मालमत्ता करमाफी नको, सुविधा हव्यात!

‘१६ लाख घरांचा मालमत्ता कर माफ’ हे वृत्त ( लोकसत्ता, २ जानेवारी ) वाचले. ‘मालमत्ता कर माफ करा,’ असे मुंबईकरांनी शिवसेनेला सांगितले नव्हते. असे असूनही ‘वचननाम्याचा दाखला’ देत हा निर्णय घेतला आहे असे सांगितले जाते आहे. हे म्हणजे ‘आम्ही जे देतोय ते तुम्ही घ्या’ असला प्रकार आहे. तुम्हाला काय पाहिजे आहे? तुमच्या समस्या काय आहेत? याला महत्त्व द्यायचे की ‘करून दाखवले’च्या फुशारक्या मारण्यासाठी धडपड करण्यासाठी शक्ती व्यर्थ घालवायची. जनतेला गृहीत धरणे काय असते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हा निर्णय आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलेच आहे की, असा निर्णय घेणारी मुंबई मनपा ही भारतातील एकमेव आहे.

जी व्यक्ती मुंबईत ५०० चौ. फुटांपर्यंतचे घर घेऊ शकते ती मालमत्ता कर भरू शकत नाही का? मुख्य मुंबई सोडाच मुंबई उपनगरातही ५०० चौ. फुटांच्या किमती कोटय़वधींच्या घरात आहेत. मुंबई मनपाला या चुकीच्या निर्णयामुळे ४६५ कोटी रुपयांच्या करावर पाणी सोडावे लागणार आहे, ते अतार्किक निर्णयामुळेच! हा होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी काय निर्णय झाला आहे? तसा निर्णय घेण्याचा मानस मुंबई मनपाच्या निवडणुका होईपर्यंत तरी नसावा.

मुंबईत पुनर्विकासाचे पुष्कळ प्रकल्प चालू आहेत. विशेष म्हणजे जे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत अथवा त्या मार्गावर आहेत. त्यातील बहुतांश प्रकल्प २० ते २२ मजल्यांच्या इमारतींचे आहेत. मुंबईची वस्ती ही अत्यंत दाटीवाटीची आहे. इमारतींना परवानगी देताना विकासक अग्निशमनविषयी नियमाची पायमल्ली करणार नाही, याची त्याच्याकडून हमी घेतली जात नाही. त्यामुळे टोलेजंग टॉवर उभा राहिला तरी त्याच्या चहूबाजूंनी अग्निशमनची गाडी फिरू शकत नाही. मुंबई मनपाच्या अखत्यारीत असलेल्या अग्निशमन दलाकडे ४० आणि त्यावरच्या मजल्यांच्या टॉवरना आग लागल्यावर ती विझवण्यासाठी तेवढय़ा उंचीपर्यंत शिडी जाऊ शकेल अशा गाडय़ा नाहीत. आहेत त्या जेमतेम २० व्या माळय़ापर्यंत पोहोचू शकतात. त्याही नगण्य. माणसांचा जीव महत्त्वाचा की न मागताही माफ केलेला मालमत्ता कर महत्त्वाचा?  

सामान्य माणसाच्या अपेक्षा अगदी माफक असतात.चांगले रस्ते मिळावेत, रस्त्यालगत असणाऱ्या गटारांचे एकदाच उत्तम बांधकाम व्हावे. पावसाळय़ात मुंबईची तुंबई होणार नाही असे बघावे. रस्ता फेरीवाल्यांनी व्यापला गेल्याने लोकांना त्याचा त्रास होतो. या सिमेंटच्या जंगलात उपलब्ध थोडय़ा जागेत झाडे लावणे महत्त्वाचे आहे. मुंबईच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत मनपा रुग्णालयांची संख्या वाढली पाहिजे. याकडे लक्ष द्यायचे की निवडणुकांच्या प्रचारात मालमत्ता कर माफ केल्याची टेप वाजवण्यासाठीची सोय करून ‘आता लोकांच्या पुढय़ात ताठ मानेने जाता येईल’ असा स्वत:च गैरसमज करून घेऊन खुशीत गाजर खायचे? 

