‘कोणता रस्ता निवडू या?’ हा प्रियदर्शनी कर्वे यांचा लेख (१५ डिसेंबर) पर्यावरण विनाश व त्यातून होणाऱ्या जीवसृष्टीच्या नाशाचा धोका अत्यंत वास्तववादी रूपात स्पष्ट करणारा आहे. अनेक विचारवंतांनी म्हटल्याप्रमाणे मानवी गरजा भागवण्यापेक्षा मानवी हाव पर्यावरणाच्या नाशासाठी जास्त कारणीभूत आहे याचे प्रत्यंतर वारंवार येत आहे. जगभरातील सत्ताकांक्षी राजकारणी सत्तेसाठी जात, भाषा, प्रांत, प्रदेश इत्यादीचा वापर करून सत्तास्थाने निर्माण करत आहेत व सत्ता मिळवण्यासाठी समाजात वेगवेगळ्या अस्मितांच्या गुंगीचे साधन म्हणून वापर करत आहे. या गुंगीत अडकलेला समाज मानवजातीवर कोसळणाऱ्या या सर्व संकटाचा विचार करू शकत नाही.
याच लेखात स्पष्ट केल्याप्रमाणे औद्योगिक क्रांतीनंतर त्यातून निर्माण झालेला वसाहतवाद व आजचा औद्योगिक व आर्थिक वसाहतवाद जगभरात वर्चस्व प्रभावीपणे गाजवत आहे. या सर्वच शोषणकर्त्यांची लालसा कधीही मानव जातीच्या भल्याचा विचार करीन ही शक्यता केवळ अशक्यच. सध्या जर्मनीत नुकताच सत्तेत सहभागी झालेला पर्यावरणवादी पक्ष वगळता जगभरातील धार्मिक शासनकर्ते व हुकूमशाही शासक तसेच जगभरातील लोकशाहीवादी परंतु भांडवलशाही प्रभावाखालील राष्ट्र त्यांच्या केवळ स्वार्थाचा विचार करणार. त्यांच्यासोबत त्यांच्या मतलबी प्रचाराला बळी पडलेली बहुसंख्य जनता निसर्गविरोधी अमानुष भूमिका घेत राहणार. भविष्यात योग्य मार्गाने प्रयत्न केल्यास पृथ्वीवर दहा अब्ज लोकसंख्येच्या गरजा भागतील अन्यथा पर्यावरण प्रकोपाच्या विनाशातून फक्त चार अब्ज लोकसंख्या शिल्लक राहील ही शक्यता वर्तवली आहे. मात्र आजची लोकसंख्या स्थिर ठेवून मानव जात सुखी करणे यासाठीच नियोजन आवश्यक आहे. म्हणूनच आज अल्पमतातील पर्यावरण सजग लोकांची संख्या वाढवत जगभरातील सत्ताकांक्षी राजकारण्यांना धाक निर्माण होईल अशी सशक्त चळवळ जागतिक स्तरावर उभी करणे व ‘योग्य रस्ता’ निवडून पर्यावरणाचा विनाश टाळणे हीच खरी तातडीची गरज आहे.
यासाठी कदाचित पर्यावरणास घातक ठरणाऱ्या गोष्टी अवलंबणाऱ्या व्यक्ती किंवा समूह यांना वाळीत टाकण्यासारखे टोकाचे पर्याय निवडावे लागले तरी हरकत नसावी. – चंद्रहार माने, वाकड, पुणे
राज्य भाजपच्या दोन्हीकडे भूमिका वेगळ्या
‘धोक्याची घंटा’ हा संपादकीय लेख (१६ डिसेंबर) वाचला. विधान परिषद निवडणुकीतील पिछेहाटीचा सरकारचे स्थैर्य किंवा राजकीय गणितावर परिणाम होणार नाही हे मत योग्य. भाजपने मराठा आरक्षण, एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा संप आणि ओबीसी आरक्षण या मुद्द्यावर सरकारला चांगलेच घेरले आहे. खरे तर सत्ताधारी पक्ष जनसंपर्कात कमी पडले. एसटी कामगारांच्या प्रश्नावर त्यांनी थेट संघटनांशी वाटाघाटी करणे आवश्यक होते. निवडणूक व्यवस्थापनात भाजपने २०१३ पासून मिळवलेले प्रावीण्य (साम, दाम, दंड) विचारात घेतले तर विधान परिषदेच्या मोजक्या मतदारांचे व्यवस्थापन त्यांचेसाठी फारच किरकोळ ठरते.
