‘शस्त्रक्रिया झाली, शुश्रूषा?’ या अग्रलेखात (१५ डिसेंबर) केंद्र सरकारच्या जम्मू-काश्मीर हाताळणीस दिलेली शस्त्रक्रियेची दिलेली उपमा चपखल आहे, पण शस्त्रक्रियेचे यश हे शस्त्रक्रियोत्तर शुश्रूषेपेक्षा शस्त्रक्रियेपूर्वीच्या अनुमानावर आणि पूर्वतपासण्यांवर अधिक अवलंबून असते. आला रुग्ण, घेतला शस्त्रक्रिया टेबलवर आणि केली शस्त्रक्रिया असे कोणताही शल्यचिकित्सक करत नाही. शस्त्रक्रियेपूर्वी सल्लामसलत, विविध रक्त तपासण्या, एक्स-रे एक ना अनेक काळज्या डॉक्टर घेत असतात, तेव्हाच ती शस्त्रक्रिया यशस्वी होते आणि मग भाग येतो शुश्रूषेचा. अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ करण्यापूर्वी अशी पूर्वखबरदारी केंद्र सरकारने घेतली नव्हती. केवळ धक्कातंत्रातून झालेली ही कृती यशस्वी होणे शक्यच नव्हते. यातली पहिली घोडचूक म्हणजे राज्याच्या विधानसभेच्या संमतीविना हा निर्णय रेटणे. त्यानंतर आश्वासनांच्या पूर्ततेऐवजी आकस्मिकपणे गट-पातळीवरील निवडणुका घेणे. तिथेच केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचा मुखभंग झाला. परिणामी, दहशतवाद आटोक्यात येण्याऐवजी त्याला आणखी बळ मिळाले आणि त्यामुळेच आधी सातत्याने लहानमोठे दहशतवादी हल्ले आणि आता थेट पोलिसांवरच हल्ला. आपल्या ताकदीविषयी अवास्तव कल्पना बाळगणाऱ्या भाजपमध्ये इतरांना सोबत घेत पुढे जाण्याची वृत्तीच उरलेली नाही. शत-प्रतिशत आम्हीच या भ्रमातून प्रादेशिक पक्षांना डावलण्याच्या धोरणाने बहुमत मिळूनही महाराष्ट्रात सत्तेबाहेर बसायची, तर प. बंगालमध्ये ममता दिदींकडून पराभव पत्करण्याची वेळ येऊनही भाजप सुधारत नाही, हे देशासाठी अधिक घातक आहे. कारण उद्या पक्षाला सत्ता मिळूनही स्थानिकांच्या असंतोषात होरपळणे जनतेच्या नशिबी येईल. – अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
अशा शस्त्रक्रियांची पंतप्रधानांना सवयच आहे
‘शस्त्रक्रिया झाली, शुश्रूषा?’ हा संपादकीय लेख वाचला. आपले पंतप्रधान हे कोणत्याही गोष्टीवर शस्त्रक्रिया करू शकतात हे त्यांनी प्रत्येक वेळी किंवा वारंवार सिद्ध केल्याचे आपण पाहिले आहेच. मात्र केलेल्या शस्त्रक्रियेनंतरही रुग्णाची शुश्रूषा करायची असते नेमके त्याच वेळी केलेली शस्त्रक्रिया त्यांच्या अंगलट येते, हे मात्र बहुधा त्यांना माहीत नसावे. उदा: त्यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री अचानक नोटाबंदी जाहीर केली. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू व काश्मीर या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचा अर्थात कलम ३७० व ३५अ रद्द करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. कामगारविरोधी कायदे केले. नागरिकत्वविषयक कायदे, जीएसटीसंबंधित कायदे व शेतीविरोधी कायदे इत्यादी अनेक कायदे बहुमताच्या जोरावर संमत केले आहेत किंवा त्यांच्यावर पंतप्रधानांनी गाजावाजा करून शस्त्रक्रिया केली. मात्र कदाचित या प्रत्येक वेळी त्यांच्या लक्षात आले नसावे की शस्त्रक्रियेनंतरदेखील रुग्णाची चांगली देखभाल करावी लागते. – बळीराम शेषेराव चव्हाण, उस्मानाबाद
आता तरी जम्मू काश्मीरकडे तातडीने लक्ष द्या
‘शस्त्रक्रिया झाली, शुश्रूषा?’ हा संपादकीय लेख वाचला. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करताना तेथील विधानसभेला तोंडदेखले विश्वासात घ्यावे एवढे सौजन्य बहुमतातील मोदी सरकारला दाखवता आले नाही हे त्यांचे साहस की दु:साहस? शस्त्रक्रिया सोपी म्हणून ती झटपट उरकली यात शंकाच नाही, पण त्यानंतर रोग्याचे पथ्यपाणी, त्याची पुरेशी काळजी याबाबत मोदी सरकार सर्वार्थाने असक्षम, असमर्थ ठरून पुरते डळमळलेय हेही तितकेच खरे ! न्यायप्रक्रियेत कालहरण म्हणजेच न्यायास नकार तद्वतच राजकीय प्रक्रियेत अक्षम्य दुर्लक्ष व विलंब म्हणजेच प्रजेच्या असंतोषास खतपाणी होय! तेव्हा पोषक वातावरणनिर्मितीने दहशतवादाचे हात पुरेसे बळकट होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने घाईघाईने शस्त्रक्रिया केलेल्या रोग्यावर तातडीने विशेष लक्ष घालणे हेच शेवटी देशहिताचे ठरेल! – बेंजामिन केदारकर, विरार
विकासाच्या आश्वासनाचे काय झाले?
