासनाकडून दबाव येत नाही आहे,’ असे हे संपादकीय म्हणते, ते खरे मानले तरी त्याच वेळी पंतप्रधान मोदी यांच्या अखत्यारीत असलेल्या सी.बी.आय.कडून डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाचा तपास गेले १८ महिने लागत नाही याची नोंद घेणे हे संपादकीय टाळते. थेट हस्तक्षेप न करतादेखील अनेक प्रकारे दिरंगाई करता येते. अनेक पत्रे पाठवून, खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी शब्द देऊन तपासातील दिरंगाईसंबंधी भेटण्यासाठी पंतप्रधानांची वेळ आम्हा कुटुंबीयांना मिळत नाही, व्यापम प्रकरणामध्ये तपास करण्यासाठी सी.बी.आय. ४० टीम करते आणि नरेंद्र दाभोलकरांच्या खुनाच्या तपासासाठी चार अधिकारीदेखील देत नाही, हे अधिकारीसुद्धा पुण्यातील घटनेचा मुंबई येथे बसून तपास करतात, त्या विषयी हायकोर्ट प्रश्न विचारते तरी काही फरक पडत नाही.. हे सगळे केवळ अकार्यक्षमतेमुळे घडते असे जरी आपण मानले तरी यामध्ये काही बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी ‘बदलाचे आश्वासन’ देऊन सत्तेत आलेल्या सत्ताधारी पक्षाची नाही का, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.
काँग्रेसची बेगडी धर्मनिरपेक्षता, भाजप आणि समविचारी पक्षांचे धर्माच्या नावावर अधर्म पसरवणे, डाव्या पक्षांचे अपुरे पडलेले आíथक आकलन आणि मध्यमवर्गाचे अधिकाधिक स्वयंमग्न होणे यामधून निर्माण होणाऱ्या अराजकातून या देशाला राज्यघटनेला अभिप्रेत शोषणमुक्त आणि विवेकी समाजाकडे नेण्याचे स्वप्न डॉ. नरेंद्र दाभोलकर बघत होते.
भले त्यांचे कर्तृत्व आंबेडकर आणि कुरुंदकरांच्या फूटपट्टीवर तोकडे असेल पण म्हणून ते कमी महत्त्वाचे ठरत नाही. कुरुंदकरांचे नाव घेताना कुरुंदकरांसारख्या बहुआयामी आणि दिशादिग्दर्शक विश्लेषणाची अपेक्षा असते, ती मात्र हा अग्रलेख पूर्ण करीत नाही.
हमीद दाभोलकर, सातारा

युती तुटो, आघाडी तुटो, प्रगती होवो..
‘घटस्फोटाचा आनंद’ या अग्रलेखातील (३ नोव्हें.) ‘युतीची झाकली मूठ राखण्यापेक्षा स्वतंत्रपणेच दोघांनी मदानात उतरावे, हे व्यक्त केलेले मत अगदी योग्य आहे. गेल्या दोन-तीन निवडणुकांचे निकाल हेच सांगतात की, भाजप व शिवसेना हे स्वबळावर लढल्यावरच त्यांचे जास्त उमेदवार निवडून येतात. विधानसभेत भाजप १२० आणि शिवसेना ६१ म्हणजे एकूण १८१ जागा युती असती तर मिळाल्या नसत्या. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीतही युती असती तर सेना ५२ + भाजप ४२ अशा एकूण ९४ जागा निवडून नसत्या आल्या. कारण युती करून निवडणूक लढवल्यास उमेदवारांवरून भांडणे, शेवटच्या घटकेपर्यंत उमेदवार न ठरणे, त्यामुळे प्रचाराला उशीर होतो.
युती असली वा नसली तरीही पक्ष कार्यकत्रे मनापासून, जीव तोडून एकमेकांचा प्रचार करत नाहीत. भाजप-सेनेचे सामान्य कार्यकत्रेसुद्धा, आपल्या विभागातील दुसऱ्या पक्षाचा प्रचार मन लावून करत नाहीत. उलट कुरघोडी करण्यासाठी नकारात्मक गुपचूप हालचाली चालू ठेवतात असेच वाचनात येते. सामान्य भावनाप्रधान पक्षकार्यकर्ते पक्षप्रमुखांसारखे एकदम एकमेकांच्या गळय़ात गळा घालू शकत नाहीत.
युती वा आघाडी निवडणुकीत तुटणे हे एकपक्षीय सरकार राज्यावर येण्याच्या शक्यतेची पहिली पायरी समजू या. महाराष्ट्राची प्रगती मिश्र सरकारमुळे खुंटली आहे.
श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर मुंबई

आता तरी.. ?
मनसेच्या ‘ब्लू पिंट्र’मध्ये बऱ्याच गोष्टी नवीन आहेत आणि त्यांपैकी अनेक महाराष्ट्रात शक्य होऊ शकतात. शिवाय कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत २०१४ सारखी मोदी लाट नव्हती. तरीही मनसेची केवळ नऊ जागांवर झालेली बोळवण चिंताजनक आहे. राज ठाकरे यांनी आता तरी आत्मपरीक्षण करावे.
 सुजीत ठमके, पुणे

करून दाखवा!
‘तुझे माझे जमेना’ या सूत्रावर विसंबून सत्तेची गणिते मांडली जाऊ शकत नाहीत. आता खऱ्या अर्थाने ‘करून दाखवण्याची’ नामी संधी शिवसेनेपुढे आहे. शिवसेनेने फक्त आणि फक्त जनतेच्या विकासाचे हित लक्षात घेऊन, कल्याण-डोंबिवलीत मनसेशी युती करण्यास पसंती दर्शवावी.. यांचीही मत्री कशी असते ते यानिमित्ताने कळेल.
जयेश राणे, भांडुप

‘दीड चाकाचा गाडा’ (अन्वयार्थ, ३ नोव्हेंबर) वाचत असताना आयएएसचा वरचष्मा असलेल्या नोकरशाहीवरील टीका-टिप्पणी समयोचित आहे, हे जाणवले. शासकीय निर्णयांची फळे जनसामान्यापर्यंत पोहोचविण्यास संवेदनाविहीन नोकरशाही अत्यंत कमी पडत आहे, एवढेच नव्हे तर ते पोहोचूच द्यायचे नाही यासाठी अडसर होण्यातच ही नोकरशाही धन्यता मानते, ही जनतेची नामुष्की व हतबलता आहे.

माजी सचिव डॉ. संजीव यांच्या मते आजची आयएएस केडर मोडक्या रिक्षासारखी झालेली आहे. केव्हा, कुठे बंद पडेल याचा नेम नाही. कामाच्या दडपणाखाली व/ वा प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या काही तुरळक अधिकाऱ्यांचा अपवाद वगळता बहुतेक अधिकारी टीए/ डीएचे फॉम्र्स भरण्यात, पेस्लिपच्या मागे वा स्वत:चे पगार- भत्ता इतरांपेक्षा कमी असता कामा नये या विवंचनेत वा होम/ कार लोनसाठी वा क्रीम पोिस्टग मिळवण्यासाठी वा नको तेथे बदली होऊ नये यासाठी वा पेन्शनचे सर्व बेनिफिट्स मिळवण्यासाठी फििल्डग लावत असतात.
आयएएस ट्रेिनग अ‍ॅकॅडमीतून बाहेर पडताना या समाजासाठी हे करेन ते करेन अशी शेखी मिरवत नोकरीवर रुजू होणारी गरम रक्ताची ही तरुण मंडळी बघता बघता वरिष्ठांच्या व/ वा नेत्यांच्या समोर नतमस्तक होण्यात, लाळघोटेपणा करण्यात धन्यता मानतात. फाइल्सची टोलवाटोलवी करीत प्रशासनाचे िधडवडे काढतात. त्यामुळे एका माजी सेक्रेटरीने बिहारच्या आयएएस केडरला उद्देशून गरम, नरम, बेशरम असे म्हटलेले होते. सुरुवातीला गरम, नंतर नरम व शेवटपर्यंत बेशरम ही वृत्ती बघण्यास मिळते. आपण सुचविल्याप्रमाणे कणखर भूमिकेला पर्याय नाही हे खरे असले तरी मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण, (भ्रष्ट) राजकीय नेतृत्व की (असंवेदनशील) वरिष्ठ अधिकारी की आणखी कुणी तरी..
– प्रभाकर नानावटी, पुणे

निषेध करायचा अन् टेंभाही मिरवायचा?

‘भटकळ यांच्याकडून पुरस्कारांची रक्कम सामाजिक संस्थांना दान’ ही बातमी (२६ ऑक्टो.) वाचली. देशात घडलेल्या असहिष्णुतेच्या घटनांचा त्यांनीही निषेध व्यक्त केला आहे ही चांगली गोष्ट आहे; परंतु निषेध म्हणून मिळालेली पुरस्काराची रक्कम ‘युसूफ मेहर अली सेंटर’ किंवा ‘महारोगी सेवा समिती’ यांना दान देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या गोष्टीचे मला काही आकलन होत नाही. खरे तर जर त्यांना दान देण्याची इच्छा असेल तर त्यांनी पूर्वीच, पुरस्कार मिळाले तेव्हाच ती रक्कम दान दिली असती तर योग्य झाले असते. निषेध म्हणून कुणी दान देत नाही. प्रेमाने दान द्यायचे असते. निषेधही करायचा अन् दान दिल्याचा टेंभा मिरवायचा असे एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याचा हा प्रकार आहे का?
– संजीव फडके, ठाणे
अंतुलेंच्या काळातील पद्धत मंत्रालयात राबवा

‘दीड चाकाचा गाडा’ हा अन्वयार्थ (३ नोव्हेंबर) वाचला. नोकरशहा राज्यशकटाच्या आसाचे एक चाक असते असे म्हणण्याऐवजी ते शकटाचे सारथी आहेत असे म्हणणे सध्याच्या परिस्थितीत वावगे ठरणार नाही. शकटाच्या सारथ्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची असून मंत्रिमंडळाने त्यांना साहाय्य करणे अपेक्षित आहे. पण तसे होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांना गाडय़ाची धाव रखडते आहे असे म्हणणे भाग पडले.
नोकरशाहीला काबूत ठेवण्यासाठी मंत्र्यांना त्यांच्याकडे सोपविलेल्या खात्यांची इत्थंभूत माहिती व जाण हवी. शासनाच्या ध्येयधोरणांची अंमलबाजवणी योग्य पद्धतीने होते आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्याचे अनेक मार्ग आहेत. त्यातील रूढ मार्ग म्हणजे शासनाकडे येणाऱ्या तक्रारींच्या माध्यमातून येणारे माघारी वृत्त यालाच ‘फीडबॅक’ म्हटले जाते. शासनाकडे येणाऱ्या तक्रारी समजून घेण्याची यंत्रणा आज कुचकामी झाली आहे. जनतेला भेडसावणाऱ्या अडचणी तक्रारींद्वारे शासनापर्यंत येत असतात. त्यावर प्रभावीपणे कार्यवाही झाली तर नोकरशाहीवर वचक राहतो. असा अनुभव आहे की, मुख्यमंत्र्यांकडे आलेल्या तक्रारी ‘उचित कार्यावाहीसाठी’ संबंधित विभागांकडे पाठविल्या जातात; परंतु ‘उचित कार्यवाही’ झाली की नाही याची शहानिशा केली जात नाही. हे न झाल्याने नोकरशाहीच्या मनात अशी भावना निर्माण होते की, तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले तरी आपले कोणी काही बिघडवू शकत नाही. जर अधिकाऱ्यांनी शासकीय धोरणांच्या अंमलबजावणीत कसूर केली तर अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करणे सहज शक्य आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी मनावर घेतले तर त्यांच्या कार्यालयातील मनुष्यबळाचा वापर करून त्यांच्याकडे येणाऱ्या तक्रारींचा पाठपुरावा ते करू शकतात. अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या पद्धतीचा अवलंब केल्याचे स्मरते. याचे दोन परिणाम होतील : एक-नोकरशाहीला हा संदेश जाईल की त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवले जात आहे व दोन- तक्रारींची दखल घेतली गेल्याने जनतेच्या मनात सरकारविषयी सकारात्मक भावना निर्माण होईल.
– रवींद्र भागवत

वाट पाहा, अच्छे दिन येतील

टेकचंद सोनवणे यांचे ‘लाल किल्ला’ हे सदर (२ नोव्हें.) वाचले. सरकारला विकासाचा विसर पडला आहे यावर प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी यांची जागतिक चव्हाटय़ावरची भाषणे वाचताना पटत नाही. जागतिक चव्हाटय़ावर सतत गतिशील, प्रगतिशील भारत दिसेल याची पुरेपूर खबरदारी मोदींच्या जोडीने जेटली घेत आहेत. रेटिंग सुधारल्याच्या बातम्या मधून मधून येतच असतात. एकदा का विदेशी सफलता पदरात पडली की मग ते स्वदेशी लक्ष देतील व सगळा बॅकलॉग भरून काढतील यात शंका नाही.
बिहार आधीच मागासलेला आहे. त्यात नितीश-लालू या दुकलीला तोंड देण्यासाठी शहा-मोदी यांना आपल्या सर्व कर्त्यां मंत्र्यांसह तळ ठोकून बसावे लागले आहे. आधीच दिल्ली हातची गेली आहे. त्यात बिहारची भर नको, या विचाराने त्यांनी तिकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यातच मोदींना असहिष्णू ठरवण्याचा भयंकर कट देशात शिजला असून दादरीसारख्या प्रकरणात केंद्र शासनाची जबाबदारी नसता त्यांना लक्ष्य करणे चुकीचे आहे. आम्ही ज्या गोष्टी विरोधी पक्षात असताना केल्या त्या आज सत्तेत आल्यावर बरोबर असल्याचा साक्षात्कार होत असताना त्या वेळच्या सत्ताधाऱ्यांना तो आज खुपतो आहे ही त्यांची दुटप्पी नीती आहे. विदेशी सुबत्तेतून पुरेसा पसा हाती आला की तो वापरून सामाजिक जाणिवेची कमतरता भरून काढली जाईल. काँग्रेसच्या राज्यात इतकी वष्रे दम धरलेल्या गरिबांनी आणखी थोडे सबुरीने घ्यावे. वाट पाहा, अच्छे दिन खात्रीने येतील.
– रामचंद्र महाडिक
उटपटांग नेत्यांना
मोदींचा पाठिंबाच!

सरकारच्या असहिष्णुतेचे धोरण आणि वागणुकीबद्दल नापसंती व्यक्त करणाऱ्यांमध्ये राष्ट्रपतींखेरीज पुरस्कार परत करणारे साहित्यिक, गुलजार यांच्यासारखे कवी, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ ‘पद्मभूषण’ भार्गव यांच्यासह १०७ वैज्ञानिक आणि आता रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यासारख्या विविध क्षेत्रांतल्या बुद्धिजीवी मंडळींचा समावेश आहे. हे सर्व लोक हे काही राजकीय हितसंबंध जपणारे, भाजपचे विरोधक असणारे डावे वा काँग्रेसजन नव्हेत. मोदी सरकारची ही ‘सुनियोजित असहिष्णुता’ असह्य़ होण्याइतकी वाढल्यामुळे विवेकी विचारवंतांची ही ‘उत्स्फूर्त विद्रोही प्रतिक्रिया’ आहे. सदसद्विवेकबुद्धी जागृत असणाऱ्या या सज्जनांनी पुरस्कार परत करताना त्यासोबत मिळालेली रोख रक्कम परत करण्याची खरे तर आवश्यकता नव्हती. ( ती नाकारायचीच असेल तर ती रक्कम कोणत्याही विवेकाचा आवाज बुलंद करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सामाजिक संस्थेला द्यावी. ) भाजपमधील बिनडोक आणि बेलगाम वक्तव्ये करणाऱ्या उटपटांग नेत्यांना पडद्यामागून पंतप्रधानांचा पाठिंबा आहे. ते स्वत: नामानिराळे राहण्याचा देखावा करतात. बेधुंदांना वेसण घालण्याची मनापासून इच्छाच त्यांना नाही हे उघड आहे.
– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

‘मानव विजय’ या लेखमालेतील ‘अज्ञेयवाद आणि निरीश्वरवाद’(२नोव्हेंबर) या लेखाच्या अनुषंगाने लिहीत आहे.
ज्यांनी विज्ञानाचा सखोल अभ्यास केला आहे अशा शास्त्रज्ञांचा दृढ विश्वास आहे की, या विश्वात, अमूर्त स्वरूपात कोणताही घटक असणं शक्य नाही. विश्वाचे सर्व घटक, ऊर्जा आणि वस्तुमानाच्याच स्वरूपात होते, आहेत. आणि विश्व जोपर्यंत अस्तित्वात आहे तोपर्यंत असणार आहेत. ऊर्जा हीदेखील मूर्त स्वरूपातच समजली पाहिजे. कारण ती सर्व भौतिक नियमांचे तंतोतंत पालन करते.
विश्वाचे सर्व व्यवहार, गुरुत्वाकर्षण बल, वीजचुंबकीय बल आणि विश्वातील सर्व वस्तुमानात असलेल्या अणूतील शक्तिमान आणि दुबळे (स्ट्राँग आणि वीक) ही दोन बले.. अशा चार मूलभूत बलांमुळेच चालतात. यातील पहिली दोन बलं, सर्व विश्वव्यापी बलं आहेत तर दुसरी दोन बलं फक्त अणूतच असतात. पण अख्खे विश्व अणूंनी व्यापले असल्यामुळे ती बलेदेखील विश्वव्यापीच आहेत.
पारंपरिक अध्यात्मानुसार, ईश्वर सर्वव्यापी आहे, सदाकाळ त्याचं अस्तित्व असते, तो सर्वशक्तिमान असून सर्वज्ञानी आहे. आता हेच गुण, या चारही मूलभूत बलांना लागू पडतात. म्हणूनच ही बले म्हणजेच, विज्ञानीय ईश्वर आहे. तो कुणाच्याही इच्छेनुसार वागत नाही, कुणावरही प्रसन्न होत नाही की कोपित नाही. कुणाला काही देत नाही की कुणाकडून काही घेत नाही. भौतिक नियमांचे कुणीही उल्लंघन करू शकत नाही किंवा ते नियम बदलवू शकत नाही.
या विचारांना, अज्ञेयवाद म्हणा किंवा निरीश्वरवाद म्हणा.. अर्थबोध एकच.
– गजानन वामनाचार्य, घाटकोपर पूर्व (मुंबई)

एका आस्तिकाचा प्रवास..
देव मानण्याचे माझे तीन टप्पे मी अनुभवले.
पहिला टप्पा जगात जे काही चांगले आहे त्याच्या रक्षणासाठी, वाईट शक्तींचा नायनाट करण्यासाठी, साऱ्या जगाचे चक्र चालवण्यासाठी.. देव आहे.
दुसरा टप्पा जगात जे काही चांगले, वाईट घडतेय त्यास फक्त देव जबाबदार आहे, कारण या सृष्टीचा कर्ता-करविता तोच आहे.. आपण नाममात्र.. आनंद मिळाल्यास धन्यवाद त्यालाच द्यायचेत आणि दु:ख दिल्यास त्याचे खापर त्यावरच फोडायचे. तोच देणारा आहे, तोच घेणारा आहे. (याच टप्प्यात असताना मी अपेक्षांच्या लांबलचक लिस्ट वाचून दाखवी. न झालेल्या गोष्टींचे खापर देवांवर ठेवी).
तिसरा टप्पा, देव ही केवळ एक संकल्पना आहे..
या टप्प्यात मी तटस्थ आहे. देवळात जाणाऱ्या आणि न जाणाऱ्या, दोघांच्याही विचारांचा मला आदर आहे. मी काय करावे यावर मात्र अद्याप शिक्कामोर्तब करायचे आहे.
नतमस्तक तर, मी माझ्या डोळ्यांसमोर घडलेल्या आणि घडून गेलेल्या प्रत्येक चांगल्या गोष्टीपुढे आहे, सकारात्मकता त्याच प्रत्येक गोष्टींमधून शोधत आहे.
मानसिक समाधान यातच आहे की, आजही माझ्याकडे बरेच काही नाही, पण निदान माझ्या अपयशांचे दोषारोप मी देवावर करीत नाही.
..आणि आता, काही मिळावे यासाठी मी देवळाची पायरी चढत नाही.
– निरंजन काणे

विचार महत्त्वाचा की अनुभव?
‘मानव विजय’ या सदराचा मी नियमित वाचक आहे. मी आस्तिक असूनही हे सदर वाचावेसे वाटते. ‘अज्ञेयवाद आणि निरीश्वरवाद’(२नोव्हेंबर) या लेखात असे लिहिले आहे की स्वतंत्र विचार करायला न घाबरणारी माणसे ईश्वर खरेच आहे का या शोधात उडी घेतात व काहीजण आपल्या विचाराने अज्ञेयवादी तर काहीजण निरीश्वरवादी बनतात.
एकतर वरील वाक्यात ‘विचाराने’ यापेक्षा ‘अनुभवाने’ असे लिहावयास हवे होते. कारण विचारांपेक्षा अनुभव हा महत्त्वाचा आहे भलेही तो एखाद्यालाच येवो. सर्वच स्वतंत्र विचार व साधना करणारांना केवळ ईश्वर नाही हाच साक्षात्कार होईल एवढेच संभवनीय आहे असे समजणेही ठीक नाही.
अखेर, जे लोक परमेश्वराविना आनंदात जीवन व्यतीत करत आहेत त्यांनी बिलकुल शोधात पडू नये, कारण आनंदी जीवन हेच खरे ध्येय!
– डॉ. अभय जोशी, लातूर

युक्तिवाद अतार्किक
‘समोरच्या बाकावरून’ सदरामधील (लोकसत्ता, ३ नोव्हेंबर) ‘न्यायिक नियुक्ती आयोगाचा तिढा’ या लेखातील पी. चिदम्बरम यांचे ‘न्यायाधीश नियुक्त्यांचा पर्यायी मार्ग शोधला जाणे आवश्यक’ असल्याचे म्हणणे न पटणारे आहे. कारण पर्यायी मार्ग तेव्हाच शोधला जातो जेव्हा सध्या अस्तित्वात असलेल्या मार्गात सुधारणा करणे शक्य नसते. तसेच एखादी गोष्ट ‘याआधी घडली नाही म्हणून यापुढे घडणार नाही’ आणि ‘त्या देशात घडली नाही म्हणून आपल्या देशात घडणार नाही’ हे त्यांचे युक्तिवादही अताíकक वाटतात.
‘न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये कार्यकारी संस्थेचीही निश्चित भूमिका असलीच पाहिजे,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. पण असे म्हणताना न्यायसंस्थेशी संबंधित तरतुदींच्या विभागाचा मसुदा लिहिताना उभ्या राहणाऱ्या ‘न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी आपण काय करणार आहोत?’ या त्यांच्या पहिल्याच प्रश्नाचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो.
न्यायसंस्थेप्रमाणेच कार्यकारी मंडळासंबंधीही विचार करायला लेखकाची हरकत नसावी असे गृहीत धरले तर ‘मंत्रिमंडळाची निवड आणि नेमणूक करण्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबली जाईल?’ याचाही पुन्हा नव्याने विचार करून ‘राष्ट्रीय मंत्रिमंडळ नियुक्ती आयोग’ कायदा करणे आवश्यक ठरवण्यास काय हरकत?
– अविनाश ताडफळे, विले पाल्रे पूर्व (मुंबई)

प्रतिगामी माथी भडकतात, तेव्हा केवळ व्यक्तीवर रोख!
केंद्रातील सरकारच्या विरोधात असलेल्या मंडळींनी हा असहिष्णुतेचा मुद्दा सरकारविरोधी कारस्थान म्हणून आणला गेल्याचे आरोप-प्रत्यारोप यांच्या झडणाऱ्या फैरीदेखील रोज वाचकांपुढे येत आहेत. आरोप मतभिन्नता ,चर्चा ,वाद त्यातून निघणारे विचारमंथन समाजाच्या एकूण प्रगतीला आवश्यक असते यावर दुमत होण्याचे कारण नाही.
मात्र प्रत्यक्षात, केवळ आपल्या परंपरावादी विचारांपेक्षा, आपल्या धार्मिक समजुतीपेक्षा निराळे विचार मांडले म्हणून प्रतिगामी माथी भडकून असे वेगळे विचार मांडणाऱ्या व्यक्तीवर निखालस चुकीचे आरोप, हेतूंविषयी शंका, िनदानालस्ती, बहिष्कार, दबाव अशी वेगवेगळी तंत्रे वापरून वेगळ्या म्हणजेच परंपरावादी विचारसरणीला न रुचणाऱ्या (न पेलणाऱ्या) विचारांना संकुचित विचारांची कुंपणे घालून मज्जाव घालत असतात. अशा प्रतिगामी मंडळींमुळे समाज हे साचलेले डबके होते. मात्र कोणत्याही वैचारिक चर्चा मंथनापेक्षा परंपरावादी झापडे लावून जगणे सोपे असल्याने प्रतिगामी मंडळी पुरोगामी विचारसरणीला विरोध करताना एकत्र होऊन धार्मिक भावना दुखावल्याचा सामुदायिक टाहो फोडतात. त्यातूनच पुरोगामी मंडळींवर चुकीच्या आरोपांच्या फैरी झडतात. दीडशे वर्षांपूर्वी पुण्यात समाजसुधारक आगरकरांची त्यांच्या जिवंतपणी त्यांच्या घरासमोर प्रेतयात्रा काढली गेली होती ती त्यांचे पुरोगामी विचार दाबून टाकण्यासाठीच.
– रजनी अशोक देवधर, ठाणे

व्हॉट्सअ‍ॅपवर वैचारिक चर्चा.. कधी?
कोणत्याही धर्माध शक्तींचे तरुण हे ‘लक्ष्य’ असतात. कारण हा काळ विचार घडण्याचा असतो आणि हवे तसे ‘बौद्धिक’ देऊन त्याला आकार दिला जाऊ शकतो. आज समाजमाध्यमांमध्येसुद्धा धर्म (धर्माचा खरा अर्थ लावण्यासाठी विवेकानंदांचे कर्मयोग वाचावे) आणि कट्टरवाद याच गोष्टीची चर्चा जास्त चालू आहे. जिथे विज्ञान चíचले पाहिजे तिथे अशा भाकड गोष्टी कानावर पडत आहेत.
आधुनिक भारत हा विज्ञाननिष्ठ असावा असा विचार स्वतंत्र भारताच्या राज्यकर्त्यांनी मांडला आणि त्या दृष्टीने पावले उचलली. त्यात अर्थात पंडित नेहरू अग्रणी होते (कोणी कितीही खोटा प्रचार केला तरी हे सत्य आहे आणि मी कोणत्या पक्षाच्या वतीने बोलत नाही). अन्यथा, धर्मावर आधारित राष्ट्राची निर्मिती कोठे घेऊन जाते हे शेजारील राष्ट्राने दाखवून दिले आहे.
विज्ञानाचा विकास झाला म्हणजे समाज बुद्धिनिष्ठ होतो आणि भाकडकथांचा त्यांच्यावर परिणाम होत नाही. प्रत्येक कृतीला व विचाराला प्रश्न विचारला जातो. त्याची वैज्ञानिक चिकित्सा होते. एखादी गोष्ट कालसुसंगत असेल तरच आचरणात आणली जाते आणि ज्या टाकाऊ आहेत त्या मागे पडतात. केवळ अमुक धर्मग्रंथात अमुक सांगितले म्हणून तेच योग्य असे न मानता त्याची चिकित्सा केली जाते. पण अशी समाजव्यवस्था धर्माची दुकाने थाटणाऱ्यांना नको असते. म्हणून ते ज्या वयात विज्ञान-विचार विकसित होतो त्याच वयातील मुलाना टाग्रेट करून त्यांची डोके भडकवत आहे. त्यासाठी ते अगदी सत्ता वापरून पाठय़पुस्तकांतसुद्धा बदल घडवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
साहित्यिक आणि विचारवंतांचा आक्षेप आहे तो इथे. वातावरण बिघडते आहे हे असे. त्यासाठी राज्यव्यवस्थेला दोष द्यावाच लागेल आणि शक्य त्या प्रकारे त्याचा विरोध करावाच लागेल. तरुण जेव्हा व्हॉट्सअ‍ॅपवर कट्टर धार्मिक विचार पसरवणाऱ्या मेसेजऐवजी वैज्ञानिक आणि वैचारिक गोष्टीची चर्चा करू लागेल तेव्हाच सामाजिक स्थिती पूर्वपदावर येत आहे असे मानता येईल.
– हृषीकेश कुलकर्णी, राहुरी (जि. अहमदनर)

सारासार विचार न करता..
‘आरसा पाहा जरा’ या अग्रलेखाने (३१ ऑक्टो.) महत्त्वाच्या विषयाला तोंड फोडले आहे.
दिवंगत व्यंगचित्रकार लक्ष्मण यांच्या गुणवत्तेबद्दल सर्वानाच आदर आहे आणि त्यांच्या व्यंगचित्रांचे कलादालन मुंबईत असणे आवश्यकच आहे. पण जे. जे. ही त्यासाठी जागा नव्हे. सारासारविचार न करता असे निर्णय घेतल्यामुळे लक्ष्मण यांच्यासारख्या आदरणीय व्यक्तींचे नाव विनाकारण वादविषय होणे, हे धार्जिणे नाही.
– दीपक घारे (समीक्षक), डोंबिवली.

