चिलीच्या जनतेचा भांडवलशाहीला इशारा

‘चिलीची नवी पालवी!’ हा अग्रलेख (२५ डिसेंबर ) वाचला. गॅब्रिएल बेरिक चिली या लहानशा देशाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. बेरिक डाव्या विचाराचे असल्याने आणि या विचाराचा माणूस चक्क राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक जिंकतो याचे जगाला अप्रूप आहे!

१९९१ साली सोव्हिएत युनियन कोसळले. सोव्हिएत युनियनच्या मदतीने उभ्या असलेल्या बहुतांश साम्यवादी राजवटी कोसळल्या, तेव्हाच हा विचार संपल्याची घोषणा भांडवलशाहीने केली होती. तेव्हापासून जग एकारले झाले आहे. विषमतेची दरी प्रचंड रुंदावली आहे. सर्व काही असलेले मूठभर आणि काहीही नसलेले बहुतांश, अशी जगाची विभागणी झालेली आहे. राजेशाही संपवण्यासाठी भांडवलशाहीला लोकशाहीची गरज होती त्याचप्रमाणे साम्यवाद रोखण्यासाठी तिने कल्याणकारी राज्याची भूमिका घेतली होती. परंतु राजेशाही आणि साम्यवादही संपल्याने भांडवलशाही अतिशय क्रूर झाली आहे.  धर्माची अफूची गोळीची झिंग देऊन लोकांना त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांपासून भटकावण्याचे तिचे उद्योग सुरू आहेत. पण हे सदासर्वकाळ चालेल असे नाही.  तसा इशाराच चिलीच्या जनतेने बलाढय़ कॉर्पोरेटशाहीला दिला आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही!

– राजकुमार कदम, बीड

भारतीय लोकशाही फक्त निवडणुकांपुरतीच?

एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिवसा आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठमोठय़ा योजनांच्या घोषणा करताना, जंगी सभा घेताना दिसतात तर, दुसरीकडे संध्याकाळी दिल्लीत देशातील ओमायक्रॉनच्या नियंत्रणासाठी बैठक घेतात. राष्ट्रीय आपत्ती नियंत्रण कायद्यान्वये करोना संदर्भातील सर्व महत्त्वाचे निर्णय घेण्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे आहे. खुद्द गृहमंत्री अमित शहा अनेकदा मुखपट्टी न वापरताच  सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना दिसतात. तर, तिसरीकडे न्यायालय देशातील वाढत्या ओमायक्रॉन रुग्णांबाबत तसेच संभाव्य तिसऱ्या लाटेबाबत चिंता व्यक्त करताना केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगास निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत विचारणा करत आहे. यामुळे भारतीय लोकशाही फक्त निवडणुकांपुरतीच शिल्लक राहिली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

करोनाची जागतिक महासाथ रोखण्यासाठी आपण काय काय उपाययोजना करायला हव्यात? कोणाच्या मते लस हाच यावर एकमेव रामबाण उपाय आहे, तर कोण म्हणेल रुग्णालये आणि वैद्यकीय सोयीसुविधा पुरवणे महत्त्वाचे आहे, तर कोणाचा भर आहे तो चाचण्या आणि विलगीकरण व्यवस्थेवर. हे सर्व पर्याय कालसुसंगत आणि आवश्यक आहेतच, पण या सगळय़ांपेक्षा अत्यावश्यक बाब आहे ती म्हणजे आपल्या नागरिकांत ‘नागरिकशास्त्र’ आणि राजकारण्यात  ‘लोकशाही मूल्ये’ रुजवण्याची.  ‘वॉर अ‍ॅण्ड पीस’ या अजरामर कादंबरीचे लेखक लिओ टॉलस्टॉय यांचे एक अजरामर झालेले वाक्य म्हणजे, ‘समाजात परिवर्तन घडवून आणायचे असेल तर समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने सकारात्मकरीत्या बदलले पाहिजे.’

अधिकारपदावरील व्यक्तींच्या सूचनांचे पालन करायचे या सामाजिक शिस्तीची वानवा आपल्या समाजात उपजतच आहे. करोनामुळे ती अधिक ठसठशीतपणे समोर येत आहे. करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी सामाजिक अंतर राखणे, एका ठिकाणी गर्दी न करणे, सार्वजनिक ठिकाणी न थुंकणे आणि मुखपट्टी वापरणे या प्रशासकीय आदेशाचे नागरिकांकडून तीनतेरा वाजवले जाणे, हे समाजाने सामूहिकपणे शहाणपणापासून फारकत घेतली असल्याचेच लक्षण आहे. अन्यथा सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास आणि मुखपट्टी न वापरल्यास नागरिकांकडून दंड वसूल करण्याची वेळ प्रशासनावर येतेच ना. परिस्थितीचे रट्टे खाऊनदेखील आपणास हवे ते शहाणपण येत नसेल तर आपल्यासारखे कपाळकरंटे आपणच!

