बैलगाडी शर्यतींवरील बंदी उठवण्याचा हंगामी निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याविषयीची बातमी (लोकसत्ता- १७ डिसेंबर) वाचली. सात वर्षांनंतरही न्यायालय हंगामी आदेश देते, हे अनाकलनीय आहे. या शर्यतीत बैलांवर अत्याचार होतात हे उघड गुपित आहे. चाबकाने, काठीने मारणे हे आहेच. दारूही पाजविली जाते. प्रशासन या प्रकारांवर कसे नियंत्रण ठेवणार? उलट प्रशासनास भ्रष्टाचारास नवे निमित्त मिळणार. माणसांच्या विकृत आनंदासाठी प्राण्यांचे हाल करणे ही संस्कृती कशी असू शकते? शर्यती हा पशुपालन आणि संवर्धनाचा मार्ग कसा असू शकतो? बैलपोळा हा सण बैलांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस आहेच.
‘इतर राज्यांत या शर्यतींना परवानगी आहे, म्हणून महाराष्ट्रातही परवानगी द्यावी,’ हेसुद्धा समजले नाही. उलट महाराष्ट्राचे उदाहरण देऊन, इतरही राज्यांत अशा शर्यतींवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घालावयास हवी. अर्थात याविषयी अंतिम सुनावणीत याचा विचार होऊही शकतो.
शर्यतींचे समर्थक जगभरातील अशा अनेक खेळांचे उदाहरण देतात. जसे हत्तींची साठमारी, स्पेनमधील बैलांच्या झुंजी, कोंबड्यांच्या टक्करी वगैरे. पण हे खेळही तितकेच अमानुष आहेत.
पूर्वी करमणुकीच्या साधनांची कमतरता असताना अशा खेळांची गरज असेल कदाचित. पण आता करमणुकीच्या साधनांची भरमार असताना त्यांची आवश्यकता नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने याच नव्हे तर तत्सम सर्व विकृत प्रकारांवर कायमची बंदी घालावी. – डॉ. अजितकुमार बिरनाळे, जयसिंगपूर
निर्णयाआधी खेळाडूंशी संवाद आवश्यक
‘विसंवादाचा खेळ’ हे संपादकीय (१७ डिसेंबर) वाचले. भारतीय क्रिकेट संघाच्या टी-२० आणि एकदिवसीय प्रकारातील कर्णधाराची नव्याने नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर माजी कर्णधार विराट कोहलीने त्याला याबाबतीत साधी विचारणा केली गेली नसल्याचे म्हणणे हे बीसीसीआयच्या बेजबाबदारपणाचे लक्षण आहे. एक फलंदाज आणि कर्णधार म्हणून विराटने अमूल्य योगदान दिले आहे याचा बीसीसीआयला त्वरित विसर पडणे खेदजनक! मोठ्या स्पर्धांमध्ये जेतेपद मिळवून देण्यात अपयशी ठरल्याने विराटला कर्णधारपदावरून डावलण्यात आले. असे असले तरीही, अनेक मालिकांमध्ये त्याच्या नेतृत्वाखाली मिळालेल्या विजयाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भलेही इथे खेळापेक्षा कोणताही खेळाडू मोठा नसला तरीही त्याने दिलेले योगदान कधीही विसरले जाऊ शकत नाही म्हणूनच एकदिवसीय कर्णधारपदावरून डच्चू देत असताना विराटशी सल्लामसलत करणे आवश्यक होते. तसे न केल्यास खेळाडूंचे मानसिक खच्चीकरण होऊ शकते. याआधीही भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने बऱ्याचदा स्टार खेळाडूंबाबत विचारणा न करता अशाच प्रकारे एकहाती निर्णय घेतलेले आहेत. अशाने त्या खेळाडूची अवहेलना होत असते याकडे बीसीसीआयने लक्ष देण्याची गरज आहे.
कोणताही खेळ हा खेळाडूपेक्षा मोठा नसला तरीही काही खेळाडूंशिवाय खेळ पाहण्यातही काही रस नसतो. गरज संपली की अलगद बाजूला सारण्याची वृत्ती क्रिकेट मंडळाने सोडावी. खेळाडूंना कळवून त्यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्याची वृत्ती अंगी जोपासावी जेणेकरून खेळाडूंनाही अपमानित झाल्यासारखे वाटणार नाही आणि त्यांचे मानसिक संतुलनही बिघडणार नाही. याची खरबरदारी प्रत्येक मंडळाने घेतल्यास खेळाडूंचाही योग्य तो मान राखला जाईल. – श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे
एकाधिकारशाही कुणाचीही अयोग्यच!