‘शस्त्रक्रिया झाली, शुश्रूषा?’ हा अग्रलेख वाचला. अनुच्छेद ३७० रद्द करताना, तेथे विकासाचे आश्वासन दिले गेले होते, त्याचप्रमाणे तेथे तातडीने उद्योगपतींना आमंत्रितही करण्यात आले होते, परंतु कालांतराने हा विषय मागे पडून, विकासाबाबत व शांतता स्थापण्याच्या मार्गाकडे इतर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रश्नांपुढे दुर्लक्ष झाल्याचेच जाणवत आहे. तरी ३७० अनुच्छेद रद्द करणे हे जरुरीचे मानले तरी तेथील शांतता, सुव्यवस्था व विकासाकडे प्राधान्याने क्रियाशील लक्ष देणे ही काळाची गरज आहे, अन्यथा तेथे भविष्यात आपणांस मोठ्या संकटांना तोंड द्यावे लागेल व ते राष्ट्रीय हानीकारक ठरेल. – प्रदीप करमरकर, नौपाडा, ठाणे
पुढच्या पिढ्यांचे भवितव्य खरेच कठीण
‘कोणता रस्ता निवडू या?’ या ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेखात (१५ डिसेंबर) प्रियदर्शिनी कर्वे यांनी मांडलेले विचार अंतर्मुख करायला लावतात. वाढती लोकसंख्या आणि नैसर्गिक संसाधने यांची विषम विभागणी हा जागतिक पातळीवर चिंतेचा विषय आहे. चाकाच्या शोधापासून सुरू झालेला माणसाच्या प्रगतीचा आलेख आता वक्री झालाय आणि हळूहळू विनाशाकडे जातो आहे. पर्यावरण आणि प्रदूषण नियंत्रण याबाबत जागृती निर्माण झाली आहे. पण कठोरपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. प्रगतीचा आलेख आणि निसर्गाचा समतोल हे व्यस्त प्रमाणात चालणारे घटक आहेत. मोठे रस्ते हवेत तर वृक्षतोड आणि डोंगरफोड होणारच. यामुळे राजकीय इच्छाशक्ती असूनही परिस्थिती बदलणार नाही. मात्र लेखिकेने २०५० पर्यंत जागतिक लोकसंख्या १० अब्जांवरून तीन ते चार अब्जांवर येईल आणि आज तिशीच्या आगेमागे असलेल्यांची साठीच्या पुढे जिवंत असण्याची शक्यता खूप कमी, हे भाकीत उद्याच्या जगाची भयानक अवस्था दाखवणारे आहे. – जगन्नाथ पाटील, उमराळे, नालासोपारा
अफ्स्पा कायदा रद्द होऊ नये, ही अपेक्षा योग्यच
‘नागालँडमधील शृंगापत्ती’ हा निवृत्त मेजर जनरल शशिकांत पित्रे यांचा लेख (१५ डिसेंबर) माहितीपूर्ण आणि पूर्व भारतातील लष्कराच्या कार्यपद्धतीविषयी समतोल दर्शवणारा आहे. सैन्याचा गुप्तचर विभाग दहशतवादी आणि फुटीरतावाद्यांबाबत किती दक्षतेने काम करतो, त्याच्याकडून माहिती मिळाल्यावर सैन्याकडून कशी कारवाई होते याची माहिती लेखातून मिळाली. यामुळेच नागालँडमध्ये लष्कराकडून खाणकामगारांवर झालेला गोळीबार व त्यातून मृत्युमुखी पडलेल्या बळींमुळे लष्कराविरुद्ध पद्धतशीरपणे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न होत आहे हे चिंताजनक वास्तव समोर आले. या भागात तैनात ६५ टक्के जवान स्थानिक असतात ही माहिती विचारात घेता सैनिकांकडून असा अविचार होण्याची शक्यता नाही हे कुणीही सहज मान्य करेल. या घटनेमुळे सैन्यास दहशतवादग्रस्त भागात विशेष अधिकार असलेला कायदा (अफ्स्पा) मागे घेण्याची कार्यवाही होऊ नये असे वाटते. एखादी घटना गैरसमज आणि चुकीने घडली म्हणून वीरपदके आणि शौर्यचक्राने गौरवण्यात येत असलेल्या स्पेशल फोर्सवर होणारी टीका योग्य नाही. मात्र या घटनेचे राजकारण करून अफ्स्पा कायदा रद्द करण्याबाबत हालचाली होऊ नयेत ही एका देशप्रेमी लष्करी अधिकाऱ्याची अपेक्षा योग्य आहे. लेखात योजलेला शृंगापत्ती हा शब्द लष्करावर मर्यादा आणल्यास होणारी अवस्था अत्यंत योग्य शब्दात व्यक्त करणारा आहे. – राजेश श्रीराम बुदगे, ठाणे