‘भीती असेल तरच भारतीय नीट असतात’ असे वाक्य कोणी उच्चारले तरी आपणास राग येतो. कायद्याची, न्यायालयाची, धर्माची  आणि देवांची भीती असल्याशिवाय आपण खरेच काही करत नाही का? भारतीयांची ‘चलता है’ वृत्ती घातक ठरत आहे. रस्त्यावर थुंकण्यासारखी प्रतिक्षिप्त क्रिया अनेकांच्या अंगात भिनलेली आहे. नागरिकांनी नागरिकशास्त्र आणि राजकारण्यांनी लोकशाही मूल्ये नीट – सजगतेने आत्मसात केली तर ते कोणत्याही लशीपेक्षा जास्त प्रभावीपणे काम करेल!

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

आंदोलनाचा राजकीय लाभ उठवायचा आहे..

‘निवडणुकीच्या रिंगणात २२ शेतकरी संघटना’ ही ( २६ डिसेंबर) बातमी वाचली. पंजाबमधील २२ शेतकरी संघटनांनी आगामी विधानसभा निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे ही गोष्ट नवलाची म्हणावी लागेल. कारण दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी केलेले ३७८ दिवसांचे आंदोलन ९ डिसेंबरला संपले, ११ डिसेंबरला विजय दिन साजरा करून शेतकरी आपापल्या गावांमध्ये घरी परतले आणि लगेच १५ दिवसांनी,  निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची भाषा करावी ही गोष्ट आंदोलनाचा ‘विजय डोक्यात’ गेल्याचे लक्षण आहे असे वाटते. पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेत विनाचर्चा मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांची जाहीर माफी मागितली आणि नंतर संसदेतदेखील दोन्ही सभागृहांत विधेयक मांडून हे तीन कृषी कायदे मागे घेतले तरी त्याची सल अजूनही केंद्रातील भाजप सरकारला आणि मंत्रिमंडळाला आहे. कारण केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर यांनी हे तीन कृषीविषयक कायदे पुन्हा लागू होण्याची शक्यता नुकतीच बोलून दाखवली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर झालेल्या आंदोलनात एकूण ३२ शेतकरी संघटना सहभागी झालेल्या होत्या, त्यापैकी २२ संघटनांनी ‘संयुक्त समाज मोर्चा’ या पक्षाची स्थापना करून त्या पक्षातर्फे पंजाब राज्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे ११७ जागा आगामी निवडणुकीत लढवण्याची तयारी केली आहे ही गोष्ट आश्चर्यकारकच यासाठी की शेतकरी संघटनांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्यासाठी संयुक्तपणे आंदोलन छेडले होते. त्यात यश येऊन विजय प्राप्त झाल्याबरोबर आंदोलनकर्त्यांना त्याचा ‘राजकीय लाभ’ उठवण्याचे सुचले आहे. त्यांच्या राजकीय पक्षाकडून शेतकरी नेते बलबीर सिंग राजेवाल हे मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असतील असेदेखील सांगितले जात आहे याचा अर्थ शेतकरी आंदोलन सुरू असतानाच या आंदोलनाचे राजकीय श्रेय मिळवण्याचे घाटत असले पाहिजे. अर्थात आगामी निवडणुकीत याचा राजकीय लाभ किती होईल हे येणारा काळच ठरवेल.

– शुभदा गोवर्धन, ठाणे

आधी औषधांची फसवी जाहिरातबाजी रोखा

‘औषधांचा आजार’ हा संपादकीय लेख (२४ डिसेंबर) वाचताना विविध माध्यमांवर झळकणाऱ्या फसव्या जाहिराती आठवल्या. वास्तविक प्रसारमाध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या या फसव्या जाहिरातींमुळे ग्राहक आवश्यकता नसतानाही नको ती औषधे खरेदी करतो. वृद्धत्व, सौंदर्य, स्फूर्ती, आरोग्य याबाबत ज्या जाहिराती दाखविल्या जातात, त्या बघूनही अनावश्यक औषधे खरेदी करून त्यांचे सेवन केले जाते. याचा विघातक परिणाम शरीरावर घडून येत आहे. अन्न व औषध विभागाने नियमात बदल करून फसव्या जाहिरातींवर लगाम घालणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेष म्हणजे या जाहिराती दाखविताना अगदी लहान अक्षरांमध्ये त्या उत्पादनाचे धोके किंवा त्रुटी नमूद केलेल्या असल्याने ग्राहकांच्या ते लक्षातच येत नाही. म्हणून औषधांच्या या फसव्या जाहिरातींना आळा घातला पाहिजे.

