हे या सरकारच्या दुबळेपणाचे लक्षण!

‘बाय द रिव्हर्स ऑफ बॅबिलॉन..’  हे संपादकीय (३ जानेवारी) वाचले. नववर्षांच्या पहिल्याच दिवशी केंद्र सरकारने घेतलेल्या स्वयंसेवी संस्थांबाबतच्या निर्णयाबाबत आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या देशभरातील सुमारे सहा हजार स्वयंसेवी संस्थांना परदेशी देणगी स्वीकारण्यास अपात्र ठरविण्याचा हा निर्णय, सरकारची ‘दमनकारी कार्यशैली’ नव्याने अधोरेखित करणाराच होय. विद्यमान सरकार वरकरणी कितीही ‘मजबूत’ वाटत असले तरी ते आतून किती पोकळ व भित्रे आहे, हेही यावरून लक्षात येते. कारण बहुसंख्याक समुदायाच्या जोरावर राजकारण करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाला व त्याच्या समर्थकांना अल्पसंख्याक समाजापासून सातत्याने धोका वाटणे, हे त्यांच्या दुबळेपणाचे लक्षण नाही तर आणखी काय आहे? याच दुबळेपणातून आणि अल्पसंख्याकांप्रति असलेल्या आकसातून असले निर्णय घेतले जातात. देशभरात मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजाच्या शैक्षणिक संस्था व प्रार्थना स्थळांवरील हल्ले अलीकडेच वाढलेले दिसणे आणि सरकारचा हा निर्णय, यांमध्ये सहसंबंध शोधण्यासही जागा आहे. कारण परदेशी देणगी घेण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेल्या या संस्थांपैकी बहुतांशी अल्पसंख्याक समुदायाकडून चालवल्या जाणाऱ्या संस्था आहेत, ही बाब सहज लक्षात येते. तसेच, अलीकडेच झालेल्या दिल्ली, उत्तराखंड आणि छत्तीसगड येथील तथाकथित ‘धर्मसंसदां’मधून मुसलमानांसाठी ज्या प्रकारे अतिशय प्रक्षोभक आणि आक्षेपार्ह भाषा वापरण्यात आली ती ऐकून देश नेमका कुठल्या दिशेने जातो आहे, हे स्पष्टच होते आहे. याउपर, या घटनांबद्दल सरकारकडून मौनव्रत धारण करणे जास्त विदारक आणि सरकारची या साऱ्यांना पाठीशी घालण्याची भूमिका स्पष्ट करणारे आहे. एकंदरीतच, अल्पसंख्याक समुदायाची मुस्कटदाबी करणे, त्यांच्याद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची व इतर मानव अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या संस्थांची आर्थिक नाकेबंदी करणे हे सरकारच्या अशक्तपणाचे व भयग्रस्ततेचे निदर्शक आहे. सरकारची ही वृत्ती आणि कृती मुळातच देशाच्या एकतेला व एकात्मतेला कमकुवत करणारी आहे. म्हणून प्रस्तुत अग्रलेखाच्या शेवटी व्यक्त केलेली, ‘सरकारी ‘चाल’ बदलली नाही तर ‘बाय द रिव्हर्स ऑफ बॅबिलॉन’ हे गीत भारतासही लागू होईल’  ही भीती पटते, कारण ती दृष्टिपथातच आहे.

– गणेश शशिकला शिंदे, औरंगाबाद

देशभरातील विद्यापीठांना स्वायत्तता हवीच.. 

‘राज्य विद्यापीठ सुधारणा कायदा’ संदर्भातील ‘विश्लेषण’ (३ जानेवारी) वाचले. सध्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात सहमती आणि सख्य नसल्याने एकमेकांवर कुरघोडीचे राजकारण सुरू असून, त्यातून हा प्रतिगामी निर्णय होतो आहे. राज्यपाल हे राज्यातील शासकीय विद्यापीठांचे कुलपती असतात. त्यांना रोखण्यासाठी राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षणमंत्री यांना शासकीय विद्यापीठांचे प्र-कुलपती म्हणून नेमण्याचा हा निर्णय घेतला गेला.  याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. एकीकडे केंद्राने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण -२०२०’ आखून अपेक्षा उंचावल्या असताना राज्य स्तरावर मात्र शासकीय विद्यापीठे स्वायत्तता गमावून  राज्य शासनाचा एक विभाग बनत आहेत हा एक विचित्र योगायोग आहे.  गुणवत्तावाढीसाठी देशातील विद्यापीठे शासकीय हस्तक्षेपातून पूर्ण मुक्त करून त्यांना १०० टक्के वैधानिक, प्रशासकीय, आर्थिक, शैक्षणिक संपूर्ण स्वायत्तता बहाल केलीच पाहिजे.