खरी कसोटी असते ती स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत, तेथे मात्र भाजपची पिछेहाट झाली. मागील दोन वर्षांत करोना, अतिवृष्टी, आर्थिक चणचण या संकटांचा राज्य सरकारने भाजपशासित राज्यांपेक्षा चांगला मुकाबला केला. राज्य सरकारचे मूल्यमापन करताना केंद्र सरकारचे असहकार्य, जीएसटीची थकबाकी, केंद्रीय चौकशी संस्थांचा विविध नेत्यांच्या मागे लागलेला ससेमिरा आणि राज्यपालांची वादग्रस्त भूमिका, जसे पहाटेचा शपथविधी ते विधान परिषदेतील आमदारांच्या प्रलंबित नेमणुका यांचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.
राज्यातील भाजप ज्या मुद्द्यांवर केंद्र सरकारचे समर्थन करते नेमके त्याच मुद्द्यांवर राज्यात वेगळी भूमिका घेते उदा. एअर इंडिया, बँका यांच्या खासगीकरणाचे समर्थन करताना एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाचे समर्थन करते. भले विधान परिषदेच्या निवडणुकीत थोडे यश लाभले असेल पण दुटप्पी भूमिका महाराष्ट्राच्या जनतेच्या लक्षात आली आहे. – अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा
पर्यायी प्रश्नपत्रिका का नाही?
म्हाडाच्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याने १२ डिसेंबरची नियोजित परीक्षा अचानक मध्यरात्री रद्द करण्यात आली. पेपर फुटणार असल्याची कुणकुण पोलिसांना आधीच लागली होती पण ठोस माहिती मिळत नव्हती, ती नंतर मिळाली, त्याआधारे ११ डिसेंबरला संशयित आरोपींना अटक करण्यात आली; अशी बातमी प्रसिद्ध झाली. शासकीय यंत्रणेला तेव्हा पुरेसा वेळ मिळालेला असतानादेखील पर्यायी प्रश्नपत्रिका तयार करून ती गोपनीयतेचा भंग होऊ न देता १२ डिसेंबरच्या पहाटेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना का पाठविण्यात आली नाही? फुटलेल्या प्रश्नपत्रिकेलाच काय सोने लागले होते? पर्यायी प्रश्नपत्रिकेची प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवायला आणि तिच्या प्रती छापायला आजच्या युगात किती वेळ लागला असता? तसे केले असते तर फुटलेल्या प्रश्नपत्रिका विकणारे, विकत घेणारे आणि त्यांचे दलाल यांना कात्रजचा घाट दाखवून त्यांना तोंडावर आपटता आले असते आणि नंतर त्यांच्यावर कारवाई करता आली असती. परीक्षार्थींचे नुकसान झाले नसते आणि म्हाडाचा फी-माफीचा खर्चही वाचला असता. – अविनाश वाघ, पुणे
खरे तर आपल्या पृथ्वीचे काहीच आलबेल चाललेले नाही…
‘कोणता रस्ता निवडू या’ (१५ डिसेंबर ) हा प्रियदर्शनी कर्वे यांचा चतु:सूत्रमधील लेख संपूर्ण मानव जातीच्या वर्मावर नेमका घाव घालणारा आहे. सद्य:स्थितीत एकंदरीत जगभर चालू असलेले मानवी आचरण, वलयांकित जीवनशैलीकडे असलेला ओढा, चंगळवादी वृत्ती आणि तरुण पिढीचे निसर्ग, पर्यावरण आदींकडे असलेले कमालीचे दुर्लक्ष, यावरून भविष्यात मानव जातीवर होणारा भयंकर आघात हा फार दूर नाही हे कळून चुकते. वारंवार येणारे महापूर, अतिवृष्टी, भूकंप वैगेरे हे सर्व याचेच सूचक. साध्या विशी-तिशीत असणाऱ्यांसाठी तरी बघता येईल की नाही ही भीती. अशा परिस्थितीत, सर्व काही आलबेल सुरू असल्याची समाजाची एकूण भावना आणि त्याला असलेली राजकारणाची झालर बघून मनात प्रचंड चीड निर्माण होते. तहान लागल्यावर विहीर खणायला लागण्याची ही प्रवृत्ती फक्त वैयक्तिक वा सामाजिक नसून ती राष्ट्रीयदेखील आहे. त्यामुळे ‘सर सलामत तो पगडी हजार’ हे जितक्या लवकर आपल्या सर्वांना उमगेल तितके चांगले. – प्रसाद बंगे, घाटकोपर, मुंबई