– जयेश राणे, भांडुप, (मुंबई)

मालमत्ता करमाफी म्हणजे निव्वळ भूलभुलैया

‘१६ लाख घरांचा मालमत्ता कर माफ’ हे वृत्त (२ जानेवारी) वाचले. मुंबईतील ५०० चौ. फूटपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा केली असली तरी.. मुंबई महापालिकेतर्फे देखभाल खर्च (मेंटेनन्स) म्हणून मलनिस्सारण कर, जल, पालिका शिक्षण, राज्य शिक्षण, रोजगार हमी, वृक्ष प्राधिकरण, पथ कर हे कर माफ करण्यात आले नाही आहेत. म्हणजेच देखभाल खर्चामधील, मालमत्ता कराची माफी मिळाली असून, तो वरील करांपैकी साधारणत: १० टक्के आहे. त्यामुळे या करामुळे मुंबईकरांना फक्त १० टक्केच माफी मिळणार आहे. तत्पूर्वी ५०० चौ. फूट घरांना संपूर्ण मालमत्ता कर माफ व्हावा आणि ५०१ ते ७०० चौ. फूटपर्यंतच्या घरांना ६० टक्के करात सवलत मिळावी. सदर मागणीचा ठराव मुंबई महापालिका सभागृहात ६ जुलै २०१७ च्या सभेत संमत केला आहे. त्या दृष्टीने राज्य सरकारात अधिनियम १८८८ च्या कलम १४० व १४० अ मध्ये सुधारणा करणे अपेक्षित होते. परंतु राज्य सरकारने १० मार्च २०१९ रोजी राज्यपालांमार्फत अध्यादेश काढून मालमत्ता करात सर्वसाधारण कर माफ करण्यात आला आहे. इतर सर्व कर माफ केला तरच मुंबईकरांचा फायदा होणार आहे.

– विजय कदम, लोअर परळ, (मुंबई)

उतराई की निवडणुकीत जिंकण्याची चतुराई!

मुंबई महानगरपालिकेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी पाच वर्षे खर्च झाली, तीसुद्धा निवडणूक तोंडावर आल्यावर. यावरून ‘आम्ही फक्त घोषणा करत नाही’ यामागील फोलपण सिद्ध होते. हे करताना ‘घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय घेऊन कष्टकरी मुंबईकरांच्या ऋणातून उतराई होण्याचा प्रयत्न केल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले! फक्त ५०० चौरस फूटमध्ये जे राहतात त्यांच्याच ऋणातून उतराई होण्याचा हा उपक्रम हास्यास्पद म्हणावा लागेल. कारण मुंबईत फक्त ५०० चौरस फूट जागेत राहणारेच कर देत होते किंवा आहेत आणि त्यांच्याच पैशावर महानगरपालिकेचा गाडा हाकत होता असे नाही.  ऋणातून उतराई होण्याची इतकीच इच्छा असेल तर याची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने म्हणजे पाच वर्षांपूर्वीपासून करावी! कारण याचे आश्वासन पाच वर्षांपूर्वी  दिले गेले होते. यामागे ऋणांची उतराई आहे की निवडणुकीत जिंकण्याची चतुराई? कारण आता निवडणुका नसत्या तर ही घोषणा झाली नसती. त्यामुळे उतराई वगैरे केवळ शब्दांचे बुडबुडे आहेत.

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण

मालमत्ता करातील सवलत नंतर वसूल करतात

‘मुंबईतील ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या निवासी सदनिकांचा मालमत्ता कर पूर्ण माफ होणार’ ही बातमी (२ जानेवारी) वाचली. याआधीही मुंबईतील निवासी घरांना हा मालमत्ता कर अंशत: माफ केला होता आणि नंतर महापालिकेने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सगळा वसूल केला. आताची कर सवलत ही निवडणुकीसाठी आहे. महापालिका सगळय़ा निवासी घरांना स्वतंत्र मालमत्ता कर देयक पाठवणार होती त्याला अजूनही सुरुवात झालेली नाही.  आणि नंतर हा माफ केलेला मालमत्ता कर महापालिका वसूल करणार नाही याची खात्री कोण देणार? 

– सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी,  (मुंबई)

दुखण्यावर इलाज आहे, पण करायचा नाही..

