‘हमालखान्यातील सामंतशाही’ या अग्रलेखाबाबत (२० डिसेंबर) विद्यार्थी म्हणून मला काय वाटते ते नमूद करू इच्छितो. आरोग्य भरती, म्हाडा भरती व शिक्षक पात्रता परिषद भरती यांचे पेपरफुटी प्रकरण गाजत असतानाच, २०१७ साली लागू झालेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याबाबतची १३ पानांची यादी समाजमाध्यमांत झळकली. या दुरुस्त्या विद्यापीठासारख्या स्वायत्त यंत्रणेला राजकीय दबावाखाली आणण्याचे कारस्थान असल्याची टिप्पणी अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी केली. ही यादी अभ्यासताना जाणवले की, त्यात सरकारनेच शिफारस केलेले किती सदस्य कोंबता येतील याकडे विशेष लक्ष दिले गेले आहे. त्यात ‘विद्यार्थी’ या घटकाचा उल्लेखही नाही. सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप व अधिकाऱ्यांची हुकूमशाही यामुळे पेपरफुटीसारखी प्रकरणे होऊन लक्तरे वेशीवर टांगली जात असताना तोच कित्ता विद्यापीठासारख्या स्वायत्त संस्थेत गिरवला जाण्याचा धोका दिसून येतो आहे.
वास्तविक विद्यार्थी व पालक करोनाकाळातील आर्थिक संकटामुळे खचलेले आहेत. शुल्कमाफीसारखे विषय लावून धरणे किंवा शिष्यवृत्तीची रक्कम लवकरात लवकर देणे आवश्यक आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार कायद्यात कोणते बदल करावेत, ऑनलाइन परीक्षांसंदर्भात कायद्यात कोणती तरतूद करावी, इतर विद्यापीठांमधील कोणत्या चांगल्या गोष्टींचा समावेश राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात कसा करावा असे बदल अपेक्षित असताना भलतेच काही बाहेर येत आहे. वेळेवर प्रवेश व परीक्षा घेणे, निकाल लावणे, बिघडलेले वेळापत्रक सुधारणे, वसतिगृहे सुरू होणे आवश्यक आहे. पालक गमावलेल्या पाल्यांना योग्य व वेळेत मदत करून आधार देणे अपेक्षित आहे. परीक्षा ऑनलाइन की ऑफलाइन यातील संभ्रम दूर करायला हवा. खेळाडूंना प्रोत्साहन देऊन टाळेबंदीच्या काळात बंद पडलेले खेळ सुरू करणे आवश्यक आहे. लसीकरण न झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालयात व्यवस्था उभारायला हव्या. प्राध्यापक भरती सुरू होणे आवश्यक आहे. असे अनेक प्रश्न असताना सरकार वेगळेच धडे गिरवू पाहाते आहे. –वैभव बावनकर, नागपूर
शिक्षणाचा खेळखंडोबा होऊ नये
‘हमालखान्यांतील ‘सामंत’शाही!’ हा अग्रलेख वाचला. सध्या राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात वारंवार वाद होत आहेत. त्यामुळेच राज्य सरकारने राज्यपालांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा चंग बांधला आहे. प्रस्तावित कायदा सुधारणांमुळे कुलगुरू, प्र-कुलगुरूंसह अन्य प्राधिकरणावरील सदस्य निवडीचे राज्यपालांचे अधिकार राहणार नाहीत. त्यामुळे सरकार विद्यापीठांची स्वायत्तता मोडीत काढीत आहे असा आरोप भाजप करीत आहे. आताच्या निर्णयामुळे राज्यपालांचे अधिकार कमी होणार नाहीत, असे आता राज्य सरकार म्हणत असले तरी राज्यपालांच्या माध्यमातून विद्यापीठांमध्ये होणारा भाजपचा हस्तक्षेप रोखणे हा सरकारचा हेतू आहे. भविष्यात राजकीय, आर्थिक, वैचारिक हितसंबंधांची साखळी निर्माण होऊन शिक्षणाचा खेळखंडोबा होऊ नये. – सुनील कुवरे, शिवडी ( मुंबई)
विचारमंथन व्हावे, आवाज उठवला जावा…