या प्रसंगाला ‘शृंगापत्ती’चे रूपक अप्रस्तुत
‘नागालँडमधील शृंगापत्ती’ हा शशिकांत पित्रे यांचा लेख वाचला. सशस्त्र दले विशेषाधिकार कायदा (अफ्पसा) रद्द करावा अशी मागणी नागालँडमधील खाण कामगारांच्या हत्येमुळे जोर धरू लागली आहे. लेखकाने प्रस्तुत लेखाच्या शेवटी उद्धृत केलेली हा कायदा रद्दबातल करावा, या मुद्द्यावर आक्षेप घेणारी ‘शृंगापत्ती’ ही गोष्ट अप्रस्तुत वाटते. कारण देश – देशवासी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा – लष्कर या परस्पर भिन्न गोष्टी असून त्यांची सरमिसळ करायला ही काही ‘जंगलराज’ व्यवस्था नव्हे. लष्कराशी वचकून राहण्याची जनतेवर वेळ येणे हे भारतासारख्या लोकशाही देशास लागू होणारे नाही. जिथे लष्कराने जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे तिथे लष्कराकडून केलेल्या कारवाईत कथित ‘गैरसमजुतीतून’ खाण कामगारांचे मृत्यू होणे हे जनता आणि लष्कर यांच्यातील परस्पर विश्वासाला तडे जाणारे आहे. जनता म्हणजे ‘सावज’ नव्हे, हे इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
राहिला मुद्दा अफ्स्पा कायदा रद्दबातल करण्याचा तर, सांप्रत मोदी सरकार लष्कर आपल्या राजकीय वापरासाठीची व्यवस्था असल्याच्या आविर्भावात वागत असते. १४ फेब्रुवारी २०१९ चा पुलवामा दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर भारतीय हवाई दलाने केलेला बालाकोट हवाई हल्ला यांचा वापर मोदींनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मते मागण्यासाठी कसा केला, हे जगजाहीर आहे. नागालँडमधून अफ्स्पा कायदा रद्दबातल करण्याला मोदी सरकारचा विरोध दिसतो. पण काँग्रेसने आपल्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात सशस्त्र दले (काश्मीर तसेच इतर राज्यांत लागू केलेला) विशेषाधिकार कायदा लष्कराशी चर्चा करून टप्प्या टप्प्यात काढून घेतला जाईल असे आश्वासन दिले होते. यावर काँग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षेशी हेळसांड करत आहे, असा आरोप भाजपने केला होता. पण, २०१५ ला त्रिपुरातून, २०१८ ला मेघालयातून आणि १ एप्रिल २०१९ ला अरुणाचल प्रदेशातील तीन जिल्ह्यांतून हा सशस्त्र दले विशेषाधिकार कायदा मोदी सरकारने काढून घेतला, तो का? आणि त्यामुळे लष्कराची गत ‘शृंगापत्ती’सारखी झाली का? राष्ट्रीय सुरक्षा हा प्रचारकी थाटात मिरवण्याचा विषय नसून आपले कुठे चुकते यावर साधकबाधक विचार करण्याचा आणि उपाययोजना राबवायचा विषय आहे. पण, गृहमंत्री अमित शहा यांनी सदर खाण कामगारांच्या हत्या केवळ ‘गैरसमजुती’तून झाल्याचे मोघम उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. हे केवळ असमर्थनीय नाही तर असंवेदनशीलतेचा परमोच्चबिंदूदेखील आहे. तसेही मागील सात वर्षांपासून मोघमपणाच्या अमोघ शस्त्रातून खपून जाणाऱ्या जुमलेबाजीशिवाय देशवासीयांनी अनुभवलेच काय आहे? – बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
The post लोकमानस : ‘शतप्रतिशत आम्हीच’ या भ्रमाचे हे फळ! appeared first on Loksatta.