‘विसंवादाचा खेळ’ (१७ डिसेंबर) या अग्रलेखातील एक बाजू सत्य असली तरी एकाधिकारशाही ही कर्णधाराची, प्रशिक्षकाची किंवा संबंधित व्यवस्थेची असो ती अयोग्यच. आणि विराटचे व प्रशिक्षक रवि शास्त्री यांचे नाणे खणखणीत असताना बीसीसीआयलादेखील नाइलाजास्तव यांच्या होकारात आपला होकार मिसळावा लागला. त्यामुळे बीसीसीआयची ही कृती विराटचा प्रभाव कमी झाल्याने ‘जशास तसे उत्तर’ अशाच प्रकारची म्हणावी लागेल . – साजीद मुलाणी, सातारा
नासिर हुसेन चुकीचे बोलले नव्हते!
‘ विसवांदाचा खेळ’ हा अग्रलेख (१७ डिसेंबर) वाचला. निवड समितीच्या पदावर जे मान्यवर आहेत ते म्हणतील तसेच खरेतर चालू आहे. विराटला कर्णधारपदावरून काढण्यास निवड समितीतील सदस्य इतके उतावीळ का झाले होते? रोहित शर्मा नक्कीच खेळाडू म्हणून विक्रमादित्य आहे पण त्याचे सध्याचे वय पाहता तो किती काळ यात यशस्वी होऊ शकतो, हा प्रश्न उरतोच. अशा वेळी इंग्लंडचे माजी कप्तान नासिर हुसेन यांच्या वक्तव्याची आठवण येते… त्यांनी भारताच्या पराभवावर भाष्य करताना म्हटले होते की, भारताकडे बी प्लॅन कधी नसतो! आता रोहितचे वय पाहता भारतीय क्रिकेट संघ आगामी काळात काय तयारी करणार हे कळत नाही. – सुनील समडोलीकर, कोल्हापूर
२१ पेक्षाही, २९ हे लग्नाचे सुयोग्य वय
देशातील मुलींसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची बातमी (लोकसत्ता- १७ डिसेंबर) वाचली. तथापि, मुलींवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटना आणि त्यामुळे त्यांच्या मनामध्ये निर्माण झालेली वाढती असुरक्षितता सर्वप्रथम दूर करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, असे वाटते. तसेच सरकारने लग्नाचे वय वाढविण्यापेक्षा मुलींना सक्षम करण्याचे, मुलींसाठी सुरक्षित वातावरण सरकारने निर्माण करावे, असे तज्ज्ञांनी सुचविले आहेच.
कुणी कधी लग्न करायचे, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असूनदेखील, ‘घरच्या बुजुर्ग मंडळींची घाई आणि भावी वधू-वरांची नकारात्मक चालढकल’ असे चित्र नेहमीच पाहायला मिळते. या पार्श्वभूमीवर चार वर्षांपूर्वी झालेल्या एका संशोधनातून लग्नासाठी २९वे वर्ष सर्व बाजूंनी योग्य असल्याचे समोर आले होते. हल्ली २४-२५व्या वर्षी मुला-मुलींना नोकऱ्या मिळून त्यांच्या करिअरची सुरुवात होते. सुरुवातीची पाच वर्षे नोकरीवर पूर्ण लक्ष देऊन २९व्या वर्षापर्यंत कामावर पकड बसते. आता ते लहान-मोठे घर खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात. या वयात प्राथमिकता कोणत्या गोष्टींना द्यावी हे कळते. स्वत:ला समजण्याचे भान येते आणि लग्नासाठी शारीरिक आणि मानसिक तयारीही झालेली असते. या पार्श्वभूमीवर मुलींचे लग्नाचे वय कायद्याने वाढविल्यास त्याचे चांगले परिणाम दिसतील, असे वाटते. मुलींना शिकण्यासाठी आणि स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास पुरेसा वेळही मिळू शकेल. मात्र त्याआधी, लग्नाचे वय २१ पेक्षा कमी नको, ही माहिती तरी समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवली गेली पाहिजे. – प्रा. विजय कोष्टी, कवठे महांकाळ (जि. सांगली)
The post लोकमानस : पूर्वी या खेळांची आवश्यकता असेलही; पण… appeared first on Loksatta.