– प्रा. काळुराम शिंदे, कल्याण

औषधांचा आजार, समजावणारे  बेजार

अनावश्यक औषधे खरेदी आणि अनावश्यक औषधे घेणे या या महत्त्वाच्या विषयावर ‘औषधांचा आजार’ या अग्रलेखातून चर्चा झाली हे बरे झाले. औषधांचे वर्गीकरण व्हायटल, इसेंशियल आणि डिझायरेबल असे करतात. त्यातल्या डिझायरेबल आणि इसेंशियल औषधांचा सर्रास अति उपयोग, दुरुपयोग केला जातो. अगदी व्हायटल औषधेही दुरुपयोगातून सुटलेली नाहीत. औषधांच्या लेखनचिठ्ठीची चिकित्सा करताना गमतीने असे म्हणतात-  (१) पेशंटला हवे म्हणून, (२) डॉक्टरांना हवे म्हणून, (३) केमिस्टला हवं म्हणून. वस्तुस्थितीचे विदारक चित्र या विनोदात आहे.

औषधे लिहून दिली तरच सल्ला फी देण्याची मनोवृत्ती, औषधाची गरज नाही हे समजून घेण्याची रुग्ण, नातेवाईकांची इच्छा नसणे, औषध लिहून देण्यात होणारा फायदा, (लिहिणारा, घेणारा, विकणारा सगळेच खूश) यामुळे औषधांचा सोस वाढत आहे. खोकल्याच्या औषधाची गरज नाही हे पटवून द्यायला किमान १५ मिनिटे लागतात, लिहायला १५ सेकंद. औषधांच्या दुष्परिणामांच्या वांझोटय़ा चर्चा करत अत्यंत गरजेच्या वेळी औषधं द्यायला नकार देणारे एकीकडे आणि औषधांचा अतिवापर आणि गैरवापर करणारे दुसरीकडे असा हा तिढा आहे व्यापक आरोग्य साक्षरतेची गरज अधोरेखित करणारा.

– डॉ. श्रीकांत कामतकर, सोलापूर

शिक्षण क्षेत्र तरी राजकारणापासून दूर रहावे..

‘विद्यापीठ कायद्यातील बदलामागची तत्त्वे’ आणि ‘सरकारची विद्यापीठातील अश्लाघ्य घुसखोरी’ हे दोन्ही लेख वाचून प्रकर्षांने जाणवले की सध्याच्या सरकारला विद्यार्थीहितापेक्षा राज्यपालांवर कुरघोडी करण्यात जास्त रस असून प्र-कुलपतींच्या निमित्ताने तो पूर्ण करायचा प्रयत्न होत आहे. राज्यपालांनी सरकारने सुचविलेल्या १२ नावांची घोषणा केली नाही म्हणून सरकारचा अहंकार दुखावला असून प्र-कुलपतींच्या निमित्ताने त्यांना धडा शिकवायचा प्रयत्न अत्यंत निषेधार्ह आहे. विद्यापीठात विद्यार्थीकेंद्रित व अध्यापनावर भर देणारा कारभार असावा आणि कुलगुरू, कुलसचिव हे त्यासाठी प्रयत्न करणारे असावेत असे सर्वाना वाटते. पण गेल्या दोन दशकांत विद्यापीठे ही राजकीय प्रभावाखाली आलेली दिसतात व त्यामुळे त्यांच्या कारभारात विद्यार्थीहित सावटाखाली आलेले दिसते. आताचा विद्यापीठ कायद्यातील बदल तर संपूर्ण कारभारच सरकार चालविणार की काय अशी शंका वाटते. शिक्षण क्षेत्र तरी राजकारणाच्या अखत्यारीत येऊ नये हे शक्य होईल असे वाटत नाही.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप,  मुंबई

The post चिलीच्या जनतेचा भांडवलशाहीला इशारा appeared first on Loksatta.