इथला खजिना मात्र धूळ खात!
जे.जे. कला महाविद्यालयाच्या आवारातील आर. के. लक्ष्मण यांच्या स्मारकाला अथवा दालनाला चित्रकारांचाच विरोध आहे, हे निर्विवाद. कै. आर. के. लक्ष्मण यांच्याबद्दल व्यंगचित्रकार म्हणून आदर आहेच; परंतु जे.जे.शी त्यांचा संबंध नव्हता. जे. जे.मध्ये आर. के. लक्ष्मण यांचे योगदान काय? जे. जे.तील एकाही विद्यार्थ्यांला वा कोणाला त्यांनी कधी मार्गदर्शन केलेले नाही. याउलट जे. जे.च्या १५० हून अधिक र्षांच्या कलापरंपरेत अनेक थोर, ज्येष्ठ कलावंत होऊन गेले, ज्यांनी जे. जे.साठीही मौलिक योगदान दिले आहे. त्यांच्या अभिजात चित्रांचा अमूल्य खजिना आजही धूळ खात पडला आहे. त्यांचे संग्रहालय करण्याची मोठी गरज आहे आणि तशी मागणीही अनेक वर्षांपासून आहे. म्हणून जे. जे.च्या प्रांगणात लक्ष्मण यांचे स्मारक करणे अगदी अयोग्य आहे. लक्ष्मण यांचे उचित स्मारक व्हावे हे ठीक, पण त्यासाठी जे. जे.ऐवजी, लक्ष्मण यांची कर्मभूमी असलेल्या जागादेखील याच भागात आहेत हे सरकारने लक्षात घ्यावे.
– दत्तात्रय पाडेकर, मुंबई.

खरा प्रश्न आहे, तो कलासंस्था वाचवण्याचा!
‘आरसा पाहा जरा..’ हे ‘शनिवारचे संपादकीय’ (३१ ऑक्टो.) वाचलं. निदान आता तरी सरकारचं डोकं ठिकाणावर येईल अशी खात्री वाटते. काही वर्षांपूर्वी ‘लोकसत्ता’नंच जेजेच्या आवारातील ‘डीन बंगला’ तंत्रशिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या घशात जाण्यापासून वाचवला होता. ‘लोकसत्ता’तल्या बातमीमुळंच जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टस्ची रवानगी देवनारच्या कत्तलखान्याशेजारी होण्यापासून वाचली होती. आताही या अग्रलेखाची दखल घेऊन आपला निर्णय फिरवण्याखेरीज शिक्षणमंत्र्यांकडे दुसरा पर्याय नसेल. खरं तर नव्या शिक्षणमंत्र्यांनी ‘लोकसत्ता’ने जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टस् आणि कला संचालनालय या संदर्भात गेली २५ र्वष दिलेल्या सर्वच्या सर्व बातम्या आणि लेख जरी होमवर्क म्हणून नुसते नजरेखालून घातले असते तरी हे असले निर्णय घेण्याचं धाडस त्यांना झालं नसतं.
माधव सातवळेकर, प्रल्हाद अनंत धोंड, बाबूराव सडवेलकर यांच्यासारख्या दिग्गज कलावंत आणि कलाशिक्षणतज्ज्ञांनी भूषवलेलं महाराष्ट्राचं मानाचं कला संचालकपद गेली अनेक र्वष रिक्त आहे. सडवेलकरांनंतर जी काही नररत्नं तंत्रशिक्षण खात्यानं या पदावर आणून बसवली त्याला कलेच्या इतिहासात तोड नाही. या अशा कारभारामुळे महाराष्ट्राच्या थोर कलाशिक्षण परंपरेची अक्षरश: वाताहत झाली. सडवेलकर यांच्यानंतरच्या कला संचालकांनी जे काही पराक्रम गाजवले त्याच्या कथा काय सांगाव्यात? एकानं पसे खाऊन महाराष्ट्राच्या गल्लोगल्ली सुमारे २०० कला महाविद्यालयं स्थापन केली. त्यातली आता किती चालू आहेत हा संशोधनाचा विषय ठरावा. आणखी एकानं ‘गायतोंडे’ यांचं एक भलं थोरलं भित्तिचित्रं फ्रेममध्ये बसवायच्या नादानं बेलगामपणे चक्क चारही बाजूंनी एक-एक फूट कापून टाकलं. कापताना ते मधोमध दुभंगलं तर ते तसंच ठेवून चालता झाला. काही कला संचालक तर असे नेमले गेले की, ज्यांना भारतातल्या पाच चित्रकारांची नावं विचारली असती तर जन्मात उत्तर देता आलं नसतं. जहांगीर आर्ट गॅलरी माहीत नसलेली माणसं इथं कला संचालक म्हणून नेमली गेली.
आता कार्यरत असलेल्या एका उच्च अधिकाऱ्याविषयी काय सांगावं? जिल्ह्य़ाच्या एका शिक्षण विभागात नोकरी करणारा हा इसम तिथून निलंबित झाला आणि नागपूरमार्गे मुंबईच्या कला संचालनालयात येऊन मोठय़ा पदावर रुजू झाला. संचालनालयात होणाऱ्या प्रत्येक ‘अर्थपूर्ण व्यवहारा’त याचा हात असतो. पण ‘जात दाखवली’ की त्याविरुद्ध बोलण्याची कोणाचीच टाप नसल्यानं अक्षरश: गेली अनेक र्वष तो भ्रष्टाचाराचे इमलेच्या इमले रचतो आहे. त्याचं साधं सव्‍‌र्हिस रेकॉर्डदेखील कोणी अद्याप तपासलेलं नाही. शासकीय नोकरीत असं एरवी होत नाही; पण इथे मात्र वर्षांनुर्वष कोणी त्याची चौकशीदेखील केली नाही! ही असली दिवटी नररत्नं मधल्या काळात नेमली गेल्याने जेजेतल्या सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत शिक्षक वर्गाचं फार मोठं आणि कायमचंच नुकसान झालं आहे. मंत्रालयातल्या गणंगांचं साहाय्य घेत या नीच अधिकाऱ्यानं सुजाण शिक्षकांचा अक्षरश: पिढय़ान्पिढय़ाच कापून टाकल्या आहेत. भविष्यात कोणीही सुजाण, सुसंस्कृत व्यक्ती प्राध्यापक, विभागप्रमुख, अधिष्ठाता, रजिस्ट्रार, कला संचालक या पदावर कदापिही येऊ शकणार नाही अशी कायमचीच व्यवस्था करून ठेवली आहे. याचा प्रत्यय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना आला असेलच. तरीदेखील हे सगळं सुधारायचं सोडून आर. के. लक्ष्मण यांचं संग्रहालय कसलं काढताय? तुम्हाला काय जेजेचं पर्यटन स्थळ करायचंय? मग जेजेतल्या विद्यार्थ्यांनी कुठं शिकायचं? का तुम्हीदेखील ठरवलंय की ‘वळसे’ घेत घेत आधीच्या मंत्र्यासारखं जेजे पूर्णत: नेस्तनाबूतच करायचं आहे? म्हणजे आणखी काही वर्षांनी महाराष्ट्रातले भावी नागरिक आपले गळा काढायला मोकळे. नालंदासारखं इथंदेखील ‘एक जेजे स्कूल ऑफ आर्टस् नावाची कला संस्था होती’ वगरे!
– सतीश नाईक, संपादक ‘ चिन्ह ’

‘लक्ष्मण आपल्या कॉलेजचे नाहीत म्हणून नको’,
हे संकुचित मनाचे प्रदर्शन
‘आरसा पाहा जरा’ हा ( ३१ ऑक्टोबरचा) अग्रलेख वाचला. काही मुद्दे वस्तुस्थितीला/ परिस्थितीला अनुसरून नाहीत.
सर्वप्रथम जे.जे. ही वास्तू एक कलेचे महाविद्यालय आहे. म्युझियम नाही किंवा आर्ट गॅलरी नाही. त्यासाठी मुंबईत कित्येक आर्ट गॅलरीज् आहेत. यावर कोणाचे दुमत नसावे.
आजमितीला शिल्पकला, सिरॅमिक्स, टेक्स्टाइल डिझाइन, वास्तुशास्त्र, छपाई तंत्रज्ञान आणि जाहिरात कला अशा सात वेगवेगळ्या कलाप्रांतांत जे.जे. हे नाव अग्रेसर आहे. महाराष्ट्राच्या सरकारांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यापैकी अनेक शाखा आज मरणपंथाला लागलेल्या आहेत. पक्षप्रमुख आणि त्यांची आप्त मंडळी कलाकार असलेल्यांचे सरकार काही काळ येऊनसुद्धा जे.जे. उपेक्षितच राहिले! पण तो विषय कलादालनापासून वेगळा आहे.
अशा या संकुलामध्ये एक कलादालन काय करील?
१) १२वी झाल्यावर बऱ्याच विद्यार्थ्यांना जे.जे.ची नेमकी कुठली शाखा घ्यावी, हा संभ्रम असतो. हे कलादालन त्यांना प्रत्येक शाखेची सखोल आणि स्तुत्य ओळख करून देईल.
२) जे.जे.त शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना सतत ते प्रोत्साहित करील आणि त्या त्या शाखेचा इतिहास आणि पूर्वाश्रमीचं उत्तम काम दाखवून वाट दाखवील.
३) पर्यटकांना एक शैक्षणिक अन् आनंद देणारा अनुभव मिळेल.
आता थोडे विषयांतर. अनेक र्वष जवळजवळ कचऱ्यात पडलेली अनेक दिग्गजांची चित्रे काही कलाकारांनी वाचविली. खूप खूप मेहनत घेतली (सरकारी पातळीवर एक काडी हलवायची तरी नाकात दम येतो. इथे तर हजारो चित्र आहेत) त्याबद्दल त्यांना माझ्यातर्फे धन्यवाद.
जे.जे.मध्ये जे काही शिकवले गेले (इतिहास) किंवा काळाप्रमाणे पुढच्या १०-१५ वर्षांमध्ये जे शिकवले जाईल (भविष्य) ते ते या कलादालनात असावे, जेणेकरून जे.जे.ला एक ध्येय मिळेल आणि विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन, शिवाय त्यांना कलाविश्वातील भविष्यातल्या बदलांची चाहूल लागेल. हे व्हायला हवे असेल, तर त्यात व्यंगचित्राचे शिक्षण आणि दालन का नसावे? इतर कलाशाखांच्या मानाने त्या त्या शाखेला आपला हक्क मिळायला हवा. यात चूक काय आहे? चांगले रेखाटन अन् व्यंगचित्रकाराची दृष्टी असलेल्या कुठल्याही शाखेच्या विद्यार्थ्यांला त्याचा फायदाच होईल!
त्यात आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे आर. के. लक्ष्मण आपल्या कॉलेजचे नाहीत म्हणून नको, हे संकुचित मनाचे प्रदर्शन नाही काय?
अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे ‘आर. के. लक्ष्मण यांची पुस्तके आहेत. मग ते जे.जे.त कशाला?’ तसे पाहिले तर त्या तीन हजार चित्रांचे डिजिटायझेशन करून जे.जे.ची वेबसाइट केली, पुस्तके छापली तर हा कलादालनाचा प्रपंच पाहिजेच कशाला? बसा आपापल्या घरात अन् बघा-वाचा पुस्तकं.. असे झाले तर कदाचित जगातील सर्वच कलादालनांचा अवाढव्य खर्च अन् परिश्रम वाचतील.
या जबाबदार कलाकारांना या गोष्टी पटतील का? की फक्त फाइन आर्टच्या कोशामध्येच राहायचेय? फक्त भूतकाळात रमून, वर्तमान अन् भविष्याकडे सोयीस्कर पाठ फिरवायची आहे? तसे असेल तर यांना एका आरशाची गरज कधीच भासणार नाही.
– गोपी कुकडे, माजी विद्यार्थी जे. जे. कला महाविद्यालय

‘बाजारात तुरी..’ हे संपादकीय (६ नोव्हें.) वाचले. तुरीच्या भावाचा प्रश्न अगदी सोप्या पद्धतीने कसा सोडवता येईल याबाबत फार काही बोलले जात नाही याची खंत वाटते. म्काही उपाय सुचवीत आहे.
१) देशात हरितक्रांती झाली तरी ती केवळ गहू आणि तांदळापुरतीच झालेली आहे. कडधान्ये आणि तेल यांचे उत्पादन वाढवण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे डाळींचे भाव भरमसाट वाढतात. भरपूर उत्पादन झाले की, हा प्रश्न सुटणार आहे. उत्पादनाच्या आड येणारी पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्या देशात तुरीचे पीक हे मिश्र पीक म्हणून घेतले जाते. त्याऐवजी ते स्वतंत्रपणे घेण्यास शेतकऱ्यांना उद्युक्त केले पाहिजे.
२) तुरीच्या शेंगांमध्ये होणारी अळी हा तुरीवर पडणारा मोठा रोग आहे. ही अळी तुरीवर पडली नाही तर तुरीचे उत्पादन उसापेक्षाही तुलनेने जादा होते. कृषितज्ज्ञांच्या मते तुरीचे ५० ते ६० टक्के एवढे नुकसान या अळीमुळे होते. त्यावर जुन्या काळचे शेतकरी एक उपाय सांगतात. तुरीची पेरणी करताना तुरीच्या मूठभर बियांमध्ये ज्वारीचे दोन दाणे टाकावेत. त्या ज्वारीला तुरीला शेंगा लागतानाच कणीस येते आणि त्यातली ज्वारी खाण्यासाठी चिमण्या शेतामध्ये येतात. ज्वारी खाऊन जाताना त्या अळ्याही टिपून जातात. सोप्या पद्धतीने अळ्यांचा बंदोबस्त होतो.
३) तुरीच्या बियाणांच्या बाबतीत अलीकडच्या काळात कसलेही संशोधन झालेले नाही. हेही उत्पादन न वाढण्याचे एक कारण आहे. सध्या इक्रीसॅट या संस्थेने तुरीच्या शेंगांवर अळ्याच न पडणारे जनुकीय बदल केलेले बियाणे विकसित केले आहे. हे बियाणे वापरण्यास प्रोत्साहन द्यावे. हे उपाय केल्यास पुढच्या वर्षी तुरीचा आणि तुरीच्या डाळीचा प्रश्न नक्कीच सुटेल, असा विश्वास वाटतो.
अरिवद जोशी, सोलापूर

फक्त राजकीय फायद्यासाठी दलितांचा वापर!
‘गुजरातमध्ये दलितांसाठी वेगळ्या अंगणवाडय़ा’ (लोकसत्ता, ६ नोव्हें.) ही बातमी वाचून धक्का बसला. गुजरात विकासाचे आदर्श मॉडेल पुढे करून नरेंद्र मोदी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने निवडून आले. प्रश्न पडतो, हाच आहे का विकास? एवढी वष्रे मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून राज्य करीत होते, मग आजही गुजरातमध्ये दलितांना अशी वागणूक दिली जाते, ही बाब धक्कादायक आहे. पंतप्रधान झाल्यावर नरेंद्र मोदींनी लोकशाहीच्या मंदिरात प्रवेश करताना साष्टांग नमस्कार घातला होता आणि वेळोवेळी ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल आदर व्यक्त करताना दिसतात, पण अशा घटनांमुळे हा सर्व दिखाऊपणा असल्यासारखे वाटते. एकीकडे म्हणायचे, मी आंबेडकरांमुळेच आज पंतप्रधान झालो आणि दुसरीकडे आजही गुजरातमध्ये भेदभाव, जातीयवादाला खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न होत आहे. विकास म्हणजे फक्त मोठमोठे रस्ते, उद्योगधंदे उभारणे नव्हे, तर समाजातील सर्व घटकांना विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे हा होय. आपल्या संविधानाने आपणा सर्वाना सामाजिक, राजकीय तसेच आíथक समतेची ग्वाही दिली आहे, पण एकंदरीत असे वाटते की, दलितांचा फक्त आणि फक्त राजकीय फायद्यासाठी वापर करून इतर वेळी त्यांना दुय्यम वागणूक दिली जाते.
नितीन महानवर, बीड

कल्पना लढवल्याने सवयी बदलतील?
आरोग्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र स्वच्छ तसेच थुंकीमुक्त करण्यासाठी ई-मेलद्वारे जनतेकडून सूचना व कल्पना मागाविल्या आहेत. असे अधिनियम काढून देश थुंकी/ उघडय़ावर लघुशंका/ शौच इत्यादीपासून मुक्त होत नसतो व स्वच्छही होत नसतो. लोकांनी सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याचे कारण आहे पान, तंबाखू, गुटका इत्यादींचे सेवन. उदाहरणार्थ पुण्याची लोकसंख्या ५० लाख आहे. यातील पुरुषांची संख्या अंदाजे २५ लाख, वयस्कांची संख्या १५ लाख. यातील एकतृतीयांश पान-तंबाखू इत्यादी खातात असे गृहीत धरले तरी हे पदार्थ सेवन करणाऱ्यांची संख्या ५ लाखांपर्यंत जाते. ज्या शहरात रोज लाखो लोक दिवसभर पान-तंबाखू खाणार, त्यांना कुठे तरी थुंकण्याची गरज पडणारच. तर ते कुठे थुंकणार? जसे शौच करण्याकरिता शौचालय असते तसे थुंकण्यासाठी थुंकालय किंवा थुंकगृह असा काही प्रकार असतो का? किंवा तो तसा जागोजागी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा विचार आहे का? जोपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी पान-तंबाखू खाण्याची परवानगी आहे, लोक सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणारच. उगाच स्वच्छतेचा देखावा करण्यासाठी थुंकणेविरोधी अधिनियम करण्यात सरकारने वेळ व शक्ती वाया घालवू नये. तसेच अख्खा महाराष्ट्र स्वच्छ करण्याचे अभियान हाती घेण्याआधी मंत्रिमहोदयांनी राज्यातील एखाद्या सरकारी हॉस्पिटलमधील स्वच्छता(?)गृह एकदा पाहावे, ते स्वच्छ करण्याचे व स्वच्छ ठेवण्याचे आव्हान स्वीकारावे. सलग चार-सहा महिने ते स्वच्छ ठेवण्यात यश आले तरच महाराष्ट्र स्वच्छ करण्याचा विचार करावा.
चेतन पंडित, पुणे

मराठवाडय़ातील नेते कधी शहाणे होणार?
‘दीडशे वर्षे फक्त मलमपट्टी!’ हा लेख (५ नोव्हें.) वाचला. मराठवाडय़ाच्या ८ जिल्हय़ांमध्ये दूरदृष्टी व विकासाची तळमळ असलेला नेता कोणत्याच पक्षात आज दिसत नाही. संपूर्ण विभागाचा विचार करण्याऐवजी आपला मतदारसंघ वा फार तर जिल्ह्य़ाचा विचार करणारेच नेते येथे आहेत. औरंगाबादमधील वाळुज परिसरात मंदिरे पाडल्याच्या आरोपावरून जर अधिकाऱ्यांना थेट शिव्या व मारहाण होणार असेल, तर दीडशे काय पाचशे वर्षे फक्त मलमपट्टी होईल (त्याचीपण शाश्वती कमी). शेतकऱ्यांसाठी पाऊस पडावा यासाठी होमहवन करणे, दहीहंडी वा दांडियासाठी लाखो रुपये खर्च करून विभागाचा विकास होणार आहे का? दुष्काळाने होरपळलेले लोक कामासाठी स्थलांतर करीत आहेत. अनेक गावे ओस पडण्याची भीती आहे. असे असताना मराठवाडय़ातील नेते कधी शहाणे होणार?
अमोल शेरखाने, औरंगाबाद

देव हा मोठा समुपदेशकच!
‘मानव -विजय’ या शरद बेडेकर यांच्या सदरातील लेखासंबंधीचा पत्रव्यवहार (लोकमानस, ६ नोव्हें.) वाचला. देव मानवनिर्मित असून तो सुखही देत नाही आणि दु:खही देत नाही. तो वरही देत नाही आणि शापही देत नाही. तो संकटात धावून येत नाही.
तो नवसाला पावत नाही, तो प्रसाद खात नाही आणि त्याला पसाही लागत नाही. माणसाचे सर्व प्रयत्न थकल्यावर अतिबुद्धिप्रामाण्यवादीसुद्धा देव नावाच्या काल्पनिक गोष्टीला शरण जाताना दिसतात, मग सामान्यांचे काय! याचा अर्थ तो बहुधा मानसिक बळ देत असावा.
तेव्हा निष्कर्ष असा निघतो की, देव हा एक मोठा समुपदेशक आहे
यशवंत भागवत, पुणे

‘सहिष्णुतेची ऐशीतशी..’ हा अतुल कुलकर्णी यांचा लेख (रविवार विशेष, ८ नोव्हें.) आवडला.