– डॉ. विकास हेमंत इनामदार, पुणे

विरोधकांना इतर राज्यात प्र-कुलपतीपद चालते?

राज्य विद्यापीठ कायद्याविषयीचे ‘विश्लेषण’ वाचले. राज्य विद्यापीठ कायदा सुधारणा विधेयक नुकतेच सभागृहात मंजूर झाले. शिक्षण हा केंद्र व राज्यांच्या सामायिक सूचीतील घटक असल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात कायदे करण्याचे अधिकार राज्य व केंद्र दोन्ही शासनांना आहे. या विधेयकात प्र-कुलपती हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले. परंतु हे पद भाजपची सत्ता असलेल्या कर्नाटकासह इतर राज्यांत आधीपासूनच आहे! मग या पदाला आपल्या राज्यातच विरोध का, हा प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे विद्यापीठांचे कुलगुरू, तसेच कुलपती असलेले राज्यपाल यांच्या अधिकारात कुठलाही बदल होत नाही वा असलेला अधिकार कमी होत नाही. विरोधकांना इतर राज्यात प्र-कुलपतीपद चालते, मग महाराष्ट्रात का नाही? अगदी महाराष्ट्रातही कृषी विद्यापीठे, आरोग्य विद्यापीठ यांना त्या-त्या खात्याचे मंत्रीच प्र-कुलपती असतात. मग महाराष्ट्रातच या विधेयकाला विरोधी पक्षीय वा त्यांच्या समर्थकांचा विरोध का?

–कौस्तुभ र. कांडलकर, दर्यापूर ( जि. अमरावती)

अफ्स्पा रद्द नको, पण जबाबदारी हवी

‘कायद्याचे शस्त्र’ हा लेख (समोरच्या बाकावरून – २ जानेवारी) वाचला. अफ्स्पा कायदा रद्द करण्याची मागणी जुनीच आहे; पण भारतीय सीमेवरील- विशेषत: ईशान्येकडील राज्यांच्या स्थितीचा इतिहास व वर्तमान पाहता माझ्या मते अफ्स्पा कायदा रद्द करणे आवश्यक नाही, पण त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्या कायद्याची क्रूरता कमी होईल तसेच गैरवापर टाळला जाईल. तसे झाल्यास मानवी हक्काचे पालन होईल. 

हा कायदा अधिकाऱ्यांना अमर्याद सत्ता देतो, त्यामुळे निरपराध लोकांवर अन्याय होण्याची शक्यता निर्माण होते. यामुळे अशा निरपराधांवर अन्याय झाल्यास किमान खटला चालवता यावा व पुरेशी शिक्षेची तरतूद असावी, असे बदल अफ्स्पामध्ये करता येतील. त्यामुळे अधिकाराच्या गैरवापरास आळा बसेल. अंतर्गत सुरक्षेसाठी सशस्त्र दले तैनात करणे जरी हुकूमशाही वाटत असली तरी अतिसंवेदनशील क्षेत्रात देशाच्या सुरक्षेला प्रथम स्थान असायला हवेच. सुरक्षा असेल तर गुंतवणूकदार येतील, रोजगार वाढेल. देशातील सीमावर्ती भागात दहशतवादाला पायबंद घालण्यासाठी ‘अवैध कृत्य ( प्रतिबंध) कायदा’ आणि ‘राष्ट्रीय तपास कायदा’ यांसारखे कायदे सीमेवरील भागात पुरेसे वाटत नाहीत. अफ्स्पा कायदा देशाची एकता व अखंडता ठेवण्यास मदत करतो. सीमावर्ती भागातील राज्यांत गुंतवणूक व्हावी. विकासासाठी  शांतता आवश्यक आहे म्हणून अफ्स्पा कायद्याची आवश्यक सुधारणासह गरज आहे.

– अभिजीत आसबे, पुणे

सरसकट मालमत्ता करमाफी गरजेची आहे?