सरकारचे वर्क फ्रॉम होम…
‘धोक्याची घंटा!’ हा संपादकीय लेख वाचला. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे निर्वाचित यश ही कदाचित पुढील स्थानिक स्वराज्य पातळीवर येऊ घातलेल्या निवडणूक परिणामांचा धांडोळा आहे. याला सुरुवात पंढरपूर पोटनिवडणुकीपासून झालेली आहे. तीन पक्षांनी एकत्र येऊन बहुमत सिद्ध केले त्याला दोन वर्षांहून अधिक कालावधी लोटला आहे. हा काळ तसा करोना साथीवर काम करण्यातच सरकारचा गेला. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे हे संयतपणे काम करत होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अवघड जबाबदारी पेलताना महत्त्वाचे प्रश्न दुर्लक्षित करत राहिले. मुख्यमंत्री आपल्या मंत्रिमंडळावर व कार्यक्रमावर पकड घट्ट ठेवू शकलेले दिसलेले नाहीत. त्यात प्रामुख्याने ओबीसी-मराठा आरक्षण, शैक्षणिक-औद्योगिक वाटचाल, राज्याची आर्थिक स्थिती, माध्यमांचे व व्यक्तिगत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, स्त्रियांचे सबलीकरण, मंत्रिमंडळातील भ्रष्टाचार व व्यक्तिगत व्यभिचार, शेतकरी व एसटी कामगार यांचे प्रश्न यावर तीनही पक्ष गुणवत्ता सिद्ध करू शकलेले नाही. सरकार पडणार आणि टिकणार या संभ्रमात ज्येष्ठ अनुभवी नेते भरकटत गेले. राष्ट्रीय काँग्रेस हायकमांड हे सरकार आणि निर्णय आमचे नाहीत असे म्हणत राहिले. या सरकारमध्ये तीन माजी मुख्यमंत्री व एक कायमस्वरूपी उपमुख्यमंत्री असूनही सारेच जनतेच्या प्रश्नांपासून अनभिज्ञपणे वावरले. तीन पक्ष औत तीन वेगवेगळ्या दिशेने हाकण्यात शक्तीचा वापर करताना दिसत आहेत. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी लागणारी मानसिकता या तीन पक्षांत राहिलेली नाही. पक्षाचे बहुमत मिळवून सत्तेवर येणे हा मूलमंत्र विसरून आघाडीसाठीची ५०-५५ जागांवर जिंकणे हाच संकुचित प्रयत्नात हे तीन पक्ष वावरत आहेत. त्यामुळे सत्तेच्या हव्यासापोटी झालेल्या आघाड्या व त्यातून झालेल्या बहुमताचे गणित कायम धोक्यात राहणार असेच महाराष्ट्राचे चित्र राहणार असे दिसते. – सुबोध पारगावकर, मुंबई
मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो…
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका ही बातमी. (१६ डिसेंबर) वाचली. महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या याचिकेच्या संदर्भात केंद्र सरकारने ओबीसींचा तपशील देण्यास दर्शविलेली असमर्थता दुर्दैवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या नाराजीचा फटका आता होणाऱ्या आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत टाळण्याचे मोठे आव्हान महाविकास आघाडी सरकारसमोर असणार आहे. भाजपच्या हातून शिवसेनेने सत्ता खेचून घेतली म्हणून महाराष्ट्रावर केंद्राचा रोष आहे. परंतु ओबीसी आरक्षणाचा राजकीय प्रश्न