‘विरामानं विवेक येण्याची शक्यता असते आणि अशा शक्यतेला अवसर द्यायला हवा.’ हे या लेखातलं वाक्य या दृष्टीनं कळीचं आहे. रस्त्यावर, घरात, कामकाजात ‘रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग’ टाळून आयुष्य त्यातल्या त्यात सोपं करायचं असेल तर हे पथ्य अवश्य पाळावं. रस्ता रहदारीत चौकातून पार होताना डावीकडून भरधाव येऊन आपल्याला काटकोनात छेदून तिरकस पद्धतीनं पुढून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गाडय़ांपाशी आपण आपलं वाहन वेग कमी करून नेऊन ठेवतो, तेव्हा आपसूक त्यांचाही अनावर वेग भानावर येऊ शकतो आणि अपघाताची शक्यता कमी होते. कारण तो अल्पविराम विवेकाला जागा देतो. तसंच घरातल्या अनावश्यक वादाला सामंजस्यात रूपांतरित करण्याच्या बाबतीत आणि कार्यालयीन कामकाजाच्या बाबतीत सहकाऱ्यांच्या स्पध्रेच्या खुमखुमीला साहचर्यात रूपांतरित करण्याच्या बाबतीतही.
झालंय काय, की सहिष्णुता अंगी बाणवणे म्हणजे लोकधार्जणिं वागून आपल्या फायद्याच्या गोष्टींना निम्नस्तरावर आणणे, असा एक गरसमज फोफावू लागला आहे. त्यामुळे भाषा, जात, प्रांत आणि धर्म यांच्याबाबतीत समूह एकवटायचे आणि फक्त अशा आपल्या समूहाला फायदेशीर निर्णय घेण्यासाठी शासनाला वेठीला धरायचं. म्हणजे वाढणारी लोकसंख्या आणि कमी होऊ लागलेले जीवनावश्यक पदार्थाचे स्रोत यात आपल्या गरजा भागवून घेण्यासाठी आग्रही राहण्यासाठी आपल्या समूहाची अस्मिता जागृत करण्यासाठी दुसऱ्या विचारांच्या समूहाचं खच्चीकरण करताना त्यांच्या नेतृत्वाचंच अस्तित्व पुसून टाकण्याचा टोकाचा प्रयत्न करायचा. त्यासाठी आपल्या समूहातील लोकांना इतक्या टोकाला जाऊन भडकवायचं की दुसऱ्याच्या विचारांचा आदर केला तरी ते दुसऱ्या समूहाला धार्जणिं वागणं होईल आणि आपल्या फायद्याला मुकू हाच विचार िबबवत राहायचं. यातूनच पुढे अन्यायाची जाणीवही विकृत रूप धारण करू लागली आहे. आपले हक्क आणि जबाबदारी यांच्यात समतोल आहे की नाही हे न पाहता, मुळातच ओरबाडून घेतलेले हक्क डावलले गेल्याचा आरडाओरडा करायचा आणि समाजाभिमुख राहून प्रशासनानं घेतलेल्या निर्णयाला अन्यायकारक ठरवायचं. त्यासाठी लेखात म्हटल्याप्रमाणे लोकांच्यात भाषा, प्रांत, जात, धर्म यासाठी ‘कट्टर’ता ठासून भरायची आणि अन्यायाच्या जाणिवेला प्रज्वलित ठेवायचं.
‘जावे त्यांच्या देशा’, ‘जसा देश तसा वेश’ हे बोलत कितीतरी जण दुसऱ्या देशांत जाऊन तिथल्या संस्कृतीशी, अर्थशास्त्राशी तडजोड करतात. आपल्या सवयी, हक्क याबाबतीत आग्रही राहात नाहीत. म्हणून तिथल्या स्पध्रेला तोंड देतानाही तिथे शांत जीवन जगण्याचा अनुभव घेऊ शकतात. मग हीच सहिष्णुता आपण, अठरापगड लोकांच्या मोठय़ा लोकशाहीच्या आपल्या देशात इतर भाषिक, जाती-धर्म-प्रांताच्या बांधवांशी (बांधव फक्त प्रतिज्ञा म्हणण्यापुरतेच का?) साहचर्य राखून का नाही दाखवू शकणार? हा प्रश्न या लेखाच्या निमित्तानं मनात येतो.
-श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे
गिऱ्हाईक संख्या आणि मानव विकास

‘गिऱ्हाईक फसकलास आसा..’ हे शनिवारचे संपादकीय (७ नोव्हेंबर ) वाचले. सर्व जगात भारताइतक्या संख्येचा ग्राहक सापडत नाही तोपर्यंत मोदी आणि भारताचे महत्त्व अबाधित राहील. (असा एक समज आहे की बिहारच्या सेटबॅकमुळे तसेच महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या वाढत्या प्रभावामुळे भाजपची, आरक्षण, इतर धर्म, अलवचीक सहिष्णू धोरण यासारख्या मुद्दय़ांवर संघाबरोबरची सौदाशक्ती वाढत जाईल.) आणि त्या संबंधांनुसार मोदी, अमित शहा आणि भाजपच्या भविष्यातील यशापयशाचा निर्णय ठरणार आहे. भारतातला बाजार बदलत चालला आहे. तो तरुण होतो आहे. काही वर्षांपूर्वी वृत्तपत्रात टीव्ही, सोनं-दागिने यांच्या जाहिराती असायच्या. आता अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आदी जाहिराती असतात आणि एवढेच नव्हे तर यावर्षी चक्क तूरडाळ जाहिरातीत झळकली. कदाचित हेच कारण बिहारमधल्या भाजपच्या पीछेहाटीचे असू शकेल. अर्थात हा प्रश्न केवळ भाजपलाच नाही तर अन्य जबाबदार समजल्या जाणाऱ्या आणि कामगार कायदा, जी.एस.टी., जमीन सुधारणा, आíथक पुनर्रचनेला विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांनादेखील विचारावासा वाटतो.
एकीकडे सर्व जगात मोदींचे स्थान वाढत असले, तरी दिवसेंदिवस भारतासमोरील आíथक आव्हाने वाढत आहेत. महागाईवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयांमुळे आपण नियंत्रण मिळवले आहे. पण या दरम्यान आíथक वृद्धीच्या दरात मात्र घसरण होत आहे. गुंतवणूक, रोजगार, राष्ट्रीय उत्पन्न, बँकांतर्फे कर्ज वितरण यासारख्या सर्वच आघाडय़ांवर अपयश दिसते आहे. अपवाद फक्त रिअल इस्टेट, माहिती तंत्रज्ञान आणि पायाभूत क्षेत्राचा, ज्यात गुंतवणूक आणि परतावा वाढताना दिसतो आहे. शेती आणि उद्योग क्षेत्रांत मात्र स्थिती फारच गंभीर आहे. गिऱ्हाईक संख्या वाढणे महत्त्वाचे नाही तर त्या ग्राहकांमध्ये क्रयशक्ती वाढणे जास्त महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी योग्य गुंतवणूक, पूरक उद्योग, शेती धोरणाची गरज आहे. शिक्षण, आरोग्य, नीती, स्वच्छ-शुद्ध पिण्याचे पाणी, राहण्यासाठी निवारा, वाहतूक यात आम्ही कुठे आहोत? मानव विकास निर्देशांक आमचा आरसा आहे. या सर्व आव्हानांचा विचार करून भाजप आणि विरोधी पक्षांनी भूमिका घेतली तरच येणारे वर्ष सुख समाधानाचे आणि समृद्धीचे असेल.
-शिशिर सिंदेकर, नासिक

अपघातही लोकसंख्यावाढीमुळेच?

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचे रेल्वेच्या सेवा पुरविण्याबद्दल भाष्य वाचून (६ नोव्हें.) सखेदाश्चर्य वाटले. गर्दी झाली ती वाढीव लोकसंख्येमुळे हे जनसामान्यांना समजतेच हो. पण गेल्या वर्षभरात जे अपघात झाले, जिथे मुंबईची उपनगरी वाहतूक योग्य देखभाल होत नसल्यामुळे कोलमडते, त्याचे काय? बऱ्याच अपघातांमागे मोडलेले रूळ हे कारण दिले जाते. वेळापत्रक न सांभाळणे हा तर रेल्वेचा गुणधर्मच झालेला दिसतो. या सर्व दोषांना लोकसंख्या कुठे आड येते? भाजपमध्ये वाचाळवीर फोफावले आहेत, त्यांची लागण आता मंत्रिमंडळातील उच्चपदस्थांनाही झाली आहे काय?
– कृष्णानंद मंकीकर

अमेरिकी विश्वासार्ह आहेत?

‘कमी झोपेमुळे मूत्रिपड विकाराचा धोका’ ही अमेरिकन शास्त्रज्ञांचा दाखला देऊन केलेली ‘आरोग्य वार्ता’ (७ नोव्हें.) वाचली. गेल्या काही वर्षांत बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू वगरे आजारांविषयी भय पसरवीत आपली औषधं जगाच्या माथी मारण्याचा ‘उद्योग’ करणाऱ्या (‘लोकसत्ता’मध्येही याबाबत बरेचसे लिहून आलेले आहे.) अमेरिकनांची विश्वासार्हता किती? पाश्चात्त्यांचे अनेकदा कोणाचे कोठे हितसंबंध गुंतलेले आहेत हे फार उशिरा बाहेर येते.
-शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
अण्णांनी आता काळी टोपी घालावी!

‘असहिष्णुतेचा निष्कर्ष घाईचा -अण्णा हजारे’ या मथळ्याखालील बातमी (७ नोव्हें.) वाचली आणि अण्णा हजारेंवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रभाव आहे, या समजुतीला पुष्टी मिळाली. यापूर्वी देशात आणीबाणी येऊन गेली, वेळोवेळी जातीय दंगली झाल्या, बाबरी मशीद पडली, बॉम्बस्फोट झाले, दहशतवादी हल्ले झाले, शिखांचे व गुजरातमधील हत्याकांडही झाले. पण एक ज्येष्ठ नागरिक या नात्याने या देशात मी पूर्वी कधीच आजच्याप्रमाणे सार्वत्रिक असहिष्णुता अनुभवली नव्हती. विशेष म्हणजे खुद्द राष्ट्रपतींनी तीन वेळा याबद्दल आपली वेदना व्यक्त केली आहे. इतकेच नव्हे, तर रिझव्‍‌र्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांनीही या अनुषंगाने दोन वेळा चिंता व्यक्त केली आहे. असे असताना असहिष्णुतेचा निष्कर्ष घाईचा, असे सरकारी पक्षाला साजेसे विधान अनेक पावसाळे पाहिलेले अण्णा हजारे कसे काय करू शकतात़
मोठमोठी आश्वासने देऊन मोदी सत्तेत आले. पण महागाईच्या प्रश्नापासून भ्रष्टाचारापर्यंत मोदी सरकार उघडे पडले आहे. साहजिकच माझ्यासारख्या सामान्य व्यक्तीला प्रश्न पडतो की, अण्णा कुठे आहेत? म्हणूनच नाइलाजाने म्हणावेसे वाटते की, अण्णांनी आता गांधी टोपीऐवजी काळी टोपी घालावी.
– जयश्री कारखानीस, मुंबई

लोकसभा निवडणूक (२०१४ ) मधील नेत्रदीपक यशाची खरे तर लालकृष्ण अडवाणी यांनी योग्य ती मीमांसा केली होती. भाजपला मिळालेले यश हे मोदींमुळे नसून काँग्रेसच्या नाकत्रेपणाची त्या पक्षाला मोजावी लागलेली किंमत होती.. अडवाणी यांच्या मते स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात कुठल्याही पक्षाने स्वत:चा पराभव घडवून आणण्यासाठी जितकी मेहनत घेतली नसेल तितकी मेहनत काँग्रेसने स्वत:चा पराभव ओढवून घेण्यासाठी केली होती. थोडक्यात, मोदींच्या तथाकथित करिश्म्याचा त्यात काही फारसा मोठा वाटा नव्हता, म्हणून त्यांनी हवेत इमले बांधण्याची गरज नाही, असे अडवाणींना सुचवायचे होते. मोदींनी ही मीमांसा गांभीर्याने घेतली असती तर प्रथम दिल्ली आणि आता बिहारमध्ये निवडणुका हरण्याची आफत ओढवली नसती.
मोदींची कृती आणि देहबोली या दोघांनाही एक उग्र दर्प येत होता. त्याचा परिणाम आजपर्यंत दृश्य स्वरूपात दिसलाही असता, पण राज्यसभेत पुरेशी मते नसल्याने ते शक्य झाले नाही. हा दर्प उर्मटपणा व उद्धटपणाचा होता. तसेच मोदी व त्यांचा हरकाम्या म्हणजेच अमित शहा या दोघांचीच सत्ता असल्यासारखे ते वागत होते. देवेंद्र फडणवीस, अरुण जेटलींसारखे सुशिक्षित व सुसंस्कृत लोकसुद्धा कुठल्या तरी अदृश्य दडपणाखाली वावरतात असे वाटते. आपण जे करतो आहोत ते योग्य नाही हे मान्य असूनही आपण ती गोष्ट करीत आहोत असे त्यांच्या देहबोलीवरून जाणवते. त्यांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे कसलेही अधिकार किंवा स्वातंत्र्य असेल असे त्यांच्या कृती आणि उक्तीतून तरी वाटत नाही.
आपण चूक करूच शकत नाही आणि केलीच तरी आपले कोणी काहीच करू शकत नाही, असा एकदा फाजील आत्मविश्वास निर्माण झाला, की तो धोकादायक ठरतो. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांचे यश हे फक्त आपल्या करिश्म्यामुळे शक्य झाले; पक्षाचे त्यात काहीच योगदान नाही आणि त्यामुळे मी कुणालाच बांधील नाही असा गरसमज मोदींनी करून घेतला असावा. त्यामुळे अडवाणी यांनी केलेल्या वरील दोन्ही निवडणुकांच्या यथार्थ मूल्यांकनाची दखलही त्यांना घ्यावीशी वाटली नाही.
संजय जगताप, ठाणे

आर्थिक, प्रशासकीय सुधारणांऐवजी सामाजिक मुद्दय़ांवर असंवेदनशीलता!
खुद्द पंतप्रधानांनी आपल्या व्यग्र आंतरराष्ट्रीय वेळापत्रकातून वेळ काढून बिहारमध्ये तब्बल ३१ सभा घेऊनही भाजपला केवळ ५३ जागांवर समाधान मानावे लागले.
बिहारसारख्या केवळ एका राज्याची निवडणूक भाजपने इतकी प्रतिष्ठेची केली की,पंतप्रधानांसमवेत अध्रे केंद्रीय मंत्रिमंडळ प्रचारास उतरले. अमित शहांनी तर त्यास आंतरराष्ट्रीय रंगही दिला; पण पंतप्रधान हे विसरले की, सामान्य जनतेला विकास हवा आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताची प्रतिमा उजळवताना देशातील स्वत:ची प्रतिमा खराब होतेय याकडे त्यांचे लक्ष गेले नाही, की त्यांनी लोकांना गृहीत धरले होते हे कळायला मार्ग नाही. सत्तेबरोबर विनम्रताही यावी लागते; पण ते स्वत:च देणगी वाटल्यासारखी पॅकेजेस वाटत फिरू लागले. बाहेरील जगाला आपण किती संवेदनशील आहोत हे दाखवताना, देशातील मुस्लीम व दलितांसारख्या संवेदनशील मुद्दय़ांवर त्यांनी मौन बाळगणेच पसंत केले. इतकेच काय, तर त्यांचे इतर सहकारी या विषयांवर बेताल वक्तव्ये करत असताना त्यांनी त्याकडेही कानाडोळा केला.
जनतेच्या प्रचंड अपेक्षांचे ओझे मोदी केवळ एकटेच उचलू शकत नाहीत. त्यांना इतरांचीही साथ लागणारच, पण मोदी मात्र हे मानण्यास तयार दिसत नाहीत. लोकसभेच्या वेळी दिलेल्या अनेक आश्वासनांचा भाजपला जरी विसर पडला असला, तरी जनता मात्र ते विसरलेली नाही. काळ्या पशाचा मुद्दा असो वा महागाई कमी करण्याचा, ते पूर्ण करणे तर सोडाच, पण त्या दिशेने पावले पडलेलीसुद्धा दिसत नाहीत. याउलट गोहत्या, वाढलेली असहिष्णुता याभोवतीच सरकार फिरत राहिले. स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियानसारख्या मोठय़ा योजनांची घोषणा तर सरकारने केली, पण अंमलबजावणीचे काय? ती कशी करणार? पसा कुठून आणणार? याचे उत्तर सरकारकडे नाही. उलट या योजनांसाठी जनतेकडूनच आणखी कर वसूल करण्यात येणार आहे. आधीच महागाईने जनता पिचून गेली आहे. आणखी किती दिवस हे असेच चालणार? बिहारच्या पराभवातून बोध घेऊन सरकारने आíथक व प्रशासकीय सुधारणांकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास पुढील काळात होणाऱ्या उत्तर प्रदेशसारख्या निवडणुकीतदेखील पक्षाला पराभवाची फळे चाखावी लागतील.
विनोद थोरात, जुन्नर

सोने : तिथे आणि इथे
‘अर्थवृत्तांत’ (९ नोव्हें.) मधील ‘स्वर्णिम भारत योजना’ हा लेख वाचला. सोने आयातीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण हलका करण्यासाठी या योजनेचे महत्त्व त्यात विशद करण्यात आले आहे. या संदर्भात भारतीय आणि अमेरिकन मानसिकता पुरेशी बोलकी ठरावी..
१९३० सालच्या कुप्रसिद्ध महामंदीला तोंड देण्यासाठी तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी अध्यादेश काढून जनतेला सोने खरेदी करण्यास प्रतिबंध केलाच; परंतु घरातील सोनेसाठा अमेरिकन सरकारला बाजारभावाने विकण्यास सांगितले. याची अंमलबजावणी होण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूदही केली; पण अमेरिकन नागरिकांनी त्याला राष्ट्रीय भावनेतून सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
याउलट, आपल्या अर्थव्यवस्थेवर पडणारा ताण हलका करण्यासाठी मोरारजी देसाई हे केंद्रीय अर्थमंत्री असताना १९६८ साली सुवर्ण नियंत्रण कायदा आणून जनतेची सुवर्णखरेदी तसेच सुवर्णकार व परवानाधारक व्यापारी यांच्याकडील सुवर्णसाठा यांच्यावर काही बंधने घालण्यात आली; पण लोकांनी याला प्रतिसाद देण्याऐवजी सोन्याची मागणी तशीच राहिली, उलट सोन्याची चोरटी आयात फार मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाली. करचुकवेगिरी आणि काळ्या पशाला ऊत आला. या सर्वामुळे अर्थव्यवस्थेची इतकी घसरण झाली की, आपण १९९० च्या आíथक संकटापाशी येऊन ठेपलो.
अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम

शंकानिरसन नाहीच, उलट चिखलफेक!
‘अप्रासंगिक’ या सदरातील ‘मग्रुरीची आत्मरती’ (८ नोव्हेंबर) हा संजीव खांडेकर यांचा लेख वाचला. पुरस्कारवापसीचे अिहसक आंदोलन हे समर्पक वाटते; कारण साहित्यिक, कलावंत, शास्त्रज्ञ, इतिहासतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ यांनी आपल्या पुरस्कारवापसीतून देशातील असहिष्णुतेविरुद्ध अिहसक आंदोलनाची सुरुवात केली आहे.
बिहार निवडणुकीच्या सुरुवातीपासूनच मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी देशात असहिष्णुतेच्या वातावरणनिर्मितीचा जो प्रयत्न केला गेला, त्याला तेथील जनतेने तशीच चपराक लगावली. सत्ताधारी पक्षांनी या पुरस्कार परत देणाऱ्या कलावंत व विचारवंतांच्या शंकेचे निरसन करायचे सोडून त्यांच्यावरच चिखलफेक केली, पण चिखलफेकीचे िशतोडे हे स्वतवरच पडणार आहेत, याचा विचार करण्यात सत्ताधारी पक्षाचे नेते अपयशी ठरले आणि आपल्या वायफळ बोलण्यातून आपली समर्थता सिद्ध करीत बसले. सत्ताधारी पक्षाने आता आत्मपरीक्षण करून देशात शांतता नांदावी व असहिष्णुतेमुळे झालेल्या दूषित वातावरणामुळे समाजात पडलेली फूट भरून निघावी, हीच इच्छा!
वंदन बळवंत थिटे, उस्मानाबाद

..कार्यकर्त्यांची तरी?
‘.. पुढे अंत तो दैन्यवाणा’ हा अग्रलेख (९ नोव्हें.) वाचला. पक्षीय अभिनिवेश दूर ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून निदान पक्ष-कार्यकर्त्यांची तरी माफी मागावी.
एकंदरीत जे झाले ते बरेच झाले असे म्हणता येईल व यापुढे असल्या चुका भाजप कडून होणार नाहीत याची दाखल घेतली तर अजून वेळ गेली नाही कारण भ्रष्टाचारी लालूंमुळे कोणाचेच भले होणार नाही हे सत्य आहे.
श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली

‘ब्रह्मी बिन लादेन’ हे संपादकीय (लोकसत्ता, १० नोव्हेंबर) आँग सान स्यु ची यांच्यावर अन्याय करणारे आहे. लष्कराच्या नजरकैदेत जवळजवळ सर्व आयुष्य काढलेल्या तसेच ब्रिटिश राष्ट्रीयत्व असणाऱ्या पतीच्या निधनाच्या वेळीही अंत्यसंस्कारालासुद्धा जाण्यास परवानगी न मिळालेली ही स्त्री. ब्रह्मदेशात जवळजवळ एकमुखाने निवडून येते त्या वेळी तिचे फक्त स्वागत करणेच अपेक्षित आहे. प्रत्येक देशाच्या नेत्यासमोर अनेक समस्या असतात, पण निवडणूक प्रचारात मतदारांचा कल पाहूनच प्रचार करावा लागतो. बहुसंख्य बौद्ध धर्मीय मतदार असताना बौद्ध धर्माध लोकांच्या विरोधात बोलून मतदारांत फूट पाडणे त्यांना शक्यच नव्हते. तसेच पती आणि मुले ब्रिटनचे नागरिक असल्यामुळे म्यानमारमधील घटनेनुसार त्यांना राष्ट्रपतिपद निवडणुका जिंकूनही मिळण्याची शक्यता नाही. अशा वेळी त्यांच्या अडचणींचा विचार संपादकीयात व्हायला हवा होता.
याबाबतीत आपल्याकडे जाती-धर्माने विभागलेल्या बिहारमधील निवडणुकीच्या धामधुमीत सरसंघचालकांनी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. तो मुद्दा जरी चर्चा करून सुधारणा करण्यायोग्य असला तरी त्यासाठी निवडणुकीच्या प्रचाराची वेळ नक्कीच अयोग्य होती. उलट या मुद्दय़ामुळे विरोधकांच्या हाती कोलीतच मिळाल्यासारखे झाले व त्यांनी त्याचा प्रचारात पुरेपूर फायदा उठवला.
म्यानमारमध्ये मुस्लीम जमात रोहिंग्य म्हणून ओळखली जाते. बौद्ध धर्मगुरूंना डावलून त्यांना मतदानाचे हक्क देणे पन्नास वष्रे सत्ता गाजवणाऱ्या लष्करशाहीलासुद्धा शक्य झाले नव्हते. अशा परिस्थितीत हा मुद्दा निवडणूक प्रचारात उठवला नसेल तर त्याबद्दल दोष देता येणार नाही. हा मुद्दा निवडणुकीचा नसून नंतर राज्यकारभार सुरू झाल्यावर जरा दमानेच विचारात घेण्याचा आहे. याबाबतीत अरविंद केजरीवाल ज्या आंदोलनामुळे राज्यावर येऊ शकले तो जनलोकपाल मुद्दा विधानसभेत लगेच काढल्याबाबत सर्वानी त्यांना दोष दिला होता. आता बहुमत असूनही उपराज्यपाल परवानगी देत नसल्याने हा मुद्दा सध्या त्यांना बाजूला ठेवावा लागल्याचे उदाहरणही ब्रह्मी नेत्यांना दोष देता न येण्यासाठी पुरेसे आहे. त्याबाबत श्रीमती आँग सान स्यु ची यांना दोष देणे त्यांच्यावर अन्याय करणारेच ठरते.
प्रसाद भावे, सातारा

महाराष्ट्रातही भाजपने विधिनिषेध गुंडाळलाच
‘इथेही पाऊल मागे’ हा ‘सह्याद्रीचे वारे’मधील (लोकसत्ता, १० नोव्हेंबर) संतोष प्रधान यांचा लेख वाचला. खरे तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पंधरा वर्षांच्या बजबजपुरीला कंटाळून महाराष्ट्राच्या जनतेने मोठय़ा अपेक्षेने राज्यात सत्तापालट केला. ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी फसवी घोषणा देऊन भाजपने मतांची बेगमी केली. त्यातही वेगळा विदर्भ करू, अशा पोकळ आश्वासनांवर भाळलेल्या विदर्भवासीयांनी भाजपच्या झोळीत भरभरून मते टाकली. सर्वाधिक जागा मिळालेल्या भाजपला गगन ठेंगणे झाले. बाळासाहेबांच्या काळात शिवसेनेच्या अवतीभवती फिरणाऱ्या या पक्षाने सत्ताग्रहण केल्यानंतर शिवसेनेची जमेल तितकी मुस्कटदाबी करायला सुरुवात केली आणि त्यासाठी आधार कोणाचा? तर निवडणुकीपूर्वी ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची अक्षरश: लक्तरे काढून मते मिळविली त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा.
बारामतीला जाऊन याच भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसताना मती गुंग झालेल्या या ‘तत्त्ववादी’ भाजप नेत्यांनी सर्व विधिनिषेध गुंडाळून ठेवले. अर्थात, हा सर्व तमाशा या लोकांना निवडून देऊन एकदा फसलेली जनता पाहते आहे आणि ती सुज्ञ, सार्वभौम आहे. योग्य वेळी ती अशा थापाडय़ा पक्षाला आपली जागा दाखवून देईल. बिहारच्या निवडणूक निकालांचा हा महाराष्ट्रासाठीचा अन्वयार्थ आहे.
प्रदीप शं. मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई)

शिक्षकांची सुटका करा
शालेय पोषण आहार योजना शिक्षकांकडून काढून घेण्यात यावी यासाठी अनेक आंदोलने झाली. गुणवत्ता सुधारावी म्हणून अनेक उपक्रम राबवले जातात; पण ज्या गोष्टी नको आहेत त्यापासून शिक्षकांची सुटका करायला प्रशासन पाऊल उचलत नाही. पोषण आहारामुळे उपस्थिती वाढते, हा प्रशासनाचा भ्रम आहे. काही मुले शाळेत केवळ मधल्या सुटीत येऊन एक ताटली खिचडी घेऊन जातात; पण वर्गात मनापासून बसायला तयार होत नाहीत. पालकही मुलांच्या शाळेत जाण्याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे कोरडे तांदूळ देणे किंवा प्रशासनाने पॅकबंद पाकिटे पुरविणे हे यावरील प्रभावी उपाय आहेत.
शालेय पोषण आहाराची नोंदणी ठेवण्याचे काम ज्या शिक्षकांकडे असते, ते शिक्षक सतत तणावाखाली असतात. हे काम आपल्याकडे येऊ नये म्हणून त्यांचे आपसात वाद होतात. अखेर त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर होतच असतो. शिक्षकाला शासनाची खिचडी नको. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांचा हा प्रश्न तातडीने सोडवला पाहिजे.
अर्चना पाटील, अमळनेर (जळगाव)