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी चर्चा करताना कृष्णा भीमा स्थिरीकरणाचा प्रश्न रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी उपस्थित केल्याची बातमी (३० डिसेंबर २०२१) वाचण्यात आली

२००३ साली या योजनेला विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी मान्यता दिली होती. २००३ साली ती कार्यान्वित झाली असती तर गेल्या  वर्षी सांगली, कोल्हापूरला आली तशी पूरस्थिती आली नसती आणि मराठवाङय़ाला रेल्वेने पाणी आणण्याची वेळ २०१६ साली आली नसती. आज निर्माण झालेल्या मराठवाङय़ातील दुष्काळ परिस्थितीचा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरपरिस्थितीच्या दुखण्याचा इलाज म्हणून कृष्णा भीमा स्थिरीकरण योजना अमलात आणली होती, पण दुष्काळी परिस्थिती पूरस्थितीचे दुखणे आहे, योजनेचा इलाजही आहे; पण इलाज करायचा नाही हीच मानसिकता राज्य शासनाची दिसते.

– किरण लक्ष्मण धुमाळ, अकलूज, सोलापूर

सूर्यनमस्कार, यूजीसी आणि अमृत महोत्सव?

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त १ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारीदरम्यान देशभरातील ३० हजार शिक्षण संस्थांद्वारे ‘विद्यार्थ्यांकडून ७५ कोटी सूर्यनमस्कार’ (वृत्त, १ जानेवारी ) घालण्याबाबतची सूचना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिली आहे.  हा उपक्रम निव्वळ प्रतीकात्मकतेतून प्रतिमासंवर्धनाचा खटाटोप करणारा वाटतो. सूर्यनमस्काराचे मानवी आरोग्याबाबतचे महत्त्व निर्विवाद असले तरी देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्ताने  सूर्यनमस्कार घालण्याच्या उपक्रमाआडून आणि यूजीसीला हाताशी धरून केंद्रातील मोदी सरकार आपली प्रतिमा चमकवण्याच्या कामात असल्याचे दिसते. कारण, ‘मोफत लशींसाठी पंतप्रधानांचे जाहीर आभार माना!’ असा उल्लेख असलेला फलक लावण्याचे निर्देश यूजीसीने देशातील विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि तंत्रशिक्षण संस्थांना मध्यंतरी दिले होते. पंतप्रधान मोदींच्या ७१व्या वाढदिवसानिमित्ताने देशात एका दिवसात दोन कोटी लसमात्रा देणारा कथित ‘लस विक्रम’ केला गेला. तर २१ जून या योग दिनाचे औचित्य साधून देशात लस तुटवडा जाणवत असतानाही ‘लस महोत्सव’ साजरा करणारा तद्दन प्रतीकात्मक उपक्रम आखला गेला. यासाठी देशात कृत्रिम लस तुटवडा निर्माण केला गेला का? कारण २१ जून या योगदिनी देशात तब्बल ८८ लाख नागरिकांना लशीकृत केले गेले तर दुसऱ्या दिवशी हा आकडा ५३ लाखांपर्यंत खाली आला. तिसऱ्या दिवशी तर देशात अनेक ठिकाणी लस तुटवडय़ामुळे  लसीकरण केंद्रे बंद ठेवण्याची नामुष्की ओढवली.

तशीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिमासंवर्धन करणारी छायाचित्रे अगदी अंतराळातदेखील पाहावयास मिळतील (भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या ( इस्रो) प्रयत्नाने मोदींचा फोटो खासगी नॅनो उपग्रहातून अवकाशात पाठवला गेला असल्याची माहिती मध्यंतरी प्रसिद्ध झाली आहे.) अशी व्यवस्था सध्या आकारास आली आहेच. सागराच्या तळाशी छायाचित्र लावणे तेवढे बाकी आहे! व्यवस्था व्यक्तीसापेक्ष भूमिका घेऊ लागली की सदर व्यक्तीला देवत्व बहाल करायलादेखील ती मागेपुढे पाहात नाही. आणि एकदा का देवत्व बहाल केले की मग ‘देव देव्हाऱ्यात आणि भक्त उन्मादात’ असे चित्र सर्वत्र दिसू लागते. देवाला प्रश्न विचारणे तर मग ‘पापच’ ठरते. आज तर कथित देवाला प्रश्न विचारणारे बेदिक्कतपणे देशद्रोही ठरवले जाण्याची जणू प्रथाच पडत चालली आहे. असो.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

The post मालमत्ता करमाफी नको, सुविधा हव्यात! appeared first on Loksatta.