हा केवळ मुख्यमंत्री यांच्या सरकारची परीक्षा नाही. कारण आरक्षणाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने लागला असता, तर तो संपूर्ण देशाला लागू झाला असता. आज ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा हा देशपातळीवर तापलेला आहे. गेले काही महिने ओबीसींचे नेते देशव्यापी जनगणनेची मागणी करीत आहेत, त्याचे काय? त्यामुळे या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी जातीनिहाय जनगणेचे भूत केंद्रातील सत्ताधारी भाजपच्या डोक्यावर बसलेले आहे. यातून भाजपची सुटका नाही. पुढील वर्षी सात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. सत्तेत कोणतेही असो, केंद्राला ओबीसी समाजाच्या विकासाचा विचार करावा लागेल. – सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
यापुढे तरी नवीन कर्जे देताना मागील चुका कशा टाळता येतील पाहा…
‘नाही ‘फोन बँकिंग’ तरी’ हे संपादकीय (१४ डिसेंबर) वाचले. सरकारी बँका निर्लेखित कर्ज खात्यांतील वसुलीसाठी काहीच प्रयत्न करीत नाही असे म्हणणे योग्य होणार नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे शंभर टक्के तरतूद (प्रोव्हिजन) केल्यानंतरच कुठलेही कर्ज खाते निर्लेखित करता येते. म्हणजेच निर्लेखित कर्ज खात्यांमधून जी वसुली होते ती सर्व नफा खात्याकडे वर्ग होते. निर्लेखित खात्यांमधील १० लाख कोटी रक्कम पूर्णपणे वसूल झाली असे मानले तर बँकांचा नफा १० लाख कोटी रुपयांनी वाढेल! अर्थातच हा भाबडा आशावाद झाला. क्रिसिल रेटिंगच्या आकडेवारीनुसार नादारी व दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) मंजूर झाल्यानंतर एनसीएलटी न्यायालयातील निर्णयातून बँकांनी जून २०२१पर्यंत ३९६ कर्ज खात्यांतील एकूण ७ लक्ष कोटी रकमेच्या तुलनेत २.५ लक्ष कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. या वसुलीचे प्रमाण ३६ टक्के होते. हे चित्र समाधानकारक नाहीच, तसेच यातून १५ मोठ्या कर्ज खात्यातील वसुली वगळली तर ही टक्केवारी १८ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरते आणि आणखी १३४९ खात्यांत कर्जवसुलीची काहीच शक्यता न आढळल्याने ती लिक्विडेशनसाठी पाठवण्यात आली आहेत. ही परिस्थिती समाधानकारक नसली तरी कर्जवसुलीच्या इतर मार्गांपेक्षा निश्चिातच उजवी आहे. तसेच कर्जवसुलीसाठी न्यायालयीन मार्गाने योग्य ते प्रयत्न झाले हे स्पष्ट करते. १ डिसेंबर २०१६ रोजी ‘सिक इंडस्ट्रिअल कंपनीज अ‍ॅक्ट’ (सिका) हा कायदा रद्द झाला व त्याच्याशी संलग्नित ‘बोर्ड फॉर इंडस्ट्रिअल अ‍ॅण्ड फायनान्शिअल रिकन्स्ट्रशन’ (बीआयएफआर) यामध्ये वर्षानुवर्षे व काही खात्यांत तर एक दशकाहून अधिक कालावधीसाठी रखडलेली कर्ज खाती एनसीएलटी न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आली. यामुळे जुन्या, रखडलेल्या ‘लीगसी’ खात्यांचा भरणा भरपूर झाला. एनसीएलटी न्यायालयाला आता १८ अधिक न्यायाधीश दिले गेले आहेत. त्यामुळे परिस्थितीत सुधारणा होईल अशी आशा आहे. अपेक्षेपेक्षा कर्ज रकमेच्या तुलनेत फारच कमी वसुली का झाली हे स्पष्ट करण्यासाठी नमुन्यादाखल दोन उदाहरणे देत आहे.