आता बिहारी लोंढे परत न्या..
बिहार विधानसभा निवडणुकीतील विजयाचे शिल्पकार लालूप्रसाद यादव व नितीशकुमार यांचा (भाजप सोडला तर) महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या सर्वच नेते मंडळींनी उदोउदो केला; परंतु मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची प्रतिक्रिया बोलकी व योग्य वाटली.
लालूप्रसाद व नितीशकुमार यांनी आता बिहारचा विकास करून उद्योगधंदे उपलब्ध करून महाराष्ट्रातील बिहारी लोंढे परत घेऊन जावेत, असे राज ठाकरे म्हणाले. तसे झाले, तर महाराष्ट्रातील मराठी बांधवांना नोकऱ्या तरी मिळतील!
श्रीराम मांडवकर, वडाळा (मुंबई)

देणगी देण्यात हे मागे का?
‘सर्वकाय्रेषु सर्वदा’ या उपक्रमांतर्गत ‘लोकसत्ता’ने अनेक संस्थांचा परिचय करून देऊन वाचकांना त्या संस्थांना मदत करण्याचे आवाहन केले होते. त्यापकी एक एशियाटिक लायब्ररी. त्यामुळे अनेक लेखकांचा देणगी देण्यात अग्रभाग असेल असे वाटत होते; पण दुर्दैवाने कोणा लेखकाचे नाव देणगीदारांच्या यादीत आढळून आले नाही.
पुरस्कार परत करणाऱ्यांपकीदेखील एकाचेही नाव त्या यादीत अद्यापपर्यंत नाही. तसेच राजकीय पुढाऱ्यांचीही नावे दिसली नाहीत. ही मंडळी ‘लोकसत्ता’ वाचत नाहीत का? की ‘लोकसत्ता’नेच ठरवले आहे की, या गरीब लेखकांकडून वा पुढाऱ्यांकडून देणग्या स्वीकारायच्या नाहीत!
सुहास राऊत, अंधेरी (मुंबई)

शिक्षणबा कामांचे बळी..
मेळघाटातील विजय नकाशे या मुख्याध्यापकाला शालेय पोषण आहार योजनेपायी आत्महत्येचे पाऊल उचलावे लागले (बातमी : लोकसत्ता, ७ नोव्हें) ही अतिशय वाईट बाब आहे. अनेक त्रुटी असलेल्या या योजनेसाठी मुख्याध्यापकच जबाबदार, ही बाब योग्य नाही. त्यामुळे गुणवत्तेची कामे करण्यास त्यांना वेळच नाही. अशैक्षणिक कामाच्या चरख्यात शिक्षक भरडला जातो आहे. किमान या घटनेतून बोध घेऊन शिक्षकांची अशैक्षणिक कामाच्या ओझ्यातून सुटका करावी
एम. के. जाधव, अहमदनगर

टिपू सुलतान जयंतीवरून कर्नाटकात िहसाचार होऊन एक जण ठार झाला. त्याचे सोयरसुतक कोणास नाही. जाणारा जातो जीवानिशी अन् भाषण ठोकणारा म्हणतो आमचीच सरशी ! थोर कलावंत, लेखक, विचारवंत गिरीश कार्नाड यांनी त्यांचे ‘परखड’ मत व्यक्त केले त्याला काय म्हणावे? पूर्वी समाजाशी बांधीलकी असणारा, समाजहितार्थ सखोल विचार करणारा व त्यानुसार आपली मते मांडणारा, लेखन करणारा हाच ‘विचारवंत’ समजला जात असे, त्याला आताशा काडीची किंमत राहिली नसल्याचेच प्रकर्षांने जाणवते. आता कुणी विचारक्षम असणे पुरेसे नाही, तर त्याने कोणतीतरी एक कथित ‘विचारधारा’ शिरोधार्य मानणे हे सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी आवश्यक झाले आहे. त्यातही जोवर िहदुत्वाचा वा िहदुराष्ट्राचा पुरस्कार करणारे सत्तेपासून दूर होते तोवर त्यांना अनुल्लेखाने मारणे, अपमानास्पद दूषणे देणे एका विचारधारेसाठी गरजेचे असले, तरी त्याने त्यांच्या पोटातले पाणी काही हलत नव्हते. आता या विचारधारेची ती नेसूची निकड झाल्यासारखे सर्वत्र वातावरण निर्माण करण्यात येत आहे. त्यामुळेच कार्नाडांचे वक्तव्य थेट जाती-धर्माचा उल्लेख करीत तेढ निर्माण करणारे असले तरी ते ‘परखड’ मानावे असाच या गटाचा आग्रह असतो. कोणत्याही तटस्थ विचारवंताने टिपूचे उदात्तीकरण करण्यासाठी आगलाव्या भाषेचा आधार नक्कीच घेतला नसता. टिपूचा इतिहास हा काही भाजपचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर समाजास कळलेला नाही. त्याला शिवाजी महाराजांसारखा आदर मिळण्यायोग्य असता तर तो यापूर्वीही मिळायला कोणी अडविले नव्हते. आपला राजकीय वापर करू दिला नाही तर आपली सामाजिक प्रतिष्ठा कमी होईल की काय, त्या विचारधारेकडून होणारे मार्केटिंग थांबेल की काय, याने हे विचारवंत अस्वस्थ होऊन वादग्रस्त विधाने करतात काय? आयटीमध्ये आता पूर्वीसारखे केवळ ‘प्रोग्रामर्स’ राहिले नाहीत तर त्यांना कुठलेतरी सर्टिफिकेशन करावे लागते, जसे मायक्रोसॉफ्ट, सन इत्यादी. याचा प्रोग्रामर त्याला चालत नाही आणि त्याचा याला! असेच ‘सर्टििफकेशन’ आता समाजातील विचारवंतांचे सुरू करावे म्हणजे सारासार विवेक अजूनही बाळगणाऱ्यांना या ‘सर्टफिाइड विचारवंतां’कडे दुर्लक्ष करणे सुलभ होईल.

– सतीश पाठक, पुणे

वाचनप्रेमी, अभिजात साहित्यरसिकांचा विरस

‘कोण हे सबनीस?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (११ नोव्हें.) मराठी वाचकांच्या मनातली खंत व्यक्त करणारा आहे. आजवर असामान्य प्रतिभेच्या अनेक लेखकांनी आपल्या विलक्षण कल्पनाशक्तीचा प्रत्यय देणारे, मानवी नातेसंबंधांचा शोध घेणारे, सजीवांच्या भाव-भावनांना, सुख-दु:खाला उलगडून कवेत घेणारे, अमूर्ताची अनुभूती देणारे असे अभिजात साहित्य निर्माण केले आहे. हृदयाला हात घालणाऱ्या या ‘फिक्शन’ प्रकारातल्या साहित्याबरोबरच दुसरीकडे बातमीदारी, पत्रकारिता, अभ्यासपूर्ण व्यासंग (कल्लऋ१ें३्रल्ल), स्वानुभव कथन आणि मार्गदर्शन करू पाहणाऱ्या उपयोजित साहित्याची (री’ऋ-ँी’स्र् ु‘२) निर्मिती मोठय़ा प्रमाणावर होत आहे. आणि आता तर कोणतीही स्वतंत्र निर्मिती नसलेल्या आणि फक्त ‘अभिजात साहित्याचे समीक्षण’ या ‘नॉनफिक्शन’ प्रकारातल्या साहित्याची निर्मिती करणाऱ्या लेखकाची अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी निवड होताना वाचनप्रेमी, अभिजात साहित्यरसिकांचा मात्र विरस होत आहे. अध्यक्षपदी ‘मराठी समीक्षा’ या प्रांतातील लेखकांची निवड होण्याचा प्रसंग अलीकडे वारंवार घडत आहे. समीक्षणात्मक लेखनाबद्दल योग्य तो आदर राखूनही असे म्हणावेसे वाटते की, ‘नॉनफिक्शन’ साहित्य आणि समीक्षण’ या प्रांतासाठी एक स्वतंत्र संमेलन आयोजित करून तिथे या मंडळींच्या गुणवत्तेला न्याय आणि संधी द्यावी.
– प्रमोद तावडे, डोंबिवली
ंबिहारी कामगारांबद्दल राग का?

‘आता बिहारी लोंढे परत न्या’ हे पत्र (लोकमानस, ११ नोव्हें.) व राज ठाकरे यांची बिहार निवडणुकीवरील प्रतिक्रिया वाचून करमणूक झाली.
जमिनीवरील वास्तव माहीत नसले म्हणजे काहीही बोलता येते, लिहिता येते. आज अतिरिक्त आधुनिकीकरणामुळे नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. सरकारी नोकऱ्या कुठे आहेत? त्यात बिहारी कधी होते? याचा शोध पत्रलेखकाने घ्यावा. साऱ्या महाराष्ट्राचे मी सांगू शकत नाही. मात्र वसई-विरारमध्ये वास्तव असे आहे की, वसईतून मासळी मुंबईला विकणे, भाजीपाला, फळफळावळ, गादी घालणे, रस्त्यावरील कचरा गोळा करणे, मोबाइल दुरुस्ती, इलेक्ट्रिशियन, बहुमजली इमारती उभारणे व इस्त्रीवाला या साऱ्या रोजच्या सेवेत बिहारी वा अन्य राज्यातील लोक मोठय़ा प्रमाणात आहेत. समजा उद्या ही सारी मंडळी त्यांच्या त्यांच्या राज्यात परत गेली तर घरोघरी दूध कोण पुरवणार? तेव्हा बिहारी लोकांना राज्याबाहेर पाठवण्याची घाई करू नका. त्यामुळे अनेकांना पसा असूनही उपाशी राहावे लागेल. आमची मुलं परदेशात आहेत हे आम्ही अभिमानाने सांगतो. मग बिहारी कामगाराबद्दल एवढा राग का?
– मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई
मराठा मुलांचे भविष्य अंधकारमय!

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या सहायक विक्रीकर निरीक्षक परीक्षेचे निकाल जाहीर झाले. त्यामध्ये मराठा समाजातील मुलांची निवडच नाही. का तर कोर्टाची स्थगिती. वर्षभर अभ्यास करूनही मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची अवस्था ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. आधीच सरकारी नोकरीच्या संधी कमी होत आहेत. त्यात अशी वर्षे वाया गेल्यास असंख्य उमेदवारांचे सरकारी नोकरीचे वयही निघून जाईल. तेव्हा सरकारने त्वरेने या प्रश्नी आपली भूमिका स्पष्ट करून विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा.
– समीर बाळासाहेब काळे, इंदापूर (पुणे)
भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराचा वध कोण आणि कसा करणार ?

‘भ्रष्टाचारापेक्षा जल अनागोंदी भयावह’ हा लेख (१० नोव्हें.) वाचला. प्रदीप पुरंदरे यांच्या टिपणाचे शीर्षक दिशाभूल करणारे वाटते. त्यावरून भ्रष्टाचार काही प्रमाणात क्षम्य आहे असा सूर निघतो. पण त्यांच्या पुढील टिपणात तसे कोणतेच विधान नाही. कितीही अधिनियम नियम केले तरी त्यांचे पालन केले जात नाही व तशी मानसिकता मंत्र्यांपासून सर्व कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांमध्ये नाही, हेही त्यांनी प्रकर्षांने मांडले आहे. पण त्याचे कारण भ्रष्टाचार हेच आहे हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. आज सर्व भारतात सर्वच क्षेत्रांत भ्रष्टाचाराने भयानक रूप धारण केले आहे कोणी नाकारू शकणार नाही. महाराष्ट्र त्याला अपवाद नाही हे एक वास्तव आहे. सिंचन क्षेत्रातील भ्रष्टाचार तर सर्वात मोठा आहे. एसीबीकडून त्याची चौकशी चालू आहेच. खुद्द मुख्यमंत्र्यांचे आदेश सचिव स्तराखालील अधिकारी पाळत नाहीत हे त्यांनी जाहीर केले होते, पण त्याचे कारण (भ्रष्टाचार) हे त्यांनी सांगितले नाही. स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी भ्रष्टाचाऱ्यांना भर चौकात फाशी दिले जाईल, असे सांगितले होते. पण त्यांच्याच कारकीर्दीत एलआयसी घोटाळा, जीप घोटाळा अशी अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे घडली, पण कोणाला फाशी दिले गेले नाही. इंदिरा गांधी यांनी पण भ्रष्टाचार फक्त भारताचा प्रश्न नसून तो सर्व जगात पसरलेला आहे, असे म्हणून त्याची भीषणता कमी केली. या भ्रष्टाचाराच्या भस्मासुराचा वध कोण आणि कसा करणार हाच खरा प्रश्न आहे.
– शरदचंद्र बाळकृष्ण साने

‘सुरक्षित’ रेल्वे कधी?

‘रेल्वेगाडीत चोरटय़ांशी प्रतिकार केल्याने महिलेची हत्या’ ही बातमी (१० नोव्हें.) वाचली. रेल्वेमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात रेल्वे सुरक्षेवर भर देण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. तरीही अशा घटना घडत आहेत. रेल्वे पोलिसांचा ‘दरारा’ याविषयी वेगळे सांगण्याची गरज नाही. बुलेट ट्रेनऐवजी ‘सुरक्षित रेल्वे’ कधी ते सरकारने आधी सांगावे.
– किरण मुंडे, परळी वैजनाथ (बीड)

राज्याच्या प्रस्तावित अ-कृषी विद्यापीठ कायद्यासंदर्भात चर्चा होण्याच्या निमित्ताने केलेला हा लेखन प्रपंच आहे. मुळात विद्यापीठे ही सामाजिक, राष्ट्रीय प्रगतीचा आधार आहेत. त्याद्वारेच जनतेचा मूल्यात्मक स्तर, कायद्याप्रती आस्था, परस्पर मदत आणि सामूहिक क्रियाशीलता वृद्धिंगत होत असते. आपली एकूणच सामाजिक व वैयक्तिक अवस्था एवढी ढेपाळलेली का, याचे उत्तर आपल्या निम्नस्तरीय विद्यापीठातच आहे, हे निश्चित. अमेरिकादी पाश्चात्य राष्ट्रे व काही पौर्वात्य राष्ट्रे श्रीमंत आहेत म्हणून त्यांची विद्यापीठे जागतिक स्तराची नाहीत, तर त्यांची विद्यापीठे जागतिक स्तराची आहेत म्हणून ती राष्ट्रे श्रीमंत आहेत, हे समजणे विशेषत्वाने सरकारांना गरजेचे आहे.
नेहरूंना ही जाण अवश्य होती म्हणूनच त्यांनी जागतिक स्तराची उत्कृष्टता निर्माण करणाऱ्या आयआयटीने, पुढे आयआयएम व पलीकडे एआयआयएमसारख्या संस्था उभ्या करून भारताची ओळखकरून देतात. याचाच अर्थ, उत्कृष्टता निर्माण कशी होते, हे किमान केंद्रीय सरकारला तरी अवश्य कळत होते. आजही कळते. कारण, त्याच धर्तीवर आता कायद्याच्या शिक्षणाचा पुरता बोजवारा उडाल्यावर अखिल भारतीय लॉ संस्था उभ्या केल्या जात आहेत. अर्थात, वकिलांच्या संघटनांनी, न्यायाधीशांनी परोक्ष-अपरोक्षपणे सरकारवर विज्ञान, जैविकशास्त्र इत्यादी क्षेत्रांच्या विकासार्थ त्यांनी अगदी निम्न स्तर गाठायची वाट पाहावी लागणार आहे का? की, आपण आताच त्या सुधारण्याची व्यवस्था करणार?
मुळात उत्कृष्टता व सध्याची विद्यापीठे यांचा दुरान्वयानेही संबंध नाही. समाजवादी भाषेत नोकऱ्या देणारी ती केंद्रे झाली आहेत. विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांची संख्या, त्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यांच्या परीक्षा इत्यादीचे व्यवस्थितपणे व्यवस्थापन करणे हीच मुळात सर्वाधिक गंभीर समस्या आहे. याकरिता पैसे लागतात. ते देण्याची सरकारची तयारी नाही. मग कायदा बदलून काय होणार? ही अवस्था अधिकाधिक दुरवस्थेकडेच जाणार, हे कोण्या भविष्यवेत्त्यांने सांगण्याची गरज नाही, पण फारसा पैसा खर्च न करता काही करण्यासारखे आहे का? तर आहे. म्हणून प्रस्तावित कायदा पारीत करण्यापूर्वी विद्यापीठांसमोरील आव्हाने व त्यातून उत्कृष्टता निर्माण करण्याच्या मार्गावरील अडथळे यावर प्रत्येक विद्यापीठाने आपापला एक व्हाईट पेपर आधी प्रसिद्ध करावा. म्हणजे लक्षात येईल की, एकतर सध्या विद्यापीठात भरपूर पैसा व तोही दरवर्षी ओतण्याची सरकारची तयारी लागेल किंवा मग विद्यापीठाचा आकार उत्कृष्टता निर्माण करण्याच्या दिशेने बदलावा लागेल. यावर माझी सूचना पुढीलप्रमाणे आहे.
उत्कृष्टता हे बाजारबुणग्यांचे लक्षण कदापि नसते. तो थोडय़ाच लोकांशी संबंधित विषय असतो. सध्या विद्यापीठे त्यांच्या पदवीपूर्व शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या दाबाखाली आपली कृतिशीलता हरवून बसली आहेत. ते तशीही फक्त परीक्षा घेतात, घाऊक पद्धतीने त्यांचा निकाल लावतात. व्यापक व राजकीय दबावाखाली त्यांचा स्तर घटवतात व विद्यापीठ चालते आह,े हा आभास निर्माण करतात. कुलगुरू, उपकुलगुरू व परीक्षा विभाग फक्त हेच एक कार्य करताना दिसतात, पण याकरिता पर्यायी उपयुक्त व स्वस्त मॉडेल उपलब्ध आहे.
आज उच्च माध्यमिक परीक्षा त्याचे एक प्रांतिक स्तरावरील नियामक मंडळ संचालित करते. त्याबाबतीत फारशा तक्रारी नाहीत. त्यांनी त्याचा स्तर घटविल्याचा इतिहास नाही. मग राज्य स्तरावर पहिली पदवी देणारे, केवळ परीक्षा नियमन करणारे असे विद्यापीठ का नसावे? त्याला विविध पदव्या देण्याचा अधिकारी देऊन त्याला महाराष्ट्र, अंडरग्रॅज्युएट विद्यापीठ म्हणून का तयार करू नये, हे कार्य ते अधिक किफायतशीरपणे करतील. असे झाल्यास सध्याची विद्यापीठे म्हणजे सर्व पदव्युत्तर विभाग व गुणवत्तेच्या आधारावर निवडलेले निवडक पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांचे शिक्षण विद्यापीठात होईल. यातून विद्यापीठे विकास व शोधकार्य करण्यावर लक्ष देऊ शकतील. कुलगुरूंसमोर असे छोटे विद्यापीठ राहील. अशांना आयआयटीसारखी स्वायत्तता देता येईल. त्याचा ते पुरेपूर लाभ उठवून आपली क्षमता सिद्ध करू शकतील.
प्रस्तावित कायद्यावर विद्यापीठ स्तरावर नेतृत्व करणाऱ्या संघटनांनी व कदाचित उपरोक्त पर्यायावरही हे जनतांत्रिक नाही म्हणून ओरड अवश्य होईल. मी नागपूर विद्यापीठात मोजून २४ वर्षे अत्यंत सक्रिय होतो. कारण, तेव्हाचे माझे व्हीआरसीई हे महाविद्यालय त्याच्याशी संलग्नित होते. या २४ वर्षांत मी असा एकही प्राध्यापक पाहिला नाही की, जो आपल्या विषयात नावाजलेला तर आहेच, पण विद्यापीठाला ठीक करण्याच्या मानसिकतेचा आहे. मी असाही प्राध्यापक पाहिला नाही की, जो आपल्या जातीच्या, भाषेच्या मित्रत्वाच्या पलीकडे जाऊन मतदान करीत असे. आता तर बहुतांशी महाविद्यालये खाजगी आहेत व त्यांच्या व्यवस्थापन सांगतील त्याप्रमाणे ते बहुतांशी मतदान करतात. मी तर असेही प्राध्यापक पाहिलेत की, जे अध्यक्ष-कार्यवाहांचा सार्वत्रिक निवडणुकीत पोलिंग बुथवर चिठ्ठय़ा फाडतात. या पद्धतीतून सत्ता प्राप्त होत असल्यामुळे व ज्यांना ती प्राप्त करावयाची आहे तेच या जनतांत्रिक विद्यापीठाची भलावण करतात. तावडेसाहेब, या कोल्हेकुईकडे आपण दुर्लक्ष करू शकता, पण मुळात आपल्या प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्याद्वारे विद्यापीठ सुधरणार, या स्वप्नात मात्र आपण राहू नका. साक्षात परमेश्वरही सध्याची विद्यापीठे, मुळातून त्याची रचना बदलल्याशिवाय ठीक करू शकणार नाही. मग आपली काय बिशाद?
-रा. ह. तुपकरी, नागपूर

निरीश्वरवादाचे वर्णन विसंगत
‘मानव-विजय’ या स्तंभातील शरद बेडेकर यांचे लेख अतिशय मुद्देसूद, तार्किक आणि स्पष्ट लिखाण करणारे असतात, परंतु ९ नोव्हेंबरच्या अंकात निरीश्वरवादी कुणाला म्हणावे? या लेखात मात्र विचारांची गल्लत झालेली आढळते.
लेखाच्या पूर्वार्धात निरीश्वरवादी असणे म्हणजे काय?, याचे स्पष्ट वर्णन केल्यानंतर लेखात पुढे ‘अध्यात्मिक शक्ती’, ‘वैश्विक-भौतिक शक्ती/चैतन्य’ असा भेद केला आहे. ईश्वरवादी तार्किक रीतीने सिद्ध न करता येणाऱ्या ‘अध्यात्मिक शक्तीं’चे अस्तित्व मान्य करतात. त्यासाठी कोणतेही पुरावे दिले जात नाहीत, पण निरीश्वरवादी मात्र ‘वैश्विक-भौतिक शक्ती’चे अस्तित्व नाकारत नाहीत. या दोहोत लेखकाच्या मते फरक हा आहे की, या शक्तीच्या ठिकाणीही काही गोष्टी नाहीत, असे निरीश्वरवाद्याला मानावेच लागते. त्याची सूची लेखकाने दिली आहे.(उदाहरणार्थ, या शक्तीला मन, बुद्धी, भावना नाहीत, साक्षात्कार देत नाही, चमत्कार करीत नाही इत्यादी) व्यस्त्यासाने या बाबी ‘अध्यात्मिक शक्ती’ जवळ आहेत, ही ईश्वरवाद्यांची भूमिका.
दुसरा मुद्दा असा की, निरीश्वरवादी आणि ईश्वरवादी या दोहोंना मान्य असणाऱ्या विधानांची यादी लेखकाने लेखनाच्या उत्तरार्धात दिली आहे आणि असे प्रतिपादन केले आहे की, या वैश्विक चैतन्यालाच जर कोणी ईश्वर म्हटले तर ‘तेवढा तो ईश्वर’ सर्वानाच मान्य होईल. आता ‘वैश्विक भौतिक शक्ती/चैतन्य’ हे काय प्रकरण आहे? कोणत्या इंग्रजी शब्दासाठी हा शब्दबंध वापरला! वैश्विक भौतिक शक्तीच्या अस्तित्वासाठी पुरावे कोणते? तुम्ही जर विवेकवादी असाल तर अनुभव आणि अनुभवाधारित अनुमान यांच्या सहाय्याने जे ज्ञान होते तेवढेच प्रमाण मानाल, ही ‘वैश्विक भौतिक शक्ती/चैतन्य’ ही अनुभवाची गोष्ट नाही. तिच्या अस्तित्वाचे तार्किक समर्थन देता येत नाही. मग ती आहे, हे कसे मानणार? विज्ञाननिष्ठ, ईहवादी, विवेकवादी विचारांची चौकट स्वीकारणारी व्यक्ती असे अस्तित्व मानणारच नाही.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, ईश्वरवादी आणि निरीश्वरवादी या दोहोंनाही मान्य होतील म्हणून जी विधाने (एक ते आठ) दिली आहेत ती देखील प्रत्येकी सिद्ध करता येत नाहीत. मग या वैश्विक चैतन्यालाच कोणी ईश्वर म्हटले तर ‘तेवढा तो ईश्वर’ सर्वानाच कसा मान्य होईल? तुम्ही निरीश्वरवादी आहात आणि तरीही ‘तेवढा तो ईश्वर’ मान्य करता, यात कोठेतरी विरोधाभास आहे, असे नाही का वाटत? निरीश्वरवादी कोणत्याही स्वरूपात ईश्वराचे अस्तित्व मान्य करणारच नाही.
लेखाच्या शेवटी या ‘भौतिकशक्ती’वर प्रेम करणारा, पण तिच्याकडून काहीही न मागणाऱ्या व्यक्तीला लेखक निरीश्वरवादी म्हणायला तयार आहेत. मुळात प्रश्न या ‘वैश्विक भौतिक शक्ती/चैतन्या’च्या अस्तित्वाचा आहे. शिवाय, लेखाच्या सुरुवातीला आणि शेवटी निरीश्वरवादाचे केलेले वर्णन यात सुसंगती कुठे आहे?
-डॉ. सुनीती देव, नागपूर