‘हमालखान्यांतील ‘सामंत’शाही!’ या संपादकीयामधून सरकारी मनोवृत्तीवर चांगला प्रकाश टाकलेला आहे. कुलगुरूंची नेमणूक कुलपती सल्ला देणाऱ्या समितीच्या माध्यमातून करतात पण या समितीतच शिक्षणाशी संबंधित नसलेल्यांची खोगीरभरती असेल तर काय करणार? लोकप्रतिनिधी आणि त्याच्या इतर पिलावळीची कुठेही, कशीही वर्णी लावायची पद्धत पडलेली आहे. याचा निषेध झालाच पाहिजे. ढिम्म सरकारवर त्याचा परिणाम होणे अपेक्षित नाहीच पण या अशा लेखातून विचारमंथन तरी होईल. आणि कदाचित शिक्षण क्षेत्रातील बुजुर्गांना याविरोधात आवाज उठवावासा वाटेल. – नितीन गांगल, रसायनी
शहांच्या आता बोलण्यास काय अर्थ?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुण्यात एका कार्यक्रमात दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात जे सत्तेचे रामायण झाले त्यावरून शिवसेनेवर ‘ज्यांच्याशी लढायचे आहे त्यांच्या मांडीवर जाऊन बसले, हिंदुत्वाशी तडजोड केली’ अशी टीका केली आहे, जी अप्रस्तुत आहे असे म्हणावे लागेल. कारण सत्तेचा लोभ देवेंद्र फडणवीस यांनाही झाला होता म्हणून त्यांनी अजित पवारांच्या साथीने मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन औट घटकेचे मुख्यमंत्रीपदही मिळवले होते. त्यावेळेला भाजपचे हिंदुत्व कुठे गेले होते? भले आता अमित शाह कितीही बोलत असोत की ‘माझ्या समोर बोलणी झाली होती आणि भाजपचा मुख्यमंत्री होणार यावर एकमत झाले होते’. पण त्याच वेळेला जर राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी न करता फडणवीस सभागृहात बहुमताच्या परीक्षेला सामोरे गेले असते आणि त्यात त्यांचा पराभव झाला असता तर अमित शाह यांच्या या म्हणण्याला अर्थ होता… त्यामुळे आता या बोलण्याला काही अर्थ नाही. – अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम
महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक देऊनसुद्धा…
‘हिम्मत दाखवा, आमच्याशी लढा- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे वक्तव्य’ (२० डिसेंबर) ही बातमी वाचली. राज्यात सत्तेपासून दूर लोटले गेल्याने भाजपची झालेली अस्वस्थता हे वक्तव्य दाखवून देत आहे. दोन वर्षांपूर्वी परिस्थितीला अनुसरून त्रिपक्षीय महाविकास आघाडीने जन्म घेतला. त्यानंतरच्या राजकारणात केंद्राने महाराष्ट्राला सापत्नतेची वागणूक वेळोवेळी दिल्याचे आपण पाहत आहोत. तरीदेखील ही तीन पक्षांची तीनचाकी रिक्षा यशस्वी मार्गक्रमण करीत आहे याचा पोटशूळ भाजपला नेहमीच जाणवणार हे स्वाभाविक. तेव्हा राजकीय पक्षांनी विरोधी पक्षावर टीकाटिप्पणी करताना विवेक बाळगण्याची नितांत गरज आहे असे वाटते. – अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)
ही काही विधानसभेची निवडणूक नाही…
‘केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे मुख्यमंत्री ठाकरेंना आव्हान, हिम्मत दाखवा आमच्याशी लढा’- ही बातमी वाचली. पुणे महानगरपालिकेची निवडणूक म्हणजे विधानसभेची निवडणूक नाही, हे शहा यांनी लक्षात ठेवावे. शहांचे वैफल्यग्रस्त वक्तव्य हातून सत्ता गेल्यामुळे आले आहे. ते म्हणतात की निवडणूक जिंकल्यावर, भाजपने पाच वर्षे आमचाच मुख्यमंत्री राहील असे म्हटले होते. परंतु शिवसेनेने आमचा विश्वासघात केला व त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी युती करून सत्ताग्रहण केली. पण शिवसेनेनेही भाजपसमोर असा प्रस्ताव ठेवला होता की, अडीच वर्षे भाजप तसेच अडीच वर्षे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असेल. या प्रस्तावाला भाजपने का धुडकावले याचे उत्तर शहा यांनी द्यावे. हा प्रस्ताव त्याचवेळी भाजपने स्वीकारला असता, तर आज नैराश्य पदरी आले नसते. पुढे शहा म्हणतात की, महाविकास आघाडीची अवस्था म्हणजे, तीन चाके तीन दिशेला आहेत.