‘सिनर्जिज् डुरे ऑटोमोटिव्ह लि.’ ही एनसीएलटीने मंजूर केलेली पहिली केस. त्यातील ९७२ कोटी रुपयांच्या एकूण कर्जाच्या तुलनेत बँकांना फक्त ५४ कोटी रुपयांची वसुली मिळू शकली. याचे मुख्य कारण म्हणजे हे कर्ज खाते बीआयएफआरमध्ये एक दशकाहून अधिक कालावधीसाठी अनिर्णित अवस्थेत रखडून पडले होते. कंपनीच्या मालकांनी या वर्षांत आपल्या मालमत्तेचे काय केले असेल हे सांगण्याची गरज नाही.
‘लॅन्को इन्फ्राटेक’ ही ‘रिझर्व्ह बँकेने निर्देशित केलेल्या व ‘डर्टी डझन’ म्हणून कुप्रसिद्ध असलेल्या यादीतील एक बडे नाव. यामध्ये मुख्य अडचण ही की तिच्याकडे वसुलीयोग्य मालमत्ता शून्य होती, कारण ती एक होल्डिंग कंपनी असून सर्व मालमत्ता तिच्या उपकंपन्यांकडे होती व त्यावर त्यांनीसुद्धा कर्जे उचलली होती. २०१३ मध्ये कंपनीच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले तेव्हाही ही बाब लक्षात घेतली गेली नाही. शेवटी आता हे एक फ्रॉड खाते आहे असे जाहीर करून व ५४ हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडून ही कंपनी लिक्विडेशनसाठी पाठवण्यात आली आहे. (यामधील काही माहिती तमाल बंदोपाध्याय यांच्या ‘पँडेमोनियम : द ग्रेट इंडियन बँकिंग ट्रॅजेडी’ या ग्रंथातून घेतली आहे.)
यातून एकच गोष्ट कळते की चुकीची कर्जमंजुरी हेच एनपीए संकटाचे मूळ आहे. आता हे वादळ थांबलेले दिसत आहे. सर्व सरकारी बँका परत नफ्यात आल्या आहेत व एकूण परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. ‘फोन बँकिंग’ नसले तरी सरकारकडून बँकांना पुन्हा मोठ्या कंपन्यांना मोठी कर्जे द्या अशा सूचना मिळत आहेत, कारण क्रेडिट-डिपॉझिट रेशो खूपच खाली घसरला आहे. नवीन कर्जे द्यावी हे उचितच आहे, पण तसे करताना मागील चुका होणार नाहीत याची काळजी घेऊन व कठोर निकष वापरूनच अशी कर्जे मंजूर होतील ही अपेक्षा आहे. – प्रमोद पाटील, नाशिक
‘त्यांची’ही वसुली होते…
‘नाही ‘फोन बँकिंग’ तरी’ या अग्रलेखात आधीच्यांनी दहा लाख ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जे आजवर निर्लेखित केली हे मानले तरी नंतरच्यांना वसुलीपासून कोणी रोखले होते असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मी बँकेच्या ऋण विभागात काम केले आहे. निर्लेखित कर्जांचीही वसुली होते. बँकांना २०१४ नंतर काही कर्जे निर्लेखित करावी लागली कारण रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार आधीच्या कर्जांची एकदा नाही तर दोनदा पुर्नरचना केली गेली. फोन बँकिंगमध्ये दिलेल्या कर्जांना तारण किंवा जामीन अभावानेच दिसते. तारण कर्जाच्या रकमेपेक्षा कमी असते, बराच काळ गेल्यानंतर त्याची बाजारात पाडून किंमत मागतात. यावरून या कर्जाची गुणवत्ता हासुद्धा निरीक्षणाचा विषय आहे, आणि अशामुळे वसुली झाली तरी ती फारच कमी होते. नंतर ती निर्लेखित करायला लागतात. फक्त