टिपू सुलतानच्या अनुषंगाने िहदुत्ववादी संघटनांनी उपस्थित केलेले मुद्दे एकतर्फी असून ते त्यांच्या कोत्या मनोवृत्तीचे निदर्शक आहेत. शिवाजी, राणा प्रताप चालतात, मग अकबर, टिपू सुलतान का चालत नाहीत? अकबराची स्तुती स्वत: न्या. रानडेंनी केली आहे, तर ब्रिटिशांशी शेवटपर्यंत निकराने लढणाऱ्या भारतीय योद्धय़ांपकी एक टिपू सुलतान हा होता. अखेर १७९९ मध्ये तो श्रीरंगपट्टम येथील लढाईत मारला गेला, हा इतिहास आहे. त्यानंतर इंग्रज सनिकांनी मोठा उत्सव साजरा केला. टिपूवर धर्माधपणाचा आरोप केला जातो, पण त्याला सबळ पुरावा नाही.
टिपू मारला गेल्यावर त्याच्याकडील मौल्यवान वस्तू इंग्रज अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतल्या. त्यात हिरे व सोन्याच्या दागिन्यांनी भरलेल्या पेटय़ा होत्या. टिपूचे सोन्याचे सिंहासन फोडण्यात आले. त्या वेळी इंग्रजांनी जी लूट नेली, तिची किंमत १२ कोटी रुपये असावी, असा अंदाज आहे. या वस्तूंमध्ये टिपूची रत्नजडित तलवार, त्याची अंगठी आणि इतर युद्धसाहित्यही होते. टिपूच्या अंगठीचे वैशिष्टय़ म्हणजे या अंगठीवर ‘राम’ अशी अक्षरे कोरलेली आहेत. त्यावरून टिपूची निधर्मी वृत्ती दिसून येते.
विशेष म्हणजे ही अंगठी टिपूचीच असल्याची इतिहासतज्ज्ञांची खात्री असून त्याचा समर्थ प्रतिवाद आजपर्यंत तरी कोणी केलेला नाही. त्याच्या दरबारात मुस्लीम उलेमांप्रमाणे हिंदू पंडितही होते. शिवाजी महाराजांप्रमाणे टिपूलाही स्त्रियांविषयी अतिशय आदर होता. स्त्रियांची प्रतिष्ठा व शील यांचे जतन करण्यासाठी टिपू आवश्यक ते सर्व करायचा. मराठय़ांबरोबरच्या युद्धात दोन वेळा मराठा स्त्रिया त्याच्या हाती लागल्या; पण या दोन्ही प्रसंगी टिपूने त्यांना सन्मानाने वागवून त्यांची निराळ्या छावण्यांत व्यवस्था केली.
तरीही, मला स्वत:ला असे वाटते की, देशातील आजच्या कमालीच्या असहिष्णू व स्फोटक वातावरणात टिपूच्या जयंतीचा घाट घालून कर्नाटकाच्या सरकारने विकतचे श्राद्ध ओढावून घ्यायची आवश्यकता नव्हती. तेव्हा सध्या तरी टिपूला खुदा हाफिजम् करणेच योग्य.
संजय चिटणीस, मुंबई

अण्णांनाही मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य आहेच
‘अण्णांनी आता काळी टोपी घालावी’ या शीर्षकाचे पत्र (लोकमानस, ९ नोव्हें.) वाचले.
पत्रलेखिका म्हणतात त्याप्रमाणे खरेच आणीबाणीपेक्षाही गंभीर स्थिती असावी. कारण त्या ज्येष्ठ असल्याने त्यांचे मत स्वीकारायला पाहिजे. आज त्या आणि इतरही आपले मत व्यक्त करू शकत नसावेत. आणीबाणीत मात्र खूपच मोकळेपणा सर्वत्र असावा. म्हणूनच त्या अण्णांना काळी टोपी घालण्याची सूचना करू शकतात. अण्णांनाही मत असू शकते आणि ते मांडण्याचे त्यांना स्वातंत्र्य आहे हे लेखिकेच्या सहिष्णुतेच्या कल्पनेत आहे का? अण्णांचा हक्क त्यांना मान्य नसेल तरी आजच्या असहिष्णुतेच्या वातावरणात त्यांच्या मताला मिळालेली प्रसिद्धी सूचक आहे.
स्वाती भावे, पुणे

मग्रुरीची उपमा देणे अयोग्य
‘मग्रुरीची आत्मरती’ हा लेख (रविवार विशेष, ८ नोव्हें.) वाचला. एफटीआयआय या संस्थेच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेल्या माणसाची कुवत, मर्यादा माहिती असल्याने त्यास विरोध झाला. तरी निर्णय रेटण्यासाठी दांडगाई केली असे लेखकाला वाटते. माझे म्हणणे हे आहे की, सिनेमा संस्थेचे अध्यक्ष या पदासाठी यापूर्वीच्या शासनाने पात्रता विहित केली असणार व त्यानुसारच नियुक्ती झाली असणार तेव्हा सकृद्दर्शनी नियुक्तीची कार्यवाही योग्य आहे. परंतु नियुक्तीबाबत आक्षेप होता तर नियमाच्या आधारे नियुक्तीबाबत रीतसर तक्रार दाखल करून त्यावर निर्णयाची मागणी करता आली असती. निर्णय न मिळाल्यामुळे मग न्यायालयात दाद मागितली असती तर न्यायालयाने त्याची दखल घेतली असती. असे काहीही न करता नियुक्त व्यक्तीवर आक्षेप घेणे योग्य आहे का? त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन करणे योग्य ठरत नाही व त्याची दखल शासनाने न घेणे यास मग्रुरीची उपमा देणे योग्य नाही.
दिलीप वसंत सहस्रबुद्धे , सोलापूर

निषेध नोंदविण्याचा हा प्रकार अशोभनीय
एक पद, एक निवृत्तिवेतन या मागणीसाठी निवृत्त सेना अधिकारी आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या मागण्या शासनाच्या विचाराधीन आहेत. त्यासंबंधी काही सकारात्मक भूमिका केंद्र शासनाने जाहीरदेखील केली आहे. काही प्रस्ताव संरक्षण खात्याने तयार केले आहेत असे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्या वक्तव्यावरून वाटते.
हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा असल्यामुळे त्यात आíथक मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. सरकारची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता यावर तडकाफडकी कुठलाही निर्णय होऊ शकेल असे वाटत नाही. अशा वेळी निर्णयाची वाट पाहणे योग्य. दबाव आणण्यासाठी माजी सनिकांनी आपले आंदोलन जरूर सुरू ठेवावे. काही लेखक, कलावंत, शास्त्रज्ञ, पुरोगामी चळवळीशी संबंधितांनी शासनास असहिष्णू ठरवून त्यांना मिळालेले पुरस्कार परत करण्याचा सपाटा लावला होता. आता त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून काही सेना अधिकाऱ्यांनीही त्यांना मिळालेली पदके किंवा तत्सम पुरस्कार सरकारला परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिरेक म्हणजे विशिष्ट कामगिरीसाठी त्यांना दिलेली पदके जाहीररीत्या जाळून टाकण्याचा प्रयत्न काहींनी केला.
सैन्यदलातील जवान वा अधिकारी सेवेत असताना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत देशाचे रक्षण करीत असतात. निवृत्तीनंतर त्यांना चांगले पेन्शन मिळावे याबद्दल दुमत नाही. तरीही अशा विधिनिषेधशून्य आंदोलनाला जनता कधीही समर्थन देणार नाही. निषेध नोंदविण्याचा हा प्रकार अशोभनीय आहे, असे वाटते.
मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई)

मग काय त्यांनी राडेबाजी करावी?
देशातील असहिष्णू वातावरणाचा निषेध म्हणून अनेक मान्यवर साहित्यिक, कलाकार त्यांना मिळालेले शासकीय पुरस्कार परत करत आहेत. त्यांची खिल्ली उडवणे आणि त्यांच्याविरुद्ध मोच्रे काढणेही जोरात चालू आहे. आम्ही शिकवू तो इतिहास, आम्ही मान्य करू ती संस्कृती, आम्ही नेमू ते संस्थाप्रमुख आणि आम्ही ठरवू ते सर्वानी खायचे आणि प्यायचे, नाही तर पाकिस्तानात जायचे, अशा उर्मट वातावरणात शांततापूर्ण पद्धतीने आपला निषेध नोंदवण्यासाठी दुसरा कोणता योग्य मार्ग आहे? का यांनीही एसटीच्या काचा फोडणे, टायर पेटवून रास्ता रोको करणे, तोंडाला काळे फासणे अशी राडेबाजी करावी काय?
डॉ. शरद अभ्यंकर, वाई

शीतयुद्धाच्या काळापासून आपल्या वर्चस्वासाठी तेव्हाच्या प्रगतशील देशांनी आपल्या सन्याबरोबरच त्या त्या प्रदेशातील स्थानिक देशांना हाताशी धरून त्यांना युद्धसामग्री व छुपे युद्धाचे तंत्रज्ञान वितरित केले. हे सगळे प्रामुख्याने अफगाणिस्तान व पाकिस्तानला हाताशी धरून होत होते. नंतर तेलाच्या व्यापारी युद्धाचा इराकमध्ये भडका उडवला गेला. मग तसेच काही इराक, इराण व सीरियात झाले.
हे सगळे होत असताना दहशतवाद्यांचे कारखाने तयार होत होते. पद्धतशीरपणे माथे भडकविण्याचे काम होत होते. त्याची प्रचीती ९/११ च्या अमेरिकेवरील हल्ल्याने आली. महासत्ता असलेल्या अमेरिकेने त्वरित प्रगत तंत्रज्ञानाच्या बळावर आपली सुरक्षा भक्कम केली. बॉम्बस्फोटाचे तंत्रज्ञान सहज उपलब्ध होत गेले. मग सगळ्या जगात ही मालिका सुरू झाली. आखाती देशात सुडाच्या भावनेतून तसेच पंथाच्या वर्चस्वाच्या स्पध्रेतून युद्धसदृश परिस्थिती तयार होत गेली. अमेरिकेने आपल्या आíथक परिस्थितीवरील ताणामुळे या प्रदेशातील आपले बरेचसे सन्य माघारी बोलाविले. त्याला दुसरे एक कारण म्हणजे त्यांची खनिज तेलाची वाढलेली उत्पादन स्वयंपूर्णता! अल-कायदाचा बीमोड होत असताना आयसिसचा भस्मासुर तयार झाला. अल-कायदा, आयसिस व पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना यांना शस्त्रात्रे व युद्धसामग्रीचा पुरवठा होत होता. त्याचे स्रोत या पुढारलेल्या देशांतच आहेत (की आíथक संकटातील रशिया?). मग प्रगत सुरक्षेअभावी हे अतिरेकी अमेरिकेला साथ देणारे युरोपीय देश व पंथ आणि धर्माच्या वादातून आशिया खंडातील देश यांवर हल्ले चढवत आहेत; पण मुळात याला हे प्रगतशील देशच कारणीभूत आहेत. मग एखाद्या हल्ल्याचा निषेध करण्याची तत्परता दाखवली जाते.
या वेळेला तर कहर झाला. फ्रान्सबद्दल सहानुभूतीच्या नावाखाली ठिकठिकाणी फ्रान्सच्या राष्ट्रध्वजाची रोषणाई करण्यात आली! जगाला या परिस्थितीत ढकलण्यास अमेरिकाच जबाबदार आहे.
– दिलीप राऊत, उमेळे, वसई

शाळा सहा तासच असावी!

शाळा सहा तासांवरून आठ तास करावी, असा शिक्षण विभागाचा प्रस्ताव आहे. मुळात बालमानसशास्त्राला धरून जगाच्या पाठीवर कुठेच आठ तास शाळा भरत नाहीत. राज्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केल्यास आठ तास मुले शाळेत बसणे शक्य वाटत नाही.
अनेक शाळांमध्ये वर्गासाठी खोल्या कमी असल्याने ती दोन शिफ्टमध्ये चालवली जाते. त्याचे नियोजन कसे करणार? शाळा सुटल्यानंतर मुलांना शिकवणी, गृहपाठ, स्वाध्यायमाला सोडवणे हे सर्व करायला वेळ तरी मिळेल का? आता काही शिक्षणतज्ज्ञ हा प्रस्ताव कसा चांगला आहे, हे सांगत सुटतील. पण मुले आणि त्यांच्या पालकांचाही विचार होणे गरजेचे आहे. या धोरणाचा विपरीत परिणाम शिक्षणावर होऊ शकतो. शिक्षक आठ नाही, दहा तासही काम करतील, पण मुलांना हा ताण असह्य़ होईल. कालांतराने शाळेचा त्यांना कंटाळा येईल. आताच मोठय़ा शहरांतील मुलांचे बालपण कोमेजून जात आहे. त्यात आणखी भर न घालता आहे तशीच शाळा सहा तास चालू ठेवावी.
– संतोष मुसळे, जालना

साठेबाजांवर कारवाई हवीच!

दीपावलीच्या सणाच्या आनंदावर तूरडाळीच्या वाढलेल्या भावाने विरजण पडले. प्रशांत कुलकर्णी यांचे शनिवारचे व्यंगचित्र हे वास्तव अधोरेखित करते. अच्छे दिन येतील यावर मतदाराने विश्वास ठेवून सत्ता हातात दिली आहे, परंतु ‘दाल’ या विषयाबाबत मात्र व्यापाऱ्यांच्या पुढे सरकारची डाळ शिजू शकली नाही एवढे खरे! विविध आघाडय़ांवर सरकार ‘वेगळेपणाने’ निर्णय घेत आहे हे जरी खरे असले तरी रोजच्या भेडसावणाऱ्या समस्यांवर उपाय करणारे सरकार मतदाराला हवे असते. डाळीचे भाव दिवाळीच्या तोंडावर थोडेसे कमी दिसत असले तरी एखाद्या साठेबाजाला शासन झाल्याचे वृत्त दिवाळीच्या आनंदात भर घालणारे ठरले असते. सामान्य नागरिकांच्या लक्षात राहील अशी शिक्षा साठेबाजाला केली गेली, तर ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ हे वास्तव ठरू शकेल. पंडित नेहरू यांची जयंती नुकतीच साजरी झाली. ते साठेबाज, काळाबाजार करणाऱ्यांना चौकात फाशी दिले पाहिजे, असे म्हणत असत. आता फाशी शक्य आणि योग्यही नाही, पण साठेबाजांना ‘शासन’ होईल असे पाऊल उचलले पाहिजे.
– मधू घारपुरे, सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग)

मराठी चित्रपटांनी
हा अतिरेक टाळावा

मराठी चित्रपटांचे ‘बजेट’ आणि तंत्र आता बॉलीवूडशी स्पर्धा करीत आहे याचा अभिमान आहे; पण जाहिरातींचा अतिरेक त्यांनी टाळावा असे वाटते. एखादा चित्रपट येणार असेल तर त्याचे डोहाळे सध्या फार आधीपासून लागतात. चित्रपटाची टीम मॉलमध्ये जाऊन ‘रोड शोज’ करू लागते. त्यातील गाणी किंवा तो चित्रपट कसा बनवला गेला (‘मेकिंग ऑफ..’) या धर्तीच्या कार्यक्रमांचा रतीब सर्व वाहिन्यांवर घातला जातो. ‘तो शुक्रवार’ जवळ येत जातो तेव्हा अनेक उत्पादनांच्या जाहिरातीतसुद्धा चित्रपटाची जाहिरात (त्यातलेच नायक-नायिका दाखवून) घुसडली जाते. वाहिन्यांवरील सर्व चर्चा, बातम्या, इतर कार्यक्रम असेच व्यापले जातात. हे कमी पडते म्हणून की काय, पण अनेक लोकप्रिय ‘डेली सोप्स’च्या कथानकाशी चित्रपटातील पात्रांचा ओढूनताणून मेळ घातलेले ‘संकरित एपिसोड्स’ केले जातात आणि ते सर्व अगदी केविलवाणे वाटू लागते.
सध्या चित्रपट जेमतेम ३-४ आठवडे चालतो आणि त्यातच जास्तीत जास्त कमाई व्हावी म्हणून असे मार्केटिंग केले जाते असे म्हणतात. पण सतत एकच गोष्ट कानावर/ डोळ्यांवर आपटल्यामुळे त्याचा ‘मेंटल फटीग’ येऊन अनेक रसिकांवर नेमका उलटा परिणाम होईल अशीही शक्यता वाटते.
– विनिता दीक्षित, ठाणे
टिपू सुलतानच्या धर्माधतेचे असंख्य पुरावे उपलब्ध

‘टिपू सुलतानची निधर्मी वृत्ती’ हे पत्र (लोकमानस, १४ नोव्हें.) वाचले. पत्रलेखकाने मांडलेले बहुतांश मुद्दे समकालीन ऐतिहासिक पुराव्यांचा विचार व अभ्यास न करता मांडलेले असल्यामुळे ते समाजाची दिशाभूल करणारे आहेत. म्हैसूरचा इतिहासकार मीर हुसेन अली खान किरमाणी याने हैदर आणि टिपू यांची चरित्रे लिहिली आहेत. विशेष म्हणजे हा मीर हुसेन टिपूच्या सन्यात त्याच्या हाताखालचा एक अधिकारी होता, त्यामुळे त्याने टिपूला जवळून पाहिले आहे व त्याने लिहिलेले टिपूचे चरित्र हे विश्वसनीय मानले जाते. तो आपल्या चरित्रात म्हणतो, ‘‘टिपूचा प्रमुख उद्देश म्हणजे मुसलमानी धर्माला उत्तेजन देऊन त्याचे संरक्षण करणे हाच होता. त्यातही तो सुन्नी पंथाचा कडवा अभिमानी होता. इस्लामला निषिद्ध असलेल्या कोणत्याही प्रकाराला त्याने हातही लावला नाही. इतकेच नव्हे, तर त्याने आपल्या नोकरांनाही तसे करू दिले नाही.’’
किरमाणी याच्या या वाक्यावरून टिपू हा धर्माध होता किंवा नाही याचा अंदाज येईल. प्रख्यात इतिहासकार सेतु माधवराव पगडी यांनी आपल्या ‘एका माळेचे मणी’ (प्रकाशक : परचुरे प्रकाशन मंदिर) या पुस्तकात टिपू सुलतानाच्या धर्माधतेचे व अत्याचारांचे भरपूर समकालीन पुरावे दिले आहेत. या पत्रातील दुसरी मजेशीर गोष्ट म्हणजे टिपू सुलतानाची ‘राम’ नाम असलेली अंगठी. या अंगठीबाबतची माहिती मला ‘क्रिस्टीज’ या लंडनस्थित पुराणवस्तूंचा लिलाव करणाऱ्या संस्थेच्या संकेतस्थळावर मिळाली. या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीप्रमाणे ही अंगठी प्रसिद्ध इंग्रज सेनापती ऑर्थर वेलस्ली याला म्हैसूरच्या युद्धात मिळाली, मात्र ती टिपू सुलतानच्या बोटातून मिळाली किंवा कसे, याबाबत ठाम असे पुरावे उपलब्ध नाहीत. हे संकेतस्थळही या अंगठीबाबत संशय व्यक्त करते.
किरमाणी याने लिहिलेले टिपूच्या चरित्रातील उल्लेख व या अंगठीबाबत असलेली साशंकता, यामुळे एका तथाकथित वादग्रस्त अंगठीच्या आधारे टिपू सुलतान ‘निधर्मी’ होता असा निष्कर्ष काढणे उतावळेपणाचे ठरेल!
– सत्येन वेलणकर, पुणे

‘लोकसत्ता’च्या १५ नोव्हेंबरच्या अंकातील काही वृत्ते उद्धृत केली आहेत. असे कोण म्हणाले? याला महत्त्व नाही. असे विचार मांडले जातात हे नमूद व्हावे..
‘काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, दहशतवादाने स्वातंत्र्य व उदारतेचा पराभव करता येणार नाही’, ‘हा हल्ला म्हणजे निरपराध लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. हल्ल्यास जबाबदार असलेल्यांना पकडून शिक्षा करू, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी म्हटले’, ‘हा हल्ला म्हणजे फ्रान्सविरुद्धचे युद्धच असून कोणतीही दयामाया न दाखवता चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल, अशी घोषणा फ्रान्सने केली आहे.’ तसेच ‘दहशतवादाला खतपाणी घालण्याचे फ्रान्सचे धोरणही कारणीभूत आहे, असे प्रतिपादन सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल्-असाद यांनी शनिवारी केले.’
‘शिक्षा करणे’ आणि ‘चोख प्रत्युत्तर देणे’ आवश्यक असले तरी तेवढेच होणे मुळीच पुरेसे नसते. ‘फ्रान्सचे धोरणही कारणीभूत आहे’ असे उदात्तीकरण करणे सुरू झालेच आहे. इराक युद्धात प्रामुख्याने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश आणि इंग्लंडचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी ज्या घोडचुका केल्या त्याची कबुली टोनी ब्लेअर यांनी इतक्या वर्षांनी दिली आहे. जनमानसाची मानसिकता बदलण्याचे प्रयत्न करणे याच्या जोडीला धर्म-प्रांत इत्यादी कारणांमुळे होणारे संघर्ष ज्या कारणांमुळे वृिद्धगत होतात त्या मूळ कारणांवरसुद्धा उपाय आवश्यक आहे. केवळ बंदूक वापरून ‘चोख प्रत्युत्तर देणे’ हे अनेक वेळा शक्य नसते हे व्हिएतनाम, अफगाणिस्तान आणि आता इराकमध्ये सिद्ध होऊनसुद्धा लष्करी पॉवर्सना उमज आलेली नाही. काश्मीरप्रश्नी लष्करी ताकदीवर उपाय करू बघणाऱ्यांनी यावरून धडा घ्यावा.
– राजीव जोशी, नेरळ

प्रश्न शाळांच्या वेळेचा की राष्ट्रीय कार्यसंस्कृतीचाही?
‘शाळा सहा तासच असावी’ या शीर्षकाच्या पत्रात (लोकमानस, १६ नोव्हें.) ‘मुळात बालमानसशास्त्राला धरून जगाच्या पाठीवर कुठेच आठ तास शाळा भरत नाहीत’ असे विधान आहे; पण ही चर्चा सुरू झाल्यावर इंटरनेटवर अनेक संकेतस्थळांवर नजर टाकली. इंटरनेट माहितीच्या मर्यादा मान्य करूनही अनेक देशांच्या शाळेच्या वेळा दिसल्या. त्यात चीन (७.३० ते ५), फ्रान्स (८ ते ४), केनिया (८ ते ४), रशिया (८.३० ते ३), दक्षिण कोरिया (८ ते ४ ), स्पेन (९ ते ५) अशा (सात ते आठ तास शाळा भरणाऱ्या) देशांची माहिती आहे. मग पत्रातील विधान कोणत्या अभ्यासाच्या आधारे आहे?
अशाच प्रकारे सुट्टी कमी करण्याचा मुद्दा आला की, ‘परदेशात ८०० तासपेक्षा जास्त शाळा भरत नाहीत’ अशी ढाल वापरली जाते. हे अनेक देशांबद्दल खरे असेलही; पण काही देशांत प्राथमिक शाळा ८०० तासांपेक्षा जास्त भरतात. उदा. फ्रान्स (९३६ तास), आर्यलड (९१५ तास), नेदरलँड्स (९३० तास), न्यूझीलंड (९३५ तास), स्पेन (८८० तास) अशीही माहिती मिळाली.
तेव्हा परदेशातील सोयीचे तपशील वापरताना हे तपशीलही बघावेत. परदेशातील गुणवत्ता, तेथील कार्यसंस्कृती हे न बघता इथल्या शाळा कमी तास भरवण्यासाठी तिथले पुरावे शोधणे हे हास्यास्पद आहे. शाळा किती तास व किती दिवस भरवाव्यात, ही चर्चा करताना परदेशातील कोणतीही आकडेमोड न करता मुळात वर्षांत १४५ दिवस शाळा बंद का ठेवायची? इतक्या सुट्टय़ांची गरज काय? हा मुद्दा केंद्रभागी ठेवून चर्चा झाली पाहिजे. शाळाच काय, इथली सर्व सरकारी कार्यालये ही ५२ रविवार व महत्त्वाचे सण असे ६५ दिवस वगळता ३०० दिवस सुरू राहिली पाहिजेत. राष्ट्रीय कार्यसंस्कृती वाढण्याच्या उंचीवरून या मुद्दय़ावर एकमत व्हायला हवे.
– हेरंब कुलकर्णी, अकोले (अहमदनगर)

टिपू सुलतानच्या धर्मनिरपेक्षतेचे लेखी आणि परिस्थितिजन्य पुरावे..
‘टिपू सुलतानच्या धर्माधतेचे अनेक पुरावे उपलब्ध’ हे पत्र वाचले. वादासाठी आपण टिपू धर्माध होता, असे मानले तर पुढील गोष्टींचा उलगडा होत नाही.
१) टिपू सुलतानची राहणी एखाद्या िहदू राजासारखी कशी? दाढी केलेली, मिशी मराठा पद्धतीने राखलेल्या तसेच त्याचा मुकुटही इस्लामी पद्धतीचा आहे असे वाटत नाही. त्याच्या काही चित्रांमध्ये, कानात कर्णफुले कशी?
२) जर तो धर्माध होता तर म्हैसूरच्या आसपास जितकी प्राचीन देवळे आहेत तितकी उत्तर भारतात आढळत नाहीत. तसेच देवळे पाडून त्याने मशिदी बांधल्या, असा आरोप झालेला नाही.
३) त्याच्या राज्याचे नाव जरी म्हैसूर होते तरी त्याने राजधानी मंदिरांसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या श्रीरंगपटनम येथे केली व तेव्हा त्या गावाच्या नावचे इस्लामीकरण कसे काय केले नाही?
४) त्याने स्वत: १५६ देवळांच्या व्यवस्थापनासाठी देवस्थानांच्या नावे जमिनी लिहून दिल्याच्या नोंदी आहेत. सन १७९१ मध्ये परशुरामभाऊ भावे यांच्या नेतृत्वाखाली टिपूचा सर्वात समृद्ध भाग बेडनुर यावर आक्रमण करून मराठा फौजांनी आद्य शंकराचार्यानी स्थापन केलेला दक्षिणेकडील ‘शृंगेरी मठ’ उद्ध्वस्त करून ६० लाख रुपयांची जवाहिरात लुटून नेली व तेथील विरोध करणाऱ्या ब्राह्मणांना जिवे मारले, यास रियासतकार गो. स. सरदेसाई यांच्या लिखाणात दुजोरा मिळतो. शंकराचार्य सच्चिदानंद भारती (तिसरे) यांनी टिपू सुलतानला पत्र लिहून झालेल्या घटनेची माहिती कळवली व टिपूने तातडीने परत मठाची घडी पहिल्यासारखी बसवून दिली. त्याच काळात त्यांनी कांची येथील टिपूच्या वडिलांनी उद्ध्वस्त केलेले मंदिर परत बांधून देण्याची विनंती टिपू सुलतानला केली, जी तात्काळ टिपूने कार्यवाही करून मान्य केली. या काळात टिपू सुलतानने शंकराचार्याना २९ पत्रे लिहिल्याची नोंद आहे.
-प्रसाद भावे, सातारा

धर्म वाईट नसतो
‘आयसिस’ने फ्रान्समध्ये केलेल्या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध व्हायला हवा. पण त्याचबरोबर इस्लाम= दहशतवाद हे समीकरण तितकेच चुकीचे आहे. धर्मग्रंथांची कालसुसंगतता तपासून पाहणे तितकेच गरजेचे ठरते.
कुठलाच धर्म वाईट नसतो, त्यातील काही लोक वाईट असतात, हे नेल्सन मंडेला यांचे वाक्य लक्षात ठेवण्याची गरज आहे!
– कबीर पळशीकर, मुंबई.