महाविकास आघाडीत मतभेद जरूर आहेत, पण ते उत्तम प्रकारे काम करत आहेत. हे त्यांनी करोनाकाळात उत्कृष्ट कामगिरी करून सिद्ध केले आहे. या उत्तम कामगिरीचे, खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनीही कौतुक केले आहे, याचा विसर शहा यांना पडलेला दिसतो. कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी आपणच परिपूर्ण आहोत असे शहा यांनी समजू नये. त्यामुळे ठाकरे यांना राजीनामा द्या असे सांगण्याचा शहा यांना अधिकार नाही. त्यांनी दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ पाहण्याआधी स्वत:च्या डोळ्यातील मुसळ पाहावे. – गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई)
‘राजधर्म’ पाळला जाईल, असे वाटत नाही!
उत्तर प्रदेशात निवडणूक जवळ आल्यामुळेच नेहमीप्रमाणे ईडी, सीबीआय, इन्कमटॅक्स या यंत्रणा कामाला लागल्या आणि अपेक्षेप्रमाणे निवडून-निवडून छापासत्र सुरू झाले. यापैकी दोन यंत्रणा या केंद्रीय गृहमंत्रालयाअंतर्गत काम करतात आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये कुणाचा हस्तक्षेप होत नसावा यावर आजच्या घडीला कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. आजवर सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांनी सोयीस्करपणे दुरुपयोगच केला; मात्र एकीकडे पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांची पापे मोजायची आणि आपणही तोच मार्ग अवलंबायचा, विरोधकांना येनकेनप्रकारेण अडचणीत आणायचे, स्वायत्त समजल्या जाणाऱ्या यंत्रणांचा मुक्तहस्ते गैरवापर करायचा, याचा गेल्या काही काळापासून अतिरेक लक्षात येऊ लागला आहे. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात तेच पाहायला मिळाले, पश्चिाम बंगालमध्येदेखील तोच हातखंडा वापरला गेला. आता उत्तर प्रदेश निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तोच प्रकार सुरू झाला आहे. दुसरीकडे, भाजपमध्ये प्रवेश घेतला की ना ईडीची ना इन्कमटॅक्स छाप्यांची भीती असते असे त्या पक्षातील नेतेच बोलू लागले आहेत. अशा वातावरणात खरा न्याय होईल आणि राजधर्म पाळला जाईल असे वाटत नाही. – अनंत बोरसे, शहापूर (जि. ठाणे)
‘फक्त मोदीच’ हे किती उपयोगी पडेल?
‘योगी राहिले बाजूला’ हा लेख (लालकिल्ला- २० डिसेंबर) वाचला. राज्यातदेखील ‘फक्त मोदी’ हे धोरण भाजपला किती उपयोगी पडू शकेल? हल्ली मोदी दिल्लीत कमी दिसत आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधान या नात्याने ‘विकासकामांच्या उद्घाटन/ भूमिपूजनासाठी’ दौरे करण्याचा ओघ वाढलेला दिसतो आहे. ‘मोदी विरुद्ध ममता’ या रणनीतीची खूप मोठी किंमत भाजपला बंगालमध्ये मोजावी लागली होती. आताही ‘मोदी विरुद्ध सगळे विरोधक’ ही लढत किती रंगतदार ठरणार हे बघणे औत्सुक्याचे ठरेल. अद्याप तारीखही ठरली नसलेल्या या निवडणुकीच्या निकालातून पुढील दिशा स्पष्ट होईल.
– कौस्तुभ र. कांडलकर, दर्यापूर (जि.अमरावती)
The post लोकमानस : विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडून कायदेदुरुस्ती… appeared first on Loksatta.