मोठ्या लोकांची कर्ज निर्लेखित केली गेली हे असे नाही. लघु किंवा मध्यम उद्योग तसेच शेतकऱ्यांपासून सर्वांची कर्जे माफ किंवा निर्लेखित करण्यात येतात. बँका वसुली करत नाहीत असेही नाही, त्या वसुली करतात. त्या आकड्यांचा बँकांना नंतर नफा होतो. तो बँकेच्या वार्षिक ताळेबंदातही दिसतो. तसेच नवीन सर्फेसी आणि मोठ्या लोकांसाठी नादार म्हणजे लिक्विडेशन कोर्टाची स्थापना केली आहे त्यातूनसुद्धा वसुलीला चालना मिळते. पण पैसे देणारे अनेक त्यातून पळवाटा काढत असतात. – दिलीप गोखले, कोथरुड, पुणे
केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारला समज द्यावी
बेळगाव शहरातील महाराष्ट्र मध्यवर्ती एकीकरण समितीचे शहराध्यक्ष दीपक दळवी यांना काळे फासण्याचा प्रकार अतिशय संतापजनक असून दोन राज्यांतील वैरत्व किती पराकोटीस गेले आहे याचे हे जिवंत उदाहरण आहे सीमावर्ती भागात राहणारे मराठी बांधव गेली कित्येक वर्षे कर्नाटक सरकारच्या अन्यायाशी संघर्ष करीत आहेत. या नागरिकांवर नवनवीन निर्बंध लादणे त्यांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवणे ही कर्नाटक शासनाची दडपशाही सतत सुरू आहे.
काही वेळा असे वाटते की जणू भारत-पाक भारत-चीनमधल्या वैरत्वासारखेच हे वैर आहे. यात केंद्र सरकारने लक्ष घालून कर्नाटक सरकारला समज द्यायची वेळ आता आली आहे. न पेक्षा ही झुंडशाही वाढत जाईल आणि त्याबरोबरच सीमावर्ती भागातील लोकांची ससेहोलपटही. – अशोक आफळे, कोल्हापूर
वाइन विक्रीवरून फुकाचा थयथयाट
राज्य सरकार आता सगळ्या दुकानात वाईन विक्रीला परवानगी देणार असे जाहीर झाल्यावर अनेकांना आता सगळे राज्य दारूडे होणार असे वाटायला लागले आहे आणि ते थयथयाट करायला लागले आहेत.
वाईन खूप महाग असते. त्यामुळे राज्यात वाईन साठे पडून आहेत. ते खपविण्यासाठी सरकार मदत करत आहे. वाईन ही शरीरात अतिशय अ‍ॅसिडिटी निर्माण करते. दात आणि हिरड्या खराब करते आणि दारूसारखी धुंदी देत नाही त्यामुळे आपल्या देशात वाईन पिणे फार नाही. अनेक दुकानदार त्यांच्या दुकानात वाईन विक्रीला ठेवणारही नाहीत.
गोवा राज्यात दारू खूप स्वस्त आहे म्हणून सगळेच गोवेकर रोज दारू पित नाहीत. महाराष्ट्रात अनेक अवैध धंदे, अनैतिक धंदे राजरोस सुरू आहेत म्हणून सगळे जुगार खेळत नाहीत किंवा सगळ्या ठिकाणी जात नाहीत.
जसे मुंबईतील नाईट लाईफ प्रकार पूर्ण फसला तसाच सगळ्या दुकानात वाईन विक्री प्रकार फसणार. लोकांनी उगीच थयथयाट करू नये, केवळ दुकानात वाईन दिसते म्हणून महागडी वाईन विकत घेऊन कोणीही पिणार नाही. वाईन विक्री वाढणार नाही कारण ज्यांना वाईन प्यायची त्यांना आत्ताही वाईन सहज मिळते. – सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी, (मुंबई)
The post लोकमानस : आता राजकारण्यांना पर्यावरणवाद्यांचा धाक वाटायला हवा appeared first on Loksatta.