मराठी चित्रपटांनी जाहिरात करावीच, पण..
‘मराठी चित्रपटांनी हा अतिरेक टाळावा’ (लोकमानस, १६ नोव्हेंबर) या पत्रात म्हटल्याप्रमाणे िहदी चित्रपटांशी स्पर्धा करताना जाहिरातींचा अतिरेक होतो, ही गोष्ट खरी. मात्र बरेचसे चांगले मराठी चित्रपट केवळ व्यवस्थित जाहिरात न केली गेल्यामुळे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू शकलेले नाहीत हेही तितकेच खरे. परिणामी त्यांना व्यावसायिक यश मिळवता आले नाही.
एकीकडे मराठी चित्रपटसृष्टीने निर्मितीमूल्यांच्या बाबतीत कात टाकली असताना नियोजनबद्ध ‘मार्केटिंग’ करणे हे ओघाने आलेच. एरवीही सध्याच्या चित्रपटांचे (िहदीसह) चित्रपटगृहांतील वास्तव्य सरासरी दोन ते तीन आठवडेच असते. त्यामुळे जास्तीत जास्त प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणे हे गरजेचे ठरते. म्हणूनच चित्रपटांची जाहिरातबाजी ही आवश्यकच ठरते आणि ती मराठी चित्रपट निर्मात्यांना करावीच लागणार. चित्रपटाबाबत प्रेक्षकांची उत्सुकता चाळवली जाऊन त्यांची पावले चित्रपटगृहाकडे वळतील एवढेच प्रमाण जाहिरातींचे असावे.
– दीपक काशीराम गुंडये, वरळी

‘बँकेत एफडी, नकोच रे बाबा!’ हा लेख (अर्थवृत्तान्त, १६ नोव्हें.) वाचला. वाढती महागाई मुदत ठेवींवरील परतावा खाऊन टाकते हे मान्य. पण याचा अर्थ अशी गुंतवणूक नकोच असा होत नाही. आज गुंतवणुकीच्या तसेच बचतीच्या विविध साधनांचा विचार केला, तर मुदत ठेवींमधील गुंतवणूक केवळ स्थिर परतावा देणारी व सुरक्षितच नव्हे तर सर्वोच्च तरलता (लिक्विडिटी) असणारीही आहे. इतकी तरलता अन्य कोणत्याही साधनामध्ये नाही.
लेखकाने जी दोन उदाहरणे दिली आहेत, त्यातील पहिले म्हणजे कारचे. सुमारे तीन वर्षांनंतर कार विकत घ्यायची असेल, तर त्यासाठी सर्व रक्कम मुदत ठेवीत ठेवण्याऐवजी प्राधान्यक्रमाने येणाऱ्या इतर गोष्टींकडे ती वळवावी आणि तीन वर्षांनंतर कारचा अंदाजे भाव किती असू शकेल, याचा अंदाज बांधून त्याप्रमाणे मासिक बचतीची सोय असलेले रिकिरग खाते उघडावे. आवश्यकता भासल्यास ही बचत मोडता येते किंवा त्यावर कर्जही घेता येते.
दुसरे उदाहरण दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे. म्युच्युअल फंडाचा एसआयपी हा पर्याय नक्कीच चांगला आहे व मीही त्याचा उत्तम लाभ घेतला आहे. पण गुंतवणुकीच्या पारंपरिक साधनांमध्ये शिस्तबद्ध पद्धतीने केलेली गुंतवणूकसुद्धा निवृत्तीनंतर चांगल्या प्रकारे उपयोगी पडते, हा माझा स्वानुभव आहे. एकच छोटेसे उदाहरण देतो. नोकरीत असताना मी व माझी पत्नी नियमितपणे पोस्टाच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रात दरमहा ठरावीक रक्कम गुंतवत होतो. मुदतपूर्तीनंतर मिळालेली रक्कम परत त्याच पद्धतीने गुंतवत होतो. अशा तऱ्हेने हे चक्र निवृत्तीपर्यंत सुरळीतपणे चालू राहिले.
आता निवृत्त झाल्यानंतर आम्ही ही रक्कम परत घ्यायला सुरुवात केली आहे, त्यामुळे दर महिन्याला एक ठरावीक उत्पन्न मिळू लागले आहे. त्यामुळे मुदत ठेव नकोच, असे म्हणण्यापेक्षा आपली जीवनशैली, आपले वय, या बाबी लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे सरमिसळ गुंतवणूक करावी असे मला वाटते.
– अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

जात टिकवायची नि विषमता संपवायची?
‘वस्ती’ मात्र, आहे तेथेच!’ हा लेख (सह्याद्रीचे वारे, १७ नोव्हें.) वाचून काही विचार नोंदवावेसे वाटले. जोपर्यंत दाखल्यावर जातीचा उल्लेख राहील, तोपर्यंत जातीय विषमता कायम राहणार यात काही दुमत नाही. जातीय आरक्षणामुळे विषमता नष्ट होईल असे जर वाटत असेल तर ते रॉकेलने आग विझवल्यासारखे होईल. सर्व सरकारी दस्तऐवजांमधून ‘जाती’चा रकाना काढून टाकला तर सगळेच प्रश्न मिटतील. जे लोक आíथक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेले आहेत त्यांची ओळखही जातीने न करता फक्त ‘मागासलेली माणसं’ अशीच करावी. मग त्यांची कोणतीही जात असो. अशा लोकांच्या विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत.
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कामाला कमी लेखण्याची वृत्ती. एकीकडे कोणतेही काम लहान नसते, ही शिकवण द्यायची आणि दुसरीकडे व्यक्तीच्या कामावरून सामाजिक विषमता पसरवायची. जशी माणसाची ओळख त्याच्या जातीने करणे चुकीचे आहे तसेच त्याची ओळख त्याच्या कामावरून करणेसुद्धा चुकीचेच आहे. नाही तर एखादा सफाई कामगाराचा मुलगा पुढे कलेक्टर जरी झाला तरी त्याची ओळख एक ‘सफाई कामगाराचा मुलगा’ अशीच राहील. मग त्याने त्या (नव्या) जातीचा अभिमान बाळगायचा की संकोच?
माणसाची ओळख ही माणूस म्हणूनच केली पाहिजे. तरच सर्व प्रकारची विषमता संपुष्टात येईल. परंतु आम्हाला दाखल्यावरची जात टिकवायचीही आहे आणि विषमताही संपवायची आहे. हे मात्र हास्यास्पद आहे.
डॉ. हृषीकेश कवचट, बीड

विद्यार्थी नको, स्पर्धेत उतरणारी यंत्रे हवीत..
शाळेचे आठ तास करण्याच्या प्रस्तावित धोरणाबाबत सध्या जोरदार प्रतिक्रिया उमटत आहेत. कोणताही बदल घडवण्यापूर्वी शिक्षण व्यवस्था समजून घ्यायला हवी. पाश्चात्त्यांनी येथील नोकरशाही घडवण्यासाठी आखलेल्या शिक्षण व्यवस्थेचा पायाच मुळात अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि नोकरशाही यावर आधारित शिक्षणात काही तास वाढवून इतर गुणांना वाव द्यायचे ठरवले तरी प्रत्यक्षात सर्वागीण विकासाची संधी उपलब्ध करून दिली गेली नाही तर ‘करिअर नेमके कशात करू?’ हा मुलांना नेहमीच पडणारा प्रश्न पुढे त्रासदायक ठरेल.
मुळात अंगभूत गुणांना वाव देण्यासाठी जास्तीचे तास देण्याची गरजच काय? त्याऐवजी आताच्या सहा तासातील काही तास इतर विषयांना राखून ठेवले किंवा आठवडय़ातील एक दिवस अंगभूत गुणांनुसार, आवडीनुसार शिक्षणासाठी राखून ठेवला तरी मुले स्वागत करतील.
मात्र ज्यांना आठ तास शाळेत घालवायचे आहेत त्या शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून हो किंवा नाही अशा दोनच शब्दात मत घेण्याची लोकशाही भूमिका शासन घेईल का? विद्यार्थ्यांची मानसिकता लक्षात घेता त्या वयात घराचीच ओढ अधिक असते. म्हणूनच शेवटचा तास संपल्यावर मुले धावतच बाहेर पडतात. अशा वयात जास्तीत जास्त वेळ कुटुंबापासून दूर ठेवून आपल्याला विद्यार्थी नव्हे तर स्पध्रेत उतरणारी नवी यंत्रे निर्माण करायची आहेत का?
रवींद्र पेडणेकर, प्रभादेवी (मुंबई)

पण अमेरिकेला वेसण कोण घालणार?
‘पापाचे पालकत्व’ (लोकसत्ता, १७ नोव्हेंबर) हा पॅरिसवरील दहशतवादी हल्ला व आयसिसविरोधातील कारवाई यावर र्सवकष भाष्य करणारा अग्रलेख वाचला. जगातील महासत्ता बनून स्वतच्या अनेक आíथक, राजकीय स्वार्थासाठी व लाभांसाठी, मग तो आखातातील तेलविहिरींवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न असो किंवा दुर्बल, विकसनशील देशांना युद्धछायेत नेऊन स्वतकडील शस्त्रांचा साठा विकण्याचा मुद्दा असो, साम, दाम, दंड, भेद या चाणक्यनीतीमधील साम सोडून सर्व तत्त्वांचा वापर करून संपूर्ण जगाला कह्यात घेण्याच्या ईष्रेने अमेरिका पेटली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बोकाळलेला दहशतवाद हे त्याचेच फलित आहे. विशेषत: महासत्ता असलेल्या सोव्हिएत युनियनची डिसेंबर १९९१ मध्ये शकले पडल्यानंतर गेल्या पंचवीस वर्षांत लाखो निरपराधांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या जागतिक पातळीवरील दहशतवादाने जो काही धुमाकूळ घातला आहे, मग ते इस्रायल-पॅलेस्टाईनचे न संपणारे युद्ध असो, इराक, इराण, सीरिया, लिबिया अशा देशांतील अशांतता असो वा भारत-पाकिस्तानमधील ताणतणाव; यामागे अमेरिकेची स्वार्थाने बरबटलेली दुष्टनीती कारणीभूत आहे. अर्थात ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या या घटनेनंतर तर अमेरिका खूपच चवताळली आहे. जगातील सर्व देशांतील अशांततेतच अमेरिकेचे सुख असल्याने अल कायदा, लष्कर ए तोयबा अशा कैक आणि आता आयसिससारख्या दहशतवादी संघटनांचा उदय होतच राहणार आहे. आयसिसने पॅरिसवर केलेल्या हल्ल्याची फ्रान्सकडून सव्याज परतफेड केली जाईलही. पण दहशतवादाच्या पापांचे मुख्य पालकत्व असलेल्या अमेरिकेला कोण वेसण घालणार, हा खरा प्रश्न आहे.
प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई)

मग निषेधाकडे लक्ष कसे जाईल?
राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी, ‘मिळालेल्या पुरस्कारांचा मान राखा, परत करण्याऐवजी चर्चा करा, आवाज उठवा..’ असे आवाहन केले आहे. प्रशासनाचे सर्वोच्च व सुसंस्कृत प्रमुख या नात्याने त्यांचे सांगणे योग्यच आहे. त्यांच्या कार्यकारी मंडळातील सभासदांनी जर हा समजुतीचा राग आळवला असता तर कदाचित वाद इतका चिघळला नसता. प्रत्येक गोष्टीत आधी राजकारण करायचे, दोषारोप करायचे, दडपायचा प्रयत्न करायचा या दृष्टिकोनातून विचार करणाऱ्यांना आवर घालणारा कोणी नसल्यामुळे राष्ट्रपतींना कृती करावी लागली. सद्य:परिस्थितीत नुसता आवाज उठवून निषेधाकडे प्रशासकांचे लक्ष वेधले जाईल का?
रामचंद्र महाडिक, सातारा

‘वर्षांच द्या!’ हे संपादकीय ‘लोकभावनेपेक्षा वेगळीच भूमिका हवी’ या अट्टहासातून लिहिलेले वाटले. बाळासाहेबांचे विचार जरी सर्वमान्य नसले तरी त्यांचे व्यक्तिमत्त्व मात्र सर्वमान्यच होते. त्यांच्या अंत्ययात्रेला लोटलेली अलोट गर्दी त्याची साक्ष होती. ही गर्दीच बाळासाहेबांचे उचित स्मारक आणि ते उचित स्थळीच व्हायला हवे ही गोष्ट अधोरेखित करीत होती. या स्मारकाच्या समर्थनार्थ किंवा विरोधात इतर नेत्यांच्या कर्तृत्वाची साक्ष काढणे दोन्हीही गरच!

क्रिकेट आणि बाळासाहेबांच्या झालेल्या लाखोंच्या जाहीर सभा या दोन गोष्टी शिवाजी पार्कच्या प्रमुख ओळखीच बनल्या आहेत. शिवसेनाप्रमुख म्हणून बाळासाहेबांचे ‘मातोश्री’पेक्षाही शिवाजी पार्कशी नाते अधिक गहिरे ठरावे. अजूनही मराठीचाच ठसा असलेला परिसर, येण्या-जाण्यास सोयीस्कर आणि बाळासाहेबांचे हे गहिरे नाते म्हणून या परिसरातच स्मारक होणे गरजेचे आहे. तेव्हा स्मारक यथोचित होण्याबरोबरच ते उचित ठिकाणी होणेही तितकेच महत्त्वाचे असते.
महापौर बंगला हा मुळात महापौरांसाठी बांधण्यात आला नव्हता! त्यामुळे स्थानमाहात्म्य मोडीत निघण्याचा प्रश्न नाही. दुसरे म्हणजे गेली अनेक वष्रे जे कुणी महापौर झाले त्यांनी असे कुठले कर्तृत्व गाजवून त्या वास्तूला प्रतिष्ठा मिळवून दिली? उलट आता बाळासाहेबांच्या स्मारकानेच ती वास्तू आणि संपूर्ण परिसराला झळाळी आणि प्रतिष्ठा प्राप्त होऊ शकते.
– अनिल मुसळे, ठाणे

.. अशा सर्वाना दहशतवादी ठरवा

आता ही गोष्ट सुस्पष्ट झाली आहे, (याचा अर्थ असा नव्हे की, पूर्वी ती जगाला ज्ञात नव्हती) की जगातील जवळपास चाळीस देश ‘आयसिस’ला पसा पुरवीत आहेत; ज्यात काही जी-२० पकी काही देशदेखील सामील आहेत.
यापकीच काही देश, विशेषत: अमेरिका (आणि फ्रान्सदेखील) शस्त्रास्त्रांची मोठय़ा प्रमाणात निर्मिती करतात आणि त्यांची विक्री अविरत होत राहावी म्हणून जगात कुठे ना कुठे युद्ध छेडत असतात. मध्यंतरी बातमी आली होती की, ‘आयसिस’च्या उदयानंतर अमेरिकेतील शस्त्रास्त्रांचा व्यापार भरभराटीला आला आहे. ‘आयसिस’च्या ताब्यात काही तेलविहिरीदेखील आल्या आहेत आणि त्यांचा कच्च्या तेलाचा व्यापारदेखील जोरात चालू आहे. हे तेल कोण विकत घेत आहेत?
मग प्रश्न असा पडतो की, आम्हाला खरोखरच जगातून दहशतवाद संपवायचा आहे? हे असेच आहे जसे आपण एकीकडे मोठमोठय़ा जाहिराती छापून सांगतो की, मद्यपान तसेच धूम्रपान आरोग्यासाठी घातक आहे आणि दुसरीकडे मद्यनिर्मितीचे, सिगारेटनिर्मितीचे कारखानेदेखील जोरात चालू ठेवायचे. एवढेच नव्हे, त्याची मोठय़ा प्रमाणात जाहिरातबाजी करून विक्रीही करायची. हा दांभिकपणा कुठवर चालू द्यायचा?
कुठलेही युद्ध जिंकायचे झाल्यास शत्रूची रसद तोडणे हाच सर्वात प्रभावी उपाय असतो. जर या जगाला प्रामाणिकपणे सर्व प्रकारच्या दहशतवादापासून मुक्त करावयाचे असेल, तर मग जे कोणी दहशतवाद्यांना पसा आणि शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करतात, त्यांच्याकडून तेल विकत घेतात, त्या सर्वानादेखील दहशतवादी ठरवून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, त्यांच्यावर र्निबध लादावेत. एवढय़ाने भागत नसेल तर त्यांच्यावर संयुक्त राष्ट्र संघाने हल्लेदेखील करावेत. पण हे शक्य आहे का?
– डॉ. बशारत अहमद, उस्मानाबाद

देशात राहूनच गुंतवणूक का येत नाही?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अर्थमंत्री अरुण जेटली हे परदेशी कंपन्यांची गुंतवणूक भारतात होण्यासाठी त्यांना लाल पायघडय़ा कशासाठी घालत आहेत? वास्तविक सध्याच बाजार पेठेत परदेशी कंपन्यांचा माल भरपूर येत आहे. तंत्रज्ञान व कुशल कामगार यांचे स्वप्न ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ मधून दाखवण्यात आले. तसे न होता बडय़ा भांडवल गुंतवणुकीच्या कंपन्या भारतात येत आहेत व करारनामे करीत आहेत, याचा बँड वाजवून जनतेची दिशाभूल कशासाठी करावयाची? सर्व प्रगत राष्ट्रांचे आपापले माल विकण्याचे भारत हेच लक्ष्य आहे, किंबहुना हे सर्वश्रुत आहे. याउलट भारतात आलेल्या व येऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना मुलभूत सुविधांचीच अडचण होणार आहे, कारण भूसंपादन बिल अद्याप तळ्यात-मळ्यात आहे. म्रस्ते, विमान वाहतूक अद्याप सुरळीत व्हायचे आहेत, अशा परिस्थितीत कितीही सवलती जाहीर केल्या, तरी परदेशी मोठ्या कंपन्या धाडसाने पुढे पाउल टाकणार नाहीत व हा दोघांचा चाललेला परदेश वारीचा प्रयत्न हा दिशाभूल करणारा होणार आहे. वास्तविक देशातील प्रश्न सोडवलेच गेले नाहीत व नुसत्याच घोषणा झाल्या, तर जनतेच्या प्रचंड असंतोषामुळे आमदार, खासदारांमध्येही मोठी चलबिचल होणार आहे.
जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत व मोदींनी किंवा फडणवीसांनी निवडणुकीपूर्वी त्या अफाट उंचावलेल्या होत्या. तेव्हा उगाच जगात देशाची अथवा महाराष्ट्राची प्रतिमा उंचाविण्याची खोटी गर्जना करून आपली स्वतची प्रतिमा उंचविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, ते थांबवावेत.
– भास्करराव म्हस्के, पुणे
खर्चाची जबाबदारी शिवसेनेने घ्यावी

महापौर निवासात बाळासाहेबांचे स्मारक अनुचितच आहे, पण जिथे कोठे ते होईल त्या ठिकाणी गोरगरिबांसाठी परिपूर्ण असे रुग्णालयच उभे राहावे. कारण बाळासाहेब सर्वसामान्य जनतेचाच नेहमी विचार करीत असत. मागे जेव्हा राम जन्मभूमीचे आंदोलन जोरात होते त्या वेळी बाळासाहेबांनी असे सुचवले होते की, अयोध्येत पुन्हा मंदिर न उभारता त्या जागी हॉस्पिटल किंवा मोठे उद्यान उभारावे. मुख्यमंत्र्यांनी व उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या निर्णयाचा पुनर्वचिार करावा. स्मारकाच्या खर्चाची जबाबदारी शिवसेनेने घ्यावी. सरकारवर त्याचा बोजा नको. जनताही आपला वाटा अवश्य उचलेल.
– श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व

स्मारक कलानगरजवळ का नको?

‘वर्षांच द्या’ या अग्रलेखात ज्या महान व्यक्तींचे वर्णन केले आहे त्यांची तुलना कोणाशीच करता येणार नाही. शिवाजी पार्कवर अनेक लोकांची भाषणे आजपर्यंत होत आली आहेत. त्यामुळे भाषणे येथे झाली म्हणून पुतळा महापौर बंगल्याजवळ व्हावा हे उचित नाही. परत नवीन महापौर निवास बांधण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करण्याची आपली आíथक परिस्थिती आहे का? जर स्मारक करायचे असेल तर ते कलानगरजवळ का असू नये? साहेबांचे सर्व आयुष्य तिथेच गेले आहे, त्यामुळे ते फार उचित ठरेल. मातोश्री जवळ असल्यामुळे त्याची चांगली निगा राखली जाईल.
– अरिवद बुधकर, कल्याण
याचा खुलासा काँग्रेसने करावा

‘हिंमत असेल तर गिरीश कर्नाड यांनी महाराष्ट्रात येऊन टिपू सुलतानबद्दल विधान करून सुरक्षित परतून दाखवावे,’ अशी धमकी कॉँग्रेसचे नितेश राणे यांनी ‘स्वाभिमान’संघटनेच्या व्यासपीठावरून, जातीयवादी पक्षास शोभणाऱ्या भाषेत दिलेली ऐकून आश्चर्य वाटले. कर्नाड यांनी क्षमा मागूनदेखील? हा लोकशाहीचा अपमान आहे.
हीच ती असहिष्णुता. सोनियाजी दिल्लीत मोदींच्या नावाने खडे फोडताहेत. महाराष्ट्र कॉँग्रेस खुलासा करील का?
– फादर मायकल जी. , वसई
चांडाळचौकडीचा हा भ्रष्ट-दुष्ट खेळ

तूरडाळ, टोमॅटो या रोजच्या जेवणातल्या गोष्टींपैकी एकाची ‘भावसद्दी’ संपता संपता दुसऱ्याची सुरू होते, ही नित्य थोडय़ा थोडय़ा प्रमाणात होणारी भाववाढ नक्कीच नाही किंवा निव्वळ योगायोगही नाही. मागणी-पुरवठय़ाच्या गणिताची आकडेमोड ज्यांच्या डाव्या हाताचा खेळ आहे अशा नतद्रष्ट साठेबाज, असंतुष्ट राजकारणी, पलटी मारणारे चाणाक्ष नोकरशहा किंवा शासकीय अधिकारी आणि संधीचा पुरेपूर फायदा उठवणारे नफेखोर व्यापारी या चांडाळचौकडीचा हा भ्रष्ट-दुष्ट खेळ आहे.
– विश्वास धोंगडे, कळवा (ठाणे)

राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अलीकडेच सांगितले की, शेतकऱ्यांना सवलतीत म्हणजे ८५ पसे प्रति युनिट या अल्पदराने वीजपुरवठा केला जातो. तरीही शेतकरी वीज बिले भरत नाहीत. चाळीस लाख वीज पंपांना सवलतीपोटी सरकारला वर्षांला आठ हजार कोटी रुपये मोजावे लागतात. तरीही अकरा हजार कोटी रुपये थकबाकी आहे. त्यामुळे सरकारने ब्रिटनहून नवीन तंत्रज्ञान मागवून ते शेतीपंपांसाठी बसवून वीज बिल न भरणाऱ्या शेतीपंपांची वीज आपोआप खंडित व्हावी, असा विचार सुरू आहे.
या बातमीखालीच दुसरी बातमी ‘पोलिसांची सर्रास वीजचोरी’ अशी आहे!
आणखी एक बातमी अशी आहे की, जायकवाडी धरणातून हजारो शेतीपंपांनी अनधिकृतपणे पाण्याचा उपसा होत आहे. वीज वितरणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेने, ऊर्जामंत्री सांगतात त्याप्रमाणे पंपांचा वीजपुरवठा खंडित होऊ शकत नाही. आजही अनेक ठिकाणी आकडे टाकून वीजवापर केला जातो.
ऊर्जामंत्र्यांना अपेक्षित असलेली वीज बिल वसुली लोकसहभागातून होऊ शकते. ही बाब महावितरण कंपनीच्या ‘अक्षय प्रकाश योजने’ने सिद्ध केलेली आहे. मुळात शेतकरी वीज बिले का भरत नाहीत याचा विचार होणे गरजेचे आहे. ‘शेतीपंपांना वीज बिल माफी’ची प्रथम घोषणा झाली तेव्हा कोणत्याही शेतकऱ्याची तशी मागणी नव्हती. ‘शेतीपंपांना माफक दराने सुरळीत वीजपुरवठा व्हावा’ अशी सर्व शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. जेव्हा प्रत्यक्षात माफी केली तेव्हा बिल भरलेल्या व कधीही थकबाकीत नसलेल्या शेतकऱ्यांना काहीही दिलासा दिला नाही. यामुळे नियमित बिल भरणाऱ्यांचे प्रमाण कमी कमी होत गेले. दुसरी बाब म्हणजे शेतीपंपांना मासिक बिल न देता तिमाही बिल दिले जाते. ते मासिक केल्यास वसुलीचे प्रमाण वाढते, असे सिद्ध झाले आहे.
माझ्या वीज वितरणाबाबतच्या ४६ वर्षांच्या अनुभवाने असे खात्रीने सांगतो की, लोकसहभागातून शेतीपंपांना सुविहित वीजपुरवठा करून वीज बिल वसुलीचे प्रमाण ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतो. मंत्रिमहोदयांना विनंती आहे की, या पर्यायाचा सकारात्मकरीत्या विचार करून अंतिम निर्णय घ्यावा.
– अरिवद गडाख (निवृत्त मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, नाशिक)

जात : दाखल्यामुळे की लग्नामुळे?