‘मुंबईतील १६ लाख घरांचा मालमत्ता कर माफ’ ही  बातमी (२ जानेवारी) वाचायला छान वाटली. परंतु काही प्रश्न पडले. एक म्हणजे हा तोटा कसा भरून काढला जाणार?  ५०० चौरस फुटांपेक्षा मोठय़ा घरांवर अधिक दराने मालमत्ता कर आकारून भरून काढला जाणार का?

हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी प्रश्न उरतो तो असा की, खरोखरच ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराच्या घरांत राहणारे सर्वच्या सर्व जण मालमत्ता कर भरूच शकत नाहीत? हे असे सरसकट मालमत्ता कर माफ होणे गरजेचे आहे का? आज मुंबईतील या घरांची किंमत सहज ६० लाख रुपयांपर्यंत आहे. जी कुटुंबे सुमारे ६० लाख रुपयांचे घर घेऊ शकतात, त्यासाठीच्या कर्जाचे हप्ते भरू शकतात आणि जे मालमत्ता कर अजूनपर्यंत भरतच होते, त्यांना ही सवलत का? किती तरी अर्थसंपन्न मुंबईकरांना ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी आकाराच्या घरांत राहावे लागते. त्यांना मालमत्ता कर माफ करून,  आपलाच स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत खंडित करताना महापालिकेने, जो पैसा अनेक समाजोपयोगी कामांसाठी आवश्यक आहे, त्याचा विचार केलेला आहे का? या प्रश्नाला ‘५०० चौरस फुटांच्या आतले विरुद्ध ५०० चौ. फुटांपेक्षा मोठय़ा घरांत राहणारे’ असा रंग देण्याचा प्रयत्न कृपया कोणीही करू नये.  मुद्दा एवढाच की, महत्त्वाचे आर्थिक स्रोत थांबवून सरकारी यंत्रणांनी असे निर्णय घेऊ नयेत.

– नीता शेरे, दहिसर (मुंबई)

ग्रामीण जनतेलाही अशीच करमाफी द्या!

मुंबई महापालिकेच्या हद्दीमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय जाहीर करून राज्य शासनाने सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय मुंबईकर, चाकरमानी कष्टकरी यांना नववर्षांची विशेष आणि मोठी भेट देऊन दिलासाच दिला आहे, यात वाद नाही. मात्र याआधीच्या सरकारने (तीन ते चार वर्षांपूर्वी) ग्रामीण भागात घरपट्टी करात ३० टक्के इतकी घसघशीत वाढ करून ग्रामीण भागातील शेतकरी, नागरिक, कष्टकरी आणि व्यावसायिक यांचे जणू कंबरडेच मोडून ठेवले आहे. महाआघाडी शासनाने जसा सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी लोकाभिमुख निर्णय घेतला, त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरपट्टी कर माफ करावा अथवा ते अशक्य असेल तर कमी तरी करावा. निदान ती ३० टक्के वाढ रद्द करावी आणि ग्रामीण भागातील जनतेचा दुवा घ्यावा एवढीच अपेक्षा.

– विश्वनाथ पंडित, चिपळूण

मुलांना लस देण्यात टाळाटाळ करू नका

‘मुलांना आजपासून लसकवच, १५ ते १८ वयोगटातील साठ  लाख मुले पात्र,’ हे वृत्त (३ जाने) वाचले. ही लस सुविधा राज्यात ६५० केंद्रांवर उपलब्ध आहे. त्यामुळे १५ ते वयोगटातील मुला/मुलींनी सुरक्षितता म्हणून लसीकरण करून घ्यावे. लस घेतल्यानंतर, थोडा ताप येणे, अंग दुखणे, किंवा लस घेतलेल्या  ठिकाणी हात दुखणे अशी लक्षणे दिसून येतात. पण म्हणून मुलांनी अथवा मुलांच्या पालकांनी घाबरून न जाता, मुलांना लस आवर्जून द्यावीच. कारण सध्या महासाथीत ओमायक्रॉनच्या विषाणूंची भर पडली आहे. त्यामुळे लसीकरणास कोणीही टाळाटाळ करू नये. लसीकरण केंद्रावरील संबंधितांनी, केंद्रावर  लशीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे ना, याची खातरजमा करून घ्यावी. नाही तर आयत्या वेळेस  लससाठा संपल्यामुळे, दोन तीन दिवस केंद्र बंद ठेवण्याची नामुष्की येऊ नये. 

– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली, (मुंबई)

The post हे या सरकारच्या दुबळेपणाचे लक्षण! appeared first on Loksatta.