‘जात टिकवायची नि विषमता संपवायची ?’ हे पत्र (१८ नोव्हें.) वाचले. जातीच्या दाखल्यावरील जातीचा उल्लेख काढून त्या जातसमूहाचा उल्लेख करावा ही सूचना भारतीय समाजजीवनाविषयी अज्ञानातून असावी. आताच अनेक प्रगत जाती केवळ नामसादृश्यामुळे अनु. जाती-जमातीचे फायदे उकळताना दिसत आहेत. केवळ ‘मागासलेली माणसे’ असा उल्लेख केल्यास अनेक प्रगत जाती त्याचा गरफायदा घेतील.
महत्त्वाचे म्हणजे, जातीच्या दाखल्यामुळे जातीव्यवस्था टिकून आहे, असे म्हणणे हाच विपर्यास आहे. जातीव्यवस्था टिकून रहाण्याचे कारण सजातीय विवाह हेच आहे. त्यामागला वंशश्रेष्ठत्वाचा अहंकार व वंशशुध्दीचा आग्रह या दोन्ही गोष्टी कालबाह्य, समताद्रोही व अवैज्ञानिक आहेत. कोणत्याही विवाहविषयक जाहिरातीत जातीचा उल्लेख स्पष्ट असतो. विवक्षित जातींना स्पष्ट नकारसुद्धा असतो. शासनाने अशा जाहिरातींस बंदी घालणे गरजेचे आहे.
– दिनकर र. जाधव, मिरारोड
संशय पेरण्यापेक्षा आधी संकेतस्थळे रोखावी

‘यवतमाळ, औरंगाबादमधील मुस्लीम तरुणांच्या जिहादी संकेतस्थळांना वारंवार भेटी’ या बातमीत (लोकसत्ता, १७ नोव्हेंबर) असे म्हटले आहे की, कल्याणच्या घटनेनंतर पोलीस सायबर कक्ष या जिहादी संकेतस्थळांवर पाळत ठेवत असून यवतमाळ, औरंगाबाद या शहरांतील लक्षणीय मुस्लीम युवक या संकेतस्थळांना वारंवार भेटी देत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे ‘एटीएसच्या एका अधिकाऱ्याने असे सांगितले की, औरंगाबाद, यवतमाळ येथील मुस्लीम युवकांना ‘आयसिस’च्या संकेतस्थळांचे खास आकर्षण आहे,’ अशीही नोंद बातमीत आहे.
या एका बातमीचे जो तो आपापल्या परीने अर्थ काढेल.. राजकीय, सामाजिक, आíथक, धार्मिक अशा विभिन्न अंगांनी प्रत्येक वाचक या बातमीचा निष्कर्ष काढेल. त्यांपैकी सर्वात जास्त असे समजतील की, राज्यात यवतमाळ, औरंगाबाद येथील प्रत्येक मुस्लीम युवक हा ‘दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात’ आहे. त्याचा परिणाम काय होईल याचे अनुमान मुंबईत, पुण्यात घडलेल्या काही घटनांमधून आपण लावू शकतो. मुंबईत एका मुस्लीम तरुणाला फक्त मुस्लीम असल्यामुळे नोकरी मिळत नाही, एका मुस्लीम युवतीला फक्त मुस्लीम असल्यामुळे फ्लॅट नाकारला जातो, तर पुण्यात (हडपसर) सरळ दहशतवादी म्हणून इंजिनीयर असलेल्या मुलाला ठार केले जाते.. या बातम्या गेल्या दोन वर्षांत घडलेल्या घटनांच्या आहेत. एका संदिग्ध बातमीतून, ‘यवतमाळ येथील असल्यामुळे दिल्ली येथे मुस्लीम युवकास नोकरी नाकारली’, ‘औरंगाबाद येथील असल्यामुळे ठाण्यातील गृहनिर्माण सोसायटीत मुस्लीम जोडप्यास घर नाकारले’ असे परिणाम ‘लोकसत्ता’ला हवे आहेत का? कुणीही मुस्लीम तरुणांकडे एका संशयाने बघतात, त्याला नाना प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात, त्याला अपमानास्पद वागणूक दिली जाते, चांगले शैक्षणिक प्रमाणपत्र असूनही मुस्लीम युवकांना डावलले जाते, हे थांबवण्याच्या प्रयत्नांत ‘लोकसत्ता’ने कमी पडू नये.
एकीकडे ‘लोकसत्ता’ असहिष्णू वातावरणाबद्दल अतुल कुलकर्णीसारख्या विचारी कलावंताचे लेख छापतो, सदसद्विवेक गहाण ठेवून स्वार्थासाठी सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या लोकांचा समाचार घेतो; तर दुसरीकडे ‘जिहादी संकेतस्थळांना वारंवार भेटी’सारखे मथळे दिले जातात.. याला काय म्हणावे?
ज्या एटीएसच्या अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने ही बातमी दिली गेली, त्यांना माझे काही प्रश्न आहेत :
१) ज्या प्रकारे भारत सरकारने पोर्न साइटवर बंदी घातली आहे, तशीच बंदी या (जिहादी, देशद्रोही) संकेतस्थळांवर का नाही?
देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत घातक असणाऱ्या अशा वेबसाइट ‘ब्लॉक’ करण्याची तरतूद कायद्यात नाही की तसे अधिकार यंत्रणांना नाहीत?
२) या संकेतस्थळांना जे मुस्लीम युवक भेट देतात, ते खरोखरीच मुस्लीम आहेत की बनावट ‘आयडी’द्वारे भलतेच कुणी वारंवार भेट देत आहेत?
३) जरी एखाद्याने अशा आक्षेपार्ह स्थळावर काही अभिप्राय अथवा समाजमाध्यमांवर काही आक्षेपार्ह मजकूर लिहिला नाही, तरीही त्याचा तपास करून पोलीस विभागाला त्या संकेतस्थळावरील भेटीचे स्पष्टीकरण जाणण्याचे अधिकार आहेत का?
४) ज्या इंटरनेट कॅफेतून या भेटी दिल्या जातात, त्यांची विचारपूस तर एटीएस करू शकते ना?
यामुळे निदान निरपराध असलेल्या व फक्त मुस्लीम म्हणून नागवल्या गेलेल्या सुशिक्षित युवकांना तरी अशा बिनबुडाच्या, काल्पनिक आरोपापासून मुक्ती मिळू शकते. कुणा एका व्यक्तीच्या चुकीमुळे संपूर्ण समाजाला आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे करून सरळ त्यांना दहशतवादी ठरवू पाहायचे, त्यांना संशयित घोषित करायचे.. हे संविधानाच्या विरोधात नाही का?
– फ़िरोज़्‍ा शाह, मेहकर (जि. बुलढाणा)
विकासाची उंची वाढण्याऐवजी परीघ वाढवा

शेतकऱ्याला उखडून टाका, कुळांना बेघर करा, शेती नफ्यातला धंदा नाही म्हणून ती मुळापासून उखडून त्या जागी उद्योग वसवा, शहरे वाढवा, बकाल नागरीकरण होऊ द्या, आणि नंतर त्यांना न परवडणारे स्मार्ट सिटीचे गाजर दाखवा.. ( संदर्भ: ‘कूळ आणि मूळ’, अग्रलेख – १९नोव्हें.). टायर १, टायर २, शहरात किती फ्लॅटस् न विकलेल्या स्थितीत रिकामे आहेत, मुंबई,पुणे येथे किती नवीन उद्योग सुरू झाले, या गावांमध्ये उंचच-उंच वाढणाऱ्या इमारतींना पाणी ग्रामीण भागाने किती काळ दुष्काळ सहन करत द्यायचं? सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेतजमिनीचा वापर कृषी उत्पादनाऐवजी घरे बांधायला करायचा आणि शेतमाल आयात करायचा, हे कोणते धोरण? ‘मल्टिप्लेक्स’ थिएटरमध्ये मक्याच्या लाह्या ७० ते रुपये १२० पर्यंत विकल्या जातात; त्यात पिकविणाऱ्या शेतकऱ्याला किती पसे मिळतात? मूल्यवर्धनात मूळ शेतकऱ्याच्या हातात फक्त तोटा शिल्लक राहतो, हीच का जागतिकीकरणाच्या, उदारीकरणाच्या आणि खासगीकरणाच्या धोरणाची यशस्विता? शेतकरीही शेवटी आत्महत्या करण्याऐवजी जमीन (काळी आई) विकायला तयार होतो आणि नाइलाजाने शहरात मोलमजुरी करायला येतो.
ग्रामीण भागाचे नागरीकरण व्हावे; पण ते शेती आणि शेती आधारित विकासाला केंद्रस्थानी मानून. ग्रामीण भागात शहरांसारख्या सोयीसुविधांचा (रस्ते, वीज पाणी, आरोग्य, शिक्षण) विकास खासगी उद्योजकांकडून सरकारने करून घ्यावा आणि त्याबदल्यात खासगी उद्योजकांना शहरी भागात उद्योग सेवांसाठी परवानगी द्यावी. विकासाची उंची वाढण्याऐवजी परीघ वाढवावा. नियोजनाची उद्दिष्टे दीर्घकालीन असावीत. ती सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन ठरवावीत, आणि ती पिरामिडच्या तळापासून विकेंद्रित पद्धतीने ठरवावीत.
आजही अनेक टायर-२ शहरांमध्ये अनेक मोठय़ा उद्योगसमूहांनी शेकडो एकर जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत, त्यांचा नेमका काय वापर सुरू आहे याचे ऑडिट होऊन धोरणात बदल अपेक्षित आहेत. केवळ शेती आणि शेतकरी विस्थापित करून विकास न साधता शेती आधारित एकत्रित ग्रामीण विकास हा प्रमुख उद्देश असावा.
-शिशिर सिंदेकर, नासिक.
एवढे गांभीर्यही न पाळण्याइतके आपण का बदललो?

कुपवाडा जिल्ह्यात दहशतवादय़ांशी लढताना वीरमरण आलेल्या कर्नल संतोष महाडिक यांच्यावर गुरुवारी लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. सातारा जिल्ह्यातील पोगरवाडी या गावी महाडिक यांच्या अंत्यसंस्काराचे थेट प्रसारण करून चित्रवाणी वाहिन्यांनी या वीराच्या अंत्यसंस्काराचा टीआरपीच्या मोहाने थेट ‘इव्हेंट’ केला. या थेट प्रसारणामुळे तिथल्या परिस्थितीचा अनुभव घेत असताना, लोकसहभागात गांभीर्याचा अभाव जाणवला.
महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री एकनाथ िशदे व खासदार उदयनराजे भोसले उपस्थित असलेल्या या प्रसंगी लष्कराकडून कर्नल संतोष महाडिक यांना मानवंदना देण्यात येत असताना ‘भारतमाता की जय’ व ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’च्या घोषणा दिल्या गेल्या. हे आपल्या संस्कृतीचे द्योतक नक्कीच नव्हे.
सामान्य माणसाच्या अंत्ययात्रेतसुद्धा सहभागी मंडळी गंभीर असतात. इथे कर्नल संतोष महाडिक यांचा मुलगा अग्निसंस्कार करत असल्याचे चित्रण अनेकजण मोबाइल मध्ये कैद करताना दिसत होते. अंत्यसंस्कारांचे- त्यातही हौतात्म्यानंतरच्या निरोपाचे- गांभीर्य न पाळण्याइतका हा बदल नक्की का घडला याचा सर्वानीच विचार करावा.
या वेळी जून २००० मधील अशाच एका प्रसंगाचे स्मरण झाले. काश्मीर मधील पूंछ भागात वीरमरण आलेल्या मेजर प्रदीप ताथवडे यांचा अंत्यसंस्कार पुण्यात झाला. त्यांचे शव त्यांच्या कोथरूड भागातील निवासस्थानी ठेवले होते. अंत्यदर्शनाच्या वेळी एका वीराच्या अंत्ययात्रेचे गांभीर्य होते. एरवी सार्वजनिक ठिकाणी शिस्तीचा अभाव असणाऱ्या पुणेकरांनी एका वीराला साजेसा निरोप दिला. हा कुठल्याही सार्वजनिक शिस्तीचे पालन न करणाऱ्या पुणेकरांचा हा अनुभव, १५ वर्षांनंतर दुसऱ्या एका वीराच्या अंत्यसंस्कारप्रसंगी नक्कीच वाखाणावासा वाटला.
समाजाच्या आवडीनिवडी कालानुरूप बदलतात हे मान्य करूनही एखाद्या गंभीर प्रसंगी कसे वागू नये याचा वस्तुपाठ असावा इतका बदल समाजवर्तणुकीत पडला, हे नक्की कशाचे द्योतक आहे? याचा समाजशास्त्रज्ञ ऊहापोह करतील का?
– वसंत कुळकर्णी
जर्मनीचे उदाहरण येथे रुजेल का?

‘जुन्याच व्यवस्थेत ‘नवे धोरण’’ हा एच. एम. देसरडा यांचा लेख (१८ नोव्हें.) वाचला. ‘पदवीधर निरक्षरांची पदास’ उर्फ ‘शैक्षणिक दृष्टय़ा पात्र’ पण ‘व्यावसायिक पात्रतेत अपात्र’ तरुणांची फौज .. हे निरीक्षण आणि ‘शिक्षणाचे प्रयोजन मानवाला जगण्याची निकोप दृष्टी व मूल्ये प्रदान करणे आणि चरितार्थासाठी आवश्यक ते कौशल्य व हुन्नर देणे हे आहे ’ हे विधान महत्त्वाचे आहे.
यासंदर्भात, ‘संस्कृती: जर्मन भाषिकांची’ या अविनाश बिनीवाले लिखित पुस्तकातील काही भाग उद्धृत करण्यासारखा आहे : जर्मनीत आठवीपर्यंतचे शिक्षण अनिवार्य आहे. पण उच्च शिक्षणाचा अधिकार फक्त हुशार विद्यार्थ्यांना. इतरांनी धंदेशिक्षण घ्यावे. तसा त्यांना अधिकार आहे व शासन त्याना त्यात मदतही करते. त्यामुळेच विज्ञान, उद्योग, नोबेल पारितोषिके यात तो देश अग्रभागी दिसतो.
(आजचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी अभियांत्रिकी शिक्षण ‘ज्ञानेश्वर विद्यापीठा’तून घेतले, त्यास मान्यता नाही, पण निरक्षर पदवीधर होण्यापेक्षा ते कितीतरी चांगले!)तेव्हा आपल्या लोकसंख्या नि मानसिकता याचा विचार करून त्यापकी काय स्वीकारता येईल, ते बघितले जावे/अंमलात आणले जावे.
– श्रीधर गांगल, ठाणे

‘गुणवत्ता नाही’ हा सूर अयोग्य

‘जुन्याच व्यवस्थेत ‘नवे धोरण’’ या लेखात प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी शिक्षण क्षेत्राची सद्यस्थिती सांगताना केवळ अध्यापक-प्राध्यापकांच्या पगाराचे आकडे अभ्यासलेले दिसतात. पण सन २००० नंतर सुरू झाले कायम विनाअनुदान, शिक्षण सेवक योजना, स्वयं अर्थसहायित शाळा या धोरणांच्या शिक्षणक्षेत्रावरील परिणामांचा अभ्यास लेखकांनी आधी करावा. सन २००४ नंतर शिक्षणसंस्थांना वेतनेतर अनुदान बंद करण्यात आले आहे. वीज/पाण्याची बिले व्यावसायिक दराने भरावी लागतात. सन २००५ नंतर शिक्षकेतर कर्मचारी भरती बंद असून गेली तीन वर्षे शिक्षकभरतीही बंद आहे. केवळ ‘पैसा खर्च होत आहे, पण गुणवत्ता नाही’ असा लेखातील सूर त्यामुळे अनाठायी ठरतो. शिक्षण म्हणजे गुंतवणूक, ती कमी करून कोणतेही राज्य पुढे जाऊ शकणार नाही. ‘शिक्षक- प्राध्यापक- संस्थाचालक यांची युती’ असे लेखातील सब घोडे बाराटक्के मत चुकीचे आहे. महाराष्ट्रात आज जी काही शैक्षणिक प्रगती झाली आहे त्याचे ९० टक्के श्रेय खासगी शिक्षणसंस्थांना जाते. राज्यातील ९५ टक्के शिक्षक/ प्राध्यापक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत, म्हणूनच शैक्षणिक गुणवत्ता टिकून आहे.
– सुभाष मोरे (प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य)

जन्मगावी, जन्मस्थानाचीही उपेक्षाच..

आयुष्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत फक्त आणि फक्त अखंड भारतासाठी, मातृभूमीच्या स्वातंत्र्यासाठी अतोनात हाल सोसले, आपला देह मातृभूमीसाठी झिजवला त्या विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जन्मगावी म्हणजेच नाशिक जवळील भगूर या गावी जाण्याचा नुकताच योग आला. या गावी या महान वीराचा एका छोट्याशा वाडय़ात २८ मे १८८३ रोजी जन्म झाला. सध्या या वाडय़ाचे नूतनीकरणाचे काम अतिशय धीम्या गतीने चालू आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व विभागाकडे हि वस्तू सुपूर्द केली आहे. तसा बाहेर बोर्ड दिसतो. वाड्याच्या अवतीभवती अनेक अनधिकृत बांधकामाचा विळखा पडला आहे. भगूर एसटी स्टॅण्डपासून त्यांच्या घरापर्यंत जाण्यासाठीचा रस्ता अतिशय चिंचोळा आणि गलिच्छ आहे. नूतनीकरणाचे काम रेंगाळले आहे. घर पाहण्यास मज्जाव केला जातो. कोणी काही सांगते सरकारकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे विलंब लागत आहे.
सावरकरांचे एकूणच विचार हे काळाच्या खूप पुढे होते. त्यावेळी त्यांची आपण उपेक्षा केली. आता या वास्तूची अशीच जर हेळसांड होत असेल तर यास जबाबदार कोण ? प्रत्येक निवडणुकीमध्ये घोडाबाजार खेळण्यासाठी सरकारकडे, सत्ताधीशांकडे प्रचंड निधी उपलब्ध असतो. तो पाण्यासारखा खर्च करतात. मात्र अश्या पवित्र कामासाठी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते, उपेक्षा केली जाते.
– रामदास खरे, ठाणे.
निकालांना इतका विलंब होतो, तर
‘डिजिटल इंडिया’चा घोष निर्थक!

महाराष्ट्रात प्रतिष्ठेचे मानले जाणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाच्या कारभाराची झळ लागते आहे, म्हणून हे पत्र. तृतीय वर्ष बीएससी ( पुर्नमूल्यांकन) चे निकाल लागले असतानाही अजून त्यांची गुणपत्रिका मिळालेली नाही. पुर्नमूल्यांकनासाठी आधीच झालेल्या दिरंगाई मुळे विद्यार्थ्यांना एका सत्राला प्रवेशच मिळाला नाही त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक, आíथक व मानसिक नुकसान झाले आहे. ही दिरंगाई सुरूच आहे आणि अन्य काही विद्यार्थ्यांचे तर पुनर्मूल्यांकनाचे निकालच जाहीर झालेले नाहीत. या विद्यापीठात पुर्नमूल्यांकनानंतर काही विद्यार्थ्यांचे तर २० वा ४० गुणही वाढले आहेत, म्हणजे अशा विद्यार्थ्यांना वर्ष वाया घालवावे लागले, हे गंभीर आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी विद्यापीठाला काहीच देणे घेणे नाही?
विद्यापीठाच्या विविध विभागांचा आपापसात ताळमेळ नाही हे वेळोवेळी स्पष्टच होत आहे. मग नुसता ‘डिजिटल इंडिया’ राग आवळून उपयोग काय ?
‘डिजिटल इंडिया’चा फक्त घोष करून ‘अ‍ॅप’ वगरे काढण्यापेक्षा प्रथम या विषयांकडे लक्ष द्यावे ही कळकळीची विनंती , जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या आयुष्याच्या या महत्वाच्या टप्प्यात विनाकारण शैक्षणिक, आíथक व मानसिक नुकसान होऊ नये.
– प्रशांत ज्ञा. गवस, मुंबई

‘jjआफ्रिका नव्हे, ‘नाम’ परिषद मोठी

‘सिंहांची डरकाळी’ या अग्रलेखात (२ नोव्हें.) उल्लेख आहे- ‘यापूर्वी खरोखरच भारतात अशी आंतरराष्ट्रीय महापरिषद कधीही झाली नव्हती. १९८३ साली इंदिरा गांधी सरकारने आयोजित केलेली राष्ट्रकुल परिषद ही आजवरची सर्वात मोठी परिषद. पण त्या परिषदेतही ३९ राष्ट्रांचे नेते सहभागी झाले होते. मोदी सरकारने तो विक्रम मोडला आहे.’
परंतु प्रस्तुत उल्लेखात अनेक तांत्रिक चुका आहेत. ७ ते १२ मार्च १९८३ या काळात दिल्ली येथील विज्ञान भवनात अलिप्त राष्ट्र चळवळीतील राष्ट्रप्रमुखांची सातवी परिषद (नाम समिट) झाली होती. या परिषदेला शंभरहून अधिक राष्ट्रप्रमुख आणि १४० देशांची प्रतिनिधी मंडळे हजर होती. त्यामुळे आफ्रिका परिषदेने पूर्वीचा विक्रम मोडल्याचा उल्लेख चुकीचा ठरतो. ‘नाम’ परिषदेतचा अधिकृत अहवाल इंटरनेटवर,,http://cns.miis.edu/nam/documents/Official_Document/7th_Summit_FD_New_Delhi_Declaration_1983_Whole.pdf येथे उपलब्ध आहे. त्यात कोणत्या देशांनी भाग घेतला त्याची यादीही उपलब्ध आहे. तसेच ‘द राऊंड टेबल : द कॉमनवेल्थ जर्नल ऑफ इंटरनॅशनल अफेअर्स’च्या एका अंकातही (खंड ७२ / अंक २८७ / १९८३) या परिषदेचे सेक्रेटरी जनरल नटवर सिंग यांनी प्रसिद्ध केलेला अहवाल आहे, त्यातही सर्व माहिती देण्यात आली आहे.
अग्रलेखात उल्लेख केलेली राष्ट्रकुल राष्ट्रप्रमुखांची परिषद (चोगम समिट) १९८३ सालीच २३ ते २५ नोव्हेंबर या काळात झाली आणि त्यालाही ४१ सरकारांचे प्रमुख हजर होते.
– मििलद कोकजे, मुलुंड (मुंबई)

‘निर्मळ आभास निराभास..’ हे शनिवारचे संपादकीय (१४ नोव्हें.) वाचले. समाजमाध्यमांना ‘आभासी’ हे सर्रास लावले जाणारे विशेषण गरलागू आहे असे मला वाटते. तंत्रज्ञानाच्या साह्य़ाने साधलेला संपर्क आणि संवाद हा आभासी नसतो. तो ‘प्रत्यक्ष’ नसला तरी ‘वास्तव’ असतो. जागेपणी किंवा निद्रिस्त अवस्थेत स्वप्न पाहणे, इतकेच काय पण एखादी कथा, कादंबरी, चित्रपट, नाटक याचा आस्वाद घेणे याला ‘आभासी जगात संचार’ असे म्हणता येईल. कारण त्यात कल्पनाशक्तीने चित्र उभे केले जाते. त्याला वास्तवाचा आधार नसतो. छायाचित्रकाराने कॅमेऱ्याचा वापर करून घेतलेली प्रतिमा हीदेखील प्रत्यक्ष (वास्तव प्रतिमा) असते. मात्र तीच प्रतिमा जरी एखाद्या चित्रकाराने स्मृती आणि कल्पना यांचा वापर करून चितारली असेल तरीही ती प्रतिमा वास्तवच असेल. विज्ञानात खरी प्रतिमा (फीं’ केंॠी) आणि भ्रामक प्रतिमा (श्ी१३४ं’ केंॠी) अशा दोन भिन्न संकल्पना आहेत. भ्रामक प्रतिमा डोळ्यांना दिसली तरी कॅमेऱ्यात पकडता येत नाही. प्रत्यक्ष वास्तवाचा खोटा आभास निर्माण करणे आणि त्याला कल्पनेनुसार सचेतना देणे (अनिमेट करणे) यालाच आभासी असे म्हणता येईल. अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव आणि असा तंत्रज्ञानाचा वापर करून वास्तवाचा घेतलेला अनुभव यातला फरक हा खऱ्या सोन्याचे दागिने आणि खोटय़ा सोन्याचे (पण खरेखुरेच) दागिने (इमिटेशन ज्वेलरी) यातल्या फरकासारखा म्हणता येईल.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

सरकारचेही मुलांकडे दुर्लक्षच

‘विल्यमच्या ‘हॅम्लेज’चं आनंदस्मरण’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (अन्यथा, १४ नोव्हें.) वाचला. आपल्या देशामध्ये साहित्य, चित्रपट, इत्यादी क्षेत्रांमध्ये लहान मुलांचे योग्य रीतीने मनोरंजन होईल अशी निर्मिती करण्यात उदासीनता दिसून येते. गेल्या काही वर्षांत मुलांसाठी विविध दूरचित्रवाहिन्या आल्या; परंतु तेथील कार्यक्रम निकृष्ट दर्जाचे असतात. सार्वजनिक उद्याने आणि मदानांवर अतिक्रमण झाल्यामुळे शारीरिक स्वास्थ्याला आवश्यक असणारे खेळ खेळण्यासदेखील मर्यादा आली आहे. अठरा वर्षांखालील मुलांचा व्होट बँक म्हणून वापर करता येत नसल्यामुळे विविध राजकीय पक्षांनी आणि सरकारने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अवलंबलेले आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये.
– केतन र. मेहेर, विरार

यात कोणता शहाणपणा?

टिपू सुलतान धर्माध होता की धर्मनिरपेक्ष यावर ‘लोकमानस’मधील पत्रे वाचली. पत्रलेखकांनी काही पुरावे सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याबाबतचे ऐतिहासिक सत्य महत्त्वाचे असेलही, पण सामान्य माणसाला एवढे पुरेसे आहे की जयंती साजरी करणारे टिपू ‘धर्मनिरपेक्ष’ होता असे मानून साजरी करत आहेत, ‘धर्माध’ होता म्हणून नव्हे. मग त्यावरून उगाचच वाद निर्माण करून आपापसांत वैमनस्य कशासाठी? एकाने टिपूची तुलना शिवरायांशी केली. मग दुसऱ्याने ‘माझ्या गल्लीत येऊन दाखव..’ अशी धमकी द्यायची. यात कुठला शहाणपणा आहे?
– अविनाश ताडफळे, विलेपाल्रे (मुंबई)
दाखल्यावरील जातीचा विटाळ असमर्थनीय

‘जात टिकवायची नि विषमता संपवायची?’ हे पत्र (लोकमानस, १८ नोव्हें.) वाचले. दाखल्यावरील जातीचा विटाळ होऊ लागला आहे. कारण त्यामुळे अस्पृश्य जातींना नोकऱ्यात, शैक्षणिक जागा मिळू लागल्या. अस्पृश्य जातीची मुले समतेच्या दिशेने प्रगती करू लागली. दाखल्यावर जात नव्हती तेव्हा अस्पृश्यता होती. दाखल्यावर जात आली आणि अस्पृश्यतेला बंदी आली. राज्यघटनेमुळे अस्पृश्य जातीची अनेक मुले परंपरागत व्यवसायापासून दूर झाली हे सत्य स्वीकारा. ज्यांना दाखल्यावरील जातीचा विटाळ वाटतो ते जातीभेदाचे, अस्पृश्यतेचे समर्थक आहेत.
– युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

पांढऱ्या कापडाला लागणाऱ्या रंगाचे ‘कुतूहल’

स्वयंपाकगृह, वाहन प्रवास, शाळा, ऑफिस, सौंदर्यप्रसाधने यापकी काहीही असो, सामान्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांची गाठ-भेट सर्वसामान्यांच्या नित्य जीवनात कळत नकळत कुठल्या तरी वळणावर सहजगत्या पडतच असते. त्याविषयी वाचकांची कुतूहलपूर्ण जागृती निर्माण करण्याचे, मनातील शंकांचे निरसन सोप्या रीतीने करण्याचे मोलाचे कार्य मराठी विज्ञान परिषद ‘लोकसत्ता’तील ‘कुतूहल’ सदराच्या माध्यमातून नित्यपणे करीत असते यात तिळमात्र शंका नाही. १६ नोव्हेंबरच्या ‘कुतूहल’मध्ये ‘कपडय़ांची काळजी’बद्दल माहिती देताना त्यामागील शास्त्रीय कारणे सोप्या पद्धतीने सांगितली आहेत. ती वाचताना एक जुनी शंका मनात पुन्हा डोकावली. व्यावसायिकपणे रंगीत केलेले कापड पाण्यात भिजवल्यावर त्या कापडाचा रंग जाऊन पाण्याला तो रंग येतो. थोडक्यात मुद्दाम रंगवलेल्या कापडाचा रंग काही विशेष न करता सहजपणे जातो. परंतु अनवधानाने आपण त्यासोबत पांढरे कापड भिजवले तर ते कापडही अगदी सहजपणे त्या रंगाचे होते. परंतु त्या पांढऱ्या कापडावरील रंग धुतला जात नाही, तो कायम राहतो. या समस्येबद्दल माझ्याप्रमाणे अनेक वाचकांना कुतूहल असेल!
– डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई)
अन्नाची नासाडी थांबवणे गरजेचे

काही दिवसांपूर्वी एक बातमी वाचली होती. त्यात माटुंगा येथील एका हॉटेलमधील एका अनोख्या पोस्टरचा फोटोही होता. त्यात असे लिहिले होते, ‘पदार्थाबरोबर देण्यात येणारे सांबार जे गिऱ्हाईक टाकून उठेल, त्यास १३ रुपये दंड आकारण्यात येईल’. या हॉटेलमालकाचे किंवा ज्याला ही कल्पना सुचली त्याचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. डाळींचे भाव प्रमाणाबाहेर वाढले असताना, असा बेफिकीरपणा योग्य नाहीच.
काही दिवसांपूर्वी पुणे येथील उपाहारगृहात असाच स्तुत्य उपक्रम पाहण्यात आला. येथेही असाच एक फलक लावण्यात आला होता. ‘ग्राहकांनी कृपया कुठलाही पदार्थ टाकू नये. घेतलेले पदार्थ पूर्ण खाऊन ज्याची थाळी स्वच्छ दिसेल अशा ग्राहकाला बिलात १० टक्के सूट मिळेल.’ या रेस्टॉरंटचेदेखील कौतुक व्हायला हवे. अनेक ठिकाणी पाणी देताना पेला भरून दिला जातो. एवढे पाणी ग्राहकाला लागते का? त्याच पाण्याची बचत योग्य प्रकारे होऊ शकते असे मला वाटते. मोठमोठय़ा रेस्टॉरंटमधून जे अन्न वाया जाते त्याची विल्हेवाट कशी लावावी, हा मोठा प्रश्न आहे. शिर्डीसारख्या संस्थानात भक्तमंडळी प्रसाद म्हणून प्रसादालयात जेवायला जातात. तेथे जेवण वाढणारे लोक अत्यंत बेजबाबदारपणे जेवणाचे वाटप करतात व भक्तगणदेखील ताटावर अन्न टाकून उठतात. ही अन्नाची नासाडी थांबण्यासाठी संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी उपाय शोधला पाहिजे.
– प्रा. सुरेश काशिनाथ राऊत, दादर (मुंबई)

‘समाजवादाचे शानदार राजकारण!’ हा अन्वयार्थ (२३ नोव्हेंबर) वाचला. नुकत्याच पार पडलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल पाहूनच मुलायमसिंह २०१७ च्या सुरुवातीला होणाऱ्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांची रणनीती ठरवणार हे साहजिकच आहे; परंतु केवळ आपल्या वाढदिवसाच्या ‘नेत्रदीपक’ कार्यक्रमात विविध मित्रपक्षांच्या नेत्यांचे गुणगान गाऊन अन् गोरगरीब रयतेसमोर संपत्तीचे ओंगळवाणे प्रदर्शन करून बिहारमधील महाआघाडीप्रमाणे विजयाची स्वप्ने पाहणे मुलायमसिंहांच्या समाजवादाला महागात पडू शकते.
बिहारमधील महाआघाडीला विजय मिळवताना नितीशकुमार यांच्या विकासकार्याचे नतिक पाठबळ व विरोधी भाजपचे अनतिक वर्तन यांची मदत झाली. भाजपकडून बिहारची चूक पुन्हा होणे शक्य नाही आणि उत्तर प्रदेशसारख्या विस्तृत राज्याच्या कानाकोपऱ्यात फिरूनदेखील एखाद्या विकासकामाची पावती मिळवणे अखिलेश सरकारसाठी अशक्य कोटीतले काम आहे.
समाजवादाच्या विरुद्ध वागणुकीचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणावे असेच मुलायमसिंहांच्या आजवरच्या समाजवादाचे वर्णन करता येईल. त्यामुळे समाजवादी तत्त्वांच्या पराभवावर स्वत:च्या वैयक्तिक ‘प्रगती’चा(!) मुलामा देऊन सामान्यांना गंडवण्याचा धंदा वेळीच बंद करावा हे बरे.
– किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली

सूचना रद्द करण्यात घाईच
‘शिक्षण धोरण.. की सूचना?’ हा अन्वयार्थ (२० नोव्हेंबर) वाचला. महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने या धोरणासाठी केंद्राकडून पाठविलेल्या १३ सूचनांवर राज्यभरात गावागावांतून हरकती व सूचना मागवल्या, कार्यशाळा घेतल्या, हे शिक्षण खाते पुराव्यानिशी सांगते आहे. शाळा सहा तासांवरून आठ तास करावी, या सूचनेला खूप विरोध झाला, तसेच आरक्षण रद्द करण्याच्या सूचनांवरील गंभीर आक्षेपांनंतर तातडीने मुख्यमंत्र्यांनी मसुदा रद्द केला. मात्र ज्या तातडीने हा मसुदा रद्द केला ते अनाकलनीय आहे. हे काही अंतिम धोरण नव्हते, कारण या सूचना केंद्राला पाठवून इतर राज्यांतून आलेल्या सूचना व या सूचना एकत्रित करून सर्वसमावेशक धोरण आखले गेले असते.
ज्या सूचनांमुळे राज्यात रण उठले होते, त्या परतही घेतल्या जाऊ शकल्या असत्या. इंग्रजी ४४ पाने भरून असलेल्या या सूचनांपैकी काही सूचना निश्चितच नवीन आणि प्रयोगशील होत्या. कंपनी ‘सीएसआर’मधून शाळांना मदत ही सूचना नवी होती. पूर्वप्राथमिक शिक्षणाबाबत पहिल्यांदाच विचार करून, अंगणवाडीचे वर्ग शाळेला जोडून तेथून ग्रामीण भागातील मुलांचा पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा पाया पक्का करण्याची सूचनादेखील यात होती. ‘शिक्षण हक्क कायद्या’नुसार सहा ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक आहेच; मात्र या सूचनांत ४ ते १८ वय म्हणजेच पूर्वप्राथमिक ते दहावीपर्यंत शिक्षण मोफत व सक्तीचे करावे, असे नमूद होते. डीएड, बीएड पूर्ण झाल्यानंतर सहा महिने शाळेत जाऊन इंटर्नशिप करणे बंधनकारक करावे, हाही विचार होता. शिक्षकांना मानसिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी प्रत्येक केंद्रनिहाय २० शिक्षकांमागे एक नियंत्रक नेमून वेळोवेळी शिक्षकाचे समुपदेशन करण्याचाही विचार केलेला होता.
अशा सूचनांवर चर्चा व्हायला हवी होती, मात्र दोन-तीन सूचनांवरच प्रसारमाध्यमांत चर्चा झाली व घाईगडबडीतच या धोरणातील सूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला, ही प्रक्रिया न पटणारी आहे. शेवटी लोकशाहीत प्रत्येकाला आपापले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार दिलेला आहे; मात्र प्रथमच गावपातळीवरील सूचनांचा समावेश या धोरणासाठी होणार होता, हेही महत्त्वाचे आहे.
– संतोष मुसळे, जालना.

समाजमाध्यमांचीच बाजी!
‘बॉलीवूड’वाल्यांना आपल्या चित्रपटाची फुकट जाहिरात करण्याची ही एक नवी कल्पना सुचली आहे. आपल्या सिनेमाच्या विरोधात जोरदार चर्चा होईल असे एखादे दृश्य सिनेमात टाकायचे आणि त्याची बातमी पेरायची. मग विरोधक त्या सिनेमाच्या विरोधात आवाज उठवतात आणि समाजमाध्यमांतले फॉरवर्डबहाद्दर तो आवाज फॉरवर्ड करीत राहतात. चित्रपट चर्चेत राहतो, जाहिरात होत राहते.
आमिर खानचा ‘पी.के.’ हा चित्रपट जोरात चालण्यामागे त्या चित्रपटाच्या विरोधकांचा समाजमाध्यमांवरचा आवाज आणि फॉरवर्डबहाद्दरांनी त्यांना केलेली मदत हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. आता याच लोकांमुळे ‘बाजीराव-मस्तानी’ हा चित्रपटही जोरात चालेल यात संशय नाही.
– महावीर सांगलीकर

संशोधनासाठी खर्च करा
मनोरंजनाच्या नावाखाली संस्कृतीचे व इतिहासाचे विकृतीकरण िनदनीय आहे. रिचर्ड अॅटनबरो यांनी २० वष्रे संशोधन करून ‘गांधी’ हा चित्रपट बनविला होता. जर एखादी परदेशी व्यक्ती आपल्या महापुरुषावर सिनेमा करण्यासाठी एवढे करते, तर आपल्या लोकांनी निदान २० महिने तरी संशोधनावर का घालवू नयेत? भन्साळींनी २०० कोटींच्या ‘बजेट’पकी २ कोटी जरी यासाठी खर्च केले असते तर ‘पिंग्या’ची वेळ आली नसती.
– पुष्कर काळे, पुणे

‘कमाई’चे काय?
‘लोकसत्ता’सह सर्व माध्यमांतून सातव्या वेतन आयोगावर लिखाण, चर्चा करताना शासकीय तिजोरीवरील बोज्याबाबत विवेचन करण्यात येत आहे. उघड पगार देताना आíथक अडचणी मांडल्या जातात. परंतु छुपी कमाई किंवा ‘वरकमाई’ म्हणून या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून जो भ्रष्टाचार होतो त्याचाही अप्रत्यक्ष भार सरकारी तिजोरीवर पडतोच, याबद्दल काय? भ्रष्टाचार पूर्णत मोडीत काढला तर शासकीय तिजोरीतील व सर्वसामान्य जनतेच्या पशांची लूट थांबेल!
– शेख तसनिम शेख महेमूद, सेलू (परभणी)

राष्ट्रपतींनीच दखल घ्यावी
‘हिंदुस्थान हिंदूंसाठी’ यांसारख्या विधानांनंतर, आसामचे राज्यपाल पद्मनाभ आचार्य यांनी आता मुस्लिमांना पाकिस्तानात जाण्यास सांगितले आहे. आसाम येथे राज्यपालपदावर असताना आचार्य यांच्याकडे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या इमिग्रेशन विभागाची जबाबदारी कोणी दिली असावी?
राज्यपालांच्या वक्तव्याची राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी दखल घेऊन राज्यपाल आचार्य यांना ताबडतोब परत बोलावणे आवश्यक आहे.
-मुरली पाठक, विलेपार्ले (मुंबई)

नेकीही टिकवणे आवश्यक
‘भाजपविरोधकांची एकी आणि नेकी!’ या टेकचंद सोनवणे यांच्या लेखात (लालकिल्ला – २३ नोव्हेंबर) भाजपविरोधी पक्षांच्या एकीबद्दल उपस्थित करण्यात आलेली शंका रास्त आहे; कारण अशा प्रकारे एकत्र आलेल्या सर्व पक्षांत समतोल राखणे कठीण काम आहे. राजकारणात शत्रूचा शत्रू मित्र बनतो या नियमाने ते सर्व एकत्रित आले आहेत. उत्तर प्रदेशात येऊ घातलेल्या निवडणुकीत भाजपला पराभूत करण्यासाठी ही एकी आवश्यक आहे. याउलट भाजप पूर्ण शक्तीने उत्तर प्रदेशात मदानात उतरेल. बिहारमधील महाआघाडीने केलेल्या पराभवामुळे आता विरोधकांत फूट पाडण्याचे कामही भाजप पूर्ण ताकदीने करेल. म्हणूनच अशा परिस्थितीत भाजपविरोधात एकत्र आलेल्या सर्व पक्षांनी समन्वयाने एकत्र राहणे- एकीसाठी नेकीही टिकवणे- गरजेचे आहे.
– के. शुद्धोदन, अमरावती

निरीश्वरवादय़ांसाठी कसले ‘चैतन्य’?
काही भौतिक नियम आणि घटना या विश्वरचनेस कारणीभूत आहेत, हे निरीश्वरवादी भूमिकेस सुसंगत आहे. पण ‘मानव विजय’च्या मागील एका लेखामध्ये (‘निरीश्वरवादी कुणाला म्हणावे?’- ९ नोव्हें.) आणि ताज्या लेखातही (‘ईश्वर नाही’ हेच सत्य’- २३ नोव्हेंबर) शरद बेडेकर यांनी असे म्हटले आहे की, विश्वरचनेच्या मुळाशी चतन्य आहे आणि संपूर्ण विश्वात चतन्य भरून राहिलेले आहे.
मागील लेखात लेखकाने त्याचा उल्लेख भौतिक-वैश्विक चतन्य असा केलेला आहे. लेखकास चतन्य म्हणजे नक्की काय अपेक्षित आहे, हे एकदा स्पष्ट करावे. कारण ही विधाने विज्ञानाला आणि निरीश्वरवादाला धरून वाटत नाहीत.
– शंतनू ताठे, अहमदनगर

‘मुलांच्या भवितव्याविषयी चिंतित होऊन माझी पत्नी किरणने देश सोडण्याविषयीही सुचवले होते,’ असे आमिर खान याने म्हटल्याचे वृत्त (लोकसत्ता, २४ नोव्हेंबर) वाचले. हा विचार ‘किरण राव’ यांच्या मनातील आहे, कोणा खान किंवा शेख इत्यादी कुलोत्पनाच्या मनातील नाही. धास्तीपायी माणूस कोठे जाऊ शकतो, ही शक्यता आणि धर्मापेक्षा संसार, कौटुंबिक जिव्हाळा याला महत्त्व दिले हेही लक्षात घेतले जावे. यापूर्वी येथे झुंडींचे राज्य नव्हते, ‘देश सोडून जा’ असे ‘सल्ले’ दिले जात नव्हते. आज सांविधानिक पदे संभाळणारेसुद्धा अशा भाषेत बोलतात. खुनी, दरोडेखोर, लाचखोर, बलात्कारी यांनी देश सोडण्याची मागणी एकाही नेत्याने केलेली नाही. अनतिकता किंवा कायदेभंग होत नाही अशा (धार्मिक) मतभेदांसाठी मात्र देशातून बाहेर काढण्याची मनीषा उफाळते.
– राजीव जोशी, नेरळ

आयसिसमध्ये सुरक्षित?
आमिर खान आणि कुटुंबीयांनी ताबडतोब चालते व्हावे! त्याच्यासारखे विचार असणाऱ्यांना आयसिसमध्ये सुरक्षित वाटण्याची जास्त शक्यता आहे.
– मुकुंद फडके, बोरिवली

अशा मंदिरांत महिलांनी जावेच का?
शबरीमला मंदिराचे कोण कुठल्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्याने महिलांच्या या मंदिरात निषिद्ध असलेल्या प्रवेशावर दिलेले उत्तर हे अत्यंत आक्षेपार्ह आणि घृणास्पद आहे. शुद्धता तपासणारी यंत्रे शोधली की महिलांना प्रवेश देऊ, हे त्यांचे विधान महिलावर्गाचा अपमान करणारे आहे. हे विधान त्यांनी महिलांच्या मासिक पाळीला अनुसरून केले होते.
मासिक पाळी हा महिलांसाठी खूप संवेदनशील विषय आहे. या काळात नाना यातना त्यांना होत असतात, पण याबाबत आपला समाज हा असंवेदनशीलच राहिला आहे. या मंदिराच्या त्या महाशयांनी हद्दपार केली आहे. शुद्धता तपासणारी यंत्रे? त्यांना विनोद करायचा होता का? तसे असेल तर आपण काय विनोद करतोय याबाबतची संवेदनशीलता या महाशयात नाही. शुद्धतेबाबत स्वत: हे महाशयच शुद्ध आहेत असे वाटत नाही. फक्त स्नान केले की शुद्धता येते हा मूर्खपणा आहे. मनाच्या आणि वैचारिक शुद्धतेचे काय? या महाशयांचे विचार हे बुरसटलेले आणि मानवतेसाठी कलंक आहेत. तुम्हाला प्रवेश द्यायचा नसेल तर नका देऊ, पण अशा प्रकारे संवेदनशील विषयाची चेष्टा तरी करू नका. महिलाही अशा मंदिरांवर श्रद्धा ठेवतात. त्यामुळेच या असल्या लोकांचे फावले आहे. जोपर्यंत महिला या अशा मंदिरावर संपूर्ण बहिष्कार घालत नाहीत तोपर्यंत हे असेच चालू राहणार.
अमेया फडके, ठाणे

गोबेल्स नीतीचा बळी
वाढत्या असहिष्णुतेमुळे देश सोडण्याचा विचार होता, ही अभिनेता आमिर खानची प्रतिक्रिया वाचली. एनडीए सरकारचा सेवादूत असलेल्या या नटाची ही मानसिकता ‘सनसनाटी’ म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही, कारण तो एक संवेदनशील असा या देशाचा नागरिक आहे. पण म्हणून तो जे काही म्हणत आहे ते वास्तव आहे, असेही समजण्याचे कारण नाही. राजदरबारी, जनतेच्या मनात मानाचे स्थान असलेल्या माणसाला असुरक्षित वाटणे हे हास्यास्पद आहे. गेले तीन-चार महिने ही असहिष्णुतेची गोबेल्स नीती तथाकथित पुरोगाम्यांनी पद्धतशीरपणे लोकमानसात रुजवण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे त्याचा आमिर खान हा आणखी एक बळी आहे.
गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई)

काही किरकोळ घटना घडल्या, पण..
अभिनेता आमिर खान याने सोमवारी असहिष्णुतेमुळे देश सोडून जाण्यासंदर्भात वक्तव्य केले आहे. सकारात्मक विचार करणाऱ्या व्यक्तीने इतकी टोकाची भूमिका घेणे भारतीय समाजाला पटणारे नाही, हे त्याला सांगावेसे वाटते. काही किरकोळ घटना गेल्या काही दिवसांत घडल्या आहेत हे नाकारता येणार नाही, पण त्याचा अर्थ संपूर्ण देश असहिष्णू झाला आहे हे धादांत खोटे आहे. यानंतरही आमिरला जायचे असेल तर त्याला निरोप देणे एवढेच आपल्या हातात आहे.
श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)

चिदम्बरमना सोयीस्कर विसर
‘समोरच्या बाकावरून’ (लोकसत्ता, २४ नोव्हेंबर) या लेखातून माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी व्यवसाय आणि आíथक आघाडीवरील अडथळे आणि आव्हाने याबाबत विवेचन केले आहे. उद्योग क्षेत्र आणि आíथक वाढीचा वेग जोमाने वाढायला हवा, हे त्यांचे मत शंभर टक्के पटते. मात्र या मरगळीच्या आणि विस्कळीत उद्योग-अर्थव्यवस्थेला मागील डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचा अक्षम्य धोरणलकवा, मोठाल्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आणि रखडलेल्या कर सुधारणा अशी अनेक कारणेही तितकीच जबाबदार आहेत, हे मात्र ते समोरच्या बाकावर असल्यामुळे सोयीस्करपणे विसरलेले दिसतात. मोदी सरकारने आíथक आघाडीवर दुप्पट वेगाने काम करणे गरजेचे आहे हे दहा वेळा मान्य, मात्र काँग्रेसनेसुद्धा संसद अधिवेशनात वस्तू व सेवा कर विधेयक अडवून धरणे कितपत योग्य आहे? याबाबत आपण प्रगत देशांचे अनुकरण केले पाहिजे. प्रगती आणि आíथक सुधारणा यात तेथे अभावानेच राजकारण येत असते. चिदम्बरम यांच्यासारख्या सुधारणावाद्यांनी काँग्रेसला अशा नकारात्मक भावनेतून बाहेर काढणे गरजेचे आहे.
अंकुश मेस्त्री, बोरिवली (मुंबई)

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीबाबत शंकाच
‘..घेवाणीचे काय?’ (लोकसत्ता, २३ नोव्हेंबर) या संपादकीयामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. वेतनात फक्त वाढ करून चालणार नाही, त्याबरोबर त्यांच्या कामकाजातही प्रगती दिसायला हवी. जो कर्मचारी तशी प्रगती दाखविणार नाही त्याची वार्षकि वेतनवाढ रोखण्याची त्याच्या वेतनश्रेणीच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर पूर्वीच्या सेवा-शर्तीमध्ये योजना केलेली होती. परंतु असा प्रसंग फार क्वचित कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत घडत असे. शिवाय कर्मचाऱ्याच्या बाजूने उभे राहणे हे कर्तव्य म्हणून संघटनाही कर्मचाऱ्याच्या बाजूने उभी राहते. कारवाई विशिष्ट आकसाने केलेली आहे, असे म्हणण्याची देखील भीती हल्ली अधिकाऱ्याला असतेच. त्यापेक्षा सरकारी खर्चाने चांगुलपणा टिकविणे अधिकारी वर्गाला सोपे जाते. सातव्या वेतन आयोगानेही कर्मचाऱ्यांच्या कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी केलेल्या शिफारसीमध्ये तशी उपाययोजना सुचविली आहे. पण प्रत्यक्षात ही उपाययोजना कितपत उपयुक्त ठरेल, याबद्दल शंकाच आहे. वेतन रकमेचा भार पेलायचा कसा, हा जरी प्रश्न अर्थमंत्र्यांना सतावत असला, तरी ग्रामीण स्तरावर वधुपित्यांना आता सरकारी नोकरीतल्या जावयासाठी द्याव्या लागणाऱ्या वरदक्षिणेचा पसा उभारायचा कसा, याची चिंता लागलेली असणार.
मोहन गद्रे, कांदिवली

विक्रीकर निरीक्षक परीक्षेचा निकाल कधी?
साहाय्यक विक्रीकर निरीक्षक मुख्य परीक्षा १८ ऑगस्टला झाली. त्या परीक्षेच्या निकालाबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अजून कोणतीही घोषणा केलेली नाही. तत्पूर्वी म्हणजे ९ ऑगस्टच्या सुमारास झालेल्या वनसेवा मुख्य परीक्षेचा निकाल लागून त्याच्या मुलाखतीही सुरू झाल्या. विक्रीकर निरीक्षक परीक्षेच्या निकालाबाबत लवकर घोषणा झाली तर विद्यार्थ्यांना पुढील नियोजन करता येईल.
